• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३ Fri, Nov 20, 2026
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
विचार

विद्युतीय वैयक्तिक तथ्यांकको गोपनीयता

भोलानाथ ढुंगाना मंगलबार, फागुन २, २०७९  १७:४८
1140x725

जता गयो उतै विवरण
तपाईं-हामी ठूला सपिङ मल होस् वा अरु ठाउँमा वस्तु वा सेवा खरिद गर्न जाँदा नाम र मोबाइल नम्बर मागिन्छ। उपभोग्य वस्तु वा सेवा प्रदान गर्न भनी खुलेका कयौं केन्द्र जस्तै: पानी शुद्धीकरण गर्ने मेसिन बिक्री तथा जडान, चुल्होको धुवाँ जाने पंखा बिक्री तथा जडान, इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायक सबैजसोले हाम्रा मोबाइल नम्बर लगायत व्यक्तिगत विवरण माग्छन्। निजी वा सरकारी अधिकांश कार्यालयमा कुनै कामले जाँदा, कुनै मेला, बिक्री वा प्रदर्शनी कक्षहरुमा जाँदा पनि यस्ता विवरण मागिन्छ। हामी दिन्छौं पनि।

यस्ता थुप्रै सन्दर्भमा हाम्रा व्यक्तिगत विवरण तथ्यांकहरु संकलन गरी सबैले आ–आफ्नो डेटाबेसमा राख्छन् र आफू अनुकुल प्रयोग गर्छन्। जस्तै: मार्केटिङ प्रयोजनको लागि, कुनै सामान बिक्री गर्न, उनीहरुले गरेका कामका बारेमा वा आफ्नो व्यावसायिक वा अन्य प्रवर्द्धनात्मक कामका लागि सन्देशहरु पठाउन प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्। 

सबैभन्दा उदेकलाग्दो कुरा त व्यक्तिको गोपनीयताको हकको संरक्षणको लागि अभियन्ताको भूमिका खेल्नुपर्ने नेपाल बार एसोसिएसन जस्ता केही पेसागत संगठनको निर्वाचनको बेलामा र गएको स्थानीय तथा आम निर्वाचनका समयमा अज्ञात व्यक्तिहरुले अनिच्छित फोन गरी मत मागेको हामी कतिले बेहोरेका छौं। तथ्यांक नै सबैभन्दा शक्तिशाली सम्पत्ति मानिने आजको दुनियाँमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न पनि हाम्रा व्यक्तिगत विवरणहरु प्रयोग वा दुरुपयोग भइरहेको हुन्छ।

संगठित संस्थाहरु जस्तै: बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सेयर बजारसँग सम्बन्धित धितोपत्र दलाल, निक्षेप सदस्य, केन्द्रीय निक्षेप प्रणाली, मर्चेण्ट बैंकरजस्ता संगठित संस्थासँग त मोबाइल वा टेलिफोन नम्बर मात्र नभएर ग्राहक पहिचानको क्रममा नागरिकता प्रमाणपत्र लगायतका अझ विस्तृत विवरण एवं कागजपत्रहरु हुन्छ र तिनको पनि छुट्टै डेटाबेस हुन्छन्। 

सरकारी झन् के कम? 
निजी क्षेत्रका संस्थाहरुले त व्यत्तिका वैयक्तिक विवरण लिन्छन् भने सरकारीले नलिने कुरै भएन। दूरसञ्चार, इन्टरनेट, बैंकिङ सेवा लिँदा होस् वा धितोपत्र कारोबार गर्दा ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) लिनु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण व्यक्तिको व्यक्तिगत, पारिवारिक, धार्मिक वा जातीय पहिचान, वैवाहिक स्थिति, शैक्षिक, सम्पत्ति, मोबाइल नम्बर र इमेल लगायतको विवरण बुझाउनु पर्छ। हरेक स्थानमा नागरिकता अलग-अलग बुझाउनु पर्छ।

व्यक्तिको पहिचान खुल्ने सरकारी परिचयपत्र नै हामीकहाँ धेरै छन्। नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्र, पासपोर्ट, मतदाता परिचयपत्र, जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा र राष्ट्रिय परिचयपत्र। यी सबै परिचयपत्रहरुको आजभोलि विद्युतीय अभिलेख हुन्छ र धेरैजसोमा व्यक्तिको बायोमेट्रिक विवरण लिइएको हुन्छ। 

