खाद्य असुरक्षाविरुद्ध नेपाल र युरोपियन युनियन सँग–सँगै

विचार

उटा उरपीलाइनेन बुधबार, माघ २५, २०७९ ०९:००

खाद्य अधिकार आधारभूत मानवअधिकार हो। यो दीगो विकास लक्ष्यहरुको महत्त्वपू्र्ण उदेश्य पनि हो। दीगो विकास लक्ष्यले सन् २०३० सम्ममा भोकमरी अन्त्य, खाद्य सुरक्षा प्राप्ति र पोषण अवस्थामा सुधार र दीगो कृषि प्रबर्धन लगायतको लक्ष्य राखेको छ। विश्वव्यापीरुपमा, द्वन्द्व, अप्रत्यासित आर्थिक मन्दी, र जलवायु आदी कारणहरुको प्रभावस्वरुप तिव्र खाद्य असुरक्षाको अवस्थामा रहने मानिसहरुको संख्या बढेको छ।

रसियाले युक्रेनविरुद्ध सुरु गरेको गैरकानुनी र औचित्य सावित हुन नसक्ने आक्रमक युद्धले पनि विश्वभर नै खाद्य असुरक्षाको अवस्थालाई थप गहिरो बनाएको छ। किनभने युक्रेनले मात्र विश्व खाद्य कार्यक्रम अन्तर्गत गहुँ आपूर्तिमा आधाभन्दा बढी योगदान पुर्‍याउँदै आएको थियो। रसिया र युक्रेनबाट घट्दो अन्नबाली उत्पादन र निर्यातको कारण खाद्यान्नको उपलब्धता र मूल्य दुवैमा जोखिम थपेको छ। यस्तो जोखिम युरोपमा मात्र नभई एसिया र अफ्रिकामा पनि थपिएको छ।

नेपालको संविधानको धारा ३६ ले नेपाली नागरिकको खाद्यसम्बन्धी हक सुनिश्चित गरेको छ। खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी ऐन, २०७५ नेपालको कुपोषण, भोक र खाद्य असुरक्षाबाट मुक्ति पाउने प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको लागि कोसेढुंगा हो।

नेपालको हालको अवस्थाका अन्य कतिपय देशहरुमा जस्तो विकराल नभए पनि हालको अवस्थामा चासो भने राख्नपर्छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमका अनुसार गत वर्षको अन्त्यसम्ममा खाद्य असुरक्षामा रहेका मानिसहको सँख्या बढेर ५.२१ मिलियन (अर्थात जनसंख्याको १७.८प्रतिशत) मा पुगेको थियो। जसले पर्याप्त खाना खान पाएनन्। हरेक सात मा १ घरधुरीले उनीहरुले दैनिक आवश्यकताको लागि पर्याप्त खाद्यान्न नभएको बताए।

जुन सन् २०२२ जुनको तुलनामा झण्डै पाँच गुणा बढी हो। यसको मुख्य कारकहरुमा खाद्य पदार्थको मूल्यवृद्धि (४३%) र क्रयशक्तिको अभाव (४३%) रहेको रिपोर्टले देखाएको छ।

नेपाल कृषिप्रधान देश हो। कृषिक्षेत्रले धेरै नेपालीहरुलाई जिविकोपार्जनको महत्त्वपूर्ण आधार दिएको छ। यद्यपि, विगत केही दशकदेखि नै नेपाल खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनसकेको छैन। नेपालको उत्पादन वृद्धिदर जनसंख्या वृद्धिदरको तुलनामा कम छ। सिमित आर्थिक अवसरहरु, नियमित प्राकृतिक विपद् र सामाजिक द्वन्द्व, अपर्याप्त बजार सञ्जालका साथै क्षेत्रीय विविधता, लैङ्गिक तथा जातीय असमानता जस्ता कारणहरुले खाद्य असुरक्षा र कुपोषण बढाएको छ।

खाद्य असुरक्षाको सन्दर्भमा अन्य मुख्य सामाजिक तथा भौगोलिक असमानताहरु अझै विद्यमान छन्। नत ग्रामीण भुभागहरुमा गर्भवती महिला, सुत्केरी आमाहरु र किशोरकिशोरीहरुको पोषिलो खानेकुरामा पहुँच छ। यसैगरी, ग्रामीण भेगका १२ प्रतिशत मानिसहरु गम्भीर खालको खाद्य असुरक्षामा छन्। सहरी भू–भागमा यस्तो जनसंख्या ९ प्रतिशत छ।

