अनपेक्षित रुपमा माओवादी नेतृत्वको सरकारले फागुन १ लाई कथित जनयुद्ध दिवस भन्दै सार्वजनिक बिदाको घोषणा गरेको छ। अन्य मन्त्रीहरुको कडा विरोधका बाबजुद प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको ठाडो आदेशमा जबर्जस्त उक्त बिदा घोषणा गरिएको बुझिन्छ।
आफ्नै पार्टी नामको ‘माओवादी’ शब्द समेत घाँडो भएको माओवादीले नरसंहारलाई सार्वजनिक बिदा उत्सव मानेको छ। नागरिक मार्ने, बेपत्ता पार्ने, बलात्कार गर्ने, अङ्गभङ्ग गर्ने, लुटपाट गर्ने, विस्थापन गर्ने, रगतको होली खेल्ने, पीडा दिने, अन्याय गर्ने दिन कसरी दिवस हुन सक्छ?
माओवादीले मुख्यमन्त्री पाएको कर्णाली प्रदेश र बाग्मती प्रदेशले फागुन १ लाई जनयुद्ध दिवस भन्दै केही दिनअघि बिदा दिने घोषणा गरेको सुनिएको थियो। उता प्रदेश १ सरकार अनि केही स्थानीय सरकारहरुले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरुलाई सहयोग गर्ने भन्दै जनयुद्धका नाममा फाराम मागेको छ।
देशको संविधान, अन्तरिम संविधान, विस्तृत शान्ति सम्झौता लगायतका दस्तावेजहरुले कथित जनयुद्धलाई चिन्दैन। राज्य सबैको साझा हो र राज्यले सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ। तर राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै संविधानले समेत नचिनेको, सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको कथित जनयुद्धका नाममा माओवादीले फागुन १ लाई जनयुद्ध भन्दै बिदा दिने निर्णय लादेर राज्यशक्तिको चरम दुरुपयोग गरेको छ।
२०५२ साल फागुन १ तत्कालीन नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी माओवादीले हिंसात्मक द्वन्द्व सुरु गरेको दिनलाई माओवादीले जनयुद्ध दिवस भन्छ तर आम द्वन्द्वपीडितहरुले आफूलाई जीवनभर पीडा दिने, भविष्य उजाड्ने, सम्झन पनि मन नगर्ने कालो दिनको रुपमा लिने गरेका छन्।
जनताको मुक्ति र अधिकारका लागि भन्ने भ्रम छरेर सोझा-सिधा सर्वसाधारणका छोराछोरीलाई क्रान्ति गर्नुपर्छ भन्दै जबर्जस्ती हतियार बोकायो माओवादीले। झुक्याएर, लुकेर हमला, हत्या, अपहरण गर्ने, गाउँघरका बुद्धिजीवी, समाजमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेका व्यक्तिहरुलाई कथित लाञ्छना लगाएर हत्या गर्ने, पूरै देश र समाजलाई नै आतंकित र त्रसित पारेर भ्रम सिर्जना गर्ने र कब्जा गर्ने माओवादी रणनीति थियो। माओवादी हिंसा-आतंक नियन्त्रण गर्ने नाममा राज्यको प्रतिआतंकका कारण व्यापक मानव अधिकार उल्लंघन भए।
दुवैतिरका बन्दुकले सर्वसाधारण जनता चेपुवामा परे, आतंकित भए। कथित जनयुद्धका नाममा भएका हत्या, जबर्जस्त बेपत्ता, बलात्कार, यातना, अंगभंग, सम्पत्ति कब्जा, लुटपाट, विस्थापन जस्ता घटनाका कारण लाखौं सर्वसाधारण नागरिक पीडित भए। थात्थलो, पैतृक सम्पत्ति, गाउँघरबाट जबर्जस्ती विस्थापित भए। माओवादी छापामारसहित लाखौं नागरिक विदेशिन बाध्य भए।
कथित जनयुद्धका नाममा माओवादीले देशैभरि हत्या-हिंसाका क्रुर घटनाहरु घटाए। मानिसहरुलाई तड्पाई-तड्पाई, कतिलाई परिवारजनकै अगाडि नृशंस हत्या गरे। कतिलाई झुण्ड्याएर मारे। कतिलाई अचानामा राखेर, कतिलाई घनले हानेर यातना दिए, हत्या गरे। हत्या, बेपत्ता, यातना, अंगभंग, बलात्कारजस्ता घटनाका कारण हजारौं श्रीमतीहरुको सिउँदोको सिंदुर पुछियो। हजारौं बुबा-आमाहरुको सहारा चुँडियो। हजारौं बालबालिकाको बात्सल्य र सुन्दर भविष्य चुँडालियो।
