काठमाडौं– सार्वजनिक जग्गाहरुमा हुने अतिक्रमणको शृङ्खलाको सिकार विश्वविद्यालय र विद्यालयहरु पनि भएको देखिएको छ। महालेखापरीक्षकको ६०औं प्रतिवेदनमा २ वटा विश्वविद्यालयको १ हजार ६७१ बिघाभन्दा बढी जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख छ। यस्तै, विभिन्न विद्यालयको जग्गा पनि अतिक्रमणमा परेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले उल्लेख गरेको छ।
महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय र १२ आङ्गिक विद्यापिठ (क्याम्पस)को स्वामित्वमा तराईमा १ हजार ७१८ बिघा १८ कठ्ठा र पहाडी क्षेत्रमा १०२ रोपनी ९ आना जग्गा रहेको देखिन्छ। जसमध्ये ४०८ बिघामा मोही कायम भएको र १२ बिघामा स्वामित्व विवाद रहेको उल्लेख छ।
दाङको देउखुरीमा रहेको १ हजार ३३६ बिघा तथा बेलझुण्डी क्षेत्रमा रहेको ३२६ बिघामध्ये ३५ बिघा समेत १ हजार ३७१ विगाहा जग्गा २०५८ सालदेखि विभिन्न व्यक्ति तथा समूहबाट अतिक्रमणमा परेको जनाइएको छ। उक्त जग्गा विश्वविद्यालय आफूले भोगचलन गर्न र आय आर्जनमा उपयोग गर्न सकिरहेको छैन।
साढे ६१ लाख भन्दा बढी भाडा असुली गर्न बाँकी
नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले विभिन्न व्यक्ति तथा फर्मसँग सम्झौता गरेको जग्गा भाडा तथा फलफूल बिक्री ठेक्कामा लगाएकोमा असुलीको अभिलेख भने राखेको छैन। २ व्यक्ति तथा २ संस्थासँग भएको सम्झौताअनुसार यो वर्षको ठेक्का तथा भाडामा हर्जाना समेत समावेश गर्दा हुने ६१ लाख ७९ हजार रुपैयाँ असुल हुन नसकेको महालेखापरीक्षकको ६०औं वार्षीक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखाले सबै आय ठेक्काको अद्यावधिक अभिलेख राखी सम्झौताको सर्तअनुसार विगत वर्षदेखिको बक्यौता रकमसमेत असुल गर्न सुझाएको छ।
टीकापुर क्याम्पसको ३०० बिघा जग्गा अतिक्रमण
यस्तै, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र अन्तर्गत रहेको टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको ३०० बिघा जग्गा अतिक्रमण गरिएको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भौतिक सम्पत्तिको खोज, सङ्कलन तथा जगेर्ना गर्न र समुचित तवरले अभिलेखीकरण गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनअनुसार विश्वविद्यालय र मातहतका निकायको स्वामित्वमा ३० लाख ५० हजार बर्गमिटर जग्गा रहेको उल्लेख गरेको छ। प्रतिवेदनअनुसार टीकापुर बहुमुखी क्याम्पसको नाममा ३८० बिघा जग्गा रहेकोमा ३०० बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ।
४१ लाख भन्दा बढी कर दाखिला गर्न बाँकी
लुम्बीनी बौद्ध विश्वविद्यालयले विभिन्न नामका कर छलि गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। आयकर ऐन, २०५८ दफा ८७, ८८ तथा ८९ बमोजिम कट्टी गरेको अग्रिमकर दफा ९० बमोजिम समयमा नै दाखिला गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ। तर लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयले विभिन्न मितिमा कट्टी गरेको अग्रिम कर, सामाजिक सुरक्षा कर, मूल्य अभिवृद्धि कर, पारिश्रमिक कर, भाडा कर, बहाल कर र निर्माण व्यवसायी करसमेत ४१ लाख ७ हजार नेपाल सरकारको सञ्चित कोषमा दाखिला हुन नसकेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
