प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई केही अधिवक्ताहरुले मौलिक हक कार्यान्वयनको विषय उठाउँदै खुलापत्र लेखेका छन्। उनीहरुले आवासको हक र खाद्य अधिकारको विषयमा मौलिक हक कार्यान्वयन कहिले हुन्छ भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई खुलापत्र लेखेका छन्।
आम नागरिकलाई संघीय कानुन बनाएर उक्त अधिकार दिने भनिएको तर हालसम्म नियमावली नबन्दा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै उनीहरुले शहरी विकास मन्त्री, कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री तथा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री समेतलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई खुलापत्र लेखेका हुन्।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्रीज्यू,
हामी संविधानको धारा ४८ बमोजिम राष्ट्रप्रति निष्ठावान नेपाली नागरिक हौं। नागरिकको हैसियतले आफू पनि संविधान र कानुनको पालना गर्ने र अरुलाई पनि पालना गर्न/गराउन सकारात्मक भूमिका खेल्ने धारा ४८ मा निहित रहेको हामीले बोध गरेका छौं। त्यतिमात्रै नभएर हामी संविधानवाद, कानुनी शासन, मानवअधिकार, सुशासन र सामाजिक न्यायप्रति समर्पित कानुन व्यवसायी हौं।
ऐतिहासिक संविधान सभाबाट २०७२ असोज ३ मा जारी भएको नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै समाजवाद, सामाजिक न्याय, समतामुलक समृद्धि प्राप्तिको अभिष्ट मुखरित छ। विभिन्न स्वरुपमा सदियौंदेखि विद्यमान भेदभाव, वहिष्करण एवं आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारबाट वञ्चिति नै विगतमा भएको सशस्त्र संघर्ष, राजनीतिक, सामाजिक, जातीय तथा क्षेत्रीय आन्दोलनहरूका अन्तरनिहित कारण हुन् भन्ने तथ्य विस्तृत शान्ति सम्झौता लगायत अन्य राजनीतिक दस्तावेजहरूमा स्वीकार गरिएको तथ्य सम्माननीय प्रधानमन्त्री तथा माननीय मन्त्रीज्यूहरूलाई अवगत नै छ।
द्वन्द्वका कारक तत्वलाई सम्बोधन गरेर दिगो शान्ति सुनिश्चित गर्नका लागि नै संविधानले उच्च प्राथमिकताका साथ सामाजिक न्याय तथा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारहरूलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको निर्विवाद छ। संविधानको यो पाटो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि अनुकरणीय र प्रशंसनीय बनेकोबारे यहाँहरू अनभिज्ञ हुनुहुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन।
तर, कार्यान्वयनप्रतिको बढ्दो अकर्मण्यता र उदासिनताले सामाजिक न्याय, समाजवाद, समतामुलक आर्थिक संवृद्धि र आमजनताले सम्मानपूर्वक जीवनयापन गर्न पाउने वातावरण सिर्जना गर्ने संवैधानिक वाचा ब्ल्याङ्क चेकमा परिणत हुँदै गएको यथार्थले भने राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरूलाई चिन्तित तुल्याउँदै गएको छ। आम जनतामा पनि ठूलो निराशा पैदा भएको छ। तहगत सरकारप्रतिको सार्वजनिक विश्वास र भरोसामा क्षयीकरण हुँदै गएको छ।
मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत खाद्यसम्बन्धी हक (धारा ३६) र आवासको हक (धारा ३७)का अवयवहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि संघीय संसदले क्रमशः खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन, २०७५ र आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ बानाएको हो। दुवै ऐनहरू २०७५ असोज २ गतेदेखि नै प्रारम्भ भएका हुन्।
