सुशासन सहितको संघीय प्रणालीको पक्षमा

विचार

नेपाल लाइभ आइतबार, फागुन ७, २०७९ २०:००

हामी संघीय प्रणालीको अभ्यासको पाँचौँ वर्षमा छौँ। यो प्रणालीका आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले यही वर्ष आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेका छन्। २०७२ मा जारी भएको सविधानपछि पहिलो संघीयता कार्यान्वयनको निर्वाचन २०७४ मा भएको थियो। त्यसैको निरन्तरता अनुसार अर्को कार्यकालको निर्वाचन सम्पन्न हुँदै नयाँ जनप्रतिनिधिहरु आएका छन्।

सञ्चालन प्रक्रियाका कोणबाट अघिल्लो (२०७४-२०७९) कार्यकाल नौलो रह्यो। संघलाई प्रदेश र स्थानीय तहसँग सहकार्य गर्न केही असजिलो महसुस भएको अभ्यास यो खण्डमा देखियो। प्रदेश र स्थानीय तहका लागि त झन् पहिलो अभ्यास थियो, अन्योल हुने नै भइहाल्यो। आगामी दिन यसको अभ्यास कस्तो हुने त्यो समयक्रममा प्रष्ट हुँदै जानेछ।

जब संघीय प्रणाली अपनाइने चर्चा सुरु भयो, त्यतिबेलादेखि यसका पक्षधरहरुले संघीय प्रणालीलाई जादुको लौरोको रुपमा चर्चा गरेका थिए। त्यसैले सबै समस्याको समाधान यही प्रणालीमार्फत हुने अपेक्षा अनौठो थिएन। तर त्यस्तो हुन सम्भव थिएन।

हाम्रा तमाम समस्या समाधान र अपेक्षाको सम्बोधन निरन्तरको सकारात्मक प्रयत्नबाट मात्रै सम्भव हुनसक्छ। खास प्रणालीले त्यसको सुनिश्चित गर्दैन। तर संघीय प्रणाली जनताले अपनत्व लिनसक्ने, शासन प्रक्रियामा उनीहरुको सहभागिता सुनिश्चित हुनसक्ने र पहिचान-सामर्थ्यको सम्बोधन गर्नसक्ने उच्च तहको प्रणाली हो। त्यसैले हामीले संघीय प्रणालीको अभ्यास सुरु गर्दा विकास र समृद्धिको सहजताका लागि मात्रै होइन, सबै वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने उद्देश्य पनि राखेको हो। जुन धेरै हदसम्म पूरा भएको छ वा हुने दिशातिर छ।

पाँच वर्षे अभ्यासका क्रममा कतिपय कमजोरी भए। तीनै तहका सरकारको कमजोरी देखियो। खासगरी सुशासनको सवालमा उनीहरु चुके। यो अवधिमा कतिपय सरकारहरुले राम्रो काम गरेका छन्। उनीहरुको प्रशंसा पनि भएको छ। त्यस्तै कतिपयले जनअपेक्षालाई ध्यान नदिएका होइनन्। तर आम रुपमा भने भ्रष्टाचार गाउँगाउँ पुगेको भाष्य नै स्थापित भयो। यसमा सरोकारवालाहरु आगामी दिनमा गम्भीर हुनै पर्छ। यदि उनीहरु यसमा गम्भीर नहुने हो भने यो प्रणालीले बदनामी भोग्न अब धेरै समय कुर्नु पर्दैन। त्यसैले यो प्रणालीका संवाहकहरुले छिटोभन्दा छिटो सुशासनको लागि सामूहिक प्रतिबद्धता गर्न र सोही अनुसारको व्यवहार अपनाउन जरुरी भइसकेको छ।

