काठमाडौं- बेलायतको तल्लो सदन (हाउस अफ कमन)को सभामुखलाई आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि मथिल्लो सदन (हाउस अफ लडर्स) मा मनोनयन गर्ने प्रचलन छ। त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्को सिफरिसमा राष्ट्र प्रमुख (राजा वा रानी)ले अनुमोदन गर्ने प्रचलन छ। त्यसरी मनोनित (लडर्स) सांसदको कार्यकाल भने आजीवन हुन्छ। यद्यपि, सभामुख जोन बर्काउको २०१९ मा कार्यकाल सकिएपछि भने बोरिस जोनसोनको सरकारले सिफारिस गर्न इन्कार गर्यो।
त्यसका केही कारण छन्। तर, सभामुखलाई उसको कार्यकालपश्चात माथिल्लो सदनको सदस्यमा निर्वाचित गर्नु बेलायतमा नियमित प्रक्रिया रहँदै आएको थियो। सम्भवतः पछि पुनः नियमित हुनेछ। निर्वाचनमार्फत् हाउस अफ कमनकै सदस्य हुन चाहने सभामुखसँग विपक्षी पार्टीहरूले प्रतिस्पर्धा नगर्ने प्रचलन छ। यसले सभामुखको अनुभव उपयोग र उनलाई दिइने सम्मान दर्शाउँछ।
संसदीय प्रणालीको जननी मानिने बेलायतमा रहेको यस किसिमको प्रचलनलाई नेपालका निवर्तमान सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा उदाहरणीय मान्छन्। ‘बेलायतको त्यो प्रचलन मलाई निकै राम्रो लाग्यो। किनभने राष्ट्रले लगानी गरेर सभामुखलाई ज्ञान र क्षमता विकास गर्ने अवसर दिएको छ’, नेपाल लाइभसँगको कुराकानीको क्रममा उनले भने, ‘त्यसलाई सदुपयोग गर्नका लागि (यहाँ पनि) राष्ट्रिय सभामा लगियो भने सम्मानित पनि भयो, योग्यता र क्षमता पनि लागू हुने भयो। त्यो मलाईचाहिँ असाध्यै मन पर्यो। तर, त्यहाँको अभ्यासलाई यहाँ सोचेर त भएन।’
तीन वर्ष सभामुखका रुपमा बिताएका उनै सापकोटा स्वयं भने माओवादी केन्द्र फर्किएका छन्। उपाध्यक्ष बनाइएका उनी अहिले पार्टी गतिविधिमै व्यस्त छन्। सभामुख हुँदाको उनको अनुभव उपयोग गर्ने राज्यसँग कुनै प्रणाली छैन। त्यसैले उनी आफ्नो अनुभव पार्टीलाई विधिमा डोहोर्याउन प्रयोग गर्दैछन्। गत मंसिर ४ मा निर्वाचन नलडेका उनले सभामुख हुँदा प्राप्त गरेको अनुभव र चुनाव नलड्नुको कारणलाई जोडेर भने, ‘सभामुख हुँदा विधिको महत्त्व र विधिलाई लागू गर्ने विषयमा केही अनुभव लिएको छु। त्यो अनुभवका कारण एक पटक मलाई पार्टीमै काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो।’
सापकोटा मात्रै होइन, नेपालका सबै जसो सभामुखको हविगत उस्तै छ। उनीहरू पदबाट बाहिरिएपछि पुनः पार्टी राजनीतिमै सक्रिय हुने गरेका छन्। हालै राष्ट्रपति भएका रामचन्द्र पौडेल पनि २०५१ सालमा सभामुख भएका थिए। तर, सभामुखबाट बाहिरिएपछि उनी पार्टी राजनीतिमा लागे, पटकपटक मन्त्री भए, पार्टी नेतृत्वका लागि प्रतिस्पर्धा गरे, प्रधानमन्त्रीका लागि प्रतिस्पर्धा गरे। सभामुखबाट बाहिरिएपछि पनि उनी चुनावदेखि चुनावकै चक्रमा घुमिरहे। अन्ततः राष्ट्रपति भए। अन्य सभामुखहरू दलतिरै फर्किएर चुनाव लड्ने गरेका छन्। र, अन्य पदका लागि प्रयत्नशील रहने गरेका छन्।
बेलायतमा जस्तो सभामुख नै प्रतिस्पर्धामा उत्रिएको क्षेत्रमा अन्यले सहयोग गर्ने प्रचलन यहाँ नभएकाले चुनाव लड्न पार्टीको सहयोग लिनुपर्ने बाध्यता रहेको संविधानविद् राधेश्याम अधिकारी बताउँछन्। यही बाध्यताका कारण सभामुखहरूको निष्पक्षतामा समेत पार्टीको छाप गरेको उनको तर्क छ। लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई विकास गर्ने हो भने एक पटकको सभामुख सधैँको सभामुख बनाउने गरी सोच्न सकिने उनको प्रस्ताव छ। त्यसो हुन सक्यो भने पार्टीसँग आबद्धता नरहने उनको भनाइ छ।
