विद्युतीय वैयक्तिक तथ्यांकको गोपनीयता

विचार

भोलानाथ ढुंगाना मंगलबार, फागुन २, २०७९ १७:४८

जता गयो उतै विवरण
तपाईं-हामी ठूला सपिङ मल होस् वा अरु ठाउँमा वस्तु वा सेवा खरिद गर्न जाँदा नाम र मोबाइल नम्बर मागिन्छ। उपभोग्य वस्तु वा सेवा प्रदान गर्न भनी खुलेका कयौं केन्द्र जस्तै: पानी शुद्धीकरण गर्ने मेसिन बिक्री तथा जडान, चुल्होको धुवाँ जाने पंखा बिक्री तथा जडान, इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायक सबैजसोले हाम्रा मोबाइल नम्बर लगायत व्यक्तिगत विवरण माग्छन्। निजी वा सरकारी अधिकांश कार्यालयमा कुनै कामले जाँदा, कुनै मेला, बिक्री वा प्रदर्शनी कक्षहरुमा जाँदा पनि यस्ता विवरण मागिन्छ। हामी दिन्छौं पनि।

यस्ता थुप्रै सन्दर्भमा हाम्रा व्यक्तिगत विवरण तथ्यांकहरु संकलन गरी सबैले आ–आफ्नो डेटाबेसमा राख्छन् र आफू अनुकुल प्रयोग गर्छन्। जस्तै: मार्केटिङ प्रयोजनको लागि, कुनै सामान बिक्री गर्न, उनीहरुले गरेका कामका बारेमा वा आफ्नो व्यावसायिक वा अन्य प्रवर्द्धनात्मक कामका लागि सन्देशहरु पठाउन प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्।

सबैभन्दा उदेकलाग्दो कुरा त व्यक्तिको गोपनीयताको हकको संरक्षणको लागि अभियन्ताको भूमिका खेल्नुपर्ने नेपाल बार एसोसिएसन जस्ता केही पेसागत संगठनको निर्वाचनको बेलामा र गएको स्थानीय तथा आम निर्वाचनका समयमा अज्ञात व्यक्तिहरुले अनिच्छित फोन गरी मत मागेको हामी कतिले बेहोरेका छौं। तथ्यांक नै सबैभन्दा शक्तिशाली सम्पत्ति मानिने आजको दुनियाँमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न पनि हाम्रा व्यक्तिगत विवरणहरु प्रयोग वा दुरुपयोग भइरहेको हुन्छ।

संगठित संस्थाहरु जस्तै: बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सेयर बजारसँग सम्बन्धित धितोपत्र दलाल, निक्षेप सदस्य, केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली, मर्चेण्ट बैंकरजस्ता संगठित संस्थासँग त मोबाइल वा टेलिफोन नम्बर मात्र नभएर ग्राहक पहिचानको क्रममा नागरिकता प्रमाणपत्र लगायतका अझ विस्तृत विवरण एवं कागजपत्रहरु हुन्छ र तिनको पनि छुट्टै डेटाबेस हुन्छन्।

सरकारी झन् के कम?
निजी क्षेत्रका संस्थाहरुले त व्यत्तिका वैयक्तिक विवरण लिन्छन् भने सरकारीले नलिने कुरै भएन। दूरसञ्चार, इन्टरनेट, बैंकिङ सेवा लिँदा होस् वा धितोपत्र कारोबार गर्दा ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) लिनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण व्यक्तिको व्यक्तिगत, पारिवारिक, धार्मिक वा जातीय पहिचान, वैवाहिक स्थिति, शैक्षिक, सम्पत्ति, मोबाइल नम्बर र इमेल लगायतको विवरण बुझाउनु पर्छ। हरेक स्थानमा नागरिकता अलग-अलग बुझाउनु पर्छ।

व्यक्तिको पहिचान खुल्ने सरकारी परिचयपत्र नै हामीकहाँ धेरै छन्। नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्र, पासपोर्ट, मतदाता परिचयपत्र, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा र राष्ट्रिय परिचयपत्र। यी सबै परिचयपत्रहरुको आजभोलि विद्युतीय अभिलेख हुन्छ र धेरैजसोमा व्यक्तिको बायोमेट्रिक विवरण लिइएको हुन्छ।

सूचना प्रविधि विकास र हरेक क्षेत्रलाई डिजिटाइजेसन गर्ने तीव्र प्रतिस्पर्धाले व्यक्तिगत तथ्यांकहरुको आदानप्रदान सहज भएको छ र यसले व्यक्तिगत गोपनीयता अझै चुनौतीपूर्ण भएको छ।

२०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनका समयमा हरेक मतदान केन्द्रमा निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीहरुसरह प्रत्येक दल वा उम्मेदवारहरुसँग मतदाताको फोटो सहितको मतदाता नामावलीको सूची उपलब्ध थियो। मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा पनि त्यस्तै प्रवृत्ति देखियो। आम मतदाताको नामसूची निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा गएर जसले पनि हेर्न सक्छ।

व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा चुनौती
सरकारी वा गैरसरकारी निकायहरुमा विभिन्न तरिकाबाट प्राप्त भई कम्प्युटर वा डिजिटल प्रणालीमा रहने यस प्रकारका व्यक्तिगत विवरणहरुको गोपनीयता उल्लघंनको जोखिम आजको मुख्य चुनौतीमध्येको हो।

गएको वर्ष तयारी खानेकुराको डेलिभरी सेवा प्रदान गर्ने फुडमाण्डु नामक इ–कमर्श कम्पनीबाट हजारौं व्यक्तिहरुको तथ्यांक विवरण (डेटा) ह्याक भयो। हालसालै मात्र सरकारकै केन्द्रीय डेटा सेन्टर ह्याक भयो। ह्याकरले मुख्यतः तथ्यांक हात पार्नकै निमित्त ह्याक गर्ने गर्छन्। जसका आधारमा अपराधिक योजना बन्ने र अपराध घटाइने गरेका उदाहरण धरै छन्।

