सोमबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग बालुवाटारमा छलफल गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल।
काठमाडौं– सोमबार बिहान सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावल प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई भेट्न बालुवाटार पुगे। मुख्यमन्त्री नियुक्त भए पनि विश्वासको मत लिइनसकेका उनी त्यसको समीकरण मिलाउन बालुवाटारसम्म पुगेका हुन्। भेटमा प्रदेशका मन्त्री, सांसद र नेताहरूको टोलीसहित कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रदेशको मन्त्रालय घटाउने बताए।
‘प्रदेशहरू आफैंमा स्वायत्त तह हुन्। उनीहरूले कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा नै प्रष्ट छ। त्यसमा केन्द्रले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन’, भेटमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए, ‘हामीले गर्दैनौं पनि। तर, प्रदेशका संरचना भद्दा हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको, वित्तीय सुशासन कायम हुन नसकेको जनगुनासोबारे हामी सचेत छौं। यसलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन जरूरी छ।’
यही मेसोमा मुख्यमन्त्री रावलले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सल्लाहकार रहेका नेता रेशमलाल चौधरीसँग पनि भेटघाट गरेका थिए। कारागारमै भेटघाट गर्न पुगेका रावलले उनीसँग विश्वासको मतमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेका थिए। त्यसपछि उनी प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेट्न पुगेका थिए।
रावलले माघ ११ गते प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन्। त्यसअघि नै उनी विश्वासको मत पाउने सुनिश्चित गर्न चाहन्छन्। त्यसैले उनको दौडधुप काठमाडौंमा भइरहेको हो।
उक्त प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी निर्णायक शक्तिको रुपमा छ। त्यसैले मुख्यमन्त्रीले उसलाई सहमत गराउनुपर्ने बाध्यता छ।
मुख्यमन्त्री रावल मात्रै होइन, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्। कतिपय मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिइसकेका छन्, कतिपय बाँकी छन्।
प्रदेश १
प्रदेश १ ले सबैभन्दा पहिले मुख्यमन्त्री पाएको थियो। सत्ता गठबन्धनबाट एमालेका हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री नियुक्त भई पुस २५ मै शपथ लिएका थिए। शपथकै दिन उनले केही मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। त्यहाँ ९ मन्त्रालय छन्।
अब कम्तीमा दुई मन्त्री नियुक्त गरेर मन्त्रालय दिनुपर्ने छ। सत्ता गठबन्धनभित्र कुरा नमिलेका कारण उनले सो काम गर्न सकेका छैनन्। मुख्यमन्त्री कार्कीले आर्थिक मामिला तथा योजना र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय आफैंसँग राखेका छन्।
मन्त्रिपरिषद्मा तिलकुमार मेन्याङबोले खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, माओवादी केन्द्रका दुर्गाप्रसाद चापागाईंले सडक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, राप्रपाका भक्तिप्रसाद सिटौलाले उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, माओवादी केन्द्रका जीवन आचार्यले पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन्।
त्यस्तै, एमालेका बुद्धिकुमार राजभण्डारीले सामाजिक विकास मन्त्रालय र जसपाकी निर्मला लिम्बुले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएकी छन्। दुई मन्त्रालयको जिम्मेवारी बाँडफाँटअघि उनले केन्द्रीय नेतृत्वबाट सहयोगको अपेक्षा गरेका छन्।
मधेस प्रदेश
सत्ता साझेदार दलहरुबीचको सहमति अनुसार मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री सुरुमा जसपाले पाएको छ। सोही अनुसार गत पुस २७ मा सरोज यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले विश्वासको मत पनि लिइसकेका छन्। तर, मन्त्रिपरिषद्ले हालसम्म पूर्णता पाएको छैन। मुख्यमन्त्रीले शपथ लिएकै दिन सञ्जयकुमार यादव र वसन्तकुमार कुशवाह पनि मन्त्री नियुक्त भएका थिए। तर, उनीहरुको मन्त्रालय तोकिएको छैन।
सत्ता साझेदार दलहरुको सहमतिअनुसार मधेस प्रदेशमा एमालेले चार, जसपाले तीन, जनमतले दुई र माओवादी केन्द्रले एक मन्त्रालय पाउनेछन्। तर, उक्त सहमति कार्यान्वयन हुन नसकेपछि मुख्यमन्त्री यादव काठमाडौं आएका छन्। उनले नेकपा एमाले र जसपाका नेताहरुसँग मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे छलफल छलफल पनि गरेका छन्।
जसपा नै संघीय सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने अलमलमै छ। जसले मधेस प्रदेशको सरकार विस्तारमा पनि असर गरेको छ।
बागमती प्रदेश
बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा माओवादी केन्द्रले पाएको छ। माओवादीका शालिकराम जम्कट्टेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ती भएका छन्। उनले माघ ३ गते विश्वासको मत पाए। उनले नेपाली कांग्रेससहित सबै मुख्य पार्टीबाट विश्वासको मत पाएका थिए।
जम्कट्टेलले पुस २६ गते शपथ लिएर सोही दिन तीन सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका थिए। उनले राप्रपाका उद्धव थापालाई बिनाविभागीय र एमालेका जगन्नाथ पौडेललाई आर्थिक मामिला मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन सकेको छैन।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि उनी पनि केही दिनयता काठमाडौंमा दौडधुप गरिरहेका छन्। उनले प्रधानमन्त्री समेत रहेका माओवादी केन्द्रका प्रचण्डदेखि सत्ता साझेदार दलका अन्य शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर सहयोगको कुरा राखेका छन्।
शपथ लिएकै दिन मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले मन्त्रालयको संख्या घटाउनका लागि अध्ययन कार्यदल बनाएका थिए। उक्त कार्यदलले माघ ९ गते प्रतिवेदन बुझासकेको छ। उक्त प्रतिवेदनमा ९ वा ११ मन्त्रालय कायम गर्न सुझाव दिएको बताएको छ। तर, सरकारमा सहभागी गराउनुपर्ने दल र नेताको आकांक्षाले मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल अप्ठारोमा परेका छन्। मन्त्रालयको संख्या घटाएर भागबन्डा मिलाउनुपर्ने भएकाले उनले केन्द्रीय आडभरोसा खोजिरहेका छन्।
गण्डकी प्रदेश
गण्डकी प्रदेशमा एमालेका स्थायी कमिटी सदस्य समेत रहेका खगराज अधिकारी पुस २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। उनले पुस २९ गते विश्वासको मत पनि लिएका छन्। तर, हालसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्।
अधिकारी नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा उनी बाहेक तीन मन्त्री छन्। सीता सुन्दास, पञ्चमान गुरुङ र हरिबहादुर चुमानलाई मन्त्री बनाइएको भए पनि मन्त्रालय तोक्न सकेका छैनन्।
मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि अधिकारीले काठमाडौं आएर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरेका थिए। गण्डकी प्रदेशमा १२ मन्त्रालय रहेकोमा अब सात वटा मात्रै राख्ने सहमति भउको छ। अब कम्तीमा तीन जना मन्त्री नियुक्त हुनेछन्। पार्टीहरुबीच मन्त्रालयको संख्या र मन्त्रालय तोक्ने अप्ठ्यारोमा उनी छन्।
लुम्बिनी प्रदेश
लुम्बिनी प्रदेशमा पनि एमालेका लीला गिरी मुख्यमन्त्री छन्। उनले पुस २७ मै शपथ लिएका भने माघ ५ गते विश्वासको मत लिए। तर, हालसम्म मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्।
मुख्यमन्त्रीसँगै एमालेका चेतनारायण आचार्य र माओवादी केन्द्रकी कृष्णा केसीले मन्त्रीको शपथ लिएका थिए। तर, उनीहरुले हालसम्म जिम्मेवारी पाएका छैनन्। पार्टीहरुले पाउने मन्त्रीको संख्या र मन्त्रालयको नाम टुंगो नलाग्दा यसअघि नियुक्त भइसकेका मन्त्रीले समेत जिम्मेवारी नपाएका हुन्।
गिरी नेतृत्व सरकारले लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालय घटाएर १० वटामा झार्ने निर्णय गरेको छ। यही संख्याभित्र सबै दलले भागबन्डा मिलाउनुपर्ने छ। उक्त प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित एमालेले ४, माओवादीले ३, जनमत पार्टी, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक/एक मन्त्रालय पाउने भनिएको छ।
कर्णाली प्रदेश
कर्णाली प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन्। उनी पुस २७ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनले आफ्नो शपथसँगै एमालेको तर्फबाट विनोदकुमार शाह र माओवादी केन्द्रको तर्फबाट मंगलबहादुर शाहीलाई पुस २८ मै नियुक्त गरेका थिए। तर, उनीहरुले पनि हालसम्म जिम्मेवारी पाएका छैनन्। मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्।
मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुनुमा मुख्यमन्त्री नियुक्ती हुने बेला गरिएको सहमति कार्यान्वयन नहुनु रहेको एमालेका कर्णाली प्रदेश सांसद टेकराज पछाईले बताए।
तत्कालीन समयमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर सात बनाउने र मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले उक्त निर्णय कार्यान्वयनमा लैजाने भनेको तर हालसम्म कार्यान्वयन नभएकाले मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन नसकेको उनको भनाइ छ। मुख्यमन्त्री शर्माले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि केही दिनअघि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले नेताहरुसँग सहयोग मागेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