संघीय संसद्ले ती ऐनका अधिकांश प्रावधानहरू प्रत्यायोजित विधायन (नियमावली) मा व्यवस्था भएबमोजिम वा तोकिएबमोजिम कार्यान्वयन हुने प्रबन्ध गरेको छ। यथा समयमा नियमावलीमा प्रबन्ध नगर्दासम्म त्यस्ता विषयहरू कार्यान्वयनमा जाने स्थिति बन्दैन। तसर्थ ऐनले मागे बमोजिम तदारुकताका साथ नियमावली बनाएर कार्यान्वयन गर्नु पर्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको बाध्यात्मक दायित्व रहन्छ।
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन २०७५ का व्यवस्थाहरूको अध्ययन गर्दा भोकमरीको रोकथाम र नियन्त्रणका उपायको अवलम्बन, खाद्य असुरक्षित लक्षित घरपरिवारको पहिचान, त्यस्ता परिवारको अभिलेख, लक्षित परिवारलाई खाद्य सहायता परिचयपत्र वितरण, लक्षित परिवारलाई सहुलियतपूर्ण वा नि:शुल्क खाद्य सहायताको वितरण, खाद्यको पोषण मापदण्ड निर्धारण, खाद्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको प्रवन्ध, स्थानीय खाद्य उत्पादनको प्रवर्धन, किसानको पहिचान र वर्गीकरण, किसान परिचयपत्र वितरण, मर्कामा परेका किसानलाई क्षतिपूर्ति दिने संयन्त्र र विधि तथा प्रक्रिया, कृषियोग्य भूमिको दिगो व्यवस्थापन र उपयोगको प्रवर्धन, लक्षित कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन, जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन, राष्ट्रिय खाद्य योजनामा समेट्ने विषयहरू निर्धारण, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन, खाद्यको सञ्चिति तथा वितरण प्रणाली, राष्ट्रिय खाद्य परिषद् गठन तथा सञ्चालन र काम, कर्तव्य र अधिकारको निर्धारण, निरीक्षण अधिकृत तोक्ने वा नियुक्त गर्ने लगायतका आधारभूत विषयवस्तुहरू प्रत्यायोजित विधायन वा नियमावलीमा निर्भर हुने स्पष्ट छ।
त्यसैगरी आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ का व्यवस्थाहरू हेर्दा आवासविहीन व्यक्तिको प्राथमिकीकरण, सहुलियतपूर्ण वित्तीय सुविधा, बासस्थानबाट निस्कासनको विधि तथा प्रक्रिया, पुनर्वासको व्यवस्था, आवासविहीन परिवारको लगत सङ्कलन, आवासविहीनलाई आवास सुविधा, परिचयपत्र वितरण, आवासविहीनताको स्वघोषणा, अस्थायी आवास तथा आर्थिक सहायता, वार्षिक आयको निर्धारण, स्थानीय तहसँग समन्वय, निजी क्षेत्रबाट उपलब्ध गराइने आवास सुविधा, आवास सुविधा फिर्ता लगायतका लगायतका आधारभूत विषयहरू नियमावलीमा निर्भर हुने गरी व्यवस्था गरिएको छ।
उपरोक्त बमोजिम ऐनका व्यवस्थाहरूको कार्यान्वयनका लागि प्रत्यायोजित विधायन तत्काल अपरिहार्य हुने गरी संघीय संसद्ले प्रबन्ध गरेको भए पनि नेपाल सरकारले हालसम्म पनि उक्त नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छैन। जसका कारण सार्वभौम जनता संविधानतः प्रत्याभूत गरिएका खाद्य तथा आवाससम्बन्धी मौलिक हकको निर्वाध उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनु परेको छ।
यही अकर्मण्यताबाट सिर्जित अन्योलको अवसर दुरुपयोग गर्दै संघीय सरकारका कतिपय निकायहरू र स्थानीय सरकारबाट भूमिहीन सुकुम्बासी नागरिकलाई उचित सत्यपान/पहिचान नगरी, विकल्पबिना स्वेच्छाचारी रूपमा उठिबास लगाउने वा उठिबासको दुस्प्रयास गर्ने, उठिबासको त्रासमा राख्ने, जीविकोपार्जनका आधारबाट वञ्चित गरेर आवासविहीनता र चरम खाद्य असुरक्षाको जोखिममा धकेल्ने हर्कतहरू हुँदै आएका छन्। कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउन सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप समेत गरेको छ।