व्यक्तिगत विवरण राख्न प्रयोग गरिने सफ्टवेयर अधिकांश विदेशी कम्पनीका छन् र ती तथ्यांकको प्रशोधन, भण्डारण र कार्यान्वयन गर्नका लागि आह्वान गरिएका ठेक्का पनि विदेशीले पाएका हुन्छन्। जस्तै: सवारी साधनको विद्युतीय (इम्बोस्ड) नम्बर राख्ने कार्य।

सफ्टेवरको सुरक्षा पक्ष (सेक्युरिटी फिचर) मा हाम्रो चासो र पहुँच कमजोर छ।
यसरी विद्युतीय रुपमा रहने व्यक्तिका वैयक्तिक विवरणहरु प्रष्ट रुपमा यत्रतत्र भण्डारण एवं प्रयोग भइरहेका छन्। यसले एकातर्फ व्यक्तिको गोपनीयताको हकको उल्लंघन भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ यी तथ्यांकहरुको सुरक्षा सुनिश्चितताको अभावमा तथ्यांकको खुला दुरुपयोग गरी विभिन्न व्यक्ति वा संस्थाहरुले फाइदा उठाइरहेका छन्।

कानुनी पक्ष
व्यक्तिगत गोपनीयताको हक मौलिक हक हो। कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक विवरणहरु गोप्य रहनु पर्छ। नेपालको संविधानको धारा २८ ले कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुन बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने व्यवस्था गरेको छ।

गोपनीयताको हक सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि बनेको वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले व्यक्तिको गोपनीयताको सुरक्षाको लागि केही व्यवस्थाहरु गरेको छ। ऐनले व्यक्तिको शारीरिक तथा निजी जीवन, पारिवारिक विवरण, आवासको गोपनीयताको व्यवस्था गरेको छ। यसै अन्तर्गत व्यक्तिको मन्जुरी बिना कसैको आवासमा वा आवास प्रयोगकर्तासँग सम्बन्धित व्यक्तिगत सूचना संकलन हुने गरी सीसीटीभी जडान गर्न बन्देज लगाएको छ। तर यसको व्यवहारतः कार्यान्वयन भइरहेको छैन।

त्यस्तै ऐनले व्यक्तिका शैक्षिक योग्यता, बैंक खाता वा बैंकिङ कारोबारसँग सम्बन्धित विवरण, बायोमेट्रिक डेटा जस्ता लिखत वा अभिलेखसँग सम्बन्धित विवरणहरुको गोपनीयताको हक प्रत्याभूत गरेको छ। सार्वजनिक निकाय वा संगठित संस्थाले सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरी लिई संकलन गरेको तथ्यांक वा विवरणलाई निजको अनुमति बेगर प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ भने बिना अनुमति तथ्यांक संकलन वा आदानप्रदान पूर्णतः बर्जित कार्य हो।

कानुन कार्यान्वयन र पर्याप्तता
व्यक्तिका व्यक्तिगत विवरण वा तथ्यांकहरु निजको स्वीकृति बिना तेस्रो पक्षलाई दिन नपाइने र जे प्रयोजनको लागि तथ्यांक लिइएको हो सो बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न नमिल्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको समेत कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। यसको उल्लघंन सार्वजनिक निकायबाटै भएको छ।

निर्वाचन आयोगले आफ्नो डेटाबेसमा रहेको मतदाता विवरण जो कोहीले अनलाइन हेर्न सक्ने प्रबन्ध गरेको छ र आयोग बाहेक अन्य व्यक्तिहरुले सो तथ्यांक उपर पँहुच राख्छ।

कर्जा सूचना केन्द्रले कर्जा नतिरेको वा अन्य कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गरेको सिफारिसका आधारमा कालोसूचीमा सूचीकृत गरेका व्यक्तिहरुको विवरण डाउनलोड गर्न सकिने गरी आफ्नो वेबसाइटमा राखेको हुन्छ। गोपनीयताको हकको संवेदनशीलता अभावका यी दुई प्रतिनिधि उदाहरण हुन्।

यसरी एकातर्फ वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी विद्यमान कानुनको उचित कार्यान्वयन भइरहेको छैन भने अर्कोतर्फ भइरहेको कानुनी व्यवस्थाले वैयक्तिक विद्युतीय अभिलेखहरुको गोपनीयताको विषयलाई उचित रुपमा समेटेको पनि देखिँदैन।

खासमा वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनले कस्ताकस्ता निकायले विद्युतीय विवरण लिन सक्ने, सोको सुरक्षा व्यवस्था कस्तो हुने, सार्वजनिक निकाय वा संगठित संस्थाले आफूले संकलन गरेको व्यक्तिगत विवरणको प्रयोग गर्दा व्यक्तिको गोपनीयताको हकको संरक्षणमा ख्याल गर्नुपर्ने विषय र सो उल्लंघन भएमा बेहोर्नु पर्ने परिणामका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ।

त्यस्तै कानुनको सफल कार्यान्वयनको लागि नियमति सार्वजनिक सचेतना उत्तिकै आवश्यक छ भने नागरिकले पनि आफ्नो व्यक्तिगत विवरण वा तथ्यांकहरु सार्वजनिक निकाय वा संगठित संस्थाले किन लिन्छन, के कसरी प्रयोग गर्छन् त्यसको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन्छ, हुँदैन भन्नेतर्फ पनि सचेत हुनु आवश्यक छ।

(ढुंगाना अधिवक्ता हुन्।)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।