काठमाडौं– राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन प्रस्तावमा व्यक्तिगत बचतमा सीमा तोक्ने दफा खारेज गर्न माग गरेको छ।
बिहीबार काठमाडौंमा महासंघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) सँग सम्बन्धित ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत् सहकारी ऐन, २०७४ मा संशोधन प्रस्तावमा व्यक्तिगत बचतको सीमा तोक्ने दफा खारेज गर्न माग गरेको हो।
महासंघले सहकारीमा व्यक्तिगत बचतमा सीमा तोक्दा सहकारी अभियानलाई संकुचन ल्याउन खोजेको भन्दै विरोध जनाएको छ। महासंघले सरकारले सहकारी ऐन संशोधन गरी व्यक्तिगत बचतमा सीमा तोक्नु सहकारी अभियानलाई सङ्कुचित बनाउन खोजेको भन्दै उक्त प्रस्तावित दफालाई हटाउन सरकारसँग माग गरेको हो।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघ नेपालका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले ७३ लाखभन्दा बढी आमनागरिक आबद्ध भएको र ७ खर्बभन्दा बढी पुँजी परिचालन भएको क्षेत्रलाई नै खुम्च्याउने गरी कुनै कार्य नगर्न सरकारसँग आग्रह गरे।
उनले बैंक वित्तीय संस्थामा बजार अनुरुप स्वचालित रुपमा ब्याजदर घटबढ हुने भए पनि सहकारीमा स्वचालित रूपमा ब्याजदर परिवर्तन हुन नसक्ने बताए।
सहकारी क्षेत्रको पुँजी पलायन भएका कारण समस्या सिर्जना भएको भन्दै सहकारीमा ब्याजदर पुनरवलोकन गर्न सहकारी नियमावली संशोधन गरी ब्याजदरलाई स्वचालित रुपमा घटबढ हुने व्यवस्था गर्न माग गरे।
उनले सहकारीमा तरलताको व्यवस्थापनका लागि बचत तथा ऋण सहकारीको छाता संघ नेफ्स्कुन र राष्ट्रिय सहकारी बैंकद्वारा स्थापना भएको तरलता व्यवस्थापन कोषमा आवश्यकतानुसार थप गर्न आवश्यक रहेको बताए।
राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतीले सहकारीप्रति जनताको विश्वास बढाएर सहकारीलाई बचाउने र राज्यको अनुगमन, नियमनमार्फत् सुशासनमा ल्याउने पहल भइरहेको बताए।
उनले विगतको सहकारी ऐनमा भए पनि ५० लाख भन्दा बढी सहकारीको निक्षेप राष्ट्र बैंकले हेर्ने व्यवस्था नभएकोमा अहिले राष्ट्र बैंकको ऐनमा पनि आएको भए पनि खासै फरक नपर्ने बताए।
उनले त्यो ऐनमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडेर एक व्यक्तिले २५ लाखभन्दा बढी सहकारीमा निक्षेप जम्मा गर्न नपाउने भन्ने विषयमा आपत्ति रहेको बताए। उनले सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन सहकारीले मान्नु नहुने कुरा नगरेको भन्दै सरकारको सहकारीप्रतिको नियत राम्रो नभएको आरोप लगाए।
महमहासंघले सहकारी क्षेत्रको समस्या अध्ययन, विश्लेषण तथा आवश्यक समन्वय गर्न समस्याउन्मुख संस्थाहरुको सहजीकरण उपसमिति समेत गठन गरी निरन्तर क्रियाशील रहँदै आएको भए पनि समस्या समाधानका लागि सरकारसँगको संयुक्त पहल कदमी आवश्यक रहेको जनाएको छ।
सहकारी ऐनमा भएको प्रवर्द्धनात्मक व्यवस्थाहरु कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना, कर्जा असुली न्याधिकरणको गठन, सहकारी प्रवर्द्धन कोषको परिचालन, बचत तथा ऋण सुरक्षण कोषको स्थापना र स्थिरिकरण कोषको प्रभावकारी सञ्चालन नहुनाले अभियानमा समस्या सिर्जना भएको संघको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1771907752.png)
-1764146706.png)
