काठमाडौं– संघीयतापछि सबैभन्दा ठूलो संरचनागत परिवर्तन शिक्षाबाट सुरु भयो। पहिले संघीय सरकारको मातहतमा रहेको शिक्षा अहिले स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा पुगेको छ।
काठमाडौं महानगरपालिकाको अघिल्लो नेतृत्वको कार्यकालमा देश संघीयतामा गइसकेपछिको पहिलो जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्थ्यो।
पहिलो कार्यकालमा नै शिक्षा मन्त्रालय र जिल्लाबाट पालिका स्तरमा अधिकार आउँदा शिक्षालाई लिएर महानगरको तयारी त्यति राम्रो थिएन भन्ने मेरो बुझाइ छ। तर सो कार्यकालको पछिल्लो केही वर्षमा भएका उपलब्धि धेरै भएको देखिन्छ। जस्तै विद्यालयहरूमा रङरोगन गर्ने, नेपाल भाषाको पाठ्यक्रम बनाउने जस्ता सुधारात्मक कामलाई लिन सकिन्छ।
स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालमा भने महानगरले युवा नेतृत्व पायो। अझ स्वतन्त्र मेयर र स्वतन्त्र छवि भए पनि ठूलो दलबाट उपमेयर आउनुभएको छ। यसरी नयाँ नेतृत्व आउँदा स्थानीय तहको आयाम नै फेरिएको छ।
अहिलेको नेतृत्वप्रति जनताको अपेक्षा धेरै छन्। युवाहरूले सहरको व्यवस्थापनमा काम गर्न सक्छन् भन्ने जनचाहना पनि एक हदसम्म ठिक हो। जनताले स्वतन्त्र छवि भएका युवाहरूको काँधमा देशकै ठूलो महानगरको जिम्मेवारी दिएर पठाएपछि नयाँ प्रयोग गर्न आवश्यक छ।
अहिले महानगरमा ८९ वटा सार्वजनिक विद्यालय छन्। यस्तै वैदिक र संस्थागत गरी झण्डै ६ सय विद्यालय छन्। अहिले महानगरपालिकाभित्र मात्रै सार्वजनिक विद्यालयमा करिब ५० हजार यस्तै संस्थागत र निजी विद्यालयमा एक लाख ७५ हजार विद्यार्थी गरी २ लाख २५ हजार विद्यार्थी विद्यालय गइरहेका छन्।
महानगरको जिम्मेवारी भनेको सार्वजनिक विद्यालयलाई राम्रो बनाउने र निजीलाई नियमन गर्ने हो।
तर ती सार्वजनिक विद्यायलका शिक्षकहरू भने संघीय सरकारको मातहत छन्। अहिले पनि विसं २०२८ सालको शिक्षा ऐन अन्तर्गत शिक्षकहरू छन्। नयाँ शिक्षा ऐन नबन्दा महानगरले जुन गतिमा काम गर्नुपर्ने हो, त्यो हुन सकेको छैन।
शिक्षाको स्तर राम्रो बनाउन महानगरको नीति बनाएर मात्र पनि हुँदैन। प्रदेश र केन्द्र सरकारले पनि यसको बारेमा तयारी गर्नुपर्छ। त्यो नीतिअनुसार शिक्षकहरूले पठनपाठन गराएका छन् कि छैनन् भनेर निरन्तर अनुगमन गर्न आवश्यक हुन्छ। अहिले अनुगमन गर्ने अधिकार त महानगरसँग छ। तर कारवाहीको अधिकार एकदमै सीमित मात्रै छ।
महानगरले शिक्षकहरूलाई एक विद्यालयबाट अर्को विद्यालयमा सरुवा गर्न पनि मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नुपर्छ। शिक्षकहरू महानगरभित्र पढाउन पाउनु पनि श्रोत जसरी हेरिने रहेछ। अहिले पनि संघले राजनीतिक आवद्धता भएका शिक्षकहरूलाई मात्रै महानगरभित्र सरुवा गर्ने गरेको गुनासो छ।
अहिलेको नेतृत्वको शिक्षा सल्लाहकार भएको हकमा मेयर, उपमेयर, वडाका जनप्रतिनिधिको घोषणापत्रहरूलाई आधार बनाएर काम गर्नु हाम्रो दायित्व हो।
अहिलेका वडा अध्यक्षहरू विद्यालय व्यवस्थापन समितिको पदेन सदस्य हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म कानुनले राजनीतिक नेतृत्व लिनेलाई विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिएको छैन।
एक वर्षमा के भए?
