काठमाडौं- कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले दाबी गरेको छ। नेकपा एमाले, माओवादी र राप्रपाको सरकार रहेको उक्त प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार निर्माणको चलखेल सुरु भएपछि ६ सिट रहेको राप्रपाले मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गरेको हो।
नयाँ सत्ता-गठबन्धन निर्माण गर्दा आफू निर्णायक बनेपछि राप्रपाले यस्तो दाबी अघि सारेको हो। राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्तिप्रसाद सिटौलाले मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई समर्थन गरेर स्थिर सरकार दिने ग्यारेन्टी भएमा राप्रपा नयाँ सत्ता-गठबन्धन निर्माणमा सहमत हुने बताएका छन्। सिटौलाले राप्रपाले स्वभाविक रुपमा मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने बताए।
‘राप्रपा निर्णायक शक्ति हो। हाम्रो मुख्यमन्त्री हुनु हुँदैन भन्ने पनि होइन होला नि,’ उनले भने, ‘राप्रपाले सरकारको जिम्मेवारी लिँदा सशर्त मात्र लिन्छ । हाम्रो पार्टीले मुख्यमन्त्री पाउँदा पूरा चलाउन पाउनुपर्छ।’ उनले आफूहरु मुख्यमन्त्री नभई हुँदैन भनेर दौडमा भने नरहेको स्पष्ट पारे।
राप्रपाले कांग्रेस, जसपा र माओवादीले पूरा अवधि समर्थन दिनुपर्ने आफ्नो सर्त स्वीकार गरेमा सरकार बनाउने कुरामा आफूहरु सकारात्मक रहेको बताए। ‘हामी स्थिर सरकारको पक्षमा छौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि सबै दलले सर्त स्वीकार गर्नुपर्नेछ। होइन भने राप्रपा प्रतिपक्षमै बस्छ।
प्रदेश सभामा ६ सिट रहेको राप्रपा सामेल भए कांग्रेस, माओवादी, समाजवादी र जनता समाजवादी सहितको गठबन्धनले सरकार निर्माणका लागि बहुमत पुग्ने भएपछि यो विकल्प राप्रपाले अघि सारेको नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले बताएका छन्। यसरी बन्ने गठबन्धनको पक्षमा प्रदेश सभामा ५० सिट पुग्ने देखिन्छ। ९३ सदस्यीय प्रदेशस भामा बहुमतका लागि ४७ सांसद आवश्यक हुन्छ।
‘राप्रपाको एउटै सर्त रहेको छ, त्यो हो कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले ४ वर्षका लागि मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्छ,’ सिटौलाले भने, ‘अन्तिम एक वर्ष राप्रपालाई दिने भनेर हुँदैन। एक वर्ष दिँदा स्थिर सरकार बनाउन पनि सकिँदैन र काम पनि गर्न सकिँदैन।’
मन्त्री लागि मात्र सरकार परिर्वतन गर्ने भन्दा आफूहरु प्रतिपक्षमै बस्न पनि तयार रहेको उनले बताए। तर राप्रपाले सर्मथन नगर्दा प्रदेश सरकार नै गठन नभई विघटन हुने अवस्था भने आउन दिने पक्षमा आफूहरु नरहेको उनले बताए।
उनले अहिलेकै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि ल्याउने दाबी गरे। सरकारसँग बहुमत भएको र बजेट निर्माणको काम अघि बढेकाले यही सरकारले ल्याउने र त्यसपछि मात्र सरकार परिर्वतनको कुरा हुने उनको दाबी छ। सिटौला हाल प्रदेश सरकारका उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्री र कोशी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता छन्।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर सरकारबाट बाहिरिएसँगै सरकारमा रहेको माओवादीलाई पनि सरकारबाट बाहिरिन दबाब रहेको छ।
कोशी प्रदेशमा वर्तमान एमाले नेतृत्वको सरकारको परिर्वतन गर्नुपर्ने पक्षमा नेपाली कांग्रेस र केन्द्र सरकार देखिएको छ। तर सत्ता गठबन्धनको मात्र बहुमत नपुग्ने भएकाले उनीहरु निरन्तर रुपमा राप्रपासँग कुराकानीमा छन्।