सूचना प्रविधि विकास र हरेक क्षेत्रलाई डिजिटाइजेसन गर्ने तीव्र प्रतिस्पर्धाले व्यक्तिगत तथ्यांकहरुको आदानप्रदान सहज भएको छ र यसले व्यक्तिगत गोपनीयता अझै चुनौतीपूर्ण भएको छ। 

२०७९ वैशाखमा भएको स्थानीय निर्वाचनका समयमा हरेक मतदान केन्द्रमा निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारीहरुसरह प्रत्येक दल वा उम्मेदवारहरुसँग मतदाताको फोटो सहितको मतदाता नामावलीको सूची उपलब्ध थियो। मंसिरमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा पनि त्यस्तै प्रवृत्ति देखियो। आम मतदाताको नामसूची निर्वाचन आयोगको वेबसाइटमा गएर जसले पनि हेर्न सक्छ। 

Ncell 2
Ncell 2
nimb
nimb

व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा चुनौती
सरकारी वा गैरसरकारी निकायहरुमा विभिन्न तरिकाबाट प्राप्त भई कम्प्युटर वा डिजिटल प्रणालीमा रहने यस प्रकारका व्यक्तिगत विवरणहरुको गोपनीयता उल्लघंनको जोखिम आजको मुख्य चुनौतीमध्येको हो।

गएको वर्ष तयारी खानेकुराको डेलिभरी सेवा प्रदान गर्ने फुडमाण्डु नामक इ–कमर्श कम्पनीबाट हजारौं व्यक्तिहरुको तथ्यांक विवरण (डेटा) ह्याक भयो। हालसालै मात्र सरकारकै केन्द्रीय डेटा सेन्टर ह्याक भयो। ह्याकरले मुख्यतः तथ्यांक हात पार्नकै निमित्त ह्याक गर्ने गर्छन्। जसका आधारमा अपराधिक योजना बन्ने र अपराध घटाइने गरेका उदाहरण धरै छन्।

व्यक्तिगत विवरण राख्न प्रयोग गरिने सफ्टवेयर अधिकांश विदेशी कम्पनीका छन् र ती तथ्यांकको प्रशोधन, भण्डारण र कार्यान्वयन गर्नका लागि आह्वान गरिएका ठेक्का पनि विदेशीले पाएका हुन्छन्। जस्तै: सवारी साधनको विद्युतीय (इम्बोस्ड) नम्बर राख्ने कार्य।

सफ्टेवरको सुरक्षा पक्ष (सेक्युरिटी फिचर) मा हाम्रो चासो र पहुँच कमजोर छ। 
यसरी विद्युतीय रुपमा रहने व्यक्तिका वैयक्तिक विवरणहरु प्रष्ट रुपमा यत्रतत्र भण्डारण एवं प्रयोग भइरहेका छन्। यसले एकातर्फ व्यक्तिको गोपनीयताको हकको उल्लंघन भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ यी तथ्यांकहरुको सुरक्षा सुनिश्चितताको अभावमा तथ्यांकको खुला दुरुपयोग गरी विभिन्न व्यक्ति वा संस्थाहरुले फाइदा उठाइरहेका छन्। 

max tiger cn

max tiger cn
tvs-dashain-2083

tvs-dashain-2083

कानुनी पक्ष
व्यक्तिगत गोपनीयताको हक मौलिक हक हो। कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक विवरणहरु गोप्य रहनु पर्छ। नेपालको संविधानको धारा २८ ले कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुन बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुने व्यवस्था गरेको छ। 

गोपनीयताको हक सम्बन्धी मौलिक हकको कार्यान्वयनको लागि बनेको वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले व्यक्तिको गोपनीयताको सुरक्षाको लागि केही व्यवस्थाहरु गरेको छ। ऐनले व्यक्तिको शारीरिक तथा निजी जीवन, पारिवारिक विवरण, आवासको गोपनीयताको व्यवस्था गरेको छ। यसै अन्तर्गत व्यक्तिको मन्जुरी बिना कसैको आवासमा वा आवास प्रयोगकर्तासँग सम्बन्धित व्यक्तिगत सूचना संकलन हुने गरी सीसीटीभी जडान गर्न बन्देज लगाएको छ। तर यसको व्यवहारतः कार्यान्वयन भइरहेको छैन।

