कैलाली- सुदूरपश्चिम सरकारले बजेट निर्माण गर्नुअघि स्थानीय तहका सरकारसँग छलफल गर्ने भएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयको आयोजनामा चैत २० गते गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र कार्यकारी अधिकृतसँग छलफल हुने भएको छ।
यसैगरी चैत २१ गते नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुख र कार्यकारी अधिकृतका साथै जिल्ला समान्वय समितिका पदाधिकारीसँग छलफल गरिने भएको छ।
प्रदेशभित्रका स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर मात्रै विकासको गुणस्तर बढ्ने भएकाले यसपल्टबाट उक्त सुरुवात गरेको अर्थिक मामिला मन्त्री नरेश शाहीले बताए। उनले भने, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट जुन आकारको छ, त्यसलाई जनताका वास्तविक समस्यासँग जोडेर लगानी गर्न सकियो भने मात्रै पनि एउटा ‘डिपार्चर’ हुन्छ।’
दुवै सरकार जनताका लागि भएकाले समन्वय जरुरी रहेको अर्थमन्त्री शाही बताउँछन्। ‘संविधानमा तीन तहका सरकारको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयमा आधारित हुने भनेर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको छ। दुवै सरकारले जनताका लागि बजेट छुट्याउँदैछौं भने प्रदेशले छुट्टै गर्ने र स्थानीयले छुट्टै गर्ने संस्कारको अन्त्य गर्न हामीले चाहेका छौं’, उनले भने, ‘स्थानीय सरकारलाई नै कसरी योजना बनाउन र कार्यान्वयन गर्नमा सहयोग किन नगर्ने? जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको स्थानीय सरकारलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने खोजीमा छौं।’
तीन तहका सरकारमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध धेरै घनिष्ठ र समन्वय बढी प्रभावकारी हुनुपर्ने भएकाले सुदूरपश्चिम प्रदेशले सुरुआत गरेको बताए। उनले थपे, ‘हाम्रो उद्देश्य सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बढी भन्दा बढी विकास, सहज भन्दा सहज सेवा र धेरै भन्दा धेरैका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नु हो। यो साझा उद्देश्यमा पुग्नका लागि हाम्रो हातेमालो पहिलो शर्त हो। यसैपनि हामी नयाँ बजेट बनाउने चरणमा छौं। उद्देश्य एउटै हो भने बजेटको प्रक्रियामा एकरुपता किन नदिने?’
प्रदेश र स्थानीय सरकारको उद्देश्य सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बढी भन्दा बढी विकास, सहज भन्दा सहज सेवा र धेरै भन्दा धेरैका लागि रोजगारी सिर्जना गर्नु रहेको उनले बताए। यो साझा उद्देश्यमा पुग्नका लागि तीनै तहका सरकारको हातेमालो पहिलो शर्त रहेको बजेट निर्माण प्रक्रियाबाटै सुरुआत गर्न खोजेको उल्लेख गरे।
छलफलमा सुदूरपश्चिमको समग्र विकास र आर्थिक उन्नतिका लागि के गर्नुपर्छ? प्रदेश र स्थानीय सरकारले कहाँनेर धेरै भन्दा धेरै सहकार्य गर्न सकिन्छ र कस्ता नीति तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदा नतिजामुखी बन्न सक्छ? भन्नेलगायतका विषयमा छलफल हुने उनले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय सरकार एक अर्काका प्रतिस्पर्धी होइन, परिपूरक बनेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यही भावनाको विकासको सुरुआत गरेका हौं। यो क्रमले निरन्तरता पाउनेछ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
