काठमाडौं– उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता र पासपोर्ट विवादसम्बन्धी मुद्दा बुधबारदेखि संवैधानिक इजलासले अन्तिम सुनुवाई गर्दै छ। कामु प्रधानन्यायाधीशसहित पाँच न्यायाधीश संलग्न हुने संवैधानिक इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं गृहमन्त्री लामिछानेको मुद्दामा अन्तिम सुनुवाई गर्ने छ।
संवैधानिक इजलासले यसअघि पेसी नसर्ने गरी मुद्दाको सुनुवाई गर्ने भनेको छ। उक्त मुद्दामा सबै पक्षको लिखित जवाफ, बहस नोट र झिकाएका विवरणहरु आइसकेका छन्। संवैधानिक इजलासले उक्त प्रमाणहरुलाई हेर्दै पक्ष, विपक्ष र सरकारी वकिलहरुको बहस सुनेर फैसला सुनाउने छ।
उनीहरुको बहस नसकिएमा भने सर्वोच्चसँग अर्को दिनका लागि हेर्दा–हेर्दैमा राख्न सक्नेछ। सबै पक्षको बहस सकिए पनि फैसला लेख्न नभ्याएमा संवैधानिक इजलासले सुनुवाई सकेर निसु(निर्णय सुनाउने) तोक्न सक्ने छ। निसु तोकेमा भने फैसला केही दिन सर्ने छ। यो मुद्दाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भविष्य र लामिछानेको सांसद तथा मन्त्रीको निरन्तरता तय गर्ने छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय र निर्वाचन आयोगको जवाफ : रिट खारेज हुनुपर्छ
सर्वोच्च यसअघि गरेको आदेश अनुसार सबै विवरण र फाइलहरु पेस भएका छन्। लामिछानेको रिटमा प्रधानमन्त्री कार्यालय र निर्वाचन आयोगले रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्। लामिछानेको मुद्दामा प्रधानमन्त्री कार्यालय र निर्वाचन आयोगको दल दर्ता र सांसदको रुपमा निर्वाचनमा भाग लिने प्रक्रिया पूरा भइसकेकाले रिट खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव सुमनराज अर्यालले पेस गरेको लिखित जवाफमा कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता प्राप्त गरेमा नेपाली नागरिकता स्वत: नरहने र नागरिकता त्यागको सूचना दिई सो सूचना दर्ता भएको मितिदेखि निजको नागरिकता कायम नरहने भन्ने देखिन्छ।
प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६ को खण्ड (ङ) मा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म कुनै अदालत वा सरकारी कार्यालय वा अधिकारीबाट वा नेपाल कानुन बमोजिम अधिकार प्राप्त कुनै व्यक्तिबाट प्रकाशित भएको, तयार गरिएको वा प्रमाणित गरिएको भनि/जनिएको लिखत सो अदालत, कार्यालय, अधिकारी वा व्यक्तिबाट प्रकाशित भएको वा तयार वा प्रमाणित गरिएको हो भनी अदालतले अनुमान गर्ने व्यवस्था रहेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ।
‘प्रस्तुत मुद्दामा रवि लामिछानेले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ को लागि आफ्नो उम्मेदवारी दिँदा पेस गर्नुभएको नेपाली नागरिकतासमेतका आधारमा चितवन जिल्ला क्षेत्र नं. २ को निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ता गरेको देखिन्छ,’ जवाफमा भनिएको छ, ‘हाल सो निर्वाचन सम्पन्न भई रवि लामिछाने चितवन जिल्ला, क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचितसमेत भइसकेको अवस्थामा निज रवि लामिछानेको नागरिकताको वैधानिकताको विषय उठान गर्नु उपयुक्त देखिँदैन।’
उल्लिखित आधार तथा कारणबाट रिट निवेदन खारेज भागी भएको जवाफमा दाबी गरिएको छ। अन्य निकायबाट भए गरेको काम कारबाहीका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट पेस हुने लिखित जवाफबाट थप अवगत हुने प्रधानमन्त्री कार्यालयको लिखित जवाफमा भनिएको छ। निर्वाचन आयोगले पनि रिट खारेज गर्नुपर्ने तर्क पेश गरेको छ।
कानुन बमोजिम दलले तोकेको व्यक्तिले आयोगमा बुझाउन ल्याएको विवरणमा अविश्वास गर्नुपर्ने अवस्था नहुने भएकाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सभापतिको रुपमा लामिछानेको नाम प्रस्ताव गरेको निर्णय पेस गरेको र सोही अनुसार दल दर्ता गरेको जवाफमा उल्लेख छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय चितवनबाट २०७९ मंसिर ९ मा उक्त निर्वाचन क्षेत्रको पहिलो हुने निर्वाचित हुने तर्फको निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको र निर्वाचन परिणाम घोषणा भइनसकेको अवस्थामा मात्र कुनै उम्मेदवारको योग्यता सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्नसक्ने भएकाले रिट खारेज गर्नुपर्ने आयोगको जवाफमा दाबी गरिएको छ।
‘निर्वाचन परिणाम घोषणा भइसकेपछिको अवस्थामा उम्मेदवारको योग्यतासम्बन्धी विषय सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको अधिकारक्षेत्र भित्र पर्ने हुँदा संविधानसम्मत रुपमा आयोगबाट भएको निर्णयविरुद्ध दर्ता भएको रिट निवेदन आयोगलाई विपक्षी बनाइएको हदसम्म खारेजभागी हुन्छ’, लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘इजलाससमक्ष पेस हुँदाका बखत उपस्थित हुनुहुने सरकारी वकिलको बहस बुँदासमेतलाई निवेदनको अभिन्न अंग मानियोस्।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
