काठमाडौं- राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी तीन आर्थिक वर्षको राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरेको छ। फागुन १२ गते आयोगका उपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१, २०८१/०८२, र २०८२/०८३ को राष्ट्रिय स्रोत अनुमान गरिएको हो।
साथै, आयोगले संवैधानिक निकाय, विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय तथा संघीय सञ्चित कोषबाट व्ययभार हुने निकायहरुका लागि आगामी तीन वर्षको खर्चको सीमा तथा स्रोतसँगै बजेट तर्जुमा ढाँचा समेत प्रस्तुत गरेको छ।
सो ढाँचा स्वीकृत गरी सबै संवैधानिक निकाय तथा विषय क्षेत्रगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकारलाई समेत पठाएको आयोगले जनाएको छ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ मा भएको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को वाषिक कार्यक्रम तथा बजेट र त्रीवर्षीय मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमाको लागि स्रोत अनुमान गरेको हो।
जस अनुसार राष्ट्रिय स्रोतको अनुमान खर्च सीमा निर्धारण गर्दा आर्थिक वृद्धिदर २०८०/०८१ मा ६.० प्रतिशत रहने अनुमान आयोगले गरेको छ। यस्तै २०८१/०८२ मा ७.५ प्रतिशत र २०८२/०८३ मा ८.० प्रतिशत अनुमान गरेको छ।
साथै, उपभोक्त मुद्रास्फीति पहिलो वर्ष ६.५ प्रतिशत, दोस्रो र तेस्रो ६.३ प्रतिशतको सीमाभित्र रहने अपेक्षा गरिएक आयोगले जनाएको छ भने आन्तरिक ऋणको सीमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३.७ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ।
वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम राजस्व बाँडफाँट एवं प्रदेश र स्थानीय तहको खर्चको अवस्था र आवश्यकताका आधारमा मुद्रास्फीति समेतलाई दृष्टिगत गरी हस्तान्तरण हुने रकमको अनुमान गरिएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको अर्धवार्षिक अवधिसम्म राजस्व परिचालनमा अनुदानको घट्दो प्रवृत्ति र विनिमय दरमा भाउको वृद्धिदरका कारण सावाँ-व्याज भुक्तानीमा पर्न सक्ने थप चाप समेतको विश्लेषण गरी राष्ट्रिय स्रोत परिचालनको यथार्थ परक अनुमान गरिएको छ।
तलब-भत्ता, निवृत्तिभरण, सामाजिक सुरक्षा लगायतका अनिवार्य दायित्व र राष्ट्रिय महत्वका बहुवर्षीय आयोजनाको स्थिति, रासायनिक मल आपूर्ति अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिवद्धताको कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित व्ययभार आदिमा हुने खर्च समावेश गरी आवश्यकताका आधारमा त्रीवर्षीय खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको छ।
जस अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा नेपाल सरकारको कुल स्रोत (संघीय विभाज्य कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने राजस्व बाहेक) १६ खर्ब ८८अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहने प्रारम्भिक अनुमान छ। नेपाल सरकारले संकलन गर्ने कुल राजस्व १४ खर्ब ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहने अनुमान छ।
संघीय विभाज्य कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने राजस्व १ खर्ब ४६ अर्ब रहने अनुमान छ। नेपाल सरकारले परिचालन गर्ने राजस्व १२ खर्ब ५७ अर्ब ४० करोड रहने अनुमान छ। वैदेशिक सहायता २ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ रहने अनुमान छ। यस्तै, अनुदानबाट २५ अर्ब रुपैयाँ, ऋण १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ३० अर्ब रहने अनुमान छ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा नेपाल सरकारको कुल स्रोत (संघीय विभाज्य कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने राजस्व बाहेक) १८ खर्ब ८० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहने अनुमान छ। नेपाल सरकारले संकलन गर्ने कुल राजस्व १६ खर्ब ६ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ, संघीय विभाज्य कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने राजस्व १ खर्ब ६७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहने छ।
नेपाल सरकारले परिचालन गर्ने राजस्व १४ खर्ब ३० अर्ब ७० करोड, वैदेशिक सहायतामार्फत २ खर्ब २ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, अनुदान २६ अर्ब रुपैयाँ, ऋण १ खर्ब ७६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ३८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा नेपाल सरकारको कुल स्रोत (संघीय विभाज्य कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने राजस्व बाहेक) २० खर्ब ८८ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ अनुमान गरेको छ। यस्तै, नेपाल सरकारले संकलन गर्ने कुल राजस्व १८ खर्ब ३१ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ, संघीय विभाज्य कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने राजस्व १ खर्ब ९० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्रारम्भिक अनुमान छ।
यस्तै, नेपाल सरकारले परिचालन गर्ने राजस्व १६ खर्ब ४१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ, वैदेशिक सहायता २ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ, अनुदानबाट २७ अर्ब रुपैयाँ, ऋण १ खर्ब ८० अर्ब र आन्तरिक ऋण २ खर्ब ४० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ रहने प्रारम्भिक अनुमान छ।
सरकारले संकलन गर्ने राजस्व आगामी तीन आर्थिक वर्षमा सरदर १४ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786875773.jpeg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
-1788425345.png)
