काठमाडौं– नेपाली सेनाले कोर्ट मार्सलमार्फत् कारबाही गरेका दुई पूर्वसैनिकसँग सर्वोच्च अदालतका चार न्यायाधीशको सम्पर्क र दुई न्यायाधीशले दोहोरो संवाद गरेको आरोपले यतिबेला सर्वोच्च अदालत तरंगित बनेको छ।
न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयदेखि चिया पसलसम्म यही विषयको चर्चा चलिरहेको छ। झगडियासँग टाढै रहनुपर्ने र कडा आचारसंहिताभित्र बस्नुपर्ने न्यायाधीशहरूले कसरी दोहोरो संवाद गरे?, ती न्यायाधीश को हुन् भन्ने चर्चासँगै विभिन्न अनुमान भइरहेका छन्। पछिल्लो एक सातादेखि यो बहस सर्वोच्च अदालत ‘वरपर’ चलिरहेको छ।
सर्वोच्च परिसरमा चलेको यो बहसले ‘निष्पक्ष न्याय दिनुपर्ने न्यायमुर्तिको कुर्सी’मा बसेका न्यायाधीशहरूले साँच्चै मुद्दाका पक्षसँग कुरा गरेकै हुन्? भन्ने प्रश्न उठेको छ।
यस्तो थियो घटना
घटनाको सुरुआत चैत १३ गतेबाट भएको थियो। उक्त दिन सर्वोच्च अदालतको ४ नम्बर इजलासमा एउटा बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन पेसीमा थियो। न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको इजलासमा पेसी थियो। नेपाली सेनाका तत्कालीन उपरथी प्रेमबहादुर शाही र प्राड विवाकको तर्फबाट दायर भएका पाँच थान मुद्दा पेसीमा थिए।
यसअघि बन्दीसहित उपस्थित हुनु भनी जारी भएको आदेशका विषयमा छलफल गर्न बसेको उक्त इजलासमा एकाएक नेपाली सेनाका तर्फबाट नयाँ विषय पेस गरियो। सरकारी वकिलले आफ्नो बहस सकेर फर्कदै गर्दा सेनाका तर्फबाट इजलासमा चार न्यायाधीशहरूको सम्पर्क मुद्दाको झगडियासँग भएको दाबी गरियो।
तत्कालीन उपरथी शाही, महासेनानी महेन्द्रजंग शाह र प्रमुख सेनानी कुलदिप तिमसिनाले म्यासेजमार्फत् चार न्यायाधीशसँग सम्पर्क राखेको र दुई न्यायाधीशसँग दोहोरो संवाद भएको भनी सेनाले सूचना पेस गर्यो। एकाएक इजलासमा यस्तो कुरा आएपछि न्यायाधीशहरू पनि अन्योलमा परेको तत्कालीन समयमा इजलासमा रहेका एक अवलोकनकर्ताले बताए।
सेनाले यसरी प्रश्न उठाएको र बन्दीको निवेदन पेस गरेकाहरूले आफूहरूले सैनिक अदालतको फैसला समेत हेर्न नपाएको गुनासो गरेपछि इजलासले आदेश गर्यो। इजलासले मिसिलका विवरणहरू गोप्य राख्ने आदेश पनि गर्यो।
यस्तो छ आदेश
न्यायाधीशद्वय सिन्हा र रेग्मीको इजलासले समरी जनरल सैनिक अदालतको फैसला समेत रजिष्ट्रारको रोहबरमा पेस गर्न भन्यो। सेनाले इजलासको आदेश अनुसार रजिष्ट्रार नारायण पन्थीको रोहोबरमा नक्कल सारी गोपनीयता राख्नेगरी बुझायो।
‘बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा प्रस्तुत मुद्दाको संवेदनशिलता तथा गाम्भीर्यतालाई ध्यानमा राख्दा निवेदकले प्राप्त गर्ने कागजातहरू गोप्य राख्नु उचित भएकोले उक्त कागजातहरू मुद्दाको प्रतिरक्षाका लागि कानुन व्यवसायीहरूको अध्ययनमा बाहेक अन्य प्रयोगमा नल्याई पूर्ण गोपनीयता कायम राख्ने’ उक्त सहमतिमा भनिएको छ ‘प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित श्री समरी जनरल सैनिक अदालतबाट भएको फैसला तथा सोसँग संलग्न आवश्यक कागजातको प्रतिलिपी यस अदालतका रजिष्ट्रारको रोहबरमा उपलब्ध गराउनु भनी भएको मिति २०७९/१२/१३ गतेको आदेश बमोजिम रजिष्ट्रार श्री नारायणप्रसाद पन्थीज्यूको रोहबरमा नक्कल सारि आदेशानुसार गोपनीयता कायम राख्ने गरी बुझी लिइ भरपाई गरिदियौं। अन्यथा भए कानुन बमोजिम सहुला बुझाउँला।’