यस प्रकारका घटनाका कारण देशले खेप्नुपरेको क्षति एवं पीडाको हिसाब र पूर्ति त कसरी हुन सक्छ र? त्यस्ता गम्भीर मानव अधिकार विरोधी अपराधहरुलाई माओवादीले बलिदान भन्दै भ्रम छरेर जवाफदेहिताबाट भाग्ने गरेको छ। राज्य र विद्रोही दुवै पक्ष तैँ चुप मै हुँदै आपसमा सहकार्य गरेर दुवै पक्षबाट भएका मानव अधिकार गम्भीर ज्यादतीहरुको सत्य-तथ्य उजागर र न्यायमा अवरोध गरिरहेका छन्।
२०५२ फागुन १ गतेबाट माओवादीले कथित जनयुद्धका नाममा सुरु गरेको हिंसा, आतंक र सरकारले गरेको प्रतिहिंसाकै कारण देश र नागरिकको समृद्धि अधोगतितिर धकेलिएको हो।
२०४६ सालमा पुनर्स्थापित बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सही ढंगले सञ्चालन गरिएको भए द्वन्द्वले त्यस्तो भयानक रुप लिने थिएन। तर द्वन्द्वका नाममा द्वन्द्वसँग सरोकारै नभएका निशस्त्र नागरिकमाथि भएका क्रुर हत्या, जबर्जस्ती, बेपत्ता, बलात्कार, यातना लगायतका गम्भीर मानव अधिकार ज्यादतीका घटनाका कारण अपुरणीय मानवीय र भौतिक क्षति देशले भोग्नुपर्यो।
तथ्याङ्कमा देखिने जनधनको क्षति भौतिक रुपमा मापन गर्न सकिएला। तर कथित जनयुद्धले देश र नागरिकमा पारेको भावनात्मक र दीर्घकालीन क्षति र असर गणना र मापन गर्न सकिने प्रकृतिको छैन। १० वर्षसम्म चलेको हिंसा-आतंक र प्रतिहिंसाका कारण देशले भोग्नुपरेको धनजनको यकिन विवरण शान्ति सम्झौताको १६ वर्षसम्म पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन।
गाउँघर उजाडिए, युवाहरुको पलायनले तीन खेती लाग्ने खेतबारी बाँझिए। खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर मुलुक हरेक कृषिजन्य उत्पादनमा आयातमा निर्भर हुन पुगेको छ। देशमा वार्षिक बजेट बराबर व्यापार घाटा हुने गरेको छ भने देशको अर्थतन्त्र डामाडोल भएको छ।
आफूले उत्पादन नगर्ने, विदेशबाट आउने रेमिट्यान्सबाट सामान आयात गर्ने, त्यही वैदेशिक आयातमा कर लगाएर दलका नेताहरु मस्ती गर्ने। माओवादी नेताहरुले सत्ता पाए तर माओवादी छापामारहरु खाडीतिर पलायन भए। कैयौं उपचार समेत नपाएर तड्पिरहेका छन्।
गणतन्त्र, लोकतन्त्र जे-जे तन्त्र भने पनि राज्य, राजनीतिक दल एवं दलका नेताहरुको कार्यशैली र चरित्रमा कुनै परिवर्तन आएन। संसारमै सबैभन्दा बढी मौलिक हक समावेश गरिएको संविधान भनेर बखान सुनिन्छ। तर ती अधिकार संविधानका पानामा मात्र सीमित छन्। शान्ति सम्झौताले गरेको द्वन्द्वकालमा भएका ज्यादतीको निष्पक्ष छानविन गरी सार्वजनिक गर्ने र द्वन्द्वपीडितलाई सत्य, न्याय र सामाजिक न्याय प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता समेत पूरा गर्न खोजिएको छैन।
समय विकासक्रमसँगै अधिकार, समानता ताथ समावेशीकरणमा महत्वपूर्ण विकास हुँदै गएको छ। स्थानीय तहमा अधिकार, समावेशीकरण, संघीयताको चर्चा गरिन्छ। साध्य जस्तो देखिए पनि यी सबै समृद्धिका लागि साधन नै हुन्। समावेशीकरण देखावटी रुपमा कि अर्थपूर्ण रुपमा भएको छ भन्ने बहस समेत चलेका छन्।