यो वर्षको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि महानगरको शिक्षा विभागले तीन गुणा बढी बजेट पायो । महानगरकै विद्यालयको पूर्वाधारमा समस्या भएकाले यस क्षेत्रमा बढी विभाजन गरेको छ। कार्यक्रम ल्याउनको लागि पनि ठूलो लगानी भएको छ।
यहाँको नेतृत्वले आफ्नो घोषणा पत्रमा नै विद्यालयको पूर्वाधार, गुणस्तर र वातावरणमा सुधार गर्ने उल्लेख गरेका थिए। एक कक्षादेखि नै पाठ्यक्रममा सुधारको काम हुँदैछ। हप्तामा एक दिन सामुदायिक विद्यालयमा सीप, उद्यमशीलता, खेलकुद लगायतको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। यो एजेन्डा ‘ पाठ्यपुस्तक रहित शुक्रबार’ र ‘शिक्षामा सीप’ कार्यक्रम अहिले लागू भएको छ। निजी विद्यालयको आम्दानी र गुणस्तरको अवस्थाको पनि अध्ययन हुँदैछ।
विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड थपिएका छन्। अहिले शिक्षकहरूलाई प्रविधिमा आधारित शिक्षण गर्नुपर्ने देखिएकाले एक शिक्षक एक ल्यापटप पनि उपलब्ध गराउँदै छाैँ।
पाठ्यपुस्तकरहित शुक्रबार
पाठ्यपुस्तकरहित शुक्रबार यहाँका जनप्रतिनिधिहरूको चुनावी एजेन्डा हो। महानगरका सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार, कक्षाकोठाको अवस्थाको कारण कक्षामा पढेर बस्न अफ्ठ्यारो छ।
हाम्रो पठनपाठनको शैली ‘कक्षामा जाऊ, किताब पल्टाऊ’ मात्रै थियो। यस्तो शैलीले शिक्षकहरूले किताबभन्दा बाहिरको ज्ञान विद्यार्थीलाई दिन पाउँदैनथे। तर महानगरले नै किताब केन्द्रित संस्कार परिवर्तन गर्न चाहेको हो। यो कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई नयाँ चेत विकास गर्न चाहेको हो। जसका लागि हामीले विभिन्न पाठ्यक्रमबाहिरका ज्ञान दिन खोजेका छौँ।
हामीले ‘टेक्स्ट’बाट मात्रै नभएर ‘कन्टेक्स्ट’बाट विद्यार्थीको सिकाइ होस् भनेर पाठ्यपुस्तक रहित शुक्रबारको सुरुवात गर्यौँ। यही कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले ‘शिक्षामा सीप’ कार्यक्रम सुरु गरेका छौँ। जसको लागि हामीले १० वटा विषयमा ९० घण्टाको पाठ्यक्रम बनाएका छौँ। यो कार्यक्रमलाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’को रूपमा अगाडि बढाएर तालिम दिन सुरु गरेका छौँ।
तालिमका विषयः
० कृषि तथा सहरी खेती,
० सौन्दर्य कला र कपाल शैली (हेयर स्टायल),
० काष्ठकला तथा नक्कासी (कुँदेर – बेलबुट्टा भर्ने काम),
० पाक कला
० फेसन डिजाइन
० कपडा निर्माण,
० घरमा तार र बिजुली जडान (वायरिङ एण्ड इलेक्ट्रिकल),
० विपद् पूर्वतयारीका
० भवन निर्माणको रैथाने (परम्परागत) कला,
० मोबाइल र विद्युतीय सामान,
० पाइप जडान तथा मर्मत,
० कला र मूर्तिकला
यसका अलावा महानगरका १४ सार्वजनिक विद्यालयमा कोड क्लब मार्फत् कोडिङ सिक्ने काम पनि सुरु भएको छ।
विभिन्न कार्यक्रम गर्न महानगरले प्रतिविद्यालय एक–एक लाख बजेट पनि थप दिएको छ। यस्ता कार्यक्रमले स्वरोजगार बनाएर थप अध्ययन गर्नसक्ने वातावरण बन्ने हाम्रो बुझाइ छ।