त्यस्तै ऐनले व्यक्तिका शैक्षिक योग्यता, बैंक खाता वा बैंकिङ कारोबारसँग सम्बन्धित विवरण, बायोमेट्रिक डेटा जस्ता लिखत वा अभिलेखसँग सम्बन्धित विवरणहरुको गोपनीयताको हक प्रत्याभूत गरेको छ। सार्वजनिक निकाय वा संगठित संस्थाले सम्बन्धित व्यक्तिको मन्जुरी लिई संकलन गरेको तथ्यांक वा विवरणलाई निजको अनुमति बेगर प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ भने बिना अनुमति तथ्यांक संकलन वा आदानप्रदान पूर्णतः बर्जित कार्य हो। 

कानुन कार्यान्वयन र पर्याप्तता
व्यक्तिका व्यक्तिगत विवरण वा तथ्यांकहरु निजको स्वीकृति बिना तेस्रो पक्षलाई दिन नपाइने र जे प्रयोजनको लागि तथ्यांक लिइएको हो सो बाहेक अन्य प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्न नमिल्ने विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको समेत कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन। यसको उल्लघंन सार्वजनिक निकायबाटै भएको छ। 

निर्वाचन आयोगले आफ्नो डेटाबेसमा रहेको मतदाता विवरण जो कोहीले अनलाइन हेर्न सक्ने प्रबन्ध गरेको छ र आयोग बाहेक अन्य व्यक्तिहरुले सो तथ्यांक उपर पँहुच राख्छ।

कर्जा सूचना केन्द्रले कर्जा नतिरेको वा अन्य कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गरेको सिफारिसका आधारमा कालोसूचीमा सूचीकृत गरेका व्यक्तिहरुको विवरण डाउनलोड गर्न सकिने गरी आफ्नो वेबसाइटमा राखेको हुन्छ। गोपनीयताको हकको संवेदनशीलता अभावका यी दुई प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। 

यसरी एकातर्फ वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी विद्यमान कानुनको उचित कार्यान्वयन भइरहेको छैन भने अर्कोतर्फ भइरहेको कानुनी व्यवस्थाले वैयक्तिक विद्युतीय अभिलेखहरुको गोपनीयताको विषयलाई उचित रुपमा समेटेको पनि देखिँदैन। 

खासमा वैयक्तिक गोपनीयता सम्बन्धी ऐनले कस्ताकस्ता निकायले विद्युतीय विवरण लिन सक्ने, सोको सुरक्षा व्यवस्था कस्तो हुने, सार्वजनिक निकाय वा संगठित संस्थाले आफूले संकलन गरेको व्यक्तिगत विवरणको प्रयोग गर्दा व्यक्तिको गोपनीयताको हकको संरक्षणमा ख्याल गर्नुपर्ने विषय र सो उल्लंघन भएमा बेहोर्नु पर्ने परिणामका बारेमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। 

त्यस्तै कानुनको सफल कार्यान्वयनको लागि नियमति सार्वजनिक सचेतना उत्तिकै आवश्यक छ भने नागरिकले पनि आफ्नो व्यक्तिगत विवरण वा तथ्यांकहरु सार्वजनिक निकाय वा संगठित संस्थाले किन लिन्छन, के कसरी प्रयोग गर्छन् त्यसको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन्छ, हुँदैन भन्नेतर्फ पनि सचेत हुनु आवश्यक छ। 

(ढुंगाना अधिवक्ता हुन्।)

