काठमाडौं– मंगलबार केन्द्रमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो सरकारलाई पूर्णता दिँदैगर्दा मधेस प्रदेशमा भने सत्ता गठबन्धनकाबीचमा विवाद सुरु भएको छ।
मधेस प्रदेका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले सत्ता गठबन्धनभित्रका दलहरु माओवादी केन्द्र र लोसपासँग छलफल नगरेको भन्दै उनीहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। माओवादी केन्द्रले सरकारबाट बाहिरिने निर्णयसमेत गरेको छ।
मधेस प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी सरकारमा प्रवेश गरेका छन्। जसपाको नेतृत्वमा रहेको मधेस प्रदेशमा अब नेपाली कांग्रेस, जसपा र जनमत भएका छन्।
सुरुमा सरकार गठनको समयमा समर्थन गरेको नेकपा एमाले चैतमै बाहिरिएको थियो। केन्द्रमा नयाँ गठबन्धन बनेसँगै मधेस सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिएपछि चार मन्त्रालय रिक्त थियो। उक्त मन्त्रालय सबै पाउनुपर्ने दाबी नेपाली कांग्रेसले गरे पनि मंगलबार दुई मन्त्रालयमात्र पाएको छ।
मधेस प्रदेशमा हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित ११ वटा मन्त्रालय छन्। जसमा सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री, सिंगासन सा कलवार खानेपानी तथा उर्जामन्त्री, संजयकुमार यादव अर्थमन्त्री, महेशप्रसाद यादव शिक्षा, विज्ञान, समाज कल्याण र वाणिज्यमन्त्री, सुनिता यादव उद्योग, पर्यटन तथा वनमन्त्री र सुरिताकुमार साह सामाजिक विकासमन्त्रीको रुपमा मौजुदा मन्त्रिपरिषदमा रहेका छन्। तीन जना राज्यमन्त्री रहेका छन्।
शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा वाणिज्य मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय जनमतले पाएको थियो। जनमतबाट महेश यादव शिक्षा र वसन्त कुशवाहा भूमि व्यवस्था मन्त्री भएका थिए। माओवादी केन्द्रबाट सुनिता यादव वन तथा वातावरण मन्त्री थिइन्। भने रहवर अन्सारी उद्योग, पर्यटन तथा वन राज्यमन्त्री थिए। चैत २१ गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै एमाले बाहिरिएपछि ४ मन्त्रालय रिक्त थिए।
माओवादी बाहिरियो
नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादी सरकारमा प्रवेश गरेसँगै माओवादी सरकारबाट बाहिरिएको छ। एक साताअघि काठमाडौंमा भएको सत्ता गठबन्धनको बैठकले आलोपालो मुख्यमन्त्री बन्ने र पावर सेयरिङमा सहमति भएको भनिएको थियो। तर, उक्त सहमति विपरीत कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीलाई मात्र राखेर मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै सत्ता गठबन्धनको एक दल माओवादीले असन्तुष्टि जनाएको हो।
माओवादीले पनि दुई मन्त्रालय माग गरेको थियो। त्यस्तै केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सर्मथन गरेको लोसपाले पनि मन्त्री मागेको थियो।
माओवादी, लोसपा र जनमतबीच अलग्गै छलफल
सोमबार मात्रै दुई मन्त्रालयमा दाबी गरेको माओवादीले मागे अनुसारको मन्त्रालय पाएन। सरकारमा बस्ने/नबस्ने भन्नेबारे छलफलका लागि लोसपा, जनमत र माओवादीले बैठक गरेका छन्।
बैठकका बारेमा नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै जनमत पार्टीका सांसद महेशप्रसाद यादवले छलफल चलिरहेको र जसपाबाट प्रदेश सञ्चालन सम्भव नहुने साझा निष्कर्ष निस्केको टिप्पणी गरे।
उनले आफूहरु केन्द्रदेखि कै सत्ता गठबन्धनमा भएकाले यो विवादमा पनि केन्द्रसँग कुरा गर्ने अनि निष्कर्षमा पुगिने उनले बताए। माओवादी र लोसपाले सरकारमा न्यायोचित भागबण्डा हुनुपर्ने नत्र सरकारलाई दिएको सर्मथन फिर्ता लिनेबारे विचार गर्ने कुराको जानकारी केन्द्रलाई गराउनेमा सबै दल सहमत भएका छन्।
जारी विवादवारे केन्द्रलाई जानकारी गराउने र त्यहाँबाट आउने सुझावलाई ध्यानमा राखेर आगामी कदम चालिने माओवादी केन्द्रका एक सांसदले बताए।
यस्तो छ अंककगणित
प्रत्यक्ष ६४ र समानुपातिक ४३ गरी मधेस प्रदेश सभामा १०७ सिट छ। प्रदेश सभामा ६ स्वतन्त्र सांसदसहित १० दलको प्रतिनिधित्व छ। सरकार निर्माणको लागि ५४ सांसद आवश्यकता पर्दछ। उक्त प्रदेशमा एमाले पहिलो दल हो। २३ सिट रहेको एमाले अहिले प्रतिपक्षमा छ।
२२ सिटसहित कांग्रेस दोस्रो, १६ सिटसहित जसपा तेश्रो, १३ सिटसहित जनमत चौथो, ९ सिटसहित लोसपा पाँचौ, ८ सिटसहित माओवादी केन्द्र छैठौं र ७ सिटसहित एकीकृत समाजवादी सातौं स्थानमा छन्। ६ जना स्वतन्त्र सांसद छन् भने राप्रपा, नेपाल संघीय समाजवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको एक/एक सिट छ।
केन्द्रमा भएको तालमेल अनुसार मधेस प्रदेशमा नेपाली कांग्रेस, जसपा, माओवादी र लोसपा हुँदा ६० सांसद पुग्छन्। तर सत्ता गठबन्धन कायम राख्नुपर्ने चुनौती मुख्यमन्त्रीलाई देखिएको छ।
माओवादी, लोसपा र जनमतले साथ दिएनन् भने सरकार टिकाउन कठिन हुने देखिन्छ। मुख्यमन्त्रीसँग नेपाली कांग्रेस २२, जसपा १६ र एकीकृत समाजवादी ७ सिट गरि ४५ सांसद मात्र पुग्ने देखिन्छ। सरकारसँग बहुमत सिद्ध गर्नका लागि ९ सांसद नपुग्ने देखिन्छ। त्यसका लागि जनमत वा लोसपामध्ये एकलाई चित्त बुझाउनुपर्ने बाध्यता मुख्यमन्त्रीलाई छ।
यता असन्तुष्ट माओवादी केन्द्र, जनमत र लोसपाले अर्को गठबन्धन बनाउन सहमत भएमा भने सवैलाई समेटेर बहुमत पुर्याउन नेकपा एमालेलाई पनि ल्याउनुपर्ने छ। एमाले, लोसपा, जनमत र राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र सांसदहरु मिल्नुपर्ने देखिन्छ। असन्तुष्टहरुले यो गठबन्धन बनाउन सके प्रदेशसभा सदस्यको संख्या जोड्दा ५९ सांसद पुग्ने देखिन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
