काठमाडौं– टीकापुर घटनालाई लिएर सरकारले बनाएको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्मा गलत जवाफ दिएका छन्।
टीकापुरको घटनामा छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको प्रतिवेदनका विषय सदनमा सांसदहरुले प्रश्न उठाएपछि जवाफ दिँदा प्रधानमन्त्रीले गलत जवाफ दिएको पाइएको हो।
प्रश्नोउत्तरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गंगाराम चौधरीले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक कहिले हुन्छ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए।
सुरुमा रास्वपाका खनालले लाल आयोगबारे प्रश्न गरेका थिए। आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा २०७३ सालमा लाल आयोग गठन गरेको तर हालसम्म त्यो रिर्पोट किन सार्वजनिक भएन? भन्दै रास्वपाका सांसद खनालले प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा लाल आयोग बनाएको र उक्त आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्छ भन्नेभित्र पर्ने भन्दै सर्वोच्चको फैसलाका कारण रोकिएको दाबी गरे।
‘उक्त प्रतिवेदन कसरी र कुन रुपमा सार्वजनिक गर्ने भनेर छलफल चलिरहँदा सूचना आयोगले दिएको निवेदनमा सर्वोच्चले आदलतले उक्त प्रतिवेदन हाल सार्वजनिक नगर्नू भनि फैसला गर्यो,’ उनले भने, ‘अहिले पनि त्यो फैसलालाई पुनरावेदन गरेर खुला गरेर सार्वजनिक गर्ने मान्यता मेरो छ। समय–समयमा देखा परेका समस्यामा आयोग बनाएर प्रतिवेदन बनाउने भन्दै यी यस्ता सबै प्रतिवेदन सुरक्षा संवेदनशीलताले पनि प्रकाशित गर्न असजिलो हुने गर्दछ।’
उनले उक्त मुद्दाको ‘रेफ्रेन्स’ दिँदै सार्वजनिक गर्न रोकिएको दाबी सदनमा गरे। उनले यो प्रतिवेदन सर्वोच्चको फैसला कारण असजिलो भएको दाबी गरे। उनले कुनै पनि प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने वा नगर्ने प्रचलन रहेको पनि बताए। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको जवाफ चित्त नबुझेपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद चौधरीले पुन: प्रश्न गरे। उनले उक्त प्रतिवेदन कहाँ छ? कसले लुकाएको छ? कसले राखेको छ? सरकारले किन यो सार्वजनिक गरेन? भन्दै प्रश्न गरे।
उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइ सच्चाउदै सर्वोच्चले सार्वजनिक गर्न आदेश दिएको तर पनि सार्वजनिक नभएको भन्दै के कुरामा बाधा भएको हो र त्यसमा के रहस्य लुकेको छ? भन्दै प्रश्न गरे। जवाफमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूले अघि नै उत्तर दिएको भन्दै उनले केही कानुनी बाधा भएकाले त्यसलाई फुकाएर सार्वजनिक गर्ने बताए।
सर्वोच्चले सार्वजनिक नगर्नू भनेकै हो त?
लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिटमा भएको फैसलाभन्दा प्रधानमन्त्रीले ठीक उल्टो जवाफ सदनलाई दिएको पाइएको छ। सर्वोच्च अदालतलमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्ने माग गर्दै २०७५ भदौ ६ गते शशिधर पाण्डेयसहितले रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमा सर्वोच्चले २०७६ असोज ३० गते फैसला सुनाएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र सपना प्रधान मल्लको इजलासले उक्त मुद्दामा फैसला सुनाएको थियो। प्रधानमन्त्रीले सदनमा गलत जवाफ दिएपछि अधिवक्ता एवं प्रदेश सभा सदस्य रहेका दीपेन्द्र झाले सर्वोच्च अदालतबाट २०७६ असोज ३० गते लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नू भनेको र प्रधानमन्त्रीले सदनमा बोल्दा सर्वोच्च अदालतले आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्नू भनेको भन्दै ठीक उल्टो जवाफ दिएको टिप्पणी गरे।
के थियो फैसलामा?
सर्वोच्चले उक्त समयमा सूचना आयोगको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। निवेदन सूचना आयोगले नभइ पाण्डेयसहितले दिएका थिए। उक्त निवेदनमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्चले निवेदकहरुले राष्ट्रिय सूचना आयोगमा दायर गरेको पुनरावेदनबाट सम्बोधन हुने भइ निर्णय नभएको विषय रहेको हुँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी गर्न भने अस्वीकार गरेको थियो।
‘तर विपक्षी राष्ट्रिय सूचना आयोगबाट निवेदकहरुले दायर गरेको पुनरावेदनको सम्बन्धमा कुन के प्रकृतिको हो? दिन मिल्ने सूचना भए दिनमिल्ने निर्णय गर्नू तथा निवेदकले माग गरेको सूचना दिन नमिल्ने प्रकृतिको भए सोही बमोजिमको निर्णय गर्नुपर्नेमा हालसम्म निर्णय नभइ ढिलाई गरी राखेको देखियो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘यो अवस्थाले नागरिकमा सूसुचित हुने हकमा बन्देज लाग्न गएको अवस्था देखिँदा तत्कालै निर्णय गर्नको निमित्त राष्ट्रिय सूचना आयोगका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिन आयो।’
सर्वोच्चले आदेश पाएको ३ महिनाभित्र निर्णय गर्न भनेको थियो। ‘विपक्षीमध्येका राष्ट्रिय सूचना आयोगका नाँउमा निवेदकले दिएको पुनरावेदनमा यो आदेश पाएका मितिले ३ महिना भित्र ‘तराई, मधेश, थरुहट लगायतका क्षेत्रमा विभिन्न राजनीतिक दलहरुले गरेको आन्दोलनको क्रममा भएको हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोड लगायतका घटनाहरुको सत्य तथ्य छानबीन सम्बन्धी गठित उच्च स्तरीय छानबीन आयोग’को प्रतिवेदनसम्बन्धी निर्णय सिघ्र गर्नू भनि परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘आदेशको कार्यान्वयनका लागि आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई दिई दायरीको लगतकट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाइदिनू।’
यो फैसला अनुसार ३ महिनाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो। तर फैसला भएको ४ वर्ष भइसक्दा पनि प्रतिवेदन गोप्य नै रहेको छ।
लाल आयोगको प्रतिवेदनसम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको फैसला यस्तो छ
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