उदाहरणको लागि जबर्जस्ती उठिबासपछि पनि आवासविहीन भएर चितवनको माडीस्थित कुसुम खोलाको जङ्गल क्षेत्रमा नै बसोबास गरिरहेका चेपाङ परिवारहरूलाई उचित विकल्पको व्यवस्था नभएसम्म यथास्थानमा नै बसोवास गर्न दिन २०७७ साउन १५ गते सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको अवस्था छ (जुरी नेपालको तर्फबाट राजुप्रसाद चापागाईंसमेत, २०७७-डब्लुओ-००७८)।
नियमावली बनाएर ऐनका व्यवस्था कार्यान्वयन गरिएको भए सतहमा आएका समस्याहरू विधि र प्रक्रियाअन्तर्गत सम्बोधन गर्ने वातावरण सिर्जना हुन सक्थ्यो। नियमावलीको अभावमा स्वेच्छाचारिता मौलाउँदै गएको र राज्यको विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका चरम गरिबीको अवस्थामा बाँचेका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अल्पसंख्यकहरू नै तहगत सरकारका निकायको सत्रुतापूर्ण व्यवहारबाट प्रताडित हुने स्थिति सिर्जना भएको छ।
एकातर्फ संघीय सरकारले गठन गरेको राष्ट्रिय भूमि आयोगले भूमिसम्बन्धी ऐनको आठौं संशोधन अनुरुप भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको यकिन विवरण तयार गरी व्यवस्थापनका लागि काम गर्ने, अर्कोतर्फ संघीय सरकारकै निकायको रूपमा रहेको अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति र काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यस्ता परिवारको पहिचान र व्यवस्थापनको प्रक्रियामा सहयोगी बन्ने भन्दा पनि हठात मानव वस्तीलाई डोजर लगाएर उजाड्ने दुस्प्रयास गर्ने गरेको जगजाहेर छ। यो जस्तो शासकीय विरोधाभाष र बेथिति केही हुन सक्दैन। यो एउटा प्रतिनिधिमुलक उदाहरण मात्रै हो।
यस्तो स्थितिलाई अन्त्य गरेर संविधान र कानुनको मातहतमा सबै तहगत सरकारहरू चल्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने संवैधानिक दायित्व संघीय सरकार मन्त्रिपरिषद् र यसका जिम्मेवार मन्त्रालयहरूको भए पनि त्यो भूमिका निर्वाह गर्ने सन्दर्भमा विगतदेखि खडेरी नै देखिएको छ। यसतर्फ सरकार प्रमुखको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ।
संघीय संसदबाट जनहितमा ऐन बनाएर लागू भएको चार वर्षको लामो समय व्यतित हुँदा समेत ऐन कार्यान्वयनका लागि अपरिहार्य तथा आधारभूत पूर्वाधारको रूपमा ऐनले नै परिकल्पना गरिएका नियामवली बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउन समेत जानाजान सरकार चुक्नु संविधानप्रतिको घोर अनादर हो। राज्यको यथोचित संरक्षणको दारकार भएका सीमान्तकृत, विपन्न, सुविधाविहीन र विपन्न सार्वभौम नेपाली जनताप्रतिको विश्वासघात हो भन्ने हाम्रो ठहर छ।
यतिका लामो अवधि व्यतित हुँदासम्म पनि खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता ऐन, २०७५ को दफा ४६ तथा आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३० बमोजिम नियमावली बनाएर लागू नगर्नु र अझै बिलम्व गर्दै जाने कुराको कुनै तरहले पनि औचित्य वा कारण स्थापित हुन सक्दैन।
