काठमाडौं– नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको २४ औं साधारण सभामार्फत् व्यवसायीहरुले भोग्नुपरेको समस्या समाधानको लागि सरकारसँग २७ बुँदे मागसहित काठमाडौं घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।
बिहीबार महासंघको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले निर्माण व्यवसायीहरुले पछिल्लो समय भोग्नुपरेको समस्या समाधानको सरकारसँग माग सहित २७ बुँदे काठमाडौं घोषणपत्र सार्वजनिक गरेको हो।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण व्यवसायीहरुले लामो समयदेखि काम सम्पन्न गरेका आयोजनाको भुक्तानी नभएको भन्दै तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था गर्न माग गरिएको बताए।
उनले सरकारले भुक्तानी गर्न नसक्ने ठेक्काहरुलाई कानुन बमोजिम ठेक्काको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। उनले सरकार निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको भुक्तानी गर्न नसके श्वेतपत्र जारी गरी सम्बोधन माग राखे।
महासचिव दाहालले मूल्यवृद्धि सम्बोधन गर्न महासंघ र सरकारबीच भएको सम्झौता बमोजिम मूल्य समायोजनको लागि मार्ग निर्देशन–२ जारी गर्नुपर्ने बताए।
विगतमा पटक–पटक सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनबाट रुग्ण आयोजनाको म्याद थप गर्दासमेत विभिन्न समस्याका कारण निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको एकमुष्ट एक वर्ष म्याद थप गर्नुपर्ने उनले माग गरे।
उनले सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्था भए बमोजिम अनिवार्य रुपमा २० प्रतिशत मोबिलाईजेशन पेक्की पाउनुपर्ने बताए।
पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सरकारले निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नदिएको कारण निर्माण व्यवसायीहरु काम गर्न सक्षम नभएको बताए।
भुक्तानी नभएको कारण सप्लाई चेन्जमा समेत समस्या आएको उनको भनाइ छ। उनले मुलुकमा देखिको तरलता लगायतको कारण निर्माण उद्योगहरु समेत क्षमताको ३० प्रतिशत भन्दा कममा चलेको बताए।
उनले उद्योगहरु क्षमता भन्दा ३० प्रतिशत कममा सञ्चालनमा आएकाले उत्पादन लागत अत्याधिक रुपमा बढ्न गएको उल्लेख गरे। अध्यक्ष सिंहले बैंकको ब्याजदर बढेर ८ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशत पुग्दा समेत सोही ब्याजमा समेत बैंकले सहज रुपमा कर्जा दिनसक्ने अवस्था नभएको बताए।
उनले पछिल्लो समय ५० भन्दा बढी ठूला आयोजनाहरुमा बजेट अभाव, डिपिआर तयार नहुँदा ठेक्का भएर पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको जानकारी गराए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749367495.jpg)
