काठमाडौं– संयुक्त राज्य अमेरिकाको राज्य विभागले मार्च २० मा प्रकाशित गरेको विभिन्न देशको मानवअधिकार अभ्याससम्बन्धी एक प्रतिवेदनले नेपाल संक्रमणकालीन न्याय र यहाँ रहेका तिब्बती बासिन्दाहरूको अधिकारको रक्षामा कमजोर रहेको उल्लेख गरेको छ।
प्रतिवेदनमा अन्य कुराहरूका साथै राज्य तथा तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्षबाट भएको गैरन्यायिक हत्या, यातना, क्रूर तथा अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार, स्वेच्छाचारी नजरबन्द, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सरकारद्वारा गरिएको गैरकानुनी वा स्वेच्छाचारी हत्याका घटनाहरू भएको र उपरोक्त घटनामा पीडित पक्षको मानवअधिकार संरक्षणमा राज्य कमजोर रहेको बताइएको छ।
यस्तै, पत्रकारहरूविरुद्ध हिंसा वा हिंसाको धम्की र पत्रकारहरूको अनुचित गिरफ्तारी, शरणार्थीहरूको लागि आवतजावतको स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध, (विशेष गरी तिब्बती शरणार्थीहरुको हकमा), गम्भीर सरकारी भ्रष्टाचार, मानवअधिकार उल्लंघनका सन्दर्भमा अनुसन्धान र जवाफदेहीताको अभाव रहेको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा निकालिएको छ।
त्यस्तै, लेस्बियन, समलिंगी, उभयलिंगी, ट्रान्सजेन्डर, क्वियर र अन्तरलिंगी व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी हुने लैंगिक हिंसाहरुलाई राज्यले अनदेखा गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ।
‘उक्त विषयहरुमा सरकारले अनुसन्धान गरे पनि कानुन उल्लंघन गरेको आरोप लागेका अधिकारीहरू र सुरक्षा बलहरूलाई व्यापक रूपमा जवाफदेही बनाइएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सो प्रतिवेदनमा संक्रमणकालीन न्यायको अवस्थालाई विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिवेदनले सन् १९९६–२००६ (०५२–०६२) को गृहयुद्धमा बेपत्ता भएका अधिकांशको अवस्था अझैसम्म अज्ञात रहेको उल्लेख गरेको छ। ‘गत नोभेम्बरसम्म, सरकारले द्वन्द्वकालीन समयमा बेपत्तामा संलग्न भएको आरोपमा कुनै पनि माओवादी वा सरकारी अधिकारीलाई (वर्तमान वा पूर्व) गिरफ्तार गरिएको छैन। न त राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले जारी गरेको तत्कालिन राज्यद्धारा बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको सूची सार्वजनिक गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धीको विधेयकलाई अपूर्ण रहेको बताएको छ। उक्त विधेयक चालू संसद्मा विचाराधीन छ। सरकार शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेको संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई चाँडै टुंग्याउने तयारीमा रहेको अवस्थामा अमेरिकी सरकारद्वारा जारी गरेको उक्त प्रतिवेदनले संसय प्रकट गरेको छ।
यसले सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धीको बाँकी काम पूरा गर्ने तयारी गर्दै गर्दा यसलाई विश्वव्यापीरुपमा सर्वस्वीकार्य बनाउन थप पेचिलो बन्दै गएको अवस्थामा यो प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ।
सोहो विषयलाई लिएर प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनको सन्दर्भमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनमा प्रस्तावित संशोधनमा रहेका कमीकमजोरीप्रति मानवअधिकार संगठनहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्।’ यस्तै, उक्त प्रतिवेदनले नेपाल सरकारले तिब्बती शरणार्थीहरूलाई व्यक्तिगत परिचय पत्र नदिएकोमा पनि दोष लगाएको छ।
‘सरकारले २५ वर्षभन्दा बढी समयमा पनि तिब्बती शरणार्थीहरूलाई व्यक्तिगत पहिचानको कागजातहरू जारी गरेको छैन। कागजातको अभावले तिब्बतीहरूलाई विदेश यात्रा गर्न गाह्रो भएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ। नेपालले सन् १९९० पछि नआएका तिब्बतीलाई शरणार्थीको मान्यता दिएको छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
