काठमाडौं– युथ भिजन २०२५ संशोधनमाथि भएको छलफलमा सिमान्तकृत र यौनिक अल्पसंख्यकहरुका मुद्दालाई समेट्नुपर्ने माग गरिएको छ।
युथ भिजन तथा राष्ट्रिय युवा नीति २०२५ मा युवाहरुका कयौं सवालहरु नआटएको भन्दै राष्ट्रिय युवा नीतिलाई तत्काल संशोधन गर्न माग गरेका हुन्।
मंगलबार काठमाडौंमा भएको कार्यक्रममा बोल्दै मानवअधिकारकर्मी महेन्द्र थापाले सिमान्तकृत नागरिकका मुद्दा,दृष्ट्रिविहीन, यौनिक अल्पसंख्यक, नागरिकता, र युवाहरु पलायन भएको भन्दै उनीहरुका मुद्दाहरुलाई स्वदेशमै सम्बोधन हुनेगरी नीति बनाउनुपर्ने बताए।
कार्यक्रमका सहभागी सञ्जय पन्थीले युवामैत्री कार्यक्रमहरु काठमाडौं केन्द्रित मात्र नभई देशव्यापी हुनुपर्ने र विशेष गरी ग्रामिण क्षेत्रका युवाहरुलाई सम्बोधन गर्ने खालका कार्यक्रममा जोड दिन माग गरे।
त्यसैगरि युथ भिजन २०२५ तथा राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ निर्माणमा प्रत्यक्ष रुपमा सहभागी मध्येका सरु दिलु विश्वकर्माले एकलाख युवाहरुलाई रोजगारी दिने उद्देश्यले नीति बनाएको भए पनि युवाका मुद्दाहरु नबुझेकाहरु नेतृत्वमा आउँदा नीति असफल भएको बताए।
उनले सरकारी संयन्त्रबाटै युवाहरुलाई खाली भ्याकुममा राखेर अपराधीकरण गर्ने गरेको आरोप लगाए। विश्वकर्माले युवाहरुलाई खाली भ्याकुमबाट बाहिर ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए।
त्यसैगरी युथ एड्भोकेसी नेपालका पूर्व अध्यक्ष नरेन खतिवडाले युथ भिजन २०२५ मा के कति प्रगती भयो? उपलब्धी कहाँ पुग्यो भन्नेबारे समीक्षा हुनुपर्ने बताए। युवाहरुलाई सीप,भाषा,रोजगारी, शिक्षा लगायतका क्षेत्रमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का उपसचिव चन्द्रा थापाले युवा परिषद् विभिन्न मन्त्रालय हुँदै स्थानीय तहसँग सम्बन्धित भएर काम गरिरहेको दाबी गरिन्। उनले स्थानीय स्तरमा एक विद्यालय एक उद्यम कार्यक्रम, नमूना सांसद, युवा प्रतिभा पहिचान, स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा, युवा परिचालन, सहभागिता र नेतृत्व विकासका साथै खेलकुद र मनोरञ्जनका क्षेत्रमा काम गरिरहेको बताइन्।
युथ एड्भोकेसी नेपालका अध्यक्ष गणेश धामीले नेपालका राजनीतिदेखि हरेक आन्दोलनमा युवाहरुको भूमिका महत्वपूर्ण भएको बताउँदै युवाभित्रका दलित, मुस्लिम, मधेशी, सिमान्तकृत र अल्पसंख्यक यौनिक समुदायहरुलाई समेट्नका लागि युवा परिषदको ऐन संशोधन आवश्यक रहेको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।