काठमाडौं- ‘प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन गरेको छ। यदि यो समर्थनभित्र सदासहायता बोहक, अरु कुरा छैन भने। यदि, यो समर्थन कुनै जालझेल होइन भने। यो समर्थन कुनै ढोक्सा होइन भने स्वागत छ। ढोक्सा हो भने म भन्न चाहन्छु। जाल हो भने म भन्न चाहन्छु। माछा नभएको खोलामा फ्याँके जस्तै हुनेछ जाल।’
पुस २६ गते नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वास मत दिँदै गर्दा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए।
एमालेसहित पाँच दलीय गठबन्धनले प्रधानमन्त्री बनाएका प्रचण्ड फेरि पुरानै गठबन्धनमा फर्किएका छन्। कुनै राजनीतिक दुर्घटना भएन भने अब कांग्रेसले राष्ट्रपतिका लागि थापेको‘ढोक्सा’मा माछा परेको छ। यति मात्रै होइन, खोलीको बीचमा बसेर माछा मारिरहेको एमालेलाई नै किनार लगाइदिएको छ।
शुक्रबार राति सकिएको ८ दलीय गठबन्धनको बैठकले नेपाली कांग्रेसले सिफारिस गर्ने उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा सघाउने निर्णय लिएका छन्। कांग्रेसबाट रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बन्ने लगभग तय छ। शनिबार बिहान बस्ने कांग्रेस कार्य सम्पादन समितिको बैठकले नाम अनुमोदन गर्ने उक्त पार्टीका एक नेताले जानकारी दिएका छन्।
गत पुस १० गते नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री बनाउन नखोजेपछि प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायतको सहयोगमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए।
नेकपाकालीन असहमतिलाई नजरअन्दाज गरेर तात्कालिक लाभ हेरेर मिलेका एमाले र माओवादी केन्द्रको सहयात्रा लामो हुन सकेन। विशेष गरी पुरानो घाउ फेरि बल्झिन थालेपछि उनीहरु टाढिएका हुन्।
कांग्रेसलगायतका दलसँग गठबन्धन गरेर ३२ सिट जितेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बन्नका लागि मात्रै बालकोटको बार्दलीबाट मुस्कान छाडेका थिए। उनीहरुले आफ्नो पूर्वतिक्तता बिर्सेर नयाँ अध्याय सुरु गरेको बनावटी भंगी देखाएको दुई महिनामै सिद्ध भएको छ।
पुस १० गते प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा साढे २ वर्षपछि ओलीलाई नै उक्त कुर्सी हस्तान्तरण गर्नुका साथै सभामुख र राष्ट्रपति दिने वाचा प्रचण्डले गरेका थिए। त्यही सम्झाउन पछिल्ला दिनहरुमा ओलीले निरन्तर प्रचण्डसँग भेटघाट गरे।
तर, बितेका दुई महिनामा परिस्थिति फेरिएको माओवादी केन्द्रको जवाफ रह्यो। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सचिवालयका अनुसार ओलीसँगको भेटघाटमा प्रचण्डले अवस्था पुस १० कै नरहेको स्मरण गराए। ‘पुस २६ गतेपछि परिस्थिति फरक बनेको छ। कांग्रेसले विश्वासको मत दिएका कारण अविश्वास गरेर राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा बाहिर पार्न सकिँदैन। राष्ट्रिय सहमतिबाट राष्ट्रपति छान्ने प्रयास गरौं,’ओलीसँग प्रचण्डको भनाइ रह्यो।
