काठमाडौं– तत्कालीन विद्रोही माओवादीको युद्धले चरम रुप लिँदै थियो। लामो समय ग्रामीण क्षेत्रमा केन्द्रित युद्ध विस्तारै सहरउन्मुख हुँदै थियो।
युद्धलाई निचोडमा पुर्याउनका लागि माओवादीले गाउँगाउँबाट सर्वसाधारणलाई आफ्नो सेनामा भर्ती गराउँदै थिए। आफ्नो इच्छाले भए सही नभए हरेक घरबाट एक जना अनिवार्य गरिएको थियो। विशेषगरी माओवादीको आधार इलाकाका रुपमा रहेका कर्णालीबाट त स्कुले बालबालिकादेखि वृद्धसम्म एक जना अनिवार्य गरिएको थियो।
सबैतिर उत्कर्षमा पुग्दै गरेको युद्धले हुम्लालाई नछुने कुरै थिएन। भौगोलिक कठिनाइका कारण गाउँमा सेनाको उपस्थिति शून्यजस्तै थियो। जताततै माओवादीका लडाकूहरु मात्रै भेटिन्थे। हरेक घरबाट एक जना अनिवार्य। नमाने यातना पनि दिइन्थ्यो। २०५९ सालमा यही भुंग्रोमा परे खडकबहादुर रम्तेल।
हुम्लाको साविक मैला गाविस हाल ताँजाकोट गाउँपालिका–६ का रम्तेल त्यसबेला जम्मा १३ वर्षका मात्र थिए। हरेक दिनजसो माओवादीका सेना आएर खडकबहादुरका बुवालाई सेनामा भर्ती हुन उर्दी दिन्थे। बुवालाई युद्धमा होमिन उनकी आमाले मानिनन्। त्यसबेला अभिभावक सहभागी नभए घरको जेठो सन्तान पठाउन अनिवार्य गरिएको थियो। रम्तेल घरको जेठो छोरा थिए।
दैनिक घरमा आएर बुवालाई माओवादीका सेनाले दिन मानसिक याताका कारण खडकबहादुर आजित भइसकेका थिए। बुवा जानुभन्दा बरु आफैं जाने निर्णय गरे उनले।
उनी त्यसबेला कक्षा ६ मा अध्यनन गर्थे। २०५९ मंसिरमा बुवालाई युद्धमा जानबाट रोक्नका लागि उनी आफैं जनमिलिसियामा भर्ती भए। त्यसबेला जनमिलिसियाले नै माओवादीका लागि सेना भर्ती गर्ने र उनीहरुलाई तालिम दिने काम गर्थ्यो।
झण्डै ६ महिनाजति जनमिलिसियामा काम गरे। त्यसपछि भने उनलाई जनमुक्ति सेनामा भर्ती गरियो।
उनलाई जनमुक्ति सेनामा भर्ना भएको पहिलो दिन नै बमको पेटी लगाइयो। त्यसबेला जनयुद्ध उत्कर्षमा थियो। सेनाको आगमन हुने त्रासका कारण गाउँलेहरुलाई ड्युटी बस्नका लागि पालो लगाइएको थियो।
‘त्यतिबेला युद्ध अन्तिम चरमा रहेछ। राज्यको उपस्थिति गाउँमा थिएन्। बाध्यताले भनौं या र देशका लागि म पनि जनयुद्धमै होमिएँ। युद्धले उमेर र लिंग भन्दोरहेनछ,’ रम्तेल भन्छन्। त्यसबेला उनीसहितको जनमुक्ति सेनाको टोली जाजरकोटतिर लाग्यो। उनको कम्मरमा बम बाँधिएको थियो। कतिबेला पड्किने हो भन्ने त्रास एकातिर, अर्कोतिर भने कहाँ सेनाले भेटाउँछ र भीडन्त हुने हो भन्ने।
‘पेटमा बम बाँधिएको थियो। शौचालय जाँदा पनि पड्किने हो कि भन्ने डर’, उनी भन्छन्, ‘डरैडरले करिब एक हप्ता बित्यो। पहिला त छुनेबित्तिकै पड्किन्छ कि भन्ने त्रास थियो। तर होइन रहेछ। पछि साथीहरुले बम कसरी पड्किन्छ भन्ने सिकाएपछि भने ढुक्क भएँ।’
हुम्लाबाट हिँडेका रम्तेलसहितका जनमुक्ति सेनाहरु १५ दिनको पैदलपछि जाजरकोट पुगे। तर त्यहाँ पुग्नेबित्तिकै सेनासँग भिडन्त भयो। उनले लडेको पहिलो युद्ध थियो त्यो। पहिलो दिन फाइरिङ मात्रै भएर र आफूहरु भागेर बाँच्न सफल भएको उनी बताउँछन्। विस्तारै उनी अभ्यस्त पनि हुँदै गए।