अर्कोतिर, संघीय प्रणाली अपनाइएसँगै बढेको प्रशासनिक खर्चको पनि धेरै चर्चा हुने गर्छ। तीन तहको सरकार सञ्चालन र यसका नीतिहरुको कार्यान्वयनका लागि जसरी खर्च बढेको छ, त्यसले जनताको करको दोहन भइरहेको आम बुझाइ छ। जुन अनुपातमा संघीय मन्त्रालय, सांसदहरुको संख्या, यसका विभिन्न विभाग, कर्मचारी छँदै थिए, संघीय प्रणाली अपनाइएपछि त्यसमा उल्लेख्य कमी आउने अपेक्षा थियो। तर ती लगभग यथावत् रहे, बरु प्रदेशमा तिनै संरचना दोहोरिए। अब संघीय सरकारले सकेसम्म थोरै जिम्मेवारी लिने र बढीभन्दा बढी प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न र त्यसका लागि सहजीकरण गर्न जरुरी थियो। किनकि, जनतासँग दैनिकी जोडिएका विषयसँग सम्बन्धित मन्त्रालय पनि संघीय सरकारको मातहत रहनु भनेको केन्द्रीय शासनको धङधङी छाड्न नसक्नु नै हो। यस्तो अभ्यास जसको कुनै औचित्य छैन। संघीय प्रणालीको अनुकूल पनि छैन।

यतिबेला आलोचनाको तारो बनेको छन्, प्रदेशहरु। खासगरी सांसद संख्या, मन्त्रालय संख्या, मन्त्रालय टुक्र्याउने र जोड्ने काममा मनोमानीले त्यस्ता आलोचनालाई बढाउने काम गरेको छ। अर्कोतिर, २०५० को दशकमा तत्कालीन केन्द्रीय सरकार बनाउन र भत्काउन चालिएका बदनाम खेलहरु प्रदेशले दुरुस्तै नक्कल गरेपछि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि हो। मन्त्रालयको नाम र काममा केन्द्रसँग दोहोरोपन भएका छन्। त्यसैले संघीय सरकार र स्थानीय सरकार भएपछि यो किन चाहियो? भन्नेहरु छन्। त्यसको जवाफ संघीय सरकारको नेतृत्व गर्ने र सहभागिता जनाउने दलहरुले दिनुपर्छ। त्यस्तो जवाफ व्यवहारमार्फत दिनुपर्छ।

प्रदेशलाई हरेक कोणबाट औचित्यरहित बनाउने प्रयत्न संघीय शासनमा हालिमुहाली गरिरहेकाहरुबाट पहिल्यैदेखि भइरहेको थियो। कुनै प्रधानमन्त्रीले यसलाई संघको इकाई भनेर परिभाषित गरे, कसैले यसको अधिकार क्षेत्रलाई संकुचित गराउने गरी मन्त्रालय निर्धारण गरिने घोषणा गरे। त्यस्ता अभिव्यक्ति संविधानको मर्म विपरीत थियो। जबकि, उनीहरु प्रदेश सरकारलाई चाहिने कानुन निर्माण, कर्मचारी समायोजन र स्रोत वितरणमा इमानदार नभएको देखियो।

आज प्रदेश सरकार त छन् तर सरकारका लागि अत्यावश्यक प्रहरी समेत छैनन्। कर्मचारीमा संघकै तजबिजी छ। मुख्यमन्त्रीहरु निरीह छन्। प्रदेशकै संरचना र अधिकार क्षेत्रलाई त संविधान निर्माणकै बेलामा जथाभावी गरिएकै थियो, भएकै अधिकार कार्यान्वयन गर्न सक्ने गरी सबल बनाउने प्रयत्न पनि भएको छैन। त्यसैले संघीय सरकारको हेपाइ र जनताको आलोचनाको मारमा परेका छन् प्रदेशहरु। तिनलाई बलियो र औचित्यपूर्ण बनाउन जरुरी छ।

