काठमाडौं– चित्रबहादुर केसीको नेतृत्वमा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदबार पुगेर जनमोर्चाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र उक्त दललाई गृह मन्त्रालय दिन नहुने, एमसीसी फिर्ता गर्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष केसी, उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल, महासचिव मनोज भट्टसहितको टोलीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।
‘अमेरिकी साम्राज्यवाद तथा सीआईएद्वारा सञ्चालित व्यक्तिलाई पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन तपाईंको सरकारमाथि दबाब परिरहेको छ। त्यसका बाबजुद त्यसप्रकार अवाञ्छित व्यक्तिलाई गृहमन्त्रीको जस्तो संवेदनशील जिम्मेवारी नदिन तपाईंले देखाएको अडानको पनि हाम्रो दलले प्रशंसा गर्दछ र त्यसका लागि तपाईं र तपाईंको सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ’ जनमोर्चाको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘देशको राष्ट्रियतमाथि गम्भीर खतरा छ। कालापानीसहितको भूभागलाई संसद्भित्र र बाहिर रहेका सम्पूर्ण राजनीतिक दलले नेपालको नक्सामा सामेल गर्ने प्रस्ताव पारित गरी त्यसलाई समर्थन गरे पनि अहिलेसम्म उक्त भूभाग भारतीय सेनाको कब्जामा छ।’
भारतीय सेनालाई फिर्ता पठाउनेबारे अहिलेसम्मका सरकारले कुनै ठोस पहल गर्न नसकेको भन्दै जनमोर्चाले यो विषयमा ठोस पहलकदमी गर्न माग गरेको छ। ‘कूटनीतिक माध्यमद्वारा यो विषयलाई समाधान गर्न भारत इच्छुक नभएको कुरा जगजाहेर छ। त्यो स्थितिमा कालापानीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने आवश्यक छ। कालापानीको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सरकारसँग माग गर्दछौँ’, राजमोले भनेको छ, ‘नेपालको थुप्रै भूभाग भारतले अतिक्रमण गरेको छ। अतिक्रमित भूभागलाई फिर्ता लिन नेपाल सरकारले अविलम्ब प्रयत्न गर्नुपर्दछ।’
नेपालको परराष्ट्र नीति असंलग्नताको सिद्धान्तमाथि आधारित भएपनि त्यस विपरीत अमेरिकासँग एमसीसी सम्झौता भएकोले सम्झौता खारेजका लागि अविलम्ब पहल गर्न माग गरिएको छ।
‘नागरिकताको प्रश्न देशको राष्ट्रियतासँग अभिन्न रूपले जोडिएको प्रश्न हो। नागरिकताको सवालमा अपनाएको गलत नीतिका कारण कैयौं मुलुक टुक्रिएका छन्। गृहयुद्धको भयानक भूमरीमा परेर धनजनको गम्भीर क्षति ब्यहोरेका छन्’, जनमोर्चाले भनेको छ, ‘नेपालमा अनवरत रूपमा विभिन्न बहानामा गैरनेपालीलाई नागरिकता दिने क्रम २००९ सालदेखि रोकिएको छैन। यदि यो प्रक्रिया नरोकिने हो भने नेपाली जनसंख्या विदेशीको जनसाङ्ख्यिक अतिक्रमणमा पर्ने र वैधानिक रूपले नेपालको राष्ट्रियता खतम हुने स्थिति देखा परेको छ। तसर्थ, नेपालको संविधान, ऐनकानुनमा मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डतालाई आँच पुर्याउने खालका नागरिकता सम्बन्धी प्रावधानलाई संशोधन गर्न तथा नेपालको राष्ट्रिहित विपरीतका प्रावधानलाई समेटेर नागरिकता कानुन संसद्मा पेस नगर्न समेत सरकारसँग माग गर्दछौँ।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1786513116.png)
-1788425345.png)
