काठमाडौं– सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा मुलुकका सबै स्थानीय तहमा बैंकको शाखा खोल्ने लक्ष्य लिएको थियो। तर, बैंकहरूले प्रतिबद्धता जनाएअनुसार शाखा विस्तार नगर्दा चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना बितिसक्दा पनि ११६ स्थानिय तह वाणिज्य बैंक विहिन रहेको छ।
पूर्वाधार अभावका कारण बैंकहरू जान नमानेकाले स्थानिय तह वाणिज्य बैंक विहीन बनेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। स्थानिय तहमा राजनीतिक हस्तक्षेपको कारणले पनि शाखा विस्तार गर्न समस्या उत्पन्न भएको राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जिवी नेपालले बताए। उनले भने, ‘पूर्वाधार अभाव र राजनीतिक हस्तक्षेपको कारण शाखा विस्तार गर्न मात्रै समस्या आएको होइन, संचालनमा आएको शाखा पनि बन्द भएको अवस्था छ।’
गभर्नर नेपालले वाणिज्य बैंक पुग्न नसके पनि सबै स्थानिय तह अन्य वित्तीय संस्थाको पहुँचमा रहेको बताए। उनले सरकारी वित्तीय कारोबार गर्न सबै स्थानिय तहमा वाणिज्य बैंक पुग्नु नपर्ने बताए। गभर्नर नेपालले भने, ‘वाणिज्य बैंक नपुगेका स्थानिय तहमा विकास बैंकले पनि सरकारी कारोबार गर्ने हुनाले त्यस स्थानमा वाणिज्य बैंक जान पर्छ भन्ने जरुरत छैन।’
यता अर्थ समितिको मंगलबार बसेको बैठकले भने राष्ट्र बैंकसँग सबै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुर्याउन समयसीमा माग गरेको छ। जसको लागि समितिले राष्ट्र बैंकलाई ७ दिनको समयसीमा दिएको छ। राष्ट्र बैंकले हरेक वाणिज्य बैंकलाई कम्तीमा १६ स्थानीय तहमा जान निर्देशन दिएको थियो।
स्थानीय तहमा बैंक नहुँदा खाता समेत खोल्न नपाएको भन्दै चौतर्फी गुनासो आउन थालेपछि गत जेठमा व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंकलाई ती स्थानीय तहमा ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकको शाखा खोल्न निर्देशन दिएको थियो। उक्त व्यवस्थानपछि स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंकबाहेक २७ वाणिज्य बैंकले सो स्थानमा जान प्रतिबद्धता जनाएका थिए।
कुन प्रदेशमा वाणिज्य बैंकको उपस्थिति कस्तो?
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789010467.jpg)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
