काठमाडौं– पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्रको प्रस्ताव पारित भएको १५ वर्ष पूरा भएको छ। २०६५ जेठ १५ मा बसेको सो बैठकले २४० वर्षे शाही राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा परिणत गरेको थियो।
दोस्रो संविधानसभाबाट ०७२ असोज ३ मा जारी संविधानले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्यो। गणतान्त्रिक मुलुक बनिसक्दा पनि शासन शैलीमा फरकपन नआएको भनेर कतिपयबाट बेलाबखतमा असन्तुष्टि सुनिने गरेको छ। तर, गणतन्त्रविरोधी भावना नै राजनीतिक अजेन्डाको रुपमा बलियो बन्न भने सकेको छैन। यो विषय कुनै बलियो राजनीतिक शक्तिको अभिष्ट पनि रहेको देखिँदैन।
केही विगत
गणतन्त्रपक्षीय मतहरु उठेको र राजतन्त्रको विरोधमा संघर्ष भएको दशकौं पुरानो विषय भए पनि त्यो आम स्विकारोक्तिको विषय भएको थिएन। बरु, ०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्डसँगै यसको वैधानिकताको विषयमा जोडतोडले बहस सुरु भए।
भूमिगत अवस्थामै तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले कान्तिपुर दैनिकमा ‘नयाँ ‘कोतपर्व’लाई मान्यता दिनुहुँदैन’ भन्ने लेख लेख्दै भने– ‘पृथ्वीनारायण शाहदेखि वीरेन्द्रसम्मका राजाहरुले गरेको देशभक्तिपूर्ण कामको नेपाली जनताले युगयुगसम्म उच्च मुल्यांकन गर्नेछन्। तर ‘कोतपर्व’बाट आएको ‘जिग्मे सिंघे’लाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्ने छैनन्।’
नेपालमा गणतन्त्रको एजेन्डालाई व्यापक बनाउन भने माओवादी 'जनयुद्ध'को ठूलो भूमिका छ। सडक र सदनमा आँट गर्न नसकिने सो समयमा विद्रोही शक्ति हुनुको फाइदा उनीहरुले उठाएका थिए।
यसैबीच, ०६१ माघ १९ मा एक शाही घोषणामार्फत् तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अपदस्त गरी शासन सत्ताको नेतृत्व गर्न आइपुगे, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह। उनको सक्रिय शासन गर्ने महत्त्वाकांक्षाले राजतन्त्रविरोधी मत बनाउन र फरकफरक कित्ताका दलहरुलाई एकै ठाउँमा उभ्याउन सहज बनायो।
तत्कालीन नेकपा माओवादी र ज्ञानेन्द्रको 'कु'सँगै शासन सत्ताबाट बाहिरिएका संसदीय दलहरुबीच भएको १२ बुँदे सहमतिले नेपालमा राजतन्त्र अन्त्य र गणतन्त्र कार्यान्वयनको वैधानिक र सर्वस्वीकृत बाटो पहिल्याएको थियो। ०६२ मंसिर ७ मा भएको सो सम्झौताको पहिलो बुँदामा नै भनिएको थियो- 'निरंकुश राजतन्त्र अन्त्य गरेर पूर्ण लोकतन्त्र स्थापना नगरेसम्म देशमा शान्ति, प्रगति र समृद्धि सम्भव छैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट धारणा छ।'
सो सम्झौतामा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला, नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एमालेका महासचिव माधवकुमार नेपाल, नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) का कार्यवाहक सभापति गोपालमान श्रेष्ठ, जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष अमिक शेरचन, नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) का उपाध्यक्ष भरतविमल यादव, संयुक्त वाममोर्चाका अध्यक्ष कृष्णदास श्रेष्ठ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले हस्ताक्षर गरेका थिए।
