काठमाडौं- संवैधानिक अंगको प्रमुख वा सदस्यहरुविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव बारेमा त्यही संसद्ले टुंगो लगाउन नसकेमा अर्को संसद्ले निर्णय गर्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको नियमावली मस्यौदाका लागि गठन भएको समितिको बिहीबारको बैठकले सो विषय टुंगो लगाएको हो।
नियमावली मस्यौदामा महाभियोग प्रस्तावमाथिको कारबाही प्रतिनिधि सभाले बढीमा पाँच महिनाभित्र टुंगो लगाइसक्नुपर्ने समयसीमा तोकेको छ। तर प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नै पाँच महिनाभन्दा कम रहेको अवस्थामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएमा त्यस्तो प्रस्ताव द्रुत प्रक्रिया अपनाएर टुंगो लगाउन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
तर द्रुत प्रक्रियाबाट पनि टुंगो लाग्न नसकेको प्रस्ताव निर्वाचनपछि गठन हुने नयाँ प्रतिनिधि सभाको जिम्मेवारीमा रहने भएको छ। ‘यसबारे निर्वाचनपछि गठन हुने प्रतिनिधि सभाले नै आवश्यक निर्णय गर्नेछ’, सहमतिको निचोड सुनाउँदै कांग्रेस सांसद रमेश लेखकले भने।
बिहीबारको छलफलमा सांसदहरुले नटुंगिएको महाभियोग प्रस्तावबारे निर्णय गर्ने अधिकार अर्को संसद्लाई दिने वा नदिने, दिएमा कस्तो अधिकार दिने सम्बन्धमा मन्थन गरेका थिए।
नयाँ सदनलाई अधिकार दिने विषयमा सहमतनजिक रहेका भए पनि केही सांसद भने अघिल्लो संसद्ले पछिल्लो संसद्लाई निर्देशन दिने खालको भाषा दिन नहुने तर्क राखेका थिए। त्यसैले आवश्यकता अनुसार निर्णय लिने अधिकार सुम्पिन सहमत भएका हुन्।
अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्ध महाभियोग दर्ता भएको थियो। तर महाभियोग प्रस्तावले अन्तिम निष्कर्ष नपाउँदै प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएको थियो। त्यसपछि महाभियोग प्रस्तावको हैसियत के हुने, निलम्बित अवस्थामा रहेका राणाको निलम्बन फुकुवा हुने वा नहुनेमा फरकफरक तर्क आएका थिए।
नियमावली मस्यौदा समितिले तयार पारेको प्रस्ताव अनुसारकै व्यवस्थाले अन्तिम रुप पाएमा महाभियोग प्रस्ताव टुंगो लगाउनुपर्ने समय पनि निश्चित हुनेछ। अर्कोतिर, प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिन लाग्दा आएको प्रस्तावबारे अर्को सदनले निर्णय लिनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1775575666.png)
