महिला अधिकारका मुद्दा: कानुन छ, कार्यान्वयन छैन

विचार

सन्दर्भः अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस महिला अधिकारका मुद्दा: कानुन छ, कार्यान्वयन छैन

श्रीकृष्ण पौडेल बुधबार, फागुन २४, २०७९ ०७:३२

विश्व नारी दिवस विशेषतः महिलाले पनि पुरुषसरह मतदान गर्न पाउने अधिकार सम्बन्धी आन्दोलनबाट सुरु भएको पाइन्छ। प्रत्येक वर्ष मार्च ८ मा मनाइने विश्व नारी दिवसको प्रमुख लक्ष्य महिला सशक्तीकरणको माध्यमबाट समाजमा महिला भएकै कारण हुने सबैखाले विभेद अन्त्य गर्नु हो।

नीति निर्माण तहमा महिलाको बर्चश्व बढ्दो छ। महिला र पुरुषबीच बराबर अधिकार कायम गरी दिगो विकासको लक्ष्य पहिल्याउन सकिने कुरामा दुई मत छैन। क्षमतावान नारीहरुको उदय भइरहेको अवस्थामा उनीहरुसँग विकास, समृद्धि र सुशासनका आयामहरूमा हातेमालो जरुरी छ।

‘लैंगिक समानताको बलियो आधार, सिर्जनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँचको विस्तार’ भन्ने नाराका साथ नेपालमा ११३औँ अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाइँदैछ। विश्व नारी दिवसको इतिहास हेर्दा सन् १९१० मा कोपेनहेगनमा महिलाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई लिन सकिन्छ। त्यसभन्दा अगाडि सन् १९०६ र १९०८ मा नारी अधिकार सम्बन्धी विभिन्न सम्मेलन र संघर्ष भएका थिए। महिला हक, अधिकारको माग गर्दै भएका सोही प्रारम्भिक आन्दोलनका स्मरण तथा महिला अधिकारको संघर्षको दिवसका रुपमा मार्च ८ लाई लिने गरिएको छ।

महिलाको अधिकारका लागि संघर्ष र आन्दोलन थालनी भएको ११३ वर्ष भइसक्दा पनि अझै महिलाले अपहेलित भएर बाँच्नु परेको छ। नारी भन्ने बित्तिकै कमजोर, असक्षम ठान्ने प्रबृत्ति अहिले पनि हावी छ। नारीप्रति हेरिने दृष्टिकोणमा उदारता नआएको सामाजिक यथार्थ हाम्रा सामु छर्लंग छ।

शिक्षित र विकसित देशहरूमा नारी र पुरुषबीच सहभागिता समान छ। देश निर्माणमा नारी र पुरुषको योगदान समान छ। त्यसैले त विश्व मानचित्रमा त्यस्ता देशहरू विकसित भएका छन्। त्यस्ता देशहरूमा नारी-पुरुष एकापसमा उदारतापूर्वक मित्रता गाँस्छन्। विकास निर्माणका कार्यहरूमा सँगसँगै हातेमालो गर्छन्। राजनीतिक–सामाजिक क्षेत्रहरूमा समान सहभागिताले महिलाहरू सबै क्षेत्रमा दक्ष भएका छन्। यस्तो सम्मानित व्यवहारले महिलाको समग्र परिवेशमा सकारात्मक असर पार्छ।

हाम्रो समाज बोधो चेतन र कमजोर विचार र मानसिकताले ग्रसित छ। पुरुषप्रधान देशका नाममा नारीहरूले सामाजिक, शारीरिक, मानसिक, राजनीतिक हरेक क्षेत्रमा विभिन्न खाले हिंसा सहनुपरेको छ। हाम्रो समाजमा महिलालाई चुल्हो–चौकोमा सीमित राखेर उनीहरूका विचार, भावनालाई कुण्ठित पारिएको छ। पछाडिको समाज फर्केर हेर्दा त अझै महिलालाई नरकको मुलढोका ठान्ने र घर नामको झ्यालखानामा थुन्ने पितृसत्ता कायम थियो।

यस वर्षको नारी दिवसको नाराले महिला र पुरुषबीच समान व्यवहारको माग गरेको छ र नवप्रर्वतनका क्षेत्रमा महिला सहभागिताको आशा गरेको छ। लिङ्गकै आधारमा महिला र पुरुषबीच गरिने विभेदलाई कम गर्ने प्रमुख लक्ष्य राखिएको छ।

हरेक क्षेत्रमा पुरुषसरह महिला सहभागिताको खाँचो छ। उनीहरुको विचार र भावनालाई सम्बोधन गर्दै समुन्नत देश निर्माणको मार्गचित्र पहिल्याउन सकिन्छ। नेपाली समाजमा महिलालाई चुल्हो–चौकोमा सीमित राखेर बाहिर भने नारी अधिकारका चर्का भाषण दिएको सुनिने गर्छ। घर बाहिर नारी समानताका विषयमा चर्का भाषण, वकालत र बहस गर्न सक्षम हामी नारी दमनका लाजमर्दा काम गरिरहेका छौँ। सृष्टिको आधा आकाश ढाकेका नारीले समाज र देशका लागि केही गर्न सक्दैनन् भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुन जरुरी छ। जनसंख्याको आधा हिस्सा ओगटेका महिलाको उन्नति बिना देशको प्रगति असम्भव छ।