दलहरुबीचको यो सहमतिलाई ०६२ चैत २४ देखि जारी दोस्रो जनआन्दोलनले देशव्यापी स्वीकार्यता दियो। दलहरुकै आह्वानमा सडकमा लाखौं जनता उत्रेर तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रलाई घुँडा टेकाए। सडकमै गणतन्त्रको नारा घन्कियो। जसले गणतन्त्र नेपालको निकट आगमनलाई संकेत गर्थ्यो।
जनआन्दोलनको सफलतापश्चात् दलहरु संविधानसभाको चुनावतर्फ केन्द्रित भएका थिए। माओवादी र सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भयो, अन्तरिम सरकार बन्यो, अन्तरिम संविधान लागू भयो। देश विस्तारै संविधानसभातर्फ मोडियो।
कागजी गणतन्त्र
धेरै दलको सम्झौता र सहकार्यबाट देश अघि बढिरहेकाले हुन सक्छ, अन्तरविरोध र असमझदारी पनि जारी थियो। जनआन्दोलनको सफलतासँग गठन भएको गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा त्यसको पराकम्प देखिन्थ्यो।
दलहरुबीच ०६४ जेठ मसान्तभित्र संविधानसभाको चुनाव गर्ने सहमति थियो। सोही चुनावका लागि ०६३ चैत १८ गते माओवादी पनि अन्तरिम सरकारमा सामेल भयो। तर सो समयमा चुनाव हुन सकेन। त्यसपछि नै दलहरुमा अन्योलता र असमझदारी देखिन थाल्यो। विशेषगरी संविधानसभाको चुनावअघि नै गणतन्त्र घोषणा गर्ने माओवादी जिरह थियो। उसले त्यसका लागि १५ लाख हस्ताक्षर समेत संकलन गरेर सरकार र सभामुखलाई बुझाएको थियो।
दलहरुबीच जेठ १४ गते मंसिरमा चुनाव गर्ने सहमति बन्यो। त्यसैअनुसार असार १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मंसिर ६ का लागि संविधानसभा चुनावको मिति तय गर्यो। तर दलहरुको असमझदारी भने हटेको थिएन। माओवादीले आफ्ना मागहरु राखिरहेको थियो। ऊ संविधानसभाको निर्वाचनअघि नै गणतन्त्र घोषणा गर्नुपर्ने र निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्ने बताइरहेको थियो।
चुनाव हुने सम्भावना भने टर्दै गइरहेको थियो।
यसैबीच, ०६४ असोज १ मा विभिन्न माग राखेर माओवादीले सरकार छाड्यो। आफ्ना माग पूरा नभए संसद छाड्ने उसको धम्की थियो।
संविधानसभाको चुनाव गराउनैपर्ने बाध्यतामा दलहरु थिए। त्यसैले पनि संवादबाट भाग्न सक्ने स्थिति थिएन। ०६४ पुस ८ गते ८ दलबीच सहमति बन्यो। चैतमा चुनाव गर्ने र त्यसअघि नै मुलुकलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्ने सहमति बन्यो।
०६४ पुस १३ मा दलहरुले अन्तरिम संविधानमा तेस्रो संशोधन गरी नेपाललाई 'संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य' बनाए। संसदमा भएको मतदानमा संविधान संशोधनको प्रस्तावको पक्षमा २७० र विपक्षमा ३ मत परेको थियो।संशोधनपछि धारा १५९ मा 'मुलुक संघीय गणतन्त्रात्मक राज्य हुनेछ र त्यस्को कार्यान्वयन संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट हुनेछ' भन्ने व्यवस्था भयो।
यद्यपि, राजाले संविधानसभाको चुनाव हुन नदिनको लागि गम्भीर व्यवधान गरेमा संविधानसभाको चुनावअघि नै अन्तरिम संसदको दुई तिहाइले गणतन्त्रको निर्णय लागू गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गर्यो।
यसरी मुलुकमा कागजी रुपमा गणतन्त्र आयो।
