बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र रवि लामिछाने। फाइल तस्बिर।
काठमाडौं– गत पुस ११ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सहित तीन उपप्रधानमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रवि लामिछानेले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए।
त्यसलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुन्जेलका लागि सरकारको प्रवक्ताको जिम्मेवारी लिन गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेलाई आग्रह गरेका थिए। तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको उक्त प्रस्ताव लामिछाने ठाडै अस्वीकार गरिदिए। लामिछानले अस्वीकार गरेपछि उक्त जिम्मेवारी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई दिइएको थियो।
प्रष्ट वक्ता रहेका कारण प्रधानमन्त्रीले उनलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिन खोजेका थिए। तर, प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव लामिछानेले अस्वीकार गरेपछि मन्त्री बनेकै दिन रवि र प्रचण्डबीच सम्बन्ध सुमधुर बनेको देखिएन। तैपनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले काम गर्न कुनै पनि मन्त्रीलाई हस्तक्षेप नगर्ने बताउँदै नतिजा महसुस हुने गरी काम गर्न मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिए।
यो विषयमा गृहमन्त्री लामिछानेले समेत प्रधानमन्त्रीबाट काममा कुनै हस्तक्षेप नहुने बताइसकिएकाले कसैको दबाब र प्रभावमा परेर काम नगर्ने र जनताले महसुस हुनेगरी काम गरिने बताएका थिए। जिम्मेवारी सम्हालेको भोलिपल्टै पुस १२ गते मन्त्रालयलाई विज्ञप्ति जारी गर्न लगाउँदै कार्यविधि विपरीत राखिएका सुरक्षाकर्मीहरू ४८ घण्टाभित्र फिर्ता गर्न रविले निर्देशन दिए।
गृहको उक्त निर्देशनपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा खटिएका सुरक्षाकर्मी समेत भारी मात्रामा कटौती भयो। यसको असर केही दिनमै यतिसम्म देखियो कि प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै हामीलाई सुरक्षाकर्मी उपलब्ध गराऊ भनेर याचना गर्नुपर्ने समेत अवस्था आएको थियो।
पुस १९ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै ३५ सुरक्षाकर्मीको विवरणसहित उनीहरूलाई नचलाउन निर्देशन दियो। उनीहरू सबै सवारी चालकहरू थिए। प्रधानमन्त्री सचिवालय र निवासमा काजमा खटिएका उनीहरूलाई यथावत रुपमै राख्नुपर्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन थियो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले गृह मन्त्रालयलाई पठाएको पत्र।
गृहमन्त्री लामिछानेले सुरक्षाकर्मी फिर्ता गराउँछु भनेको उक्त निर्णय एक साता पनि टिक्न सकेन। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आवश्यक रहेका सुरक्षाकर्मी अनावश्यक रहेको भन्दै फिर्ता लैजान खोजेपछि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच दिलदार सम्बन्ध बन्न सकेन।
त्यसपछिका दिनहरूमा पनि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीचको सम्बन्ध सुधारका सकारात्मक पाटाहरू देखा परेनन्। नागरिकको सुरक्षासँग जोडिएको संवेदशील मन्त्रालयको जिम्मा सम्हालेका मन्त्री लामिछानेका त्यसपछिका गतिविधिप्रति पनि प्रचण्ड सन्तुष्ट हुन सकेनन्।
