काठमाडौं– मंसिर ४ गतेको भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र नेपाली कांग्रेससँग मिलेर चुनावमा होमियो। सत्ता गठबन्धनमा माओवादी केन्द्रसँग पाँच दल रहेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटकसम्म प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि नेकपाभित्र असन्तुष्ट देखिएका दाहाल २०७७ फागुन २३ गते सर्वोच्चले नेकपा नाम विवादमा दुई दललाई अलग गराएसँगै अलग भएका थिए।
माओवादी केन्द्रसहित एमालेबाट विभाजन भएर बनेको नयाँ दल एकीकृत समाजवादीको साथमा कांग्रेसको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेको थियो। यही सरकारले मंसिर ४ गतेको निर्वाचन सम्पन्न गरायो। निर्वाचनवाट नेपाली कांग्रेस ८९ सिटसहित पहिलो दल बन्यो। एमाले ७८ र माओवादी केन्द्रले ३२ सिट पाए। निर्वाचनपछि सरकार गठनका बेला कांग्रेस र माओवादीबीच प्रधानमन्त्रीका विषयमा विवाद सुरु भयो।
कांग्रेसले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै दाबी गरेपछि प्रचण्ड असन्तुष्ट हुँदै एमालेतिर मिल्न गए। एमालेसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति र जसपाले सर्मथन गरेपछि पुस १० गते उनी संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भए।
नियुक्तीसँगै पुस ११ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सपथग्रहण गरे। पहिलो चरणमा पुस ११ गते तीन उपप्रधानमन्त्रीसहित ८ मन्त्रीले सपथ लिए। त्यसको २३ दिनपछि उनले दोस्रो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन्। मंगलबार सत्ता साझेदार दलहरुमध्ये एमाले, राप्रपा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट थप मन्त्रीलाई नियुक्त गर्दै सपथ गराइयो।
उनीहरुलाई सपथ ग्रहण गराएपनि मन्त्रिपरिषद्ले भने अझै पूर्णता पाउन सकेन। युवा तथा खेलकुद र वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी अझै पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै काँधमा रहेको छ।
उपप्रधानमन्त्रीको लहर
यसपटक चार उपप्रधानमन्त्री भएका छन्। २०७२ सालमा जारी भएको संविधानपछि दोस्रो पटक धेरै उपप्रधानमन्त्री देशले पाएको छ। यसअघि केपी शर्मा ओलीले ६ जना उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए।
तत्कालीन समयमा उपप्रधानमन्त्रीहरु विजयकुमार गच्छादार, कमल थापा, टोपबहादुर रायमाझी, भीमबहादुर रावल, सीपी मैनाली र चित्रवबहादुर केसी थिए। त्यसपछि भएको निर्वाचनमा एकपटक २ जना उपप्रधानमन्त्री भएका थिए। २०७४ सालको निर्वाचनपछि एमाले अध्यक्ष ओलीले २ उपप्रधानमन्त्री बनाएका थिए। ईश्वर पोखरेल र उपेन्द्र यादव उपप्रधानमन्त्री भएका थिए। त्यसपछि बनेको सरकारको नेतृत्वले कुनै पनि उपप्रधानमन्त्री बनाएन। कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानको धारा ७६ को ५ अनुसार सरकार बनाएका थिए। मंसिरको निर्वाचनपछि फेरि उपप्रधानमन्त्रीको लहर लागेको छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा ४ उपप्रधानमन्त्री बनेका छन्। अहिले विष्णु पौडेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रवि लामिछाने र राजेन्द्र लिङ्देन उपप्रधानमन्त्री भएका छन्। उपप्रधानमन्त्री मन्त्री हुँदा अतिरिक्त सुविधा नपाउने भएपछि वरीयताका लागि मात्र हुने गरेको छ।
सरकार गठनसँगै सत्ता साझेदारहरूमा असन्तुष्टि
सरकार विस्तारसँगै सत्ता साझेदार दलहरुकाबीचमा भने असन्तुष्टि देखिएको छ। सत्ता पक्षमा उभिएका जसपा र जनमत पार्टीले असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जसपालाई दिन भनि दुई मन्त्रालय आफैंसँग राखेपनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकार विस्तारमा आफूहरुसँग कुनै छलफल नभएको भनी असन्तुष्टि पोखेका छन्।
मंगलबार भएको सरकार विस्तारमा यादवको जसपाबाट २ मन्त्रीले सपथ लिने भनेका थिए। जसपाले २ मन्त्रालयसँगै उपराष्ट्रपति मागेको थियो। सत्ता गठबन्धनभित्र एमाले र माओवादीका बीचमा उपराष्ट्रपति माओवादी केन्द्रले राख्ने सहमति भएपछि यादव असन्तुष्ट भएका थिए।
मंसिरको निर्वाचनमा अन्तिम समयमा कांग्रेसको गठबन्धन छोडेर एमालेसँग सहकार्य गरेका यादव सरकारका विषयमा आफूहरु अंकगणितीय रुपमा आवश्यक नभएको देखेपछि पेलाइमा परेको अनुभव गरेका छन्। त्यस्तै, सरकारलाई सर्मथन गर्दै आएको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी पनि असन्तुष्ट बनेको छ। पुस १० गते सपथ लिँदा अब्दुल खानले सपथ लिएका थिए। उनले बिनाविभागीय मन्त्रीको रुपमा सपथ लिएका थिए।
राउतले उद्योग मन्त्रालयको माग गरेका थिए। मंगलबार उनको भागमा खानेपानी मन्त्रालय पर्यो। आफूहरुले रोजेको मन्त्रालय नपाएको भन्दै उनी मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्नै गएनन्। कर्मचारीहरु स्वागतका लागि तयार भएर बसेका थिए तर मन्त्री खान नआएपछि उनीहरुले कुनै कार्यक्रम गरेनन्।
सरकारका विषयमा निर्णय गर्न जनमतले पार्टीको बैठक बोलाएको छ। जसपाले संसदीय दलको बैठकसँगै पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ। पदाधिकारी बैठकबाट सरकारमा सहभागी हुने कि नहुनेबारे उनीहरुले निर्णय गर्ने तयारी गरेका छन्।
जनमत पार्टीले पनि पदाधिकारीसँग अनौपचारिक छलफल थालेको छ। उनीहरुले सरकारबाट सर्मथन फिर्ता लिएमा अंकगणितीय रुपमा प्रचण्ड सरकारलाई कुनै असर पर्ने छैन। तर, संविधानको धारा १०० अनुसार विश्वासको मत पुर्याउनुपर्ने छ। उनीहरुबिनै सरकारसँग १४४ मत हुने छ। सरकार गठनका लागि १३८ सांसद आवश्यक हुन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
