काठमाडौं- मिटरब्याज पीडित करिब ७० जनाको टोली गत चैत २ गते महोत्तरीको बर्दिबासबाट पैदलयात्रामार्फत काठमाडौंतर्फ अघि बढेको थियो। त्यसको तीन दिनपछि चैत ५ गते राष्ट्रिय सभाका आठ सांसदले 'राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक' संसद् सचिवालय (राष्ट्रिय सभा) मा दर्ता गराए। जुन दिन मिटरब्याज पीडित काठमाडौं क्षेत्रमा आइपुगे, त्यसै दिन दिउँसो राष्ट्रिय सभामा सो विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ। विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित पनि भएको छ। जनताको समस्या र सांसदको प्राथमिकता छुट्टिने अनौठो संयोग यो दुई हप्तामा देखापर्यो।
दर्ता गरिएको विधेयकमा विभिन्न २२ वटा श्रेणीमा मर्यादाक्रम तोकिएको छ। जसमा वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीको पदीय सूची छ। राष्ट्रपतिबाट सुरु हुने मर्यादाक्रमको २२औँ नम्बरमा माध्यामिक तह तृतीय श्रेणीका शिक्षक तथा सहायक सेनानीसम्म छन्। विधेयकमा अतिविशिष्ट व्यक्ति, विशिष्ट व्यक्ति, सार्वजनिक पदाधिकारी जस्ता विभाजन गरिएको छ नै, औपचारिक सम्बोधनका फरकफरक स्वरुप पनि किटान गरिएको छ।
अतिविशिष्ट पदाधिकारीलाई निजको पदभन्दा अघि सम्माननीय र विशिष्ट पदाधिकारीलाई निजको पदभन्दा अघि माननीय शब्दले सम्बोधन गरिने विधेयकमा उल्लेख छ। सम्माननीय भनिनुपर्ने अतिविशिष्ट पदाधिकारीमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रतिनिधि सभाका सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीश पर्छन्। माननीय भनिने पदहरुको सूची भने लामो छ। यसअघि प्रचलनमा रहेका कतिपय सम्बोधनलाई कानुनद्वारा नै बाध्यकारी बनाउने विधेयकको लक्ष्य देखिन्छ।
राजतन्त्रकालीन र पञ्चायतकालीन रजगजको समयमा राजा र उनका सहयोगीहरुले पदीय हैसियत र मर्यादाक्रम प्रस्तुत गरेर विशिष्टताको भाष्यमार्फत नागरिकमा मनोवैज्ञानिक प्रभाव राख्ने काम गरेका थिए। गणतन्त्रमा पनि त्यसकै पुनारावृत्ति गर्न खोजिएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ। गणतन्त्रमा नागरिक-नागरिकबीचको मर्यादा विभाजन र सम्बोधनको ढाँचा निश्चित गर्न अग्रसर हुनु उचित नभएको उनीहरुको तर्क पाइन्छ।
राष्ट्रिय सभामा पूर्वसदस्य रामनारायण बिडारी त सम्माननीय शब्द नै ‘राजतन्त्र पिपासु’ हरुको भएको भएको बताउँछन्। ‘राजतन्त्रको पिपासु, राजतन्त्रको अवशेष, राजतन्त्रको स्वभाव भएका मान्छेहरुले आफूले आफैंलाई सम्माननीय भन्छन्। अमेरिका, भारत र चीनमा सम्माननीय छैनन्। तर बेलायतमा छन् किनकि त्यहाँ राजा छन्’, नेपाल लाइभसँग उनले भने, ‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०१४ मा नेपालको संविधान सभालाई सम्बोधन गर्दा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई ‘माननीय’ मात्रै भनेका थिए, सम्माननीय भनेका थिएनन्। किनभने, उनको देशमा सम्माननीय छैनन्।’
नेपालमा पञ्चायतकालीन राजसभा र बहुदलकालीन राजपरिषद्का सदस्यलाई सम्मानीय भन्नु भनेर राजाको हुकुम भएको र सोही अनुसार सम्बोधन गरिने गरिएको बिडारीको भनाइ छ। त्यसको सदस्य भएकै कारण त्यतिबेला प्रधानसेनापतिलाई समेत सम्माननीय भन्ने गरिएको उनले बताए। राष्ट्रिय पञ्चायतको एउटा सन्दर्भ समेत उनले जोडे। ‘रुपचन्द्र विष्टले राष्ट्रिय पञ्चायतमा सम्मानीय भन्नुभएन, माननीय अध्यक्ष भनिदिनुभयो। सम्माननीयलाई माननीय किन भनेको भनेर एक जनाले नियमापत्ति गरे’, उनले भने, ‘विष्टले व्याख्या गरिदिनुभयो- यो राष्ट्रिय पञ्चायतभित्र कोही पनि राजपरिषद्को सदस्य छैन। सम्माननीय राजपरिषद्को सदस्यले लिने गरेको हो। त्यो हुकुमी कुरा म मान्दिनँ।’