नयाँ सत्ता समीकरणको विषयमा बहस जारी रहेका बेला राप्रपाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेपछि नेपाली कांग्रेस सहितका दलहरु निरन्तर छलफलमा छन्।
जसपाबाट स्वास्थ्य मन्त्री बनेकी निर्मला राईले पार्टी निर्देशनमा जेठ १७ मा राजीनामा दिएकी थिइन्। राजीनामा दिए लगत्तै केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनका दलहरुले माओवादीलाई सरकारबाट फिर्ता आउन दबाब दिइरहेका छन्। माओवादी सरकारबाट बर्हिगमन हुने वित्तिक सरकार अल्पमतमा पर्नेछ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सरकारमै सहभागी भएको दल जसपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।
एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्की माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादीको समर्थनमा गत २४ पुसमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। जसपा समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट बाहिरिए पनि माओवादी, राप्रपा र समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएका छैनन्।
राष्ट्रपति निर्वाचनका बेला सत्ता गठबन्धन फेरिएपछि ६ प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेरिए पनि कोशीमा भने कायमै रहेको छ।
के छ अंकगणित
त्यहाँको समीकरण परिर्वतन नहुनुको मुख्य कारण हो, गणितीय रुपमा केन्द्रको सत्ता गठबन्धन कमजोर हुनु हो। राप्रपा बिना ४७ सांसद मात्र हुने त्यसमा पनि सभामुख माओवादी केन्द्रबाट भएकाले अप्ठ्यारो परेको छ। ९३ सदस्यीय प्रदेश सभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादी केन्द्रका १३, राप्रपाका ६, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन्।
केन्द्रीय गठबन्धन अनुसार ६ प्रदेशमा सरकार र मुख्यमन्त्री परिर्वतन भए पनि यही अंक गणितका कारण कोशी प्रदेशमा रोकिँदै आएको छ। उनीहरुलाई सरकार बनाउन एक सांसदको अभाव भएपछि राप्रपाको भर पर्नुपर्ने भएको हो।
एमाले र राप्रपा मिल्दा सांसद संख्या ४६ हुन्छ। यस्तोमा उक्त गठबन्धनलाई सरकार बनाउन एक सिट नपुग्ने देखिन्छ।
कांग्रेस र माओवादी सहितको गठबन्धनमा सरकार बन्ने अवस्थामा सभामुख बाबुराम गौतमले सोही गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मत दिन सक्छन्। तर अर्को गठबन्धनले चलाखीपूर्वक ४६ सांसदको समर्थन देखाएन भने सभामुखले निर्णायक मत दिन पाउने छैनन्। उक्त दिनमा कुनै एक सांसद अनुपस्थित भएमा सरकार नवन्ने अवस्था सिर्जना हुँदै सरकार आफैं विघटनमा जान्छ। अनि दोस्रो पटक यही प्रदेशका लागि मात्र निर्वाचन गरेर नयाँ प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्ने हुन्छ।
राजीनामा दिएको अवस्थामा भने सभामुखले पनि मत दिन पाउँछन्। तर त्यसरी बनेको सरकारले ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। सभामुख नहुँदा सत्ता-गठबन्धन भित्र अप्ठ्यारो पर्ने भएकाले माओवादी यो विकल्पमा पनि पछि हटेको छ।
सभामुख गौतम आफूले सरकार बनाउनै लागि राजीनामा नदिने बताए।
‘म प्रदेश सभाबाट पाँच वर्षका लागि सभामुख निर्वाचित भएको हुँ,’ उनले भने, ‘अकारण बीचैमा राजीनामा दिने भन्ने कुरा सोच्न पनि सक्दिन।’