कहिले सल्यान त कहिले सिमरा हुँदै सुर्खेतसम्म पुगे। कैयौं ठाउँमा उनी भीडन्तमा पुगे। नेपालगन्जदेखि नै काठमाडौंसम्म पैदल दूरी तय गरेको अनुभव पनि उनीसँग छ। लडाइँकै क्रममा उनी काठमाडौंदेखि हिँडेर जुम्लासम्म पनि पुगेका छन्।
‘मेरै अगाडि कैयौं साथीहरुले साहदत प्राप्त गर्नुभयो। प्राय सँगै हिँडेका साथीहरु कहाँसम्मका लागि हुने भन्ने यकिन हुन्नथ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘युद्ध गर्नु र साथीहरुलाई गुमाउनु त दैनिकीजस्तै भइसकेको थियो। तर केही घटना साह्रै पीडादायी हुँदारहेछन्। हुम्लाका कमाण्डर साथी र एकदम मिल्ने कल्पनाको सहादतले मलाई निकै मर्माहत बनायो।’
व्यवस्था परिवर्तनका लागि हिँडेका रम्तेल कैयौं दिन भोकै हिँडे। कहिले चिउरा त कहिले बासीभातले ज्यान जोगाए। उनी सम्झिन्छन्, ‘एक महिनासम्मको पैदल पनि हिँडियो। एकपटक त जुम्लाको टोप्ला भन्ने लेकमा गाउँबाट ल्याएर आएको बासीभात हामी १६ जनाले बाँडेर खायौं। प्लास्टिकमा प्याक गरिएको त्यो भात खान लायक थियो/थिएन पत्तो भएन। तर पनि हामीले मिठो मानि खायौं।’
त्यतिबेला उनलाई संसार नै युद्ध हो भन्ने लाग्यो। सिकाइएको पनि थियो त्यस्तै। सेनासँग मुठभेड त सामान्य नै थियो। तर कहिलेकाँहि भने आपत दुवैतिर आउँथ्यो। २०६२ साउनमा उनीहरु साथीहरुसँगै बर्दियामा एउटा घरमा बसेका थिए। खाना खान सुरुमात्रै के गरेका थिए। आर्मीले घेरा हालिहाल्यो।
‘घरकी बुढी आमैले हामीलाई लुक्न मकै बारीमा पठाउनुभयो, एकछिन स्वास नफेरि बसेँ। संयोग कस्तो भने छेउमा हरियो सर्प (हरेउ) रहेछ। झण्डै झम्टिएन। बाहिर निस्किम भने सेनाको गोली खाइने ननिस्किम सर्पले डस्ने हो कि भन्ने पिर। बरु सर्पले डसे पनि डस्छ भन्ने सोचेर बारीमै लुकेँ’, उनी भन्छन्। कैयौंपटक उनी सानो सचेतनाका कारण बाँचेका छन्। सानैमा जे सोचेर गए पनि पछि त्यो युद्ध देश र जनताका लागि बलिदान हो भन्ने लागेको उनी बताउँछन्।
२०६३ मंसिर ५ गते बृहत शान्ति सम्झौता भयो र जनयुद्ध समाप्त भयो। उनी २०६६ सालसम्म जनमुक्ति सेनाको रुपमा कार्यरत थिए। त्यही बेलामा सेना समायोजन र हतियार व्यवस्थापन गरिएको थियो। त्यतिबेला २ क्याटेगोरिमा छुट्याइएको थियो। जस अनुसार १९ हजार सेना अयोग्यमा परे। ४ हजार ८ जना भने समायोजन भए।
प्रमाणीकरणका बेलामा बालसेना भनिएका २० देखि २२ वर्ष थिए। घाइतेलाई भने रिनरुट भनिएको थियो। केही भने शान्ति सम्झौतापछि भने गएका थिए। ती पनि अयोग्यमा परे। उनी सेनामा जाँदा बालखै थिए। न उनलाई थाहा थियो न लैजानेहरुले नै भने बालबालिकालाई युद्धमा सामेल गर्न पाइँदैन भने।
‘अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा युद्धको पनि कानुन हुँदो रहेछ। कुनै पनि सैन्य कार्यमा १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिका जान/लैजान पाइँदोरहेनछ। त्यहीअनुसार हामी अयोग्य भयौं। त्यतिबेला हाम्रो लडाइँको मूल्यांकन भएन। बालापनमा खोसिएको शिक्षाको लेखाजोखा छैन। त्योबेला मसँग पढेका साथीहरु सरकारी सेवामा छन्। कोही अधिकृत भइसके, कोही डाक्टर छन्,’ उनी सम्झिन्छन्।