‘इस नार्थस्तु पुज्यन्ते रमयन्ती तत्र देवता’ संस्कृत भाषाको यस भनाइको हिन्दु धर्मग्रन्थमा पनि व्याख्या गरिएको पाइन्छ। यसको अर्थ ‘जहाँ नारीको पूजा अर्थात् इज्जत गरिन्छ, त्यहाँ भगवान पनि खुसी हुन्छन्।’ यो उक्तिले झन् नारीको सम्बन्ध दैविक अस्तित्वसँग गाँसेको छ। त्यति मात्र हैन, हिन्दु धर्मले नारीलाई देवीशक्ति, सुष्टिकर्ता, प्रकृति, ममताकी खानी भनेर सम्मान दिएको छ।

वर्षेनी नारी दिवस मनाइए पनि नारीहरू भने अझै पनि खुलेर आफ्ना भनाइ राख्न सकिरहेका छैनन्। र, समाज विकासमा आफ्नो योगदान महसुस गर्न सकेका छैनन्। लिङ्गका आधारमा गरिने भेदभाव उन्मुलन हुन सकेको छैन। महिलामाथि असमानता मात्र होइन, सामाजिक असुरक्षा पनि उस्तै छ। आज पनि महिलामाथि बलात्कारका घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेका छन्। महिलालाई बोक्सीको आरोपमा दुर्व्यवहार गर्ने काम भइरहेका छन्। तराई क्षेत्रमा विशेषगरी दाइजोको निहुँमा महिलामाथि चरम हिंसा भइरहेको अवस्था छ। देशभरि घटेका विभिन्न घटनामा पीडित महिलाले न्याय नपाएको अवस्था छ।

महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न विद्यमान ऐन–कानुन कार्यान्वयनसँगै कडाभन्दा कडा कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेज संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाबाट पारित मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र– १९४८ को प्रस्तावनामा नर र नारीको समान अस्तित्व र सहभागितालाई आत्मसात गरिएको छ।

त्यसैगरी महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धिले महिला अधिकारलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्य राख्दै लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्न महत्वपूर्ण दस्तावेज समावेश गरेको छ। राष्ट्रसंघ महासभाबाट सन् १९७९ मा पारित यो सन्धिलाई नेपाल पक्ष भएर अनुमोदन गरिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले गर्नुपर्ने सबै सन्धि, महासन्धि, अभिसन्धिहरुमा हस्ताक्षर गरेको छ तर कार्यान्वयनको पाटो फितलो छ।

नारीहरू पुरुषभन्दा बढी कार्यबोझका कारण अत्यधिक थिचिएका छन्। त्यसैले लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्न नारीहरू आफैं जागरुक हुनु आवश्यक छ। महिला सशक्तीकरणको माध्यमबाट पनि धेरै किसिमका हिंसाहरू निर्मुल पार्न सकिन्छ। अतः महिला सशक्तीकरणको लागि लैङ्गिक सचेतना बिस्तार तथा मानवअधिकार सम्बन्धी जानकारी, नीति–नियम कानुनहरूमा महिलाको पहुँच र महिलालाई दिइएको अधिकार सम्बन्धी जानकारी, नीति–निर्माण तहमा महिलाको सहभागिता अभिविद्धि, महिला–पुरुष बराबर सहभागिता र कानुनी व्यवस्थाहरूको सही कार्यान्वयन, आर्थिक स्रोत र साधनमा महिलाको पहुँच अभिवृद्धि गरिनुपर्छ।

महिला हिंसा, यौन दुर्व्यवहार सम्बन्धी कानुन र यसका कार्यविधिहरुको ज्ञानमा महिलाको सहभागिता उल्लेखनीय हुनुपर्छ। कानुनी शिक्षामार्फत पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी कानुनी ज्ञान उपलब्ध गराउन सकिन्छ। लैङ्गिक भेदभाव न्यूनीकरण र महिला समानता अनि पिछडिएका महिलाको उत्थान गर्दै मुलधारमा ल्याउनका लागि व्यवस्था भएका राष्ट्रिय कानुनी प्रावधानहरू रहेको नेपालको संविधानलाई महत्वपूर्ण दस्तावेजको रूपमा लिन सकिन्छ।

हुन त नेपालको अन्तरिम संविधान २००७ मार्फत नेपालमा पहिलो पटक महिलाका लागि संवैधानिक अधिकारबाट औपचारिक समानता स्थापित गरी नागरिकलाई सीमित प्रजातान्त्रिक अधिकार प्रदान गरियो। विसं. २०१९ सालमा जारी भएको संविधानले दलविहीन पञ्चायती व्यवस्था सुरु गरेसँगै प्रजातान्त्रिक अधिकार स्थगित गरे पनि महिला अधिकारका व्यवस्थाहरू गरिएका थिए।