संघीयताको बखान गरिए पनि केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानमा उल्लेखित अधिकार अनि साधन-स्रोत दिन कन्जुस्याइँ गरेर नाम मात्रको संघीयता बनाइदिएको छ। प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। सबै राज्य प्रणालीको उद्देश्य नागरिकमा अधिकार, विकास, सम्मुन्नति, सुशासन, नागरिकको विश्वास अनि उत्पादकत्व, आत्मनिर्भर तथा जनजीविका उकास्नु हो।
संसदीय व्यवस्था खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने व्यवस्था हो भन्ने माओवादी उही व्यवस्थाको सबैभन्दा माहिर खेलाडी बनेको छ र जस्तोसुकै तिकडम गरेर सत्तामा टाँसिने गरेको छ। गणतन्त्रले नेता-कार्यकर्ताको व्यवस्थापन मात्र गर्यो तर नागरिकको व्यवस्थापनमा बेवास्ता गरेको छ। समाजसेवाको लागि भनिने राजनीति सत्ता, शक्ति र अर्थ आर्जनमा केन्द्रित गरिएको छ।
राज्यका हर क्षेत्रमा राजीनितीकरण भएको छ। भ्रष्टाचार, कानुनविहीनता, दण्डहीनता संस्थागत भएको छ। तीन लाख जनसंख्यामा उर्बर उमेरका झण्डै ७० लाख युवा विदेशमा छन्। राजनीतिक प्रणाली साधन मात्र हो, साध्य होइन। गणतन्त्र आएपछि नागरिकको जीवनस्तर उकासिने अपेक्षा आम जनमानसमा थियो। तर गणतन्त्र आएको डेढ दशक बितिसक्दा समेत जनजीविकामा स्तरोन्नति हुन सकेको छैन।
देशमा उद्दमशिलता र उत्पादन बढाउनेतर्फ कुनै ठोस योजना नै तर्जुमा हुन सकेको छैन। रेमिट्यान्सको भेलमा देश चुर्मुम्म डुबेको छ। नागरिकको जनजीविका कष्टकर बन्दै जाँदा राज्य संयन्त्रमाथि आम नागरिकको अविश्वास र निराशा व्याप्त छ।
तीनै सर्वसाधारण नेपालीको रगत, पीडा र आँसुको जगमा पुष्पकमल दाहाल ३ पटक र बाबुराम भट्टराई १ पटक देशको प्रधानमन्त्री भए। द्वन्द्वका नाममा बेपत्ता पारिएका, बलात्कार, अंगभंग, हत्या गरिएका नागरिक एवं परिवारजनको पीडाप्रति जवाफदेहिता, संवेदनशीलता एवं दायित्वप्रति माओवादी कहिल्यै गम्भीर भएन।
द्वन्द्वका नाममा गरेका ज्यादतीलाई कथित क्रान्तिको लेप लगाएर जवादेहिताबाट भाग्न खोज्दैछ। कति सम्पत्ति लुटियो, कहाँ खर्च गरियो, लडाकुहरुलाई दिने भनिएको रकम कति भ्रष्टाचार गरियो यसको हिसाब तत्कालीन माओवादीले हालसम्म सार्वजनिक गरेको छैन।
द्वन्द्वको रापतापमा खुलामञ्चमा रवाफका साथ कथित जनयुद्ध दिवस मनाउने माओवादी अहिले त पार्टी कार्यालयमा औपचारिकतामा सीमित हुने गरेको छ। जनताको अधिकारभन्दा आपसी स्वार्थका कारण पार्टी टुक्राटुक्रा भयो। अस्तित्व जोगाउन र द्वन्द्वकालीन अपराधबाट बच्न कहिले एमालेको त कहिले कांग्रेसको थाक्रो चढेर माओवादी जसरी पनि सत्तामा टाँसिइरहने रणनीतिमा रहेको देखिन्छ।
कथित जनयुद्ध त हावाको झोकाझैं आयो, सर्वसाधारण जनताको जीवन उजाड बनाएर जीवनभर दुःख र पीडामा पिल्स्याएर गयो। शान्ति सम्झौताको दुई दशक नहुँदै माओवादीलाई आफ्नै नाम घाँडो भएको छ। त्यसैले पार्टीको नाम र झण्डा फेर्ने कुरा सुनिँदैछ। जनतामाथि लादिएको त्यो युद्ध गलत नभएको भए माओवादी यसरी जवाफदेहिताबाट भाग्दै किन हिँड्नुपर्थ्यो र?
जनतालाई पीडा दिएको, अन्याय गरी अधोगतितिर धेकेलेको दिन फागुन १ अधिकांश नेपालीबीच कालो दिनको रुपमा रहेको छ। रगतको होली खेल्ने, नेपाल र नेपालीलाई पीडा, शोक र अन्याय गर्न सुरु गरेको दिनलाई कथित उत्सव मनाउँदै न्यायलाई नै गिज्याउने हर्कत कदापि स्वीकार्य छैन।
(अधिकारी द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका संस्थापक अध्यक्ष हुन्।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