एमालेसँग सत्ता साझेदारी गरेको केही दिनमै प्रचण्डले संकेत समेत गरेका थिए। एमाले, राप्रपा र रास्वपा एकतिर जस्तो देखेपछि प्रचण्डले सर्वदलीय बैठकमै आफू फेरि पुरानै गठबन्धनतर्फ जाने संकेत गरेको एक एमाले नेता बताउँछन्। उनले केही दिनअघि नेपाल लाइभकर्मीसँगको अनौपचारिक संवादमा भनेका थिए, ‘म साढे १२ बजेसम्म कांग्रेसको र साढे २ बजे एमालेको मान्छे भएको हुँ। जता फर्किदा पनि मलाई अप्ठ्यारो छैन।’
सरकारलाई नियन्त्रण गर्नेगरी एमालेअ अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय संयन्त्र बनेकोप्रति उनले त्यो समय असन्तुष्टि पोखेका थिए।
त्यसपछि रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय दिन ओलीले कसेको अड्डीबाट प्रचण्डलाई थप टढ्याएको हो। माओवादी केन्द्रका एक नेता भन्छन्, ‘राप्रपा, रास्वपा र एमाले तीनै शक्ति हाम्रा लागि न अनुकुल रहे, न उनीहरुसँग मुद्दाका हिसाबले निकटता भयो।’
गत पुस १० गते अकस्मात् सात दलीय गठबन्धन बनेका कारण पुरानो विषयमा त्यति छलफल हुन पाएन। विशेषगरी दुईपटक गरिएको संसद् विघठनको विषयमा माओवादी केन्द्रले एमालेबाट आत्मालोचनाको अपेक्षा गरेको थियो।
ओली भने उल्टो त्यसको बचाउमा उत्रिन थाले। नयाँ संसद् सुरु हुँदै गर्दाको सम्बोधनमा दुईपटक आफूले गरेको संसद् विघटनको प्रयासको बचाउ गर्दै ओलीले भनेका थिए, ‘मैले त शेरबहादुरजीले के गर्नुभएको थियो भनेर पो हेरेको। झन् गुरु मान्दा हमला! नेपाली कांग्रेसले आफैं संसद् विघटन गरेर माघ १९ मा पुर्याएको सम्झिएर संसद् विघटन भनेपछि प्रतिगमन ठान्नुहुन्छ। सधैं त्यस्तो हुँदैन।’
यसपल्ट सरकारलाई समर्थन गरिरहेका अन्य दुई शक्ति राप्रपा र रास्वपा संघीयता विरोधी रहेकाले एमालेबाट जुनसुकै बेला संसद् धरापमा पर्ने आशंका प्रचण्डले गरेका हुन्।
‘अहिलेको आर्थिक संकटमा संसद् जोगाउन नसक्दा चुनावसमेत गर्न मुस्किल पर्ने अवस्थामा देश पुग्नेछ। त्यसैले संसद्को पूर्ण कार्यकालका लागिसमेत शक्ति सन्तुलन जरुरी छ,’ प्रचण्डले पदाधिकारी बैठकमा बोलेका कुरा उल्लेख गर्दै एक नेताले भने।
पुस १० गते समर्थन गरेका सातमध्ये दुई दल सुरुदेखि नै सरकारमा सहभागी हुन चाहेनन्। सहभागी भएकोमध्ये रास्वपा बाहिरिसकेको थियो भने जनमत पार्टी सरकारमा रहेर पनि सरकारको अपनत्व लिइरहेको थिएन।
भएका बाँकी दुई दल राप्रपा र एमालेका मन्त्रीहरु समेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पकडमा थिएनन्। मन्त्रिपरिषद्मा रहेकाहरु कहिले संविधान विरोधी अभिव्यक्ति दिने र कहिले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमै उपस्थित नहुने गरिरहेका थिए। सात दलमध्ये कुनै दलसँग पनि हार्दिक सम्बन्ध बन्न नसकिरहेका बेला यता कांग्रेसले ‘ढोक्सा थापिरहेको थियो।
शुक्रबार साँझदेखि प्रचण्ड फेरि चुनावकै गठबन्धनमा फर्किएका छन्। एक हिसाबले सुरक्षित अवतरण त भएको छ तर अस्थिर नेताको छवि भने थप प्रगाढ भएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