अन्तरिम संविधानको यही म्यान्डेटलाई नै पहिलो संविधानसभाको पहिलो बैठकले कार्यान्वयन गरेको थियो।
त्यससँगै मुलुक संविधानसभाको चुनावतर्फ अग्रसर भयो। पुस २७ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चैत २८ को लागि संविधानसभाको चुनाव घोषणा गर्यो। निर्वाचन आयोगले पुस २९ गते निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्यो।
तर, अप्ठ्यारा भने सकिएका थिएनन्। मधेस आन्दोलित हुन थाल्यो। त्यतिबेलाका मधेसकेन्द्रित दलहरु सम्मिलित संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले विभिन्न मागहरु राखेर फागुनको सुरुवातदेखि नै आन्दोलन सुरु गरेका थिए। फागुन १६ गते सरकार र मोर्चाबीच ८ बुँदे सहमति भएपछि मुलुक चुनावको लागि तयार भयो।
२०६५ जेठ १५ गते
सो दिन बिहान ११ बजेका लागि संविधानसभाको पहिलो बैठक बोलाइएको थियो।
सभासद्हरुले अघिल्लो दिन नै सपथ खाइसकेका थिए। ज्येष्ठ सदस्य कुलबहादुर गुरुङले सुरुमा आफैं र त्यसपछि सभासदहरुलाई सपथ खुवाएका थिए। मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गर्ने २६ जनालाई पनि बैठक बस्नुअघि सपथ खुवाउने कार्यक्रम तय गरिएको थियो। तर, मन्त्रिपरिषद्ले मनोनयन गर्नै सकेन।
दलहरुबीच केही असमझदारी कायमै थिए। खासगरी राष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रिया, उसको कार्यक्षेत्र लगायतका विषयमा पनि उनीहरुबीच विवाद थियो। त्यसका लागि गर्नुपर्ने अन्तरिम संविधान संशोधनका विषयमा कुरा मिल्न सकेको थिएन।
बालुवाटारमा मुख्य दलका मुख्य नेताका बैठक बसिरहने र संविधानसभा भवनमा अन्य सभासद् कुरिबस्ने कार्य दिनभर चलिरह्यो।
बिहान ११ बजे बैठक बस्न नसकेपछि दिउँसो ३ बजेका लागि स्थगित गरियो। सो समयमा पनि बैठक बस्न नसकेपछि ६ बजेका लागि बोलाइयो। अन्ततः दलहरुबीच निश्चित अधिकारसहित राष्ट्रपति राख्ने सहमति भयो।
सहमति जुटेपछि राति ९ बजे बैठक सुरु भयो।
संविधानसभाको पहिलो बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यको रुपमा कांग्रेस सभासद् कुलबहादुर गुरुङले गरेका थिए। उनीभन्दा ज्येष्ठ सदस्य गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीसमेत भएकाले गुरुङले अवसर पाएका थिए।
बैठकको सुरुवाती औपचारिकता सकिएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले सम्बोधन गरेका थिए- 'यो मेरो र सारा राष्ट्रको सपना पूरा भएको दिन हो। अन्तिम दिनसम्म पनि म तपाईंहरुसँगै रहनेछु।'
त्यसपछि उनको लिखित सम्बोधनलाई तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री रामचन्द्र पौडेलले पढेर सुनाएका थिए। त्यहाँ उनले सहमति र सहकार्यमा जोड दिएका थिए। 'सहमति र सहकार्यका आधारमा नै नयाँ नेपालको क्षितिज उद्घाटित हुने कुरा मैले पटकपटक भन्दै आएको छु', सम्बोधनमा उल्लेख थियो।
त्यस्तै, संविधान सभाका अध्यक्षको भूमिकामा रहेका ज्येष्ठ सदस्य कूलबहादुर गुरुङले भारतको लोकसभाका सभामुख सोमनाथ चटर्जीले भारतीय संसद्को तर्फबाट पठाएको बधाई र शुभकामना सन्देश पढेर सुनाएका थिए।