अधिकारीले सभामुखको निष्पक्षता र पार्टी आबद्धताको विषयमा भारतीय उदाहरण पनि दिए। नेपाल लाइभसँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘भारतका सोमनाथ चटर्जी नौ पटकसम्म सीपीईआईएम (भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी मार्क्सवादी) को तर्फबाट चुनाव जितेर लोकसभामा जानुभयो। जब सभामुख हुनुभयो। त्यसपछि उहाँले पार्टी छोड्नुभयो। सभामुखको रुपमा सीपीआईएमले लिएको अडान पनि उहाँलाई मन परेन। सीपीआईएमले भन्दा उहाँले भन्नुभयो, बरु म सीपीआईएम छाडिदिन्छु तर सभामुखमा आएपछि मैले यही भूमिकामा बस्नुपर्छ। उहाँले तटस्थ भूमिका खेल्नुभयो। आफ्नो पार्टीलाई वास्ता गर्नुभएन। पदले जे गर्नुपर्थ्यो, त्यही गर्नुभयो।’
नेपालमा पनि सभामुखमा निर्वाचित भएका व्यक्तिले पूर्वपार्टीसँगको आबद्धता त्याग्ने प्रचलन छ। जस्तो, तत्कालीन नेकपाबाट सभामुखमा निर्वाचित भएपछि उनले २०७६ माघ १३ गते राजीनामा दिएका थिए। अहिलेका सभामुख देवराज घिमिरेले पनि गत माघ ६ गते एमालेको सदस्यता र जिम्मेवारी त्यागेका थिए। तर, जसरी सापकोटा र उनीभन्दा अघिका सभामुखहरू पुनः पार्टीमा फर्किए, घिमिरे पनि फर्किनेछन्। त्यसैले उनीहरूको पार्टी परित्याग एक किसिमको देखावटी र सांकेतिक मात्रै हुने गरेको छ।
अर्कोतिर, सभामुखको रुपमा रहँदा ती व्यक्तिहरूले राज्यको एउटा अंगको नेतृत्व गरिरहेका हुन्छन्। तर, पार्टी राजनीतिमा फर्किने बित्तिकै उनीहरू केवल एउटा निश्चित पार्टीको दोस्रो वा तेस्रो हैसियतको नेताको रुपमा खुम्चिन पुग्छन्। चुनावमा पनि उठ्ने भएपछि त आलोचना र गालीगलौज खेप्नु सामान्य बनिहाल्छ। निर्विरोध निर्वाचित गराउने प्रचलन नभएको र प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका सबैजसो दलहरूले आफ्नो उम्मेदवारको जितलाई नै जीवन-मरणको सवाल बनाउने भएकाले पूर्वसभामुखले जित्ने निश्चित पनि हुँदैन। जस्तो, नेपालमा सभामुखको रुपमा तटस्थ भूमिका निर्वाह गरेको व्यक्तिहरूको नाम लिँदा अग्रपंक्तिमा पर्छ दमननाथ ढुंगाना। तर, २०५१ कै निर्वाचनमा उनी पराजित भएका थिए।
त्यसो भए पदबाट बाहिरिएका सभामुखहरूलाई सम्मानित र जिम्मेवार ठाउँमै कसरी राखिराख्न सकिन्छ त? उनीहरूले पदमा रहँदा हासिल गरेका ज्ञान र अनुभवलाई कसरी उपभोग गर्न सकिन्छ त? एकपटक दल त्याग गरेर स्वतन्त्र भइसकेका उनीहरूलाई त्यही हैसियतमै राख्दै सबैले सम्मान गर्न सकिने भूमिका कसरी दिन सकिन्छ त? सापकोटाको विकल्प छ, राष्ट्रिय सभाको मानार्थ सदस्य बनाउन सकिन्छ।
‘निवर्तमान सभामुखहरूलाई चाहिँ राष्ट्रिय सभामा मानार्थ राख्दा राष्ट्रलाई धेरै फाइदा हुन्छ’, उनको भनाइ छ, ‘मेरो कार्यकाल गौरवपूर्ण भयो, विधिमा ठूलो शिक्षा प्राप्त गरेँ भनेँ नि। यो त मलाई जनताले तिरेको करबाट प्राप्त भएको हो नि। मैले प्राप्त गरेको अनुभव राष्ट्रको लगानीका कारण प्राप्त भएको हो। पदमा रहँदा मैले जति सकेँ, जिम्मेवारी प्राप्त गरेँ। आफ्नो टिमलाई परिचालन गर्न कोसिस गरेँ। त्यसरी प्राप्त भएका ज्ञान, क्षमता र अनुभवहरू राष्ट्रिय सभामा प्रयोग गर्न उचित हुन्छ। यो मेरो व्यक्तिगत कुरा मात्रै होइन। तर, प्रतिनिधि सभाको सभामुखको एक कार्यकाल पूरा हुन्छ। त्यसपछि राष्ट्रिय सभाको मानार्थ सदस्य हुँदा राष्ट्रलाई फाइदा नै हुन्छ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1779634726.png)
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