माननीय पनि जसले पायो त्यसले लेख्न थालेको र त्यस्तै किसिमले विधेयकमा प्रस्तुत गरिएको भन्दै बिडारीले असन्तुष्टि जनाए। भन्छन्, ‘पार्लियामेन्ट मेम्बरले मात्रै माननीय लेख्न पाउने संसारको अभ्यास हो। किनभने, उनीहरु सार्वभौमसत्ता सम्पन्न जनताका प्रतिनिधि हुन्। तर यहाँ त जागिरे र पेन्सन खानेले पनि माननीय लेख्न थाले।'
रोचक चाहिँ के छ भने, एकदमै कम मात्रामा दर्ता हुने र सामान्यतया टुंगो पनि नलाग्ने गरेको गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्न सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरु एक जुट भएका छन्। अरु बेलामा झै-झगडामा उत्रिने, आरोप प्रत्यारोमा उत्रिने, को असली राष्ट्रवादी र विकासवादी हो भनेर कित्ताकाटमा उभिने फरकफरक दलका सांसदहरु कानुनै बनाएर मर्यादा स्थापित गर्न भने एक मत भएका छन्। विधेयक दर्ता गर्ने सदस्यहरुमध्येका एक कांग्रेस सांसद रमेशजंग रायमाझी आफूहरुले छलफलका लागि प्रस्ताव राखेको बताउँछन्। ‘एक मत भएर राख्न त पाइयो नि’, उनको भनाइ छ।
फरकफरक गृहमन्त्री आउँदा उसको रुचि अनुसारको मर्यादाक्रम परिवर्तन हुने गरेको भन्दै रायमाझीले त्यसो भइरहनुभन्दा कानुन बनाएरै व्यवस्थित गरौँ भनेर विधेयक ल्याइएको बताए। आइतबार विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा विधेयक प्रस्तुतकर्ता बेदुराम भुसालले भनेका थिए, 'हामीले विधिको शासनको कुरा गरिरहेको हुनाले अहिले सञ्चालन गरिरहेको शासन व्यवस्था विधिको शासन व्यवस्था हो भन्ने मान्यता सबैले बोक्ने भएको हुनाले कार्यपालिकाले पनि विधिमा बाँधिएर विधिअनुसार नै कार्य सम्पादन गर्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने धारणा राखेर नै यो एउटा ऐन नै बनाएर यसलाई व्यवस्थापन गरौँ, यसको नियमन गरौँ भन्ने हाम्रो धारणा रहेको हो र त्यसअनुसार नै हामीले यो विधेयक अगाडि बढाउन खोजेका हौँ।'
पदाधिकारीहरुको मर्यादाक्रम हुने कुरा सामान्य भएको र गृह मन्त्रालय र गृहमन्त्रीको तजबिजीमा चलिआएको विषयलाई ऐनमार्फत ‘सेटल’ गर्दा राम्रो हुने भनेर सांसदहरुले विधेयक ल्याएको हुनसक्ने बिडारीको भनाइ छ। ‘अहिले यो ऐन नबनाउँदा पनि ‘पोर्टफोलियो’ त छ’, उनले भने, ‘त्यसकारणले यो विधेयक आउनै नहुने, ल्याउनै नहुने भन्ने होइन। तर प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने विषय होइन।’
यो विधेयकको अर्को विषय हो- सांसदहरुले यस किसिमको कानुनी प्रबन्ध आफू र आफूजस्तै वर्गका लागि गर्न खोजिरहेका छन्। यसमा सर्वसाधारणको समस्या समाधान गर्ने, उनीहरुको जीवनलाई सहजीकरण गराउने वा विधेयककै शब्दावलीमा भन्दा उनीहरुको मर्यादित हैसियत बनाउने विषय विधेयकमा छैन। गणतन्त्रमा सार्वभौम भनिएका जनताको समस्या उस्तै छन् भनेर आलोचना भइरहेको समयमा राज्यबाट सुख सुविधा पाइसकेका र पाइरहेकाहरुको मर्यादा सुनिश्चित गर्न सांसदको ध्यान गएको छ, त्यसमा पनि निजी विधेयक ल्याउन पाइने सुविधाको उपयोगमार्फत।
आइतबारको छलफलमा राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले भनेका थिए, ‘मर्यादाक्रम, नीति, नियम, कानुन, विधि जे बनाउँछौँ। आफूलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर बनाउँछौँ भने गलत हुन्छ।’ बिडारीको भनाइ पनि उस्तै छ। भन्छन्, ‘आफ्नो लागि आफैंले कानुन बनाउनु राम्रो होइन। त्यसैले सांसदहरु आफैंले यस खालको विधेयक ल्याउनुभन्दा सरकारले ल्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो। तर सम्माननीय हटाउनुपर्यो। माननीय पनि सीमित गर्नुपर्यो। जनप्रतिनिधिलाई मात्रै दिनुपर्यो।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
