काठमाडौं– काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका घरबेटीले अब घरभाडामा दिँदा र घर खाली भएको सूचना महानगरपालिकालाई सात दिनभित्र दिनुपर्ने भएको छ।
महानगरले ‘घरबहाल व्यवस्था निर्देशिका २०७९’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो। उक्त निर्देशिकामा घरबहालमा लगाउँदा तीनप्रति लिखित सम्झौता गर्नुपर्ने र एकप्रति सम्झौता सम्बन्धित वडा कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।
बाँकी दुई प्रतिमध्ये एक/एकप्रति भने सम्झौताकर्ताले राख्नुपर्नेछ। घर खाली भएको जानकारी नगराएको खण्डमा भाडामा लगाउने पक्षले सो अवधिभरको घरबहाल कर तिर्नुपर्ने हुन्छ।
कुनै व्यक्तिले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको भवन वा भवनको तला, कोठा पसल, वर्कसप, ग्यारेज, गोदाम, टहरा, सेड (छप्पर), कारखाना, घरजग्गा वा बहालमा दिइने जग्गा वा पोखरी बहालमा दिँदा सम्झौता गर्नुपर्ने व्यवस्था महानगरले ल्याएको हो।
घरबहालमा दिँदा गरिने सम्झौतामा बहाल रकम, तिर्नुपर्ने मिति, बहाल कायम रहने अवधि र अवधि थपबारे उल्लेख गर्नुपर्नेछ। निर्देशिका अनुसार मासिक तथा वार्षिक बहाल रकम तथा बहाल रकममा वृद्धि हुने भएमा सोसमेत उल्लेख गरेर बहाल रकम बुझाउने समय र प्रक्रिया वडा कार्यालयमा बुझाउनु पर्नेछ।
घरधनी र बहालमा बस्नेबीच हुने सम्झौतामा बहालमा लगाउने सम्पत्तिमा प्रयोग भएका बिजुली, खानेपानी, टेलिफोन, फोहरमैला व्यवस्थापन आदीको महसुल बुझाउने दायित्व, बहाल कर भुक्तानी गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था पनि हुने उल्लेख छ।
यस्तै निर्देशिका अनुसार बहालमा बस्नेले सम्झौता गरेपछि प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र अघिल्लो महिनाको बहाल रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ। बहाल रकम नगदै वा बैंक खातामा जम्मा गरिदिएपछि सोको भौचरको एकप्रति राख्नुपर्ने छ।
तोकिएको म्यादभित्र बहाल रकम बुझाउन नसकेमा १० प्रतिशत जरिवाना तिरी अर्को महिनाको मसान्तभित्र बुझाउनुपर्ने र तीन महिनाभित्र पनि रकम नतिरे सम्झौता स्वतः भंग भएर घर खाली गराउन सकिने छ। बहालमा बस्नेलाई घरधनीले सम्झौता विपरीत कार्य गरेमा हटाउन लिखित निर्देशन दिनसक्ने व्यवस्था महानगरले गरेको छ।
यस्तै बहालमा बस्ने व्यक्तिले घर छोड्नुपर्ने भएमा ३५ दिनको पूर्वलिखित सूचना दिएर हट्नुपर्ने छ। घरबेटी वा बहालमा बस्ने जुन पक्षबाटसम्झौता भंग गरे पनि कागजातसहित वडा कार्यालयलाई लिखित जानकारी गराउनुपर्ने छ।
महानगरपालिकाभित्र घर बहालमा दिने व्यक्तिले घर खाली रहेमा, बहालमा लिन छोडेमा, बहालमा दिएको घर आफैंलाई आवश्यक परी खाली गराइएमा वा सम्झौता बमोजिम आफैंले हटाएमा घर खाली भएको मितिले सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा घर खाली भएको जानकारी गराउनुपर्ने महानगरले बताएको छ।
महानगरपालिकाले आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रभित्र स्थान विशेष वा भवनको प्रकृति वा बहाल प्रयोजन वा अन्य कुनै विषयलाई आधार बनाई घर बहाल करको न्यूनतम दर वा अंक तोक्न सक्ने जनाएको छ।
गत २ मंसिरमा महानगरपालिकाको राजस्व परामर्श समितिले घर बहाल कर अपेक्षित रुपमा उठ्न नसकेको भन्दै घरबहाल व्यवस्था निर्देशिका ल्याउनुपर्ने निचोड निकालेको थियो। राजस्व परामर्श समितिकी संयोजकसमेत रहेकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले महानगरले ल्याएको व्यवस्था कार्यान्वयन भए बहाल लिने/दिने विषयमा कुनै पनि प्रकारको विवादको समस्याको समाधानमा सहजता हुने बताएकी थिइन्।
‘महानगरले गरेको व्यवस्थामा कुनै कारणले विवाद देखिएमा मेलमिलापका माध्यमबाट समाधान गर्न सकियोस्। यही विषयमा मुद्दा मामिला गरेर समय खर्च गर्नु नपरोस्। कार्यविधि तयार गर्दा यसलाई ध्यान दिइएको छ,’ डंगोलले भनिन्।
न्यायिक समितिकी संयोजकसमेत रहेकी डंगोलका अनुसार समितिमा आउने सबैभन्दा धेरै उजुरीहरुमध्ये घर बहालको विषय पनि हो। विशेषगरी धेरै घरधनीहरुले महानगरमा भाडामा बस्नेहरु भागेको विषयमा महानगरमा उजुरी गरे पनि लिखित सम्झौता नहुँदा कारबाही गर्न नसकेको अवस्था रहेकोले महानगरले कानुनी प्रावधान सुरु गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778036869.gif)
-1764146706.png)
-1779545841.jpg)