उनले सभामुख निर्वाचित भएसँगै आफूले माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सदस्यसहित सबै जिम्मेवारी छाडेकाले दलको निर्देशन मान्न बाध्य नहुने पनि उनले बताए। उनले राजीनामा नदिनुको अर्को कारण हो, एमालेको उपसभामुख हुनु। आफूले राजीनामा दिएपछि सभामुखको अधिकारिक उपसभामुखमा जाने भएकाले अप्ठ्यारो पर्ने केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनको बुझाइ छ।
‘मानौं मैले राजीनामा दिएँ र सरकार बन्यो। ३० दिनपछि त सरकारलाई विश्वासको मत लिनुपर्ला। फेरि सभामुखको चयन होला। त्यसपछि कसैले सरकारलाई बहुमत देखाउनुपर्यो भन्यो भने फेरि सभामुखले राजीनामा दिने?,’उनले भने।
आफूले राजीनामा दिएपछि उपसभामुखले सभा चलाउनुपर्ने अवस्था आउने तर एमालेबाट निर्वाचित उपसभामुखले सभा सञ्चालन नगराई राजीनामा दिए ज्येष्ठ सदस्यमा जाने बताए। ज्येष्ठ सदस्य कांग्रेसका गयानन्द मण्डल छन्। मण्डलले सभा सञ्चालन गर्दा पनि आफूले जस्तै निर्णायक मत मात्र दिन पाउने भएकाले राजीनामा विकल्प नभएको गौतमले बताए।
प्रदेश सरकारले २४ वा २५ जेठमा प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछ। वैकल्पिक सत्ता समीकरणको भरपर्दो विकल्प तयार नहुँदासम्म नीति कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न सघाएर सरकारमै बसिरहने वा समर्थन फिर्ता दिने भन्नेमा माओवादी केन्द्र दोधारमा छ।
समर्थन फिर्ता लिए पनि अर्को सरकार बन्नै सकस हुने परिस्थितिको आकलनसहित माओवादी ‘पर्ख र हेर’ को नीतिमा कोशी प्रदेशमा रहेको छ।
माओवादी प्रदेश सचिव एवं प्रदेश सभा सदस्य गणेश उप्रेतीले वैकल्पिक सरकार निर्माणको ग्यारेण्टी नभएसम्म सरकारबाट बाहिरिनु मुलुक र आफ्नो दलका लागि समेत घातक हुने आफूहरुको निष्कर्ष रहेको उनले बताए।
राजनीतिक रुपमा नयाँ गठबन्धनमा जानुपर्ने बाध्यता भए पनि राप्रपाको समर्थन बिना सरकार बन्ने अवस्था नरहेको उप्रेतीले उल्लेख गरे। कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले आफूहरुलाई एमाले नेतृत्वको सरकार छाड्न दबाब दिँदै आएको स्वीकार गरे। तर आफूहरुलाई सरकार छाड्न दबाब दिने कांग्रेसले प्रदेश सभामा बुहमत देखाउन सक्नुपर्ने तर्क माओवादी केन्द्रको छ
बहुमत जुटाउने स्पष्ट आधार नहुँदै माओवादीले सरकार छाडे सरकार बन्नै नसकेर मध्यावधि निर्वाचनतिर धकेलिने र राजनीतिक अस्थिरता जन्मिने तर्क सो पार्टीका नेताहरुको छ। ‘राप्रपाले लिखित रुपमा हाम्रो गठबन्धनमा आउने सहमति नगर्दासम्म सरकार बन्ने अवस्था छैन।
राप्रपासहित अर्को सरकार बन्ने अवस्था नआएम्म सरकार छाड्न सकिँदैन। हुँदाखाँदाको सरकार विघटन गरेर बन्नै नसक्ने सरकारको कल्पना गर्दा संसद विघटन हुन्छ’, उप्रेतीले भने, ‘हामीले सुविचारित निर्णय नगरी हतारमा सरकार छाड्दा राजनीतिक अस्थिरतामा जाने खतरा छ।’
आफूहरुले सुझबुझबिना सरकार छाडे कालान्तरमा एमाले-कांग्रेस र राप्रपा सम्मिलित सरकार बन्ने र आफूहरु प्रतिपक्षमा धकेलिन सक्ने उप्रेतीले बताए। ‘कि मध्यावधिमा जान्छ कि एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार चलाउने र हामी प्रतिपक्षमा बस्ने अवस्था आउन सक्छ। केन्द्रमा आफ्नो सरकार छ, प्रदेशमा प्रतिपक्षमा बसेर हामीलाई के फाइदा ?’, उनले प्रश्न गरे।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1766928868.png)
-1764146706.png)
-1766648928.png)
