काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सरकारले कृषि, ऊर्जा र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। कृषिलाई आगामी १६ वर्ष वर्षीय योजनामा समेत प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ।
कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयका सचिव दिपककुमार खरालले आगामी आर्थिक वर्षमा सरकारले वार्षीक नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, ऊर्जा र पर्यटनलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको बताए।
संसदको कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा बोल्दै मन्त्रालयका सचिव खरालले पछिल्लो सयम कृषि क्षेत्रमा रासायनिक मलको अवस्था र लम्की स्किन डिजिजको अवस्थाका बारेमा जानकारी दिए। उनले भने, ‘अहिलेको चालु आवमा ५२ अर्बकोे जम्मा बजेट थियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५८ अर्ब भनेर छुट्याए तापनि त्यसमध्येको ३ अर्ब बराबरको रकम अर्थ मन्त्रालयमा राखिएको छ। त्यो रकम अर्थ मन्त्रालयमार्फत कृषि विकास बैंकलाई सहुलियत पूर्ण ऋणका लागि सिधै परिचालित गरिनेछ। बाँकी ५५ अर्बको बजेट यस मन्त्रालयमार्फत परिचालन हुनेछ। ५५ अर्बमध्ये ५० अर्बको बजेट मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमार्फत परिचालन हुनेछ। बाँकी १ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ सात वटै प्रदेशका सम्बन्धित कृषि मन्त्रालयबाट त्यहाँ सशर्त अनुदानमार्फत पठाएका छौं।’ साथै ३ अर्ब ८५ करोड बराबरको बजेट ७५३ वटै स्थानीय तहमा विनियोजन गरिने सचिव खरालले जनाए।
मल खरिदका लागि ३० अर्ब बजेट विनियोजन
सचिव खरालले मन्त्रालयको कुल ५५ अर्ब बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी रासायनिक मल खरिदका लागि विनियोजन भएको बताए। उनले भने, ‘मन्त्रालयको कुल ५५ अर्ब बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी रासायनिक मल खरिदका लागि विनियोजन गरिएको छ। रासायनिक मल खरिदका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। २० अर्बको बजेट मन्त्रालय मातहतका कार्यालयको प्रशासनिक गतिविधिमा खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ।’ कृषि अध्ययन अनुसन्धानका लागि ३ अर्ब ८५ करोड, बीमा क्षेत्रको लागि ९० करोड र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणका लागि २ अर्ब ८५ करोड विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
कृषि मन्त्रालयमा विकास निर्माणभन्दा बढी प्रशासनिक रुपमा बजेट विनियोजन भइरहेको मन्त्रालयको भनाइ रहेको छ।
१० वटा कार्यक्रममा शून्य बजेट
मन्त्रालय मातहतका केही बोर्ड समितिहरु सरकारकाले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रमबाटै खारेज गरिएको छ। केही परिमार्जन गर्ने र केही हस्तान्तरण गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ। खारेज गर्ने र परिमार्जन गर्ने भनिएका कारण मन्त्रालयमा अन्योल सिर्जना देखिएको छ। आगामी मंसिरसम्ममा व्यवस्थापन गरेर बजेट व्यवस्थापन गर्ने भनिएका कारण साउन महिनादेखि नै कानुनद्वारा नै क्वारेन्टाइन, स्रोत केन्द्र, प्रयोगशालाका काम ठप्प हुने चिन्ता मन्त्रालयको रहेको छ।
मन्त्रालयका सचिव खरालले भने, ‘यस मन्त्रालय मातहतमा हाल ३४ वटा कार्यक्रम छन्। जसमध्ये १० वटा कार्यक्रममा शून्य बजेट छ। यसले गर्दा मन्त्रालयमा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ। साउन १ गतेदेखि १० वटा कार्यक्रममध्ये १५० वटा कार्यालयहरु पर्न आउँछन्। तिनीहरुको बजेट शून्य छ। साउन १ गतेबाट ती कार्यालयहरुमा कसरी काम गर्ने भन्नेबारे मन्त्रालयले काम गरिरहेको छ।’ त्यसबारे अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसँग निरन्तर छलफल भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
रासायनिक मलको अवस्था के छ?
