काठमाडौं– कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि यो वर्ष अनुदान शीर्षकमा २४ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा रासायनिक मल खरिदमा १६ अर्ब ६१ करोड ५९ लाख रुपैयाँ अनुदान वितरण भएको छ।
तर, रासायनिक मल खरिदका लागि समयमै खरिद कार्य नभएको र खरिद भएको मलले कृषकलाई बाली लगाउने सिजनमा अभाव हुने देखिएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
यस्तै, बाली तथा पशुधन बीमा प्रिमियममा १ अर्ब ९२ करोड २९ लाख र उखु कृषकका लागि १ अर्ब ४ करोड ६६ लाख, मूल्य श्रृंखला विकासमा ६ करोड ९० लाख, अन्यमा १ अर्ब ५८ करोड ३६ लाख गरी जम्म २१ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ अर्थात् विनियोजनको तुलनामा ८८.५ प्रतिशत अनुदान वितरण भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ।
बाली तथा पशुधनको बीमा गराउनेको विवरण अद्यावधिक गरी समयमै प्रिमियम र दाबी भुक्तानी नभएको, उखु कृषकले खरिदकर्ताबाट समयमै उखु बिक्री बापतको रकम प्राप्त गर्न नसकेकोप्रति महालेखा परीक्षकले प्रश्न उठाएको छ।
अधिकांश अनुदान आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा प्रदान हुने, सीमान्तकृत कृषकको अनुदानमा पहुँच नहुने र सोको अनुगमनसमेत नहुने स्थिति विद्यमान रहेको साथै कृषि क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट समन्वय नगरी बेग्लाबेग्लै कार्यविधिको आधारमा अनुदान प्रदान हुने गरेकाले दोहोरोपना हुने अवस्था रहेको जनाएको छ।
रासायनिक मल बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि व्यक्तिगत वा संस्थागत रुपमा दिने अनुदान तत्काल रोकी अत्यावश्यक अवस्थामा परियोजनाको आधारमा सामूहिक जमानीमा न्यून प्रतिशत ब्याजदरमा निश्चित अवधि तोकी ऋण उपलब्ध गराइने नीति अपनाउनु पर्ने देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764947412.jpg)
-1764146706.png)