प्रकाशित मिति: मंगलबार, फागुन २, २०७९  १७:४८

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
लेखकबाट थप
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख र प्रदेशको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव
स्वदेशी उत्पादन बढाएर मात्रै नेपालको समृद्धि सम्भव छ : मन्त्री साह
निर्वाचन आयोगको आह्वानमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक
सम्बन्धित सामग्री
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य सन् २०२६ नोभेम्बर १८ मा चीनको सेन्जेनमा आयोजित एसिया–प्रशान्त आर्थिक सहयोग संगठन (एपीइसी)को आर्थिक नेताहरूको बैठकले विश्व कूटनीतिमा... शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी यस वर्ष छठको रौनकले मधेसका घाटलाई तताएन मात्र बरु काठमाडौं खाल्डोको सिंहदरबार वरिपरिकेन्द्रित कोलाहल पनि केही दिनका लागि मथ्थर भयो ।... सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सरकारको हरेक निर्णयको विरोध गर्नु प्रतिपक्ष हुनु होइन, त्यस्तै सरकारका हरेक निर्णयलाई समर्थन गर्नु पनि लोकतान्त्रिक जिम्मेवारी होइन।... आइतबार, कात्तिक २९, २०८३
ताजा समाचारसबै
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख र प्रदेशको निर्वाचन मंसिरमा गर्ने प्रस्ताव शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
स्वदेशी उत्पादन बढाएर मात्रै नेपालको समृद्धि सम्भव छ : मन्त्री साह शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
निर्वाचन आयोगको आह्वानमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको बैठक शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
‘अब चुप लागेर नबस्नुहोस्’ भन्दै युवालाई नेतृत्वमा आउन ज्ञानेन्द्र शाहीको आह्वान, जारी गरे पाँच पृष्ठको अपिल (पुर्णपाठ) शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
हुम्लाको चंखेली गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ)
नेपाली कांग्रेस देउवा पक्षको राष्ट्रिय भेला (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ)
जरुरी सम्बोधनको बाध्यता किन? कांग्रेस बैठकमा विश्वप्रकाश शर्मा बोल्दै (लाइभ) शुक्रबार, साउन २९, २०८३
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड
शेरबहादुर देउवा स्वदेश फर्किनुअघि विमानस्थलमा नेताकार्यकर्ताहरूकाे भीड बिहीबार, साउन २८, २०८३
लेखा समितिको बैठक (लाइभ)
लेखा समितिको बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ)
राष्ट्रिय सभा बैठक (लाइभ) बुधबार, साउन २७, २०८३
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
नेपाल सरकारका पूर्व मुख्यसचिव एक नारायण अर्याल पक्राउ शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
आफैँलाई गोली हानेका न्यायाधीशका पीएसओकाे उपचारका क्रममा मृत्यु शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद्का सात निर्णय शुक्रबार, मंसिर ४, २०८३
अपहरण गरी बन्धक बनाइएका व्यक्तिको सकुशल उद्धार, संलग्न व्यक्तिहरु पक्राउ बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
दल त्याग गर्ने जसपाका १८ स्थानीय जनप्रतिनिधिको पद स्वतः रिक्त बिहीबार, मंसिर ३, २०८३
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
लुम्बिनी लायन्सलाई अझ बलियो बनाउँदै नेपाली क्रिकेटमा योगदान दिन चाहन्छौँ : अध्यक्ष जिसी नेपाल लाइभ
दरबारको दशैं सधैं सम्झिरहन्छु : आनन्द कार्की [दशैं वार्ता] नेपाल लाइभ
दशैंमा स्वास्थ्यको ख्याल राखौं, सन्तुलित खाना खाउँ नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
विश्वशक्ति सहअस्तित्व र भाइचारातर्फ, कूटनीतिक इतिहासमा एउटा असाधारण दृश्य नेपाल लाइभ
छठ घाटमा राजनीतिक उपस्थिति : ‘भक्ति’ कि ‘शक्ति’ को खोजी धर्मेन्द्र झा
रावणका दश शिरदेखि लुसिफरको पतनसम्मः नेपालको राजनीतिमा शक्ति र अहंकार सुरेश गिरी
लोकपर्व छठ र यसका विभिन्न महत्वहरु आनन्द अस्तित्व
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
आईजीपी प्रकरणः दोहोरिएला रुक्मांगद कटवाल काण्ड? शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
राइड शेयरिङमा मनपरी भाडा र असमान प्रतिस्पर्धा शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
भिन्तुना आन्दोलनः म्हपुजाको दिन प्रधानमन्त्री उपस्थित भएको त्यो क्षण मंगलबार, कात्तिक २४, २०८३
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
बसबरिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष पक्राउ बुधबार, मंसिर २, २०८३
विरोध हुँदाहुँदै सूचना प्रकाशन शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
आईजीपी पुनर्बहालीका लागि सर्वोच्चको इजलासमा बहस, दानबहादुर कार्कीलाई आजै काममा फर्काउने आदेश गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरूको जोडबल बुधबार, मंसिर २, २०८३
पृथ्वी राजमार्गसहित दुई सडकखण्ड अवरुद्ध शनिबार, कात्तिक २८, २०८३
बझाङमा अटो दुर्घटना अपडेट: मृत्यु हुनेको संख्या ४ पुग्यो, चालक नियन्त्रणमा सोमबार, कात्तिक ३०, २०८३
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने
प्रधान सम्पादक : राम प्रसाद दाहाल

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2026 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्