कृषि विकास महाशाखाका प्रमुख सहसचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले रासायनिक मलको अवस्थाको बारेमा समितिको बैठकमा प्रष्ट पारेका छन्।
मिश्रले गत साउनदेखि हालसम्म ४ लाख ७८ हजार मेट्रिकटन युरिया, पोटास र डिएपी आयात गरेको बताए। उनले जसमध्ये ३ लाख ५१ हजार मेट्रिकटन मल भित्रिसकेको बताए। आयात हुने क्रममा एक लाख ७० हजार ५ सय मेट्रिक टन भित्रने क्रममा रहेको छ। ८२ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल डिपोबाट वितरण हुन बाँकी (स्टक)रहेको छ। उनले भने, ‘हिजोसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने विभिन्न डिपोबाट गरी ८२ हजार मेट्रिक टन वितरण हुन बाँकी छ। २० हजार टन डिएपी आउँदै गरेको छ। बर्खा र रेलको लिगहरु उठाएको कारण झारखण्डबाट यता ल्याउन सकिएको छैन। विगत तीन चार वर्षको अवधिमा हेर्ने हो भने यो वर्ष रासायनिक मलमा सन्तोषजनक अवस्थामा रहेका छौं।’उनले छुटफुट रुपमा किसानहरुले चाहे जति मल उपलब्ध गराउन नसकिएको बताए।
मल आयातका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ आयात कम्पनीलाई दिन बाँकी र यो महिना भित्र दिइसक्नु पर्ने कृषि विकास महाशाखाले जनाएको छ। मल वितरणका लागि अनलाइन प्रणाली लागू गरिएको, संघीय मन्त्रालयबाट सात वटै प्रदेशमा कोटा छुट्याउने गरेको छ।
कात्तिकसम्म थप दुई लाख मेट्रिकटनको लागि टेन्डर भइसकेको जनाउँदै त्यसको आपूर्ति प्रक्रिया लामो भएको महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका प्रमुखका मिश्रका अनुसार मल आपूर्तिका लागि टेन्डर भएको मितिले औसत २२६ दिन लाग्ने गरेको छ। त्यसैगरी मल आउने नाका वीरगञ्ज र विराटनगरदेखि गाउँ पुर्याउन १५ दिन लाग्ने गर्छ । मल वितरणका लागि सहकारीमार्फत वितरण गर्नका लागि २५० दिनको हाराहारी लाग्ने गरेको जनाएको छ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई खरिदका लागि ऐनमै विशेष व्यवस्था गर्दै सहजको व्यवस्थाका लागि ऐन शंसोधन रहेको गर्नुपर्ने महाशाखाको भनाइ रहेको छ।
मल समयमै ल्याएर वितरण गर्नुपर्छः मन्त्री भुसाल
बैठकमा समितिका १४ जना सांसदले राखेको जिज्ञासा बारे उत्तर दिँदै कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्री वेदुराम भुसालले किसानहरुका लागि मल अत्यावश्यक सेवा भएका कारण समयमै ल्याएर मल वितरण गर्नका लागि संवेदनशील रहेको बताए। उनले भने, ‘आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट पुस्तिकाको बुँदा नम्बर ८४ देखि ११० बुँदामा कृषिसम्बन्धी बजेटको विषय उल्लेख छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाटै यस वर्ष रासायानिक मललाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने निर्णय गराएका थियौं। हामीले ३० अर्ब बजेट रासायानिक मल खरिदका लागि विनियोजन गराउन सफल भएका छौं। मल अत्यावस्यक सेवा हो। समयमै ल्याएर वितरण गर्नुपर्छ भन्नेमा संवेदनशील भएर लागेका छौं।’
उनले मल समस्याको प्रमुख कारण बजेटको सुनिश्चिता नहुन समेत रहेको बताए। उनले मल खरिदका लागि जीटूजीमा जाँदा पहिल्यै नै भुक्तानी दिनुपर्ने प्रावधान रहेको बताए।
मन्त्री भुसालले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिबाट रासायनिक मल खरिदका लागि दुई वटा निर्णय समेत गरेको बताए। मल खरिदका लागि मल खरिद ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया लामो रहेका कारण त्यसलाई छोटो बनाउने भन्नेबारे नियमावलीको सशोधन प्रस्ताव गइसकेको बताए। सरकारले जीटूजीमा जाने भन्नेबारे समेत निर्णय गरेको दाबी गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1764146706.png)
-1786513116.png)
