काठमाडौं– सामान किन्ने तर, प्रयोगविहीन बनाएर राख्ने प्रवृत्तिविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कठोर रुपमा उत्रिने थालेको छ।
सरकारी रकममा सामान किन्ने तर, त्यसलाई प्रयोगविहीन बनाएर राख्दै सरकारी रकम दुरुपयोग भएको भन्दै अख्तियारले यस प्रकृतिका घटनालाई गम्भीर रुपमा लिँदै मुद्दा चलाउन सुरु गरेको हो।
यस्तै प्रकृतिको एक घटनामा अख्तियारले भर्खरै विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ। चैत २२ गते अख्तियारले विशेष अदालतमा एउटा मुद्दा दर्ता गरेको थियो। उक्त मुद्दा बाराको सिम्रनगौढ नगरपालिकासँग सम्बन्धित थियो। नरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत ४६ वर्षीय विश्वराज मरासेनी, लेखा अधिकृत ४२ वर्षीय सर्मेन्द्रप्रसाद चौधरी र जिन्सी शाखाका खरिदार ४३ वर्षीय सुरेशप्रसाद यादवविरुद्ध अख्तियारले २ लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ।
उक्त मुद्दा दायर गर्नुको मुख्य कारण भने सामान खरिद गरेर प्रयोग नगरेको भन्ने अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। सिम्रनगौढ नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा जिन्सी व्यवस्थापन केन्द्रीय प्रणालीका लागि भन्दै सफ्टवेयर खरिदका लागि दरभाउपत्र आह्वान गरिएको थियो।
जसमा तीन वटा कम्पनीले टेन्डर हालेका थिए। तीमध्ये कम दररेटमा टेन्डर हाल्ने डेल्टा इन्फोसिस प्रालिले सफ्टवेयर जडानको जिम्मा पाएको थियो। ४ लाख ८१ हजार ३८० रुपैयाँमा डेल्टाले सफ्टवेयर जडान गर्ने जिम्मा पाएको थियो। उक्त सफ्टवेयर ७ दिनभित्र जडान सम्पन्न गर्ने गरी २०७६ असोज ८ गते नगरपालिकासँग सम्झौता भएको थियो।
सम्झौता भएको ५ दिनभित्रै जडान सम्पन्न गरी डेल्टाले नगरपालिकाबाट रकम लिएको थियो। तर, उक्त सफ्टवेयर जडान गरे पनि नगरपालिकाले प्रयोगमा भने ल्याउन सकेको थिएन। सफ्टवेयर नै चलाउन जान्ने मान्छे नभएपछि प्रयोगविहीन बनेको थियो। सोही घटनामा अख्तियारले तीन जनालाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको हो।
कमिसनको चक्करमा बिनाअध्ययन सामान किनिहाल्ने र पछि चलाउन नजानेर थन्किएर राख्ने नगरपालिकाको प्रवृत्तिमाथि अख्तियार कठोर भएर उत्रिएको हो।
सफ्टवयेर जडान गरिसकेपछि त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे सिकाउनका लागि भन्दै डेल्टाले आफ्ना कर्मचारी सुनिल भारतीलाई खटाएको थियो। अनुसन्धानको क्रममा भारतीले उक्त सफ्टवेयर सञ्चालनका लागि कर्मचारीलाई तालिम दिएको भएता पनि प्रयोगविहीन बनाएको खुलेको थियो। २०७६ मै सफ्टवेयर जडान गरिए पनि अहिलेसम्म प्रयोगमा नल्याएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो।
सफ्टवेयर सम्बन्धी विज्ञ कर्मचारी नहुँदा, तालिममा सिक्न नसक्दा सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको स्वीकार्दै प्रमृख प्रशासकीय अधिकृत मरासेनीले बयान दिएका थिए। अनुसन्धानका क्रममा उक्त सफ्टवेयर इन्स्टल भएको भए पनि त्यसमा प्रोग्राम नभएको र सञ्चालनमा नल्याएको खुलेको थियो।
जिन्सी सम्बन्धी सफ्टवेयर खरिदरमा सरकारी सम्पत्ति बदनियतपूर्वक खर्च गरी प्रयोगविहीन अवस्थामा राखी हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको दाबी अख्तियारको छ।
अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (३) अन्तर्गतको कसुरमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। १ लाख ९९ हजार ८९७ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै बिगो बराबरको जरिवानाको समेत माग गरिएको छ।
उपदफा ३ कुनै राष्ट्र सेवकले सरकारी सम्पत्ति बदनियतपूर्वक किसिमले हानीनोसक्सानी गरे वा गराएमा कसुरको मात्रा अनुसार दुई वर्षसम्म कैद वा बिगो बमोजिमको जरिवाना वा दुवै जसाय हुने व्यवस्था छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
