प्रतिकात्मक तस्बिर (गेट्टी ईमेज)
काठमाडौं– अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले पछिल्ला ५ वर्षको तुलनामा सन् २०२२ मा मृत्युदण्डहरुको संख्या सबैभन्दा उच्च हुन पुगेको जनाएको छ। मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकाका मृत्युदण्डको अभ्यासकर्ताहरूले मृत्युदण्डको सजायको श्रृङ्खलालाई निरन्तरता दिएका कारण सन् २०२२ मा अभिलेख गरिएको मृत्युदण्डहरूको संख्या ५ वर्षमा सबैभन्दा उच्च हुन पुगेको एम्नेस्टीले जनाएको छ।
सन् २०२२ मा २० वटा देशहरूमा ८८३ जनालाई मृत्युदण्ड दिइएको थाह हुन आएको एम्नेस्टीले जनाएको छ। जुन सन् २०२१ को तुलनामा ५३ प्रतिशतले बढेको हो। मृत्युदण्डको यो वृद्धिमा मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकाका देशहरू अगुवा रहेका थिए। जहाँ अभिलिखित मृत्युदण्डको संख्या सन् २०२१ को ५२० बाट बढेर सन् २०२२ मा ८२५ पुगेको छ। यसमा चीनमा गरिएका मृत्युदण्डहरूलाई समावेश नगरिएको एम्नेस्टीले जनाएको छ।
‘सन् २०२२ मा मृत्युदण्डको संख्या बढाएर र मानव जीवनप्रति कठोर अवहेलना प्रकट गरेर मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिका क्षेत्रका देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन गरेका छन्। जीवन खोसिएका व्यक्तिहरूको संख्या यस क्षेत्रमा नाटकीय रूपमा बढेको छ। साउदी अरबले एकै दिनमा ८१ जनालाई मृत्युदण्ड दिएको थियो। हालै इरानमा भएको लोकप्रीय विद्रोहलाई अन्त्य गर्ने हताश प्रयासमा इरानले मानिसहरूलाई केवल विरोध गर्ने अधिकारको अभ्यास गरेकैमा मृत्युदण्ड दियो,’ एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी महासचिव आग्नेस कालामारले भनिन्।
चीनबाहिर भएको थाह हुन आएका विश्वका ९० प्रतिशत मृत्युदण्डहरू यस क्षेत्रका ३ देशले मात्रै गरेका देखिएको र यो चिन्ताको विषय भएको एम्नेस्टीले उल्लेख गरेको छ। इरानमा अभिलिखित मृत्युदण्डको संख्या सन् २०२१ को ३१४ बाट बढेर सन् २०२२ मा ५७६ पुग्यो। साउदी अरेबियामा सन् २०२१ को ६५ बाट तीन गुणा बढेर सन् २०२२ मा १९६ पुग्यो जुन एम्नेस्टीले ३० वर्षमा अभिलेख गरेको सबैभन्दा उच्च संख्या हो। र इजिप्टले सन् २०२२ मा २४ जनालाई मृत्युदण्ड दियो।
मृत्युदण्डलाई व्यापक रूपमा प्रयोग गर्ने चीन, उत्तर कोरिया र भियतनाम लगायतका धेरै देशहरूमा मृत्युदण्डको प्रयोगलाई गोपनयीताको आवरणमा लुकाइएको छ। जसको अर्थ मृत्युदण्डको वास्तविक विश्वव्यापी आंकडा यो भन्दा धेरै उच्च रहेको छ।
‘५ देशले मृत्युदण्ड पुनः सुरु गरे’
एम्नेस्टीले गरेको अभिलेखअनुसार सन् २०२२ देखि अफगानिस्तान, कुवेत, म्यानमार, प्यालेस्टाइन र सिङ्गापुरमा मृत्युदण्ड पुनः सुरु भयो भने इरान (३१४ बाट ५७६), साउदी अरेबिया (६५ बाट १९६) र अमेरिका (११ बाट १८) मा पनि मृत्युदण्डमा वृद्धि भएको छ।
