काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले प्लाष्टिक झोलाको बिक्री-वितरणमा देशभर नै विस्तारै रोक लगाउनुपर्ने टिप्पणी गरेको छ। भरतकुमार बस्नेतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र शुष्मालता माथेमाको इजलासले काठमाडौं उपत्यकाभित्र २०x३५ साइज र ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लाष्टिकका झोलाहरुको आयात, भण्डारण र बिक्री, वितरण तथा प्रयोगलाई व्यवस्थित र नियमित गर्ने सूचना कार्यान्वयन गर्न गराउन परमादेशको आदेश जारी हुने फैसलामा उल्लेख छ।
२०७२ सालमा दायर भएको उक्त रिट २०७९ वैशाख १९ गते फैसला भएको थियो। उक्त फैसलाको भर्खरमात्र सर्वोच्चले पूर्णपाठ तयार गरेको हो।
विभिन्न राष्ट्रहरुले प्लाष्टिकको उत्पादन र प्रयोगमा नियमनकारी व्यवस्था गरिरहेका भन्दै सर्वोच्चले अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण कानुनले पनि प्लाष्टिकबाट सिर्जना हुने संकटहरुको न्यूनीकरण गर्न राज्यहरुले आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने भनिरहेको उल्लेख गरेको छ।
प्लाष्टिक प्रदूषण र प्लाष्टिकबाट पर्न जाने असरहरु नेपालमा पनि व्यापक रहेको भन्दै सर्वोच्चले देशको अन्य जिल्लामा भन्दा निकै बढी जनशंख्या रहेकोप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
‘मानव स्वास्थ्य, वातावरण र फोहोर व्यवस्थापनको आवश्यकताको नजरबाट प्लाष्टिकको उत्पादन, प्रयोग र निपटानलाई व्यवस्थित गर्नु अत्यावश्यक रहेको देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘नेपालभरि नै प्लाष्टिकजन्य सामानको उत्पादन र प्रयोगमा निश्चित मापदण्डको पालना गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको देखिन्छ। प्लाष्टिकको झोलाको व्यापक प्रयोगबाट प्रदूषित हुँदै गएको वर्तमान अवस्थामा मुलुकको राजधानी काठमाडौं उपत्यकालगायत अन्य शहरहरुलाई स्वच्छ, सफा र प्रदूषणमुक्त बनाउने उद्देश्यले सरकारले कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ।’
‘३० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लाष्टिक झोलाको नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने तथा अन्य झोलाको हकमा वैकल्पिक झोलाको प्रवर्द्धन गर्ने गरी भएको निर्णयबाट तोकिएको साइज र मोटाइभन्दा कम साइज र मोटाइका प्लाष्टिकका झोलाहरुको आयात, भण्डारण र बिक्री, वितरण तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध नलगाएको देखिन्छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान, २०७५ नेपालको सम्पूर्ण गाउँ, शहरभर सञ्चालन हुने भएकोले एकरुपता कायम गर्ने उद्देश्यले ३० माइक्रोन प्लाष्टिकको झोलाको मोटाइभन्दा कम मात्र अनुमति नदिने भन्ने नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान २०७५ मा व्यवस्था गरिएको हो भन्ने विपक्षीहरुको तकसँग सहमत हुन सकिएन।’
बन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७५ जेठ २३ को निर्णय गर्दै ३० माइक्रोभन्दा कमका खोला बिक्री वितरण गर्न नपाउने निर्णय गरेको थियो। सरकारले त्यसअघि नै ४० माइक्रोनभन्दा कमको झोला काठमाडौं महानगरभित्र बिक्री वितरण र उपभोग नगर्ने घोषणा गरेको थियो। यही अनुसार स्वच्छ वातावरण महाअभियान कार्ययोजना यो कुरालाई समावेश गरिएको छ।
‘३० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लाष्टिक झोलाको नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने तथा अन्य झोलाको हकमा वैकल्पिक झोलाको प्रवर्द्धन गर्ने गरी भएको निर्णयबाट तोकिएको साइज र मोटाइभन्दा कम साइज र मोटाइका प्लाष्टिकका झोलाहरुको आयात, भण्डारण र बिक्री, वितरण तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध नलगाएको देखिन्छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान, २०७५ नेपालको सम्पूर्ण गाउँ, शहरभर सञ्चालन हुने भएकोले एकरुपता कायम गर्ने उद्देश्यले ३० माइक्रोन प्लाष्टिकको झोलाको मोटाइभन्दा कम मात्र अनुमति नदिने भन्ने नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान २०७५ मा व्यवस्था गरिएको हो भन्ने विपक्षीहरुको तर्फबाट प्रस्तुत बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन।’
