काठमाडौं– सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा कानुन विपरित काम गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एकै वर्ष ५२ कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ।
कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ मा उक्त संख्याका निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको हो।
कार्यालयका अनुसार कालोसूचीमा परेका कम्पनी/फर्मको यो संख्या हालसम्मकै उच्च हो।
एक दशकअघि आव २०६४/६५ मा कार्यालयले ६ वटामात्रै निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेकामा गत आवमा यो संख्या ५२ पुगेको छ।
यस्तो छ विगत १० वर्षमा कालोसूचीमा पर्ने फर्म/कम्पनीको विवरण
यस्तो छ कालोसूचीमा राख्ने कानूनी व्यवस्था
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा सार्वजनिक खरिदमा सहभागी हुने बोलपत्रदाता, प्रस्तावदाता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता, निर्माण व्यवसायी वा अन्य व्यक्ति, फर्म, संस्था वा कम्पनीले तोकिएको आचरण विपरित कार्य गरेमा कारबाहीस्वरुप कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ।
खरिद सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा आचरण विपरीतको कार्य गरेको प्रमाणित भएमा, सारभूत रुपमा त्रुटि हुनेगरी कार्य गरेमा, योग्यता ढाँटी वा झुक्याएर सम्झौता गरेमा र स्वीकृतिका लागि छनोट भएको प्रस्तावना बमोजिम सम्झौता गर्न नआएको लगायतका कसुर गरेमा त्यस्तो कार्य गर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ।
त्यस्तै, खरिद सम्झौताअनुसार कार्य गुणस्तरको नभएको तथ्य पछि प्रमाणित भएमा र खरिद सम्झौतामा भाग लिन अयोग्य ठहरिने कुनै फौजदारी कसूरमा अदालतबाट दोषी ठहरिएमा पनि त्यस्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ।
यी हुन् गत आवमा कालोसूचीमा परेका फर्म/कम्पनी
३ वर्षसम्म कालोसूचीमा
कानुन विपरितका गतिविधि गरेमा कार्यालयले त्यस्ता कम्पनी वा फर्मलाई १ देखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्नसक्ने व्यवस्था ऐनमा उल्लेख छ।
सम्बन्धित कार्यालयबाट आएको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कालोसूचीमा राख्छ।
कालोसूचीमा राख्नुअघि सम्बन्धित निर्माण कम्पनी/आपूर्तिकर्ता लगायतलाई कार्यालयले सूचित गर्छ। यसो गर्दा अटेरी गरे कार्यालयले ठेक्का सम्झौता र धरौटी जफत गर्छ।
कसुर अनुसार कार्यालयले कालोसूचीको अवधि तय गर्छ। जसमा कानून बमोजिम ठेक्का हात पार्ने, तर सम्झौता गर्न नआउने कम्पनीलाई तीन, निर्धारित समयमा ६० प्रतिशतभन्दा कम काम गर्नेलाई दुई र शतप्रतिशत काम नसक्ने कम्पनीलाई एक वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ।
सम्झौता गर्न नआउने, मिलेमतो गर्ने तथा पूरा काम नगर्ने कम्पनीलाई पनि कसुर अनुसारको १ देखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ।
तर, कालोसूचीमा राख्नुपर्ने देखिएका अधिकांश मुद्दा कार्यालयसम्म नआउने कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। कतिपय यस्ता निर्माण कम्पनी शक्ति र पहुँचका आधारमा काम नगरेरै वा गुणस्तरहीन काम गरेर पनि उम्किरहेका हुन्छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।