काठमाडौं– फेवातालको जग्गा मिचेर बनाइएको वाटर फ्रन्ट रिसोर्टले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि गठन भएको समितिको प्रतिवेदनमा समावेश तथ्य नै गलत भएको आरोप लगाएको छ।
आइतबार एक दैनिक पत्रिकामा विज्ञापन छपाउँदै रिसोर्टले स्थानीयसँग १० वर्षपहिले जग्गा खरिद गरी फेवातालको मापदण्डअनुसार नै भवन निर्माण गरेको दावी गरेको छ।
फेवाताल किनाराबाट ६५ मिटर बाहिरमात्र यस्ता संरचना बनाउनुपर्ने नियममा आफू बसेको दावी विज्ञापनमा गरिएको छ। तर समितिको प्रतिवेदनमा ६५ मिटर बाहिर पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको रिसोर्टको २ वटा संरचना रहेको उल्लेख छ। पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति र तत्कालीन सराङकोट गाविसवाट नक्सा स्वीकृति प्राप्त भएको दावी शाक्यले गरेका छन्। तर समितिको प्रतिवेदनमा दुई कित्ता सार्वजनिक जग्गामा समेत भवन निर्माण भएको उल्लेख छ।
होटलबाट निस्कने जैविक फोहोरको व्यवस्थापनका तथा पानी शुद्धीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वैज्ञानिक प्रणाली जडान भएको दाबी रिसोर्टको विज्ञापनमा गरिएको छ। प्रशोधित पानी रिचार्ज प्रणाली, बगैँचा र बाहिरी सरसफाईमा प्रयोगमा ल्याउने गरेको दावी रिसोर्टले गरेको छ। तर, समितिको प्रतिवेदनमा उक्त पानी सिधै फेवातालमा मिसाइएको र नेपाल सरकारको ल्यावमा परीक्षण गर्दा पिउन अयोग्य भएको उल्लेख छ।
होटलको कम्पाउन्ड र तालको बीचमा अन्य व्यक्तिहरुका निजी जग्गासमेत रहेको भनिएको उक्त विज्ञापनमा जग्गामा आवातजावत गर्नका लागि विगतदेखि चलनचल्तीमा रहेको सार्वजनिक बाटो भूमिगत बनाई प्रयोग गरिरहेको भन्ने तथ्य उल्लेख नै गरिएको छैन। अध्ययन प्रतिवेदनमा सार्वजनिक भोगचलनमा रहेको बाटो समेत तत्कालीन गाविससँग सम्झौता गरी व्यक्तिगत प्रयोजनमा ल्याइएको होटलमै कार्यरत रहेका कर्मचारीले बताएको उल्लेख छ। रिसोर्टको विज्ञापनमा सार्वजनिक बाटो मिचिएको कुरा उल्लेख गर्दा अप्ठारो पर्ने भएपछि लुकाइएको हो।
रिसोर्टले सराङकोटको पर्यटन विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको दाबी गरिएको उक्त विज्ञापनमा होटलको सेवामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने कुनै पनि समाचार सम्प्रेषण नर्गन समेत अनुरोध गरिएको छ।
समितिले गरेको अध्ययनमा रिसोर्टले आफ्नो मुल गेट नै फेवातालको जग्गामा निर्माण गरेको पाइएको थियो।
असारको पहिलो साता सर्वोच्चलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा पानी शुद्ध पार्ने ट्याङ्क, स्विमिङ पुल, पुलसँगै रहेको शौचालय, ट्रस्ट, बगैचा, गाडी पार्किङ स्थल, मुल गेट र पालेघर तालको किनाराबाट ६५ मिटरभित्र रहेको उल्लेख छ।
तालको जग्गा अतिक्रमण गरे/नगरेको बारे छानबिन गर्न कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको ६ सदस्यीय समितिले स्थलगत नापजाँच गरेको थियो। समितिका सदस्यहरु अध्ययनका लागि जेठ २३ गते पोखरा पुगेका थिए।
समितिमा नापी विभागका प्रशान्त घिमिरे, मालपोतका कानुन अधिकृत विष्णु घर्ती, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल केमिस्ट कल्पना श्रेष्ठ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका हुमनाथ पाण्डे छन्।
—पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको रिसाेर्ट फेवातालको जग्गामा निर्माण भएको अनुसन्धान समितिको ठहर [शृंखला–१]
—पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको रिसाेर्टको मूल गेटसहित ८ वटा संरचना तालको जग्गामा (शृंखला – २)
न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले रिसोर्टले फेवातालको मापदण्ड मिचे/नमिचेको छानबिनका लागि समिति बनाई २ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न गत बैसाख १६ गते आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले ताल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै त्यस्तो आदेश दिएको थियो।
मुद्दा सार्ने चलखेल सुरु
सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ नहुँदै समितिको प्रतिवेदन बाहिरएपछि शाक्यले विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्न मुद्दा सार्ने चलखेल सुरु गरेका छन्। सर्वाेच्च अदालत मुद्दा फाँटका एक कर्मचारीका अनुसार शाक्यले आफ्नो मुद्दाको फैसलालाई केही समय पर धकेल्ने प्रयास थालेका हुन्।
२०६८ असार २३ गते अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीसहितले दायर गरेको निवेदनको पेशी स्थगित गर्ने तयारीमा शाक्यका कानुन व्यवसायी सक्रिय भएको स्रोत बताउँछ।
समितिले रिसोर्टका अधिकांश संरचना अवैध रुपमा तालको जग्गामा निर्माण भएको प्रतिवेदन दिएकाले आफ्नो विपक्षमा सर्वोच्चको फैसला आउने निश्चित भएकाले न्यायाधीशको इजलाश गठन हेरेर स्थगितको निर्णयमा पुग्ने तयारीमा शाक्य पक्ष रहेका छन्। शाक्यले त्यसका लागि काठमाडौंमा रहेका आफ्ना कानुन व्यवसायीहरुसँग समेत परामर्श गरेका छन्।
साउन ३१ मा (भोलि) उक्त मुद्दा साप्ताहिक पेशी सूचीको २०औं नम्बरमा रहेको छ। १ सय ५ वटा मुद्दाको पेशी रहेको उक्त दिनमा चलखेल हुन सके अदालतकै तर्फबाट स्थगित गराउने तयारीमा समेत शाक्यका कानुन व्यवसायी लागेका छन्।
सर्वोच्च अदालत मुद्दा फाँटका एक कर्मचारीका अनुसार शाक्यका कानुन व्यवसायीहरुले अदालतका तर्फबाट स्थगितको सूचीमा राख्न लबिङ गरेका हुन्। बिहीबार उक्त मुद्दा अदालतको तर्फबाट स्थगित हुन सकेमा आगामी पेशीमा केही पटक पक्षका तर्फबाट स्थगित गराउन सकिने रणनीतिका साथ उनीहरु लागेको सर्वोच्चका ती कर्मचारीले बताए।
सर्वोच्च अदालत नियमावली अनुसार २ पटकसम्म पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले आफू अदालत उपस्थित हुन नसक्ने भएमा निवेदन दिएर स्थगित गराउँदै सुनुवाइ सार्न पाउने सुविधा छ। उक्त सुविधा २ पटक प्रयोग गर्दा २ महिना पेशी सार्न सकिने भएकाले यस्तो चलखेल सुरु भएको हो।
उक्त मुद्दामा यसअघि नै न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लले सुनुवाइ गरिसकेका छन्। अन्य इजलाशमा उक्त मुद्दा पारेर चलखेल गर्ने दाउमा शाक्यका कानुन व्यवसायी रहेका छन्।
रिसाेर्टले अाइतबार छपाएकाे विज्ञापन
सम्बन्धित समाचार
फेवाताल जग्गा अतिक्रमणबारे पोखराका मेयर भन्छन् – सर्वोच्चको फैसला पर्खेर बसेका छौं
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