सन् २०२१ को तुलनामा सन् २०२२ मा लागु औषधसम्बन्धी अपराधका लागि मृत्युदण्ड दिइएको अभिलिखित संख्या दोब्बरले बढेको छ। लागु औषधसम्बन्धी मृत्युदण्ड अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको उल्लघंन हो, जसअनुसार नियतवस हत्या गरिएका अपराध जस्ता ‘सबैभन्दा गम्भीर अपराध’मा मात्र मृत्युदण्ड दिनुपर्छ। यी मृत्युदण्डहरू चीन, साउदी अरेबिया (५७), इरान (२५५) र सिंगापुर (११) मा अभिलेख गरिएका थिए र यो संख्या विश्वव्यापी रूपमा अभिलेख गरेको कुल मृत्युदण्डको ३७ प्रतिशत हो।
लागु औषधसम्बन्धी अपराधका लागि भियतनाममा पनि मृत्युदण्ड दिइएको हुनसक्ने एम्नेस्टीले उल्लेख गरेको छ। तर यी तथ्याङ्कहरू राज्यका गोप्य कुराका रूपमा रहेका छन्।
‘एउटा निष्ठुर परिघटना हुनुपर्छ ज्ञात सबै मृत्युदण्डमध्ये लगभग ४० प्रतिशत लागु पदार्थसम्बन्धी अपराधहरूमा भएका छन्। महत्त्वपूर्ण कुरा, यस्तो मृत्युदण्डको सजाय पाउनेमा प्रायः विपन्न पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू छन् जो यस कठोर सजायका लागि असमानुपातिक रूपमा प्रभावित हुने गर्छन्,’ आग्नेस कालामारले भनिन्, ‘सरकारहरू र संयुक्त राष्ट्रसंघले यस क्रुर मानवअधिकार उल्लङ्घनको लागि जिम्मेवारहरूलाई दबाब दिने र अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा उपायहरू अवलम्वन गरिएको सुनिश्चित गर्ने समय आएको छ।’
मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयनमा वृद्धि हुँदा मृत्युदण्डको सजायको कुल संख्या सन् २०२१ को २०५२ बाट थोरै घटेर सन् २०२२ मा २,०१६ भएकोले लगभग उस्तै रह्यो।
सन् २०२२ मा ६ वटा देशले मृत्युदण्डको सजाय पूर्ण वा आंशिक रूपमा खारेज गरेको भन्दै एम्नेस्टीले त्यसलाई ‘अँध्यारो पृष्ठभूमिमा एउटा आशाको किरण’ देखिएको बताएको छ।
काजकस्तान, पपुवा न्यू गिनी, सियरा लियोन र मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रले सबै अपराधका लागि मृत्युदण्डको सजाय खारेज गरेका छन्। यस्तै, इक्वेटोरियल गिनी र जाम्बियाले सामान्य अपराधका लागि मात्र मृत्युदण्डको सजाय हटाएका छन्।
सन् २०२२ को डिसेम्बरसम्म ११२ देशहरूले सबै अपराधहरूको लागि मृत्युदण्डको सजाय खारेज गरेका थिए। ९ देशहरूले सामान्य अपराधहरूको लागि मात्र मृत्युदण्डको सजाय खारेज गरेका थिए।
यसका साथै, लाइबेरिया र घानाले मृत्युदण्डको सजाय उन्मूलन गर्नका लागि कानुनी कदम चालेकाले सकारात्मक गति जारी रहेको एम्नेस्टीले जनाएको छ। श्रीलंका र माल्दिभ्सका अधिकारीहरूले मृत्युदण्डको सजाय कार्यान्वयन नगर्ने बताए। मलेसियाको संसदमा अनिवार्य मृत्युदण्ड खारेज गर्ने विधेयक पनि पेस गरिएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
