काठमाडौं– राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले मिटिरब्याज पीडितको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले सरकारसमक्ष उक्त आग्रह गरेका हुन्।
मिटरब्याजीबाट पीडित बनेकाहरु करिब २ साता पैदल यात्रा गर्दै काठमाडौं आइपुगेपछि संसदहरुले सरकारलाई गम्भीर बन्न आग्रह गरेका हुन्।
राष्ट्रिय सभा सदस्य शारदादेवी भट्टले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानमा झारो टार्ने मात्रै काम नगर्न सरकारलाई सचेत गराएकी छन्। उनले सरकार गम्भीर नबन्दा मिटरब्याजीको हौसला बढेको र पीडित आफ्नो पीडा दबाएर बस्न बाध्य भएको बताइन्।
उनले पीडितको आवाज नसुनि प्रधानमन्त्री भने दैनिक झिनामसिना कार्यक्रमहरुको उद्घाटन र भाषणमै दिन बिताइरहेको भट्टले आरोप लगाएकी छन्। उनले समस्या समाधानको ठोस निर्णय गर्न सरकारसँग माग गरिन्।
‘सरकार तथा सरोकारवाला निकाय समस्याप्रति गम्भीर नहुँदा मिटरब्याजीको हौसला बुलन्द छ भने पीडित आफ्ना पीडा दबाएर बस्न बाध्य छन्। तर सरकार मौन छ। सरकारका प्रमुख प्रधानमन्त्रीको दैनिकी झिनामसिना कार्यक्रम, उद्घाटन, मन्तव्य, भाषणमै बितिरहेको छ। लाग्छ यो देशमा गरिब, निमुखाको पीडालाई बुझिदिने कोही छैन,’ भट्टले भनिन्, ‘समस्या समाधानको नाममा वार्ता टोली गठन मात्र गर्ने, झारो मात्र टार्ने कार्य नहोस्। एउटा ठोस निर्णयमा पुगी पीडितहरुको माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्दछु।’
यस्तै, राष्ट्रिय सभा सदस्य जगप्रसाद शर्माले मिटरब्याज पीडितहरुको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई अनुरोध गरेका छन्। बिहीबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा शून्य समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य शर्माले मिटरब्याज पीडितहरुसँग वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गरेका छन्। शर्माले सामन्तवादको अवशेषको रुपमा रहेको शोषणको नयाँ रुप मिटरब्याजको रुपमा आएको दाबी गरेका छन्।
‘सामन्तवादको अवशेषको रुपमा रहेको शोषण, सुदखोरको नयाँ रुप मिटरब्याजको रुपमा आएको नयाँ समस्यालाई हल गर्न ऐन, कानून बनाउने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य छ। तर तत्काल समस्या समाधान गर्नको लागि सरकारले पीडितहरुसँग वार्ता, संवाद गरी तत्काल समस्या समाधान गर्न हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु,’ शर्माले भने।
त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा सदस्य मायाप्रसाद शर्माले मिटरब्याजीहरुलाई कानून बनाएर नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएकी छन्। शर्माले मिटरब्याजी पीडितहरु आन्दोलित भइरहेको उल्लेख गर्दै मिटरब्याजी पीडकहरुलाई कानुन बनाएर नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताएकी हुन्। उनले पीडकहरुलाई प्रोत्साहित नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेकी छन्।