दशकौंदेखिको विश्वासिलो साझेदारको रुपमा युरोपियन युनियनले नयाँ ग्लोबल गेटवे रणनीतिमार्फत् विश्व्यापी दीगो तथा लचिलो खाद्य प्रणालीको लागि काम गरिरहेको छ। गहिरिँदो चुनौतीहरुको सन्दर्भमासमेत युरोपियन युनियन उत्तरदायी, जिम्मेवार र विश्वासिलो निकायको रुपमा रहेको छ।

खाद्य सुरक्षामा रसियाको आक्रमकताले पार्ने प्रभावलाई न्यून गर्न, युरापियन युनियनले सदस्य राष्ट्रहरुसँग मिलेर चार खम्बे रणनीति तय गरेको छ। हामी चुनौती सामाना गर्न १) आपतकालीन राहतमार्फत् ऐक्यबद्धता, २) स्थानीय र दीगो उत्पादनको सुदृढीकरण र आयात निर्भरतामा न्यूनीकरण, ३) युक्रेनलाई कृषि सामग्री निर्यात व्यापार गर्ने वातावरण निर्माणको अवस्था सृजना, ४) साझेदारहरुसँग काम गर्दै प्रभावकारी बहुराष्ट्रियवादका लागि काम गर्ने। यसमा काम गर्नको लागि सन् २०२४ सम्मको लागि ८.३ बिलियन यूरो खर्च हुन्छ।

युरोपियन युनियन लामो समयदेखि नेपालको खाद्य सुरक्षामा सहायता गर्ने सक्रिय र नियमित साझेदार रहँदै आएको छ। युनियनले नेपाल खाद्य सुरक्षा अनुगमन र विश्लेषण प्रणाली स्थापनामा योगदानसमेत गरेको छ। विगत चार बर्षमा युरोपियन युनियनले नेपाल सरकारलाई प्रत्यक्ष रुपमा ४० मिलियन यूरोको बजेट सहायता उपलब्ध गराएको छ साथै दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीतिमासमेत योगदान दिएको छ।

खाद्य सुरक्षा यो रणनीतिको महत्त्वपूर्ण तत्व हो। यसले ‘आत्मनिर्भर, दीगो, प्रतिस्पर्धी र समावेशी कृषिक्षेत्र जसले आर्थिक वृद्धि चलायमान बनाउने र खाद्य सम्प्रभुताका लागि सुधारिएको जिविकोपार्जन र खाद्य तथा पोषण सुरक्षाका लागि योगदान गर्न सक्ने’ लक्ष्य लिएको छ।

खाद्य सुरक्षाको चार महत्त्वपूर्ण आयामहरुमध्ये पोषण एक हो। यस क्षेत्रमा युरोपियन युनियनले एक दशकभन्दा लामो समयदेखि सक्रिय रुपमा काम गर्दै आएको छ। युरोपियन युनियन हाल नेपाल सरकारको बहुक्षेत्रीय पोषण योजनामा प्रत्यक्ष सहायता गर्ने एक मात्र विकास साझेदार हो। जुन हाल तेस्रो चरणको तहमा रहेको छ। युरोपियन युनियनकै सहायतामा नेपालमा पहिलो मानव दुग्ध बैंकको स्थापना सम्भव भएको थियो।

यी योजनासँगै, पोषण प्रवर्द्धनको विश्वव्यापी अभियानले सुझाए अनुरुप नेपाल कुपोषणसँग जुध्नको लागि तय गरिएको बहुक्षेत्रीय पद्धति अंगाल्ने सुरुको लहरमा उभिएको छ। पहिलो पटक नेपाल भ्रमणको दौरानमा मैले मानव दुग्ध बैंकको भ्रमण गर्न पाउँदा अत्यन्त सम्मानित महशुस भयो। यो नेपाल र युरोपियन युनियन मिलेर के उपलब्धि हुनसक्छ भन्ने एउटा उदाहरण हो।

त्यसकारण, यो पटकको भ्रमणबाट मैले तपाईंहरुको सुन्दर देशबाट लैजाने सन्देश एकदमै सरल छः युरोपियन युनियन र नेपालको सम्बन्ध निरन्तर बलियो भइरहनेछ र सँग–सँगै फक्रनेछन्।
उटा उरपीलाइनेन–कमिसनर फर ईन्टरनेशनल पार्टनरसीप
युरोपियन युनियन