२०६६ सालमा माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हुँदा सात वटै क्यान्टोन्मेनटबाट (जनमुक्ति सेनालाई राखिएको शिविर) अयोग्य प्रमाणीकरण भएका सेनालाई रित्तो हात फर्काइयो। ‘हामीलाई पठाउँदा जनमुक्ति सेनाका अयोग्य लडाकूलाई प्रतिव्यक्ति १० लाख रुपैयाँ र तराई क्षेत्रमा सामूहिक बस्ती बसाउने भनिएको थियो। तर त्यो अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन’, उनको गुनासो छ। उनी त्यतिबेला भएका सम्झौता आफ्नो पक्षमा नभएको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, ‘हामीले उतिबेलै यो हाम्रो पक्षमा छैन भनेका हौ। विरोध पनि गर्यौं। हामीले लडेको व्यवस्था ठीक हुने तर हामी बेठीक कसरी हुन्छौं भनेर प्रश्न पनि गर्यौं। तर हामीलाई अयोग्यताको बिल्ला भिराएर बस्न बाध्य बनाइयो।’ त्यतिबेला प्रमाणीकरण गर्ने अनमिन, माओवादी र राजनीतिक दलहरुविरुद्ध २०६८ देखि नै आफूहरुमाथि परेको अन्यायबारे आन्दोलन गर्दै आएको उनी बताउँछन्। पछि आन्दोलनकै क्रममा २०६९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको सरकारले अयोग्य लडाकूका लागि अल्पकालीन समस्या समाधान गर्न भन्दै प्रतिव्यक्ति दुई लाखका दरले दिन ६४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको थियो।
तर सर्वोच्चमा मुद्दा परेपछि त्यो त्यतिकै रोकियो। आफूहरुमाथि परेको अन्यायका विरुद्ध पार्टीमा नै आन्दोलन गरेको उनको भनाइ छ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री हुँदा अयोग्य लडाकूहरुले ६८ दिन माओवादी पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय पेरिस डाँडा नै कब्जा गरेका थिए। पार्टीले पछि न्याय गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि आफूहरु पछि हटेको उनी बताउँछन्। तर शान्तिपूर्ण आन्दोलन भने अहिले पनि जारी राखिएको उनले बताए।
फेरि उनीहरुले न्यायका लागि २०७३ सालमा आन्दोलन थाले। त्यसबेला नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार थियो। अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अयोग्य लडाकुका लागि भनेर राहत दिन फेरि रकम छुट्याए। तर सर्वोच्चमा मुद्दा पर्यो।
पछि त्यो मुद्दामा २०७८ फागुन १ गते फैसला गर्दै विपक्षीका नाममा परेको रिट खारेज भयो। र सर्वोच्चले विपक्षीको नाममा कुनै उत्प्रेषण जारी गर्नुनपर्ने भन्दै पीडितलाई राहत वितरण गर्न आदेश दियो। अहिले सरकारले फेरि अयोग्य लडाकूहरुका लागि प्रचण्डले दुई/दुई लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेका छन्। यद्यपि, यो निर्णयविरुद्ध पनि सर्वोच्चमा रिट दायर भइसकेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