उनीहरूले फैसला हेर्न पाउने आदेशमा इजलासले तीन बुँदे आदेश जारी गर्यो। पहिलो बुँदामा सबै मुद्दालाई लगाउमा राखी सुनवाइ गर्ने भनियो।
निवेदक वा सम्वन्धित कानुन व्यवसायीहरूलाई प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित समरी जनरल सैनिक अदालतबाट भएको फैसला तथा सो सम्बन्धित मिसिल संलग्न आवश्यक कागजातको प्रतिलिपी रजिष्ट्रारको रोहबरमा उपलब्ध गराई सक्कल मिसिल पछि पेसीका दिन इजलाससमक्ष पेस गरी फिर्ता लैजानेगरी नेपाली सेना प्राड विवाकमा फिर्ता पठाइ दिनु भनी आदेश जारी गर्यो।
सैनिक अदालतको फैसला सेनाले सर्वोच्चमा भएको फाइलमा राख्न नचाहेपछि इजलासले फिर्ता पठाउने आदेश गरेको देखिन्छ। त्यस्तै, मुद्दाको संवेदनशिलता तथा गाम्भीर्यतालाई ध्यानमा राख्दा निवेदकले प्राप्त गर्ने कागजातहरू गोप्य राख्नु उचित भएकाले उक्त कागजातहरू मुद्दाको प्रतिरक्षाका लागि कानुन व्यवसायीहरूको अध्ययनमा बाहेक अन्य प्रयोगमा नल्याई पूर्ण गोपनीयता कायम राख्ने आदेश गर्यो।
उक्त मुद्दाको अर्को पेसी सार्वजनिक भएको छैन। मुद्दाको मिसिल र आदेशहरू सर्वोच्चले गोप्य राखेको छ। सैनिक अदालतको आदेश भने सेनाको प्राड विवाकले नै फिर्ता लगेको छ।
पाँच इजलास, १३ न्यायाधीशको पेसी
सेनाले यसरी आरोप लगाउँदा उक्त मुद्दा पाँच इजलासमा पेसी तोकिएको देखिन्छ। हालसम्म १३ न्यायाधीशको इजलासमा पेसी तोकिएको छ, चारपटक आदेश गरेको छ भने एक पटक हेर्न नभ्याउने भएको थियो।
फागुन १६ गते सुरुमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन सर्वोच्च पुगेको थियो। उक्त निवेदनको पहिलो पेसी फागुन १७ गते एकल इजलासमा पहिलो पेसी तोकिएको थियो। न्यायाधीश फुयालको एकल इजलासले कारण देखाऊ र बन्दीसहित उपस्थित गराउन आदेश जारी गरेको थियो।
अदालतको आदेशपछि सेनाले अनाकानी गरिरहेको थियो। फागुन ३० गते न्यायाधीशद्वय अनिलकुमार सिन्हा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा पेसी तोकियो र उक्त इजलासले हालसम्म सैनिक अदालतको फैसला पेस नभएको भन्दै त्यो लगायत अन्य मिसिल झिकाउने आदेश गर्यो।
चैत ३ गते उक्त मुद्दा न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयालको इजलासमा पेसी पर्यो तर, उक्त दिन हेर्न नभ्याउने हुँदै स्थगित भयो। अर्को पेसी चैत १० गते तोकियो। उक्त दिन पेसी फेरि न्यायाधीश भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुङ्गानाको इजलासमा पर्यो। उक्त इजलासले यही विवादमा जोडिएका सबै मुद्दा एकै ठाउँमा राखेर पेस गर्ने आदेश गर्यो। उक्त मुद्दाको पाँचौ पेसी चैत १३ गते तोकियो। उक्त दिन अदालतमा विवरणहरू पेस गर्न सेनाले अनाकानी गरेपछि न्यायाधीश सिन्हाले जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको नाममा आदेश जारी गर्न इजलास बाध्य हुने चेतावनी दिएका थिए। प्राड विवाकका प्रमुखको नाममा आदेश जारी हुने देखेपछि सेनाले सर्वोच्चका रजिष्ट्रार पन्थीको रोहबरमा फैसलाको प्रतिलिपी वुझाएको थियो।