गृह मन्त्रालयको दैनिक काम कारबाहीहरूमा प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय र छलफल भन्दा पनि बालकोट (एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास)को इसारामा काम हुने गरेको रिपोर्ट प्रचण्डलाई हुने गरेको थियो।
मन्त्री भएकै भोलिपल्ट पुस १२ गते प्रहरी संगठनका उच्च अधिकारीसहित ओली निवास बोलकोटमा गृहमन्त्री लामिछानेले लामै छलफल चलाएका थिए। पुस १२ गते राति ७ बजेर १४ मिनेटमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल बा २ झ ३७३३ नम्बरको गाडी चढेर ओली निवास बालकोट पुगेका थिए।
त्यसको करिब एक घण्टापछि ८ बजेर १७ मिनेटमा गृहमन्त्री लामिछाने पनि ओली निवास पुगेका थिए। लामिछाने बालकोट पुगेपछि भने प्रहरीका उच्च अधिकारीको लर्को बालकोटमा लागेको थियो। पछि १ एआईजी र २ डीआईजी गृहमन्त्री लामिछाने पुगेको १० मिनेटपछि ८ बजेर ४० मिनेटमा बालकोट पुगेका थिए। उनीहरूमध्ये १ डीआईजी त बर्दीमै थिए। उनीहरू बालकोटमा १ घण्टाभन्दा बढी भलाकुसारी गरेर राति ९ बजेर ४७ मिनेटमा ओली निवासबाट बाहिरिएका थिए।
बालुवाटार पुगेको यो गोप्य सूचनाबाट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने खुशी थिएनन्। प्रधानमन्त्रीसँग समन्वय र सल्लाह गरेर भन्दा पनि बालकोटको इसारामा लामिछाने चल्न थालेपछि प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीबीच झनै दूरी बढेको स्रोतको बुझाइ छ। त्यसको केही समयपछि निस्केको डीआईजी, एसएसपीहरूको सरुवामा प्रति पनि प्रचण्ड खुशी छैनन्।
बालकोटप्रति बफादार बनेको बुझाइबाट असन्तुष्ट रहेका बेला सर्वोच्च अदालतले लामिछानेको मन्त्रीदेखि सांसदसम्मको पद खारेज गर्यो। त्यसपछि गैरसांसद बनेका लामिछाने अहिले पनि गृहमन्त्री बन्न जोडबल गरिरहेका छन्। तर, गैरसांसदको कारणलाई देखाउँदै प्रचण्ड अहिले उनलाई मन्त्री बनाइहाल्ने पक्षमा छैनन्। अहिले गैरसांसद भएकाले मन्त्री नबनाइएको बताए पनि खासमा मन्त्री हुँदाकै बखत बालुवाटार भन्दा पनि बालकोटप्रति वफादर हुनुले नै लामिछानेलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउने मुडमा प्रचण्ड नरहेको स्रोतको बुझाइ छ।
‘पहिला पनि मन्त्री बनाउने बेलैमा रविविरुद्ध मुद्दा चलेकै थियो। नेपाली नागरिक हुन्/होइनन् भन्ने विवाद चलेकै थियो। दोहोरो पासपोर्टको अनुसन्धान प्रहरीले गरिरहेकै थियो। त्यति हुँदा पनि मन्त्री बनाइयो’, स्रोतले भन्यो, ‘तर, अहिले भने मुद्दा चलिरहेको र सांसद नै नरहेको पाटो त अर्को भइहाल्यो, त्यसभन्दा पनि मन्त्री भएकै बेलाको खटपट मुख्य कारण रहेको पाइन्छ।’
अर्कोतर्फ अहिलेको गठबन्धनबाट प्रचण्ड टाढिन खाजेको पनि आरोप लागेको छ। नेपाली कांग्रेसले सरकारलाई साथ दिएको र कांग्रेसकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेर सरकार चलाउँदा अहिलेको भन्दा कम्फर्टेबल हुने प्रचण्डको बुझाइ छ। अहिलेकै गठबन्धलाई निरन्तरता दिँदा ओलीले चाहेका व्यक्ति राष्ट्रपति बन्ने र साढे २ वर्षपछि माओवादीले सबै गुमाउनुपर्ने अवस्था आउने भएकाले माओवादी केन्द्रले पनि राष्ट्रपतिमा सर्वमान्य व्यक्तिको खोजी हुनुपर्ने निर्णय गरिसकेको छ। जसकारण रविको मुद्दालाई इस्यु बनाएर प्रचण्ड यो गठबन्धन नै टुटोस् भन्ने पक्षमा समेत रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