डिजिटल शिक्षामा जोड
अहिले महानगरले गुगलसँग सहकार्य गरेर विद्यार्थीहरूका लागि आवश्यक पहुँच हुने कार्यक्रम बनाउँदै छाँै। अहिले धेरै विद्यालयको आफ्नै वेबसाइट पनि निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
यदि केही समस्या परेर विद्यालय खोल्न समस्या भयो भने पनि वेबसाइट मार्फत् पठनपाठन गर्न सकिन्छ। यस्तै कोड क्लबमार्फत् यसको लागि काम हुँदैछ। अहिले विद्यार्थीहरूले कोडिङ गरेर नै साधारण एनिमेसन गर्न सुरु गरिसकेका छन्।
वातावरण र शिक्षासँगै विद्यार्थीलाई डिजिटल मात्रै नभएर वातावरणीय चेत पनि उत्तिकै आवश्यक रहको छ। हामी अहिले विद्यालयमा उत्पादन भएको फोहोर कसरी व्यवस्थापन गर्ने, वातावरण कसरी हरियाली बनाउने भनेर सिकाउँदै आएका छौँ।
हामीले कन्या मन्दिर विद्यालयलाई ‘इको हेरिटेज मोडल’ बनाउँदै छौँ। यस्तै संस्कृत माविबाट हामीले नमुना सहरी खेतीको सुरुवात गरेका छौँ। यस्ता कार्यक्रमले जग्गा नभए पनि आफैंले कसरी खाद्यान्न उब्जाएर खाने भन्ने सीप विद्यार्थीहरूले पाएका छन्। अहिले खेतीबाट हामी निकै टाढा भएका छौँ। त्यसैले यस्तो खालको कार्यक्रम सुरु गरिएको हो।
हामीले महानगरका शिक्षकहरूलाई आफू संघ सरकारको मात्रै नभएर महानगरको कर्मचारी भएको अनुभव गराउनुपर्ने छ। यसको लागि हामीले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएका छौँ। हामीले पाठ्य–संस्कारको विकासको लागि पनि काम गर्दै आएका छौँ।
नेपाल भाषाको पाठ्यपुस्तक परिमार्जनको काम पनि विस्तारै अगाडि बढ्ने चरणमा छ। यसका साथै हामीले परियती शिक्षालाई पनि अगाडि बढाउँदै छौँ। अहिलेको कार्यक्रम विद्यार्थीलाई नैतिक शिक्षा उन्मुख बनाउन पनि लागिएको छ। यस्तै हामीले प्रारम्भिक बाल विकासको लागि पनि काम गर्दै आएका छौँ।
तर काठमाडौं महानगरपालिकाका अभिभावकले यहाँको सरकारी विद्यालयमा पढाउँदैनन् भन्ने गुनासो सुनिँदै आएको छ। यहाँका मतदाताको छोराछोरी पढाउनको लागि उनीहरूको मानकको विद्यालय हामीले बनाउन सकेका छैनौँ।
अहिले बाहिरबाट आएका बालबालिका मात्रै यहाँका सरकारी विद्यालयमा पढाउने हो भन्ने भएको छ। यो भाष्य परिवर्तन गर्नकै लागि हामीले शिक्षामा धेरै काम गर्दै आएका हौँ। यहाँका स्थानीयले भोट हालेर जनप्रतिनिधिलाई जिताएपछि उनीहरूका बालबालिकालाई पढाउन सक्ने विद्यालय बनाउने महानगरको दायित्व हो।
त्यही दायित्व पूरा गर्न महानगरले पूर्व प्राथमिक विद्यालयमा लगानी बढाएको छ।
यस्तो भयो भने सानै कक्षादेखि हामीले गुणस्तरीय शिक्षा दिन पाउँछौँ। कम खर्चमा गुणस्तरीय शिक्षा दिनु हाम्रो दायित्व नै हो। यस्तै हामीले फरक क्षमता भएका विद्यार्थीहरूलाई पनि गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध गराउनको लागि लगानी बढाएको छ। प्रकृति, प्रविधि, सीप, सम्पदा र समतामा आधारित शिक्षा दिन महानगर लागिपरेको छ।
(काठमाडौं महानगरका प्रमुख बालेन शाहका शिक्षा सल्लाहकार अर्यालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