राति करिब साढे १० बजेपछि मात्रै गणतन्त्रको प्रस्ताव प्रस्तुत भएको थियो। त्यसलाई तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले संविधानसभामा पेस गरेका थिए। त्यतिबेला कार्यान्वयनमा रहेको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५९ (२) अनुरुप प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएको थियो। सो धारामै 'संविधानसभाको पहिलो बैठकले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने' उल्लेख थियो।
'सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रही स्वतन्त्र, अभिभाज्य, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी नेपाल आजैका मितिदेखि एक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विधिवत् परिणत भएको संविधानसभाको यो पहिलो बैठक घोषणा गर्दछ', गणतन्त्रको प्रस्तावको ५ बुँदामध्ये पहिलो बुँदामा उल्लेख थियो।
सोही प्रस्ताव अनुसार राजाका परिवारलाई आम नेपाली नागरिकलाई भन्दा भिन्न रुपले प्राप्त सबै अधिकार, सुविधा र हैसियत अन्त्य गरिएको थियो। साथै, प्रत्येक जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसलाई हर्षोल्लासपूर्ण वातावरणमा मनाउन पहिलो बैठकले आह्वान पनि गरेको थियो।
प्रस्तावपछि मत विभाजनको प्रक्रिया सुरु भयो। प्रस्तावको पक्ष हुने सभासद्ले सभाध्यक्षको आसनको दायाँ र नहुनेले बायाँपट्टि गएर त्यहाँ राखिएको नामावलीमा दस्तखत गरेका थिए।
गणतन्त्रको प्रस्ताव उच्च मतले पारित भएको थियो। संविधानसभामा मतदानका लागि उपलब्ध ५ सय ६४ मध्ये ५ सय ६० जनाले प्रस्तावको पक्षमा मत दिएका थिए भने ४ जनाले विपक्षमा मत दिएका थिए। संविधानसभामा उपस्थित २५ मध्ये २४ दलका सम्पूर्ण सभासदले गणतन्त्रको पक्षमा मत दिएका थिए। विपक्षमा मतदान गर्ने राप्रपा नेपालका ४ सभासद थिए।
राति ११:२५ मा गुरुङले सरकारको प्रस्तावमा भएको मतदानको परिणाम सुनाएका थिए। र, नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भएको घोषणा गरेका थिए। 'नेपाली जनताले संविधानसभालाई दिएको पहिलो जिम्मेवारी पूरा भएको छ', उनले भनेका थिए।
गुरुङको घोषणासँगै सभासदहरुले टेबल ठटाएर खुसी बाँडेका थिए। दर्शकदीर्घाबाट पनि हात उठाएर गणतन्त्रको स्वागत गरेका थिए। त्यसो त, त्यस दिनभरि नै गणतन्त्रको स्वागतमा प्रदर्शनहरु भएका थिए।
राष्ट्रिय जनमोर्चाले मुलुकलाई संघीय ढाँचामा लैजाने कदमको र राप्रपाले धर्मनिरपेक्ष बनाउने कदमको विरोध गरेको थियो। तर उनीहरुले पनि गणतन्त्रको पक्षमा मत दिए। राप्रपा नेपालका सभासद चन्द्रबहादुर गुरुङले जनमत संग्रहबाट गर्नुपर्ने बताए। तर अन्य पार्टीका सभासदले विरोध गरेपछि उनले आफ्नो भनाइ पूरै राख्नै पाएनन्।
त्यसदिन संविधानसभामा अर्को अनौठो दृश्य पनि देखियो। सुर्खेत १ की एमाले सभासद कमला शर्माले कांग्रेसका समानुपातिक सभासद एवं पूर्व गृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई बैठक कक्षभित्रै चप्पल प्रहार गरिन्। गणतन्त्रको प्रस्तावमा मतदान गरी फर्किने क्रममा भएको जम्काभेटमा शर्माले प्रहार गरेकी थिइन्। अन्य सभासदले रोकेपछि उनको प्रहार खड्कासामु पुग्न सकेन। सुर्खेत १ बाट उम्मेदवार रहेका शर्माका पति ऋषिप्रसाद शर्मा चुनाव प्रचारकै बेला गोली लागेर मारिएका थिए। उनको हत्यामा खड्काको हात रहेको एमालेले आरोप लगाएको थियो।
