काठमाडौं– नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २ वर्षका लागि स्थगित गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।
मंगलबार नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पदाधिकारीसहितको टोलीले नवनियुक्त उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई भेट्दै चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २ वर्षका लागि स्थगित गर्न माग गरेका हुन्।
अर्थतन्त्र संकटमा रहेको अवस्थामा चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन लागू गर्दा थप समस्या आउने भन्दै महासंघले तत्कालका लागि स्थगन गर्न सुझाव दिएको छ। महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थमन्त्री पौडेललाई अर्थतन्त्रको पछिल्लो अवस्थाका बारेमा ब्रिफिङ र अर्थतन्त्रको विद्यमान समस्या समाधानका लागि महासंघका तर्फबाट सुझाव पेस गरेका छन्।
सुझाव पेस गर्दै अध्यक्ष गोल्छाले उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा सबैभन्दा बढी समस्याको रूपमा चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन भएको दाबी गरे। उनले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनलाई कम्तीमा २ वर्ष स्थगन गर्न तथा तरलता व्यवस्थापन र व्याजदर स्थायित्वका लागि केन्द्रीय बैंकले सबै मौद्रिक उपकरणको प्रयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
उनले मुलुकको अर्थतन्त्र अति संवेदनशील अवस्थामा रहेको भन्दै नवगठित सरकारको सिंगो ध्यान अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा जानुपर्नेमा जोड दिए। अध्यक्ष गोल्छाले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर परेको, मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत् पनि समस्या सम्बोधन हुन नसकेकाले निजी क्षेत्रमा थप निराशा छाएको बताए। उनले समग्र बैंकिङ समस्याका कारण उद्योगी व्यवसायी अत्यन्त कठिन अवस्थामा पुगेका भन्दै व्यवसायीहरु आन्दोलित बन्नुपर्ने परिस्थिति बनेको बताए।
अध्यक्ष गोल्छाले अर्थमन्त्रीबाट अर्थतन्त्रको संवेदनशीलता बुझेर सोहीअनुसार अर्थपूर्ण पहल हुने अपेक्षा निजी क्षेत्रले लिएको पनि बताए।
राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको, मूल्यवृद्धि ७ वर्ष यताकै उच्च रहेको र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने निजी क्षेत्र नै संकुचित भएको गोल्छाको भनाइ थियो।
अध्यक्ष गोल्छाले सरकारले उच्च रुपमा बढेको बैंकिङ ब्याजदर घटाउन सुझाव दिए। उनले सरकारले तत्कालका लागि बैंकको ब्याजदर घटाउने, वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता समस्या समाधान गरेमात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्ने बताए। उनले पछिल्लो समय निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुँदा लगानी समेत बढ्न नसकेको गुनासो गरे।
अर्थमन्त्रीसमक्ष गोल्छाले राखेको धारणा:
सम्पूर्ण निजी क्षेत्र निराश भएर आन्दोलनकै मुडमा रहेको छ। तरलता अभावपछि अर्को मुख्य समस्या कात्तिकदेखि लागू भएको चालुपँजी कर्जा मार्गदर्शन हो। मार्गदर्शन अहिले अर्थतन्त्रमा आएको बेथितिलाई राम्रो बनाउन आएको रुपमा हेरेका छौं। तर जब अर्थतन्त्र एकदमै संकटमा हुँदा निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर छ। यस्तो बेलामा राष्ट्र बैंकले नयाँ निर्देशिका ल्याएर बेथितिलाई थितिमा ल्याउने प्रयास गरेको छ। तर यसले अझ ठूलो विकृति लिएर आउँछ भन्ने लागेको छ।
चालुपँजी निर्देशिका कम्तीमा २ वर्षको लागि स्थिगित हुनुपर्छ। अहिलेको लागि स्थगन गर्न सुझाव दिन्छौं। त्यस्तै ब्याजदरको मुद्धति र बचतमा ब्याजदर करिब दोब्बर निक्षेप बढेको थियो। तर निक्षेप ८ प्रतिशतले मात्रै बढ्यो। यसमा सुधार हुनुपर्छ भन्ने सुझाव छ। अर्थतन्त्रका समस्या तत्काल समाधान नभए अझ ठूलो समस्या आउने देखिन्छ। अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको मुख्य समस्या तरलतासँग जोडिएको छ। हामीले तरलता अभावको समस्यालाई समाधान गर्नसक्यौं भने अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्नसक्छौं। तरलताको समस्या बैंकहरुले कोल्याक्टर मात्रै हेरेर कर्जा दिएको हो वा राष्ट्र बैंकले पुनःकर्जाको रुपमा १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बाहिर पठाउँदा समस्या हो कि?
निजी क्षेत्रले सजिलो कर्जा पाउँदा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी लगाएकाले होस् वा अन्य कारणले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र एकदमै ठूलो संकुचनमा छ। तरलताको समस्याले गर्दा धेरै व्यवसाय नै संकुचनमा आएको छ। सिमेन्ट, फलाम, छड उद्योगहरु ३० प्रतिशतमा मात्रै सञ्चालनमा आएका छन्। उद्योगहरु ७० प्रतिशत संकुचनमा रहेका छन्। दैनिक उपभोग्य वस्तुमा १० प्रतिशत संकुचन आएको छ। विद्युतीय उपकरणको कारोबारमा ५५ प्रतिशत संकुचन भएको छ।
अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि बैंक कर्जाको स्थायित्व हुनुपर्छ। बैंकको ब्याजदर बढ्नाले ठूलो समस्या आएको छ। ब्याजदर घट्नुपर्छ। वित्तीय प्रणालीमा नै तरलताको अभाव देखिएको छ। त्यसकारण व्यापार चलायमान हुनसकेको छैन। सरकारले तरलता अभावलाई सुधार गर्नको लागि राष्ट्र बैंकसँग भएका टुल्सहरुलाई सहज बनाउनु आवश्यक छ। हामीलाई एकदमै कडाइ गरियो। अहिले निजी क्षेत्र देशैभर आन्दोलित भएको छ। नेपालको निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको छ। निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएकाले लगानी पनि कम भएको छ।
महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अर्थमन्त्री पौडेलले आउनेबित्तिकै सेयर बजारमा देखिएको हरियालीले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या चाँडै समाधान हुने अवस्था देखिएको बताए। उनले नवगठित सरकारले अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यमान समस्या तत्काल समाधान गरे व्यवसायीहरुको आत्मबल बढ्ने बताए।
महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठले बैंकको ब्याजदर उच्च रुपमा बढेको र व्यापार संकुचन भएको कारण पुसमा बुझाउनुपर्ने पैसा व्यवसायीहरुले बुझाउन नसक्ने अवस्थामा रहेको बताए। राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तमा बुझाउनुपर्ने पैसाको लागि ३५ दिनको समय थप गर्नुपर्ने श्रेष्ठको भनाइ छ।
त्यस्तै, महासंघका अर्का उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले संकटमा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि सरकार तत्काल एक्शनमा जानुपर्ने बताए।
महासंघले मगलबार नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर अर्थतन्त्रका विषयमा जानकारी गराएको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