सर्वोच्च भन्छ– कसैसँग सम्पर्क छैन, छानबिन आवश्यक देखिएन
सर्वोच्च अदालतले भने यो विवादमा छानबिन आवश्यक नभएको बताएको छ। कुनै एक अमुक मुद्दामा न्यायाधीशसँग कुराकानी भएको वा दोहोरो संवादमा न्यायाधीशको संलग्नताको आरोप लगाउँदैमा छानबिनमा जान नसकिने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विलम पौडेलले बताए।
सैनिक अदालतले गरेको कारबाहीमाथि दायर भएको मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधीन भएको र त्यसका बारेमा अन्तिम फैसला हुँदा व्याख्या हुने उनले बताए। यसमा छानबिन र संलग्न भए भनेर आरोप आउँदैमा नहुने र पछि फैसला हुँदा आवश्यक देखिएमा छानबिन हुनसक्ने उनले बताए।
‘मुद्दाका पक्षले कुनै न्यायाधीशलाई सम्पर्क गरेको भए त्यसको दोषी न्यायाधीश नै हो भनेर किटान गर्न पनि मिल्दैन’, उनले भने, ‘सम्पर्क कुन नियतले थियो वा सम्पर्कपछि प्रभाव परेको हालसम्म देखिएको छैन। यदि देखिएको पुष्टि भएमा अदालतले फैसलाको क्रममा न्यायिक टिप्पणी गर्नसक्ने नै छ।’
सर्वोच्च अदालतको नेतृत्वले पनि यो विवादमा यही जवाफ दिने गरेको छ। अनौपचारिक रुपमा न्यायाधीशहरूका बिचमा कुराकानी हुँदा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले कसैले संलग्न भएको भनी आरोप लगाएको आफूले पनि सुनेको बताएका थिए। यो विवादमा संलग्नता नै देखिए फैसलाको क्रममा बोल्ने अनि छानबिन हुने उनले जवाफ दिएका थिए।
के थियो निवेदकको विवाद?
उनीहरूको विवाद जन्ममितिलाई लिएर सुरु भएको थियो। नेपाली सेनाले उपरथी शाहीलाई ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अवकाशपत्र दिएपछि विवादले चरम रुप लिएको थियो। गत पुस ४ गते उनलाई अवकाशको पत्र थमाइएको थियो।
शाहीले आफ्नो गलत जन्ममितिका आधारमा अवकाश दिन लागिएको भन्दै सर्वोच्च गुहारे। उनले एक वर्षअघि आफूलाई अवकाश दिन लागिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको समयमा पनि यो विवाद उठेको थियो। तत्कालीन समयमा केही ‘सेटलमेन्ट’ भएको थियो।
उक्त निवेदनमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले पुस १३ मा अन्तरिम आदेश जारी गरि रोक लगायो। सर्वोच्चको आदेश लिएर उनी हाजिर हुन पुगेका थिए। तर, पुस १९ गते सैनिक प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हिरासतमा राख्यो। त्यसविरुद्ध उनी सर्वोच्चमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन लिएर पुगेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778309656.png)
-1764146706.png)