त्यसैगरी विसं. २०४६ सालमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएसँगै विसं. २०४७ मा जारी भएको नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले केही महिला अधिकारको व्यवस्था गरेको थियो। विसं. २०६३ सालको नेपालको अन्तरिम संविधानले पहिलो पटक धारा २० मा महिलाको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्‍यो।

विभिन्न समयमा जारी भएका संविधानले महिला अधिकारका सम्बन्धमा गरेका व्यवस्था हेर्दा मलुभूत रूपमा समानतासँगै सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य, समान सहभागितमा र महिला विरुद्ध हुने हिंसाको अन्त्यलाई जोड दिएका छन्।

२०७२ साल असोज ३ गते संविधान सभामार्फत जारी भएको नेपालको संविधानले पनि महिला अधिकारको व्यवस्था गर्दै राज्यका विभिन्न तहमा महिला अधिकार सुनिश्चित गर्न तत्पर रहेको छ। भाग ३ मा मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ भने भाग ४ मा राज्यका नीति, निर्देशक सिद्धान्त र दायित्वमा लैङ्गिक भेदभावको अन्त्य गर्न उपयुक्त कदम चाल्न सरकारका विभिन्न तह र एकाइहरूमा समानुपातिक समावेशीकरण, सहभागिताको व्यवस्था गरिएको छ।

राज्यका हरेक संरचनामा महिलाको समान सहभागितालाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्नुका साथै राज्यले महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी लागयतका अवसर प्रदान गर्नुपर्छ। नेपालको संविधानको धारा ८४ (प्रतिनिधि सभा गठन) मा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम हुने प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याको आधारमा महिला सदस्यलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

संविधानको धारा ८६ मा पालिका प्रमुख–उपप्रमुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा पठाउने ८ जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ। संविधानको धारा ९१ अनुसार प्रतिनिधि सभाका सभामुख/उपसभामुख मध्ये १ जना महिला हुनुपर्ने व्यवस्था छ।

राष्ट्रिय महिला आयोगलाई छुट्टै संवैधानिक अङ्गको रूपमा धारा २५२ मा व्यवस्था गरिएको छ। महिलाको पक्षमा काम गर्दै उनीहरूको हकहितको लागि कानुन र सन्धि अनुगमन र कार्यान्वयन गर्ने काम महिला आयोगले गर्छ।

त्यसैगरी संविधानको धारा १८ मा महिला–पुरुषबीच समान हक प्रदान गरिने भनिएको छ। कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने कुरालाई संविधानले आत्मसात गर्दै नारीलाई पुरुषसरह मुलधारमा ल्याउन पहल गरिएको छ। त्यसैगरी धारा ३८ मा महिलाको हक प्रदान गर्दै प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव बिना समान वंशीय हक हुनेछ भनी व्याख्या गरिएको छ।

महिला अधिकार र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि उपलब्ध नीति–नियम कानुनहरू पर्याप्त छन्। महिलालाई कुनै पनि क्षेत्रमा कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य र शोषण गर्न कानुनले बर्जित गरेको छ। त्यसैगरी महिलालाई समानुपातिक सहभागिता र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर प्रदान गरिएको छ। विभिन्न प्रकारका मौलिक हकहरू प्रदान गरी महिलालाई पनि राज्यका विभिन्न निकाय, तह र तप्कामा पुर्‍याउन कुनै कसर बाँकी छोडिएको छैन।

त्यसका लागि हक र अधिकारको उचित प्रचारप्रसार गरी सम्बन्धित महिला समक्ष पुर्‍याउन आवश्यक छ। राज्यले आफूलाई प्रदान गरेका हक–अधिकारको आफैंले वकालत गर्नुपर्छ। अझ भनौं आफ्नो अधिकारका लागि आफैं लड्नुपर्छ। त्यसका लागि बलियो सशक्तीकरण आवश्यक छ।

पुरुष एक्लैले समाज हाँक्न सक्दैन। त्यसैले महिलालाई सँगैसँगै लिएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ। मार्च ८ का दिन मात्र भव्य कार्यक्रम गरी महिला अधिकारका कुरा गरेर मात्र हुनेवाला केही छैन। सधैँभरि महिला अधिकार दिवस मनाउन जरुरी छ। किनकी, कानुनी तवरबाटै महिलालाई माथि उकास्न पहलकदमी भएको छ र महिलाहरू आफैं पनि जागरुक भएर अगाडि बढ्न आवश्यक छ।

हामीले कल्पना गरेको समृद्ध नेपाल महिला अधिकार र महिला सहभागिता बिना असम्भव छ। राज्यको सर्वोच्च पदमा महिला नै भएको यो गर्विलो क्षणमा कोही पनि महिलाले आफ्ना हक–अधिकारबाट बञ्चित हुनु नपरोस्।

(पौडेल अधिवक्ता हुन्।)