मुख्यतः पार्टीहरुले आफूलाई संघीय प्रणाली अनुकुल बनाउन जरुरी छ। त्यसले संघीय प्रणालीमा प्राण भर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। तर अहिले पार्टीहरुले संघीयता अनुकूल अभ्यास र सांगठनिक संरचना बनाएका छैनन्। स्थानीय तहको निर्वाचनका बेलामा समेत पार्टी केन्द्रले विभिन्न दलसँग तालमेल गर्ने र उम्मेदवारी टुंग्याउने गरेको देखिन्छ। पार्टीको तत्‌तत् संरचना जति बढी शक्तिशाली हुन्छन्, जति बढी संघीयता अनुकूल बन्छ, त्यति नै त्यहाँको तत्‌तत् तहको शासन प्रणालीमा पनि त्यही किसिमको शक्ति प्रतिबिम्वत हुन्छ। सोही अनुसार राज्य सञ्चालनमा भूमिका रहने अन्य संरचनाहरु पनि संघीय प्रणाली अनुसार हुन सक्यो भने संघीय प्रणाली बलियो हुन्छ।

राज्य सञ्चालनका लागि विश्वभर अपनाइएका जुनसुकै प्रणालीमा पनि कमजोरी छन्। तर हामीले भने धेरै थरीका शैली अपनाएर यो प्रणाली अपनाउन आइपुगेका हौँ। यो हाम्रो लागि नयाँ अनुभव पनि हो। त्यसैले यसको अभ्यासको क्रममा देखिएका कतिपय कमजोरीलाई विस्तारै सुधार गर्दै जान सकिन्छ। जसको पहिलो सर्त हो, जनताबाट व्यक्त भएका आलोचनालाई सुन्नुपर्छ र कमजोरीलाई सुधार गर्नुपर्छ। प्रश्नहरुको व्यावहारिक जवाफ दिनुपर्छ। मुख्यतः सुशासन सुनिश्चित गर्नुपर्छ। जथाभावी भइरहेका खर्चलाई चित्तबुझ्दो ढंगले न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। सबै वर्ग र समुदायको शासन प्रक्रिया र निर्णय प्रक्रियामा सहभागिता बढाउँदै लैजानुपर्छ।

कोरोना महामारीमा जसरी स्थानीय तहले आफूलाई प्रमाणित गर्न सफल भए यसले संघीयताको आवश्यतालाई पुष्टि गरेको छ। जनताको सेवा घरदैलोमा दिने अभ्यास अहिले पनि धेरै स्थानीय सरकारहरुले अब्बल तरिकाले गरेका छन् जसले गर्दा जनताले यसलाई सहज रुपमा ग्रहण गरेको देखिन्छ। तर केन्द्रीय मानसिकताका कारण कर्मचारी नजाने समयमा नपठाउने अभ्यासले भने अप्ठारो सिर्जना गरेको छ। त्यस्तै केन्द्रले बनाउने पर्ने संघीय कानुन समयमै बनाएर नदिँदा प्रदेश र स्थानीय सरकार मर्कामा परेका छन्। उनीहरुलाई यसको असर जनतालाई डेलिभरी दिने कुरामा परेको छ। यसको समाधान जति छिटो गरिन्छ त्यति नै संघीयताको कार्यान्वयनमा फाइदा हुनेछ।

नेपालमा कतिपय शक्तिहरु संघीयता विरोधी भए पनि विद्रोही छैनन्। उनीहरुले सैद्धान्तिक रुपमा यो व्यवस्थाको विरोध गरिरहेको भए पनि व्यावहारिक रुपमा भने अपनाएकै देखिन्छ। विस्तारै उनीहरु पनि यसमा अभ्यस्त हुनेछन्। अपनत्व र अभ्यस्तताले नै यो प्रणाली बलियो बन्दै जानेछ। तर यतिबेला बढी जिम्मेवारी र जवाफदेही हुनुपर्ने भनेको संघीयता पक्षधरहरु नै हो।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

श्रीलङकाः हेलिकप्टर दुर्घटनाान छ जनाको मृत्यु, छ सख्त घाइते

डिपेन्डेन्ट भिसामा क्यानडा लैजाने भन्दै ठगी गरेको आरोपमा एक महिला पक्राउ

भारत-पाकिस्तान तनाव बढ्दै जाँदा बीसीसीआईले रोक्यो आईपीएल