प्लाष्टिकको झोलाको प्रयोगले वातावरण तथा जनस्वास्थ्यलाई समेत गम्भीर दीर्घकालीन हानी पुर्याउने र जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने साथै दिगो विकास र अन्तरपुस्तीय समन्यायको मान्यतामा नै असर पर्न सक्ने भई काठमाडौं उपत्यकालगायत मुलुकभर नै प्रदूषण नियन्त्रण तथा फोहर व्यवस्थापन गर्न आवश्यक रहेको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले काठमाडौं उपत्यकाभित्र २०×३५ साइज र ४० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका साइज र मोटाइभन्दा कम साइज र मोटाइका प्लाष्टिकका झोलाहरुको आयात, भण्डारण र बिक्री, वितरण तथा प्रयोगलाई व्यवस्थित र नियमित गर्ने सूचना कार्यान्वयन गर्न गराउन परमादेशको आदेश जारी हुने फैसलामा उल्लेख छ।
‘३० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लाष्टिक झोलाको नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने तथा अन्य झोलाको हकमा वैकल्पिक झोलाको प्रवर्द्धन गर्ने गरी भएको निर्णयबाट तोकिएको साइज र मोटाइभन्दा कम साइज र मोटाइका प्लाष्टिकका झोलाहरुको आयात, भण्डारण र बिक्री, वितरण तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको देखिँदैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान, २०७५ नेपालको सम्पूर्ण गाउँ, शहरभर सञ्चालन हुने भएकोले एकरुपता कायम गर्ने उद्देश्यले ३० माइक्रोन प्लाष्टिकको झोलाको मोटाइभन्दा कम मात्र अनुमति नदिने भन्ने नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान २०७५ मा व्यवस्था गरिएको हो भन्ने विपक्षीहरुको तर्फबाट प्रस्तुत बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन।’
सर्वोच्चले एकरुपता ल्याउने भन्दैमा ३० माइक्रोभन्दा कम भएका प्लाष्टिकहरु प्रयोग गर्ने कार्य गर्ने पक्षमा अदालत नरहेको स्पष्ट पारेको छ।
‘प्लाष्टिकको झोलाको प्रयोगले वातावरण तथा जनस्वास्थ्यलाई समेत गम्भीर दीर्घकालीन हानि पुर्याउने र जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने साथै दिगो विकास र अन्तरपुस्तीय समन्यायको मान्यतामा नै असर पर्न सक्ने देखिन्छ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।
३० माइक्रोनभन्दा कम मोटाइका प्लाष्टिक झोलाको नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने तथा अन्य झोलाको हकमा वैकल्पिक झोलाको प्रवर्द्धन गर्ने भन्ने व्यवस्था कानुनसम्मत नदेखिँदा सो हदसम्म उक्त निर्णय बदर हुने फैसलामा उल्लेख छ।
काठमाडौँमा पनि नेपालका अन्य जिल्लासरहको व्यवस्था भएमा एकरुपता हुने भन्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७५ जेठ २३ को नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान (२०७५) (कार्ययोजना)मा ३० माइक्रोनभन्दा कमका प्लाष्टिकका झोलाहरु नियमन गर्ने गुणस्तर नपुगेका झोलाहरुका लागि बाटो खोलेको थियो। उक्त निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो।
‘काठमाडौंको वातावरणीय अवस्था, जनसंख्या, फोहोर व्यवस्थापनको समस्या जटिल अवस्थामा रहेको हुँदा सोलाई मध्यनजर गरी ४० माइक्रोन मोटाइभन्दा कमको प्लाष्टिकमा बन्देज लगाएको प्रावधानमा पछि हट्नु मानव स्वास्थ्य, वातावरणको संरक्षण र प्रदूषणको नियन्त्रणको आवश्यकताको नजरबाट उचित देखिँदैन,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘वातावरणसम्बन्धी हुने समस्याको समाधान गर्नु परेमा जुन कुरा गर्दा वातावरणको बलियो संरक्षण हुन्छ, सोही कार्य गरिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तको आधारमा पनि ४० माइक्रोन मोटाइभन्दा कमको प्लाष्टिककामा लागाइएको प्रतिबन्धलाई परिवर्तन गर्नु उचित नहुने देखिन्छ।’
प्लाष्टिक मानव जीवनको दैनिकीसँग निकै गहिरो रुपमा जोडिएको तर यसलाई पूर्ण रुपमा प्रतिबन्ध लगाउन सकिने अवस्था नभए पनि यसबाट हुने हानि निकै व्यापक र जटिल रहेको हुँदा यसको जथाभावी प्रयोगलाई नियमन गर्नु अत्यावश्यक भएको पूर्णपाठमा उल्लेख छ।
फैसलाको पूर्णपाठ
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