मौलिक हक कार्यान्वनको पूर्वाधारको रूपमा संघीय संसदले परिकल्पना गरेका नियमावली जस्ता आधारभूत कानुनी दस्तावेज बनाउन चुकेको विषय मुद्दाको रुपमा सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्ने र नियमावली बनाउन अदालतले परामदेश जारी गर्नुपर्ने जस्तो लज्जास्पद विषय जननिर्वाचित लोकतान्त्रिक सरकारका लागि केही हुन सक्दैन। नियमावली बनाएर लागू गर्न अनुचित बिलम्व गरेर नेपाल सरकारले के-कस्तो वैद्य उद्देश्य र प्रयोजन पूरा गर्न खोजेको हो, त्यो बुझ्न सकिएको छैन।
तसर्थ, हामी कानुन व्यवसायीहरु अविलम्ब निम्न उपायहरु अबलम्वन गर्न नेपाल सरकारसँग जोडदार मार्ग गर्दछौं-
१) मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न अपरिहार्य देखिएका ऐनबमोजिम बन्नु पर्ने उक्त नियमावलीहरू (खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभूता नियमावली र आवासको अधिकार सम्बन्धी नियमावली) तर्जुमाको काम तत्काल पूरा गरी नियमावली लागू गर्ने काम सरकारले अबिलम्व गरोस्। ऐनबमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले गर्नै पर्ने आधारभूत काममा अरु बिलम्व गरेर जगत हसाउने काम सरकारले नगरोस्।
२) नियमावली बनेपश्चात् ठोस कार्ययोजना, बजेट, कार्यक्रम तथा संस्थागत प्रबन्धको माध्यमबाट ऐन बमोजिम कार्यान्वयनमा लानुपर्ने विषयहरूलाई तदारुकता साथ कार्यान्वयनमा लगेर कोही पनि खाद्य असुरक्षा वा भोकमरीको जोखिममा नहुने, राज्यकै व्यवहारका कारण भूमिहीन सुकुम्बासी परिवार आवासविहीनता वा उठिबासको जोखिममा नपर्ने र शान्तिपूर्वक र मानवीय मर्यादायुक्त जीवनयापन गर्न सक्ने वातावरण सिर्जना गर्ने काम सरकारले गरोस्। यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग आवश्यक समन्वय गरोस्।
३) खाद्य अधिकार, आवासको अधिकार, सामाजिक न्यायको हक लगायतका आर्थिक-सामाजिक हक कार्यान्वयन आवस्थाको यथोचित समीक्षा तथा मूल्यांकन गरेर संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवाद समेतको प्रकाशमा तीनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका अवरोधहरू पहिचान गरी उपायहरू सुझाउन आवश्यक परे विज्ञ कार्यदल वा संयन्त्र गठन गरेर ठोस मार्गचित्र बनाएर सरकार गम्भीरतासाथ अगाडि बढोस। 'हिँड्दै छ बाटो मेट्दै छ'को स्थिति नहोस्।
४) संविधानमा जनताका हक अधिकारका विषय नसमेट्दा पनि लोकतान्त्रिक समाजमा शासकहरूको लोक कल्याणकारी चरित्रका कारण केही राम्रा प्रयास हुने गर्छन्। हाम्रो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालमा जनताका आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक हकहरू नै संविधानमा अंकित भएको अवस्थामा समेत शासकीय अभिभारा बोकेका पदाधिकारी तथा निकायहरू नै भुईं तहका जनताप्रति संवेदनशील नहुने, उल्टो निर्मोही, निर्दयी हुने र उनीहरूको मानवीय मर्यादामा अतिक्रमण गर्न पछि नपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति अन्त्य होस्।
(सार्वजनिक हितमा खुलापत्र लेख्ने अधिवक्ताहरुः राजुप्रसाद चापागाईं, शर्मिला श्रेष्ठ, पंकज कर्ण, श्याम कुमार विश्वकर्मा, मोहन लाल आचार्य, शर्मिला पराजुली, निराजन थपलिया, विष्णुप्रसाद पोख्रेल, सन्तोष सिग्देल, वरुण घिमिरे, रुकमनी महर्जन, बन्दना उप्रेती, बालमाया विश्वकर्मा, रोशनी गिरी, रितेश पौडेल, सजिता घिमिरे।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1763721444.png)