अत्यधिक बहुमतले प्रस्ताव पारित भएपछि नेपालबाट विधिवत रुपमा राजतन्त्रको अन्त्य भएको थियो। संविधानसभाको सोही बैठकले सरकारलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र र राजदरबार सचिवालयलाई १५ दिनभित्र हटाउन निर्देशन दिएको थियो। साथै, संविधानसभाले राजदरबारमा रहेको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
सोही दिन राति व्यवस्थापिकाको हैसियतमा बसेको संविधानसभाको बैठकले राष्ट्रपतिको संवैधानिक व्यवस्थासम्बन्धी अन्तरिम संविधान संशोधन गर्न प्रस्तुत गरिएको विधेयक पारित गर्यो। मतदानमा सहभागी ५४२ मध्ये ५४० ले पक्षमा मतदान गरेका थिए। अन्तरिम संविधानमा चौथो संशोधन भएसँगै राष्ट्रपति संविधानको संरक्षक र नेपाली सेनाको परमाधिपति रहने भए। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संकटकाल घोषणा गर्न सक्ने भए। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाटै हुने भयो। प्रधानमन्त्रीले सपथ पनि राष्ट्रपतिबाट लिनुपर्ने भयो।
नारायणहिटीबाट ज्ञानेन्द्रको बहिर्गमन
संविधानसभाको निर्देशनमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले कुनै प्रतिवाद गरेनन्। बरु सहज बहिर्गनको बाटो लिए। उनी करिब ७ वर्ष राजाको हैसियतमा रहे। उनी ०५८ जेठमा तत्कालीन राजा तथा उनका दाजु वीरेन्द्रको वंश नाश भएपछि राजा बन्न पुगेका थिए।
संविधानसभाको निर्णयपछि उनले तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई दरबारमै भेटेका थिए। भेटमा उनले आफ्ना केही चासो राखेका थिए। त्यसमा विशेषतः आफ्नो निवास, सुरक्षा तथा सौतेनी आमा रत्न र ल्याइतेतर्फकी हजुरआमा सरला गोर्खालीलाई नारायणहिटी दरबारमै राख्ने विषय थिए।
सरकारले ज्ञानेन्द्रका लगभग सबै चासो उनले भने बमोजिम नै सम्बोधन गरिदियो।
जेठ २९ गते साँझ साढे ५ बजे ज्ञानेन्द्रले नारायणहिटी दरबारमा पहिलो र अन्तिम पत्रकार सम्मेलन गरे। ‘कास्की हल’मा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले ०५८ जेठ १९ को दरबार हत्याकाण्डमा आफ्नो संलग्नता नरहेको बताए।
'घटनालाई लिएर केही र कतिले अत्यन्त निर्विवेक र निर्दयतापूर्वक म र मेरो परिवारमाथि लगाइएका कठोर आरोप र लाञ्छनालाई हामीले सहनुबाहेक न त कुनै उपाय नै थियो, न हाम्रोतर्फबाट बोलिदिने नै कोही थिए', उनले आफ्नो सम्बोधनमा भने।
त्यस्तै, उनले विदेशमा सम्पत्ति नलुकाएको पनि बताएका थिए।
'जनताको चाहना र इच्छालाई नै सर्वोपरी मान्ने राज परम्पराअनुसार संविधानसभाको निर्वाचन र गत जेठ १५ गते संविधानसभाको बैठकले गरेका निर्णयलाई मैले सहज बनाउन सहयोगीको भूमिका सम्पन्न गरेको छु', ज्ञानेन्द्रले भनेका थिए, 'मैले देश छाडेर जाने सोच पनि छैन। म मातृभूमि नेपालमा नै बसी मुलुकको बृहत्तर हित र शान्तिको लागि योगदान पुर्याउन चाहन्छु।'
सोही दिन राति साढे ९ बजे उनले दरबार छाडे।
(यो सामग्री पहिलोपटक २०७६ जेठ १५ गते नेपाल लाइभमा प्रकाशित भएको थियो।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