‘यसलाई कानुन बनाएर कानुनसम्मत् ढंगले त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने र यो प्रणाली यो प्रक्रियालाई अगाडि बढ्न नदिन, यसलाई प्रोत्साहित नगर्नका निमित्त नेपाल सरकारसँग विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु,’ शर्माले भनिन्।
त्यस्तै, राष्ट्रिय सभा सदस्य डा विमला राई पौड्यालले मिटरब्याजीहरुलाई संरक्षण नगर्न राजनीतिक दलहरुलाई आग्रह गरेकी छन्। पौड्यालले मिटरब्याजीहरुलाई राजनीतिक दलका कार्यकर्ताले संरक्षण गरिरहेको भनेर पीडितहरुले भनेका भन्दै त्यसरी संरक्षण नगर्न आग्रह गरेकी छन्। मिटरब्याजीहरुलाई दलका कार्यकर्ताले संरक्षण गरे–नगरेको विषयमा दलहरु बोल्नुपर्ने उनले बताइन्।
‘खुल्लामञ्चमा बस्न दिइएन उहाँहरुलाई। खुल्लामञ्च काठमाडौंको मात्रै पेवा रहेछ। मधेसबाट आउने मधेशी महिलाहरुले त्यहाँ खुट्टा टेक्न नपाउने। कार्यदल बनाएको सरकारले भन्नेकुरा हामीले सुनेका छौं। कार्यदलले के गर्दैछ, यो कुरा एकदमै प्राथमिकतामा राखेर कानुन कहाँनिर संशोधन गर्नुपर्छ, कानुन संशोधन गर्नुपर्यो। मेरो विचारमा मिटरब्याजलाई संविधानले पनि चिन्दैन। अर्थतन्त्रले नि चिन्दैन। कानुनले पनि चिन्दैन। नचिन्ने मिटरब्याजी कहाँबाट आयो? हामीले किन त्यसलाई औपचारिकता दिइराखेका छौं? मलाई थाहा छैन। कानुन छैन भने ल्याउनुपर्यो। हिजो हामी जाँदा त्यहाँका महिलाहरुले के भन्नुभयो भने नि, उहाँहरु दलका कार्यकर्ता हुन्, दलका नेताहरु हुन्, उहाँहरुले सिडिओ, पुलिसलाई चिन्नुहुन्छ त्यसकारण हामीले न्याय पाउँछौं? प्रश्न त्यो हो,’ पूर्वमन्त्री समेत रहेकी पौड्यालले भनिन्।
यस्तै, राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम पासवानले मिटर ब्याजी पीडितको समस्या दर्दनाक रहेकोले राज्यले तत्काल नीति बनाएर सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन्। ‘मिटर ब्याजीको समस्या मधेसमा सबैभन्दा बढी आएको छ। त्यहाँ यतिसम्म शोषण छ कि त्यहाँ मानसिक तथा शारीरिक शोषणहरु भएका छन्। काठमाडौं आउनुभएका पीडितको कुरा सुन्दा दर्दनाक छन्। सरकारले तत्काल सम्बोधन गर्ने गरी नीति बनउनुपर्यो,’ पासवानले भने।
सरकार र मिटरब्याज पीडितहरुबीचको छलफल सकारात्मक
यता, बिहीबार सिंहदरबारमा भएको मिटरब्याज पीडित र सरकारका प्रतिनिधिहरुबीचको छलफल सकारात्मक भएको मिटरब्याज पीडित एक सदस्यले बताएका छन्।
सरकारसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मिटरब्याज पीडित समूहका सहयोगी संघर्ष दाहालले मिटरब्याज साहुहरुलाई अधिकांश रकम तिरिसके पनि उनीहरुले तमसुक फिर्ता नगरी अदालतमा पेस गरेर जेल पठाएको भन्दै जेलमा परेकालाई तत्काल ससम्मान रिहा गर्नुपर्ने माग सरकारसँग गरेको बताएका छन्।
‘हामीसँग जो पीडितहरु हुनुहुन्छ, कतिपय पीडित जेलको पुर्जी लिएर आउनुभएको छ। उहाँले धेरै गुणा रकम साहुकारलाई फिर्ता गरेपछि पनि साहु महाजनहरुले तमसुक फिर्ता नगरी अदालतमा पेस गरेर उहाँहरुमाथि जेल सजायको पुर्जीहरु कटाएको छ। उहाँहरुलाई तत्काल ससम्मान रिहा हुने व्यवस्था, नेपाल सरकारले गर्नुपर्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
