काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन्। राजनीतिक दल खोलेको ६ महिनामै संघीय चुनावमा अप्रत्यासित सफलता हात पारेका लामिछानेले सत्ता-गठबन्धनमा पनि उस्तै सफलता हात पारेका छन्।
बलियो र आकर्षणको केन्द्र मानिएको गृह मन्त्रालयको नेतृत्व गर्दै रवि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका छन्। पहिलो पटक संसद् र सरकारको अनुभव लिँदै गरेका लामिछानेमाथि उत्तिकै चुनौतीका चाङ पनि छन्।
सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी पाएको र मुलुकको सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था जोडिएको मन्त्रालय यसै पनि चुनौतीपूर्ण मानिन्छ। उक्त चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारी लामिछानेले कसरी निर्वाह गर्छन् भन्ने निकै चासोको साथ हेरिएको छ।
सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त
संघीय राजधानीमै दिनदहाडै गोली प्रहार गरी व्यक्ति हत्या हुने घटना नौला होइनन्। केही समयअघि काठमाडौंको गोठाटारमा भारतीय सुटर आएर दिनदहाडै नेपाली नागरिक लाल मोहम्मदलाई गोली हानी हत्या गरिएको थियो। हत्याका मुख्य नाइकेहरु अझैसम्म फरार छन् जसले राजधानीको सुरक्षा अवस्थालाई गिज्याएको छ। जनताको सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी पाएको गृह मन्त्रालयले यस्ता घटनालाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक छ। जसमा लामिछानेले कसरी प्रभावकारी रुपमा काम गर्छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ।
व्यक्ति हत्या बाहेक अन्य अपराधका घटनाहरु पनि बढ्दो क्रममा छन्। विमानस्थलबाट हुने सुन चोरी पैठारी पनि निरन्तर चलिरहेकै छ। लामिछाने यसअघि टिभी कार्यक्रम चलाउँदा आफैंले जिम्मेवार निकायमा बसेका मन्त्रीदेखि प्रहरीसम्मलाई अपराध किन न्यूनीकरण हुन सकेन भनेर प्रश्न तेर्स्याइरहन्थे। अब भने लामिछाने आफैं जवाफ दिने ठाउँमा आएका छन्। त्यसलाई उनले कसरी सम्बोधन गर्छन् भन्ने हेर्न बाँकी छ।
बढ्दो शहरीकरणसँगै हुने अपराधका नयाँ नयाँ ट्रेन्ड, साइबर अपराध, आर्थिक ठगी हत्या, हिंसा, चोरी, डकैती, लुटपाट जस्ता घटना न्यूनीकरण गरी शान्त र सुरक्षित मुलुक निर्माण गर्ने चुनौती रविको काँधमा आएको छ।
प्रहरी समायोजन
मुलुक संघीय संरचनामा गएर दोस्रो पटक संघीय निर्वाचन भएर सरकार समेत गठन भइसकेको छ। तर यो बीचमा प्रहरी समायोजनको विषय भने ज्यूका त्यूँ छ। अहिलेसम्म प्रहरी समायोजनले गति लिने सकेको छैन।
देशका सबैजसो संरचना संघीय ढाँचामा गए पनि प्रहरी भने अहिले पनि केन्द्रीय संरचनामै चल्दै आएको छ। विभिन्न स्वार्थ समूहहरु हावी हुँदा प्रहरी समायोजन हुन नसकेको सुरक्षाका जानकारहरु बताउँदै आएका छन्।
राजनीतिक नेतृत्वदेखि ब्युरोक्रेसीसम्म प्रहरी समयोजन गर्न नचाहेको उनीहरुको बुझाइ छ। प्रहरी समायोजन हुँदा अधिकार बाँडफाँट हुने र केन्द्र सरकार, राजनीतिक नेतृत्वदेखि ब्युरोक्रेसीसम्मको भूमिका कमजोर हुने हुँदा प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अड्काइँदै आइएको छ।
विभिन्न ड्राफ्ट र समितिहरु बन्दा समेत समायोजन हुन नसकेको काम अघि बढाउन लामिछानेलाई निकै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ।
अर्कोतर्फ, अहिलेसम्म संघीय प्रहरी ऐन समेत आउन सकेको अवस्था छैन। संघीय प्रहरी ऐन नै नआई प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याएर भर्ना गराउने प्रयास प्रदेश सरकारहरूले गर्दै आएका छन्। जसकारण केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारबीच द्वन्द्व समेत हुँदै आएको छ। प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच सेतु बनेर प्रहरी कर्मचारीको समायोजनको चुनौतीपूर्ण काम लामिछानेको काँधमा आएको छ।
निर्मला पन्त हत्याराको खोजी
लामिछानेले टेलिभिजनमा कार्यक्रममा सञ्चालन गर्दा निर्मला पन्तलाई बलात्कार र हत्या गर्ने दोषी पक्राउ नपर्दासम्म आफूले निरन्तर फलो गर्ने बताएका थिए। उनले टेलिभिजनमा प्रसारण गरेका पटक पटकका रिपोर्टले निर्मला पन्तको बलात्कारी र हत्यारा ‘यही हो’ भन्ने किसिमका सन्देश समेत दिएका थिए।
भलै हत्यारा पक्राउ नपरुन्जेल निरन्तर फलो गर्ने बताए पनि उनी आफैं पत्रकारिता छाडेर राजनीतिमा होमिए।
पहिला हत्यारा कहिले पक्राउ पर्ला, कहिले पहिचान होला भनेर प्रश्न गरेका लामिछाने अहिले आफैं उत्तर दिने ठाउँमा आएका छन्। अब उनै लामिछानेको काँधमा निर्मला पन्तका हत्यारा पत्ता लगाउने जिम्मा आएको छ।
आफैंले निरन्तर फलो गर्दै पन्तलाई न्याय दिने बताएका लामिछानेको काँधमा पन्तका हत्यारा पत्ता लगाउने चुनौती आइलागेको छ।
प्रहरीमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेत
नेपाल प्रहरीमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुलाई अहिले सामान्य जस्तै मानिन्छ । चरम राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा करिअर देखेका अफिसरहरु निराश हुनुपर्ने अवस्था नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवैमा छ।
राजनीतिक हस्तक्षेपको सिकार प्रहरी अधिकारी हुँदा त्यसको मूल्य नेपाली जनताले चुकाउनु परेको छ। आफ्ना मान्छेलाई ‘हुक’ लगाएर तान्ने र अर्को पार्टी वा व्यक्ति निकटलाई पाखा लगाउने चलन कुरुप रीति जस्तै प्रहरी संगठनमा बनेको छ।
जसकारण राम्रो काम गरेर बढुवा हुने वा तक्मा थाप्नेभन्दा पनि नेताको चाकडी गरेर अवसर सिर्जना गर्नेतर्फ प्रहरी अधिकारीहरु लाग्दा राम्रो नतिजा निस्कन सकेको छैन। राजनीतिक हस्तक्षेपले थिलथिलो बनेको प्रहरी संगठनलाई गतिशील बनाई सही ट्र्याकमा हिँडाउने चुनौती अहिले लामिछानेमाथि आएको छ।
प्रहरीकाे मनोबल उकास्ने
कतिपय घटनाहरु अनुसन्धान गर्ने क्रममा ‘गुड फेथ’ मा रहेर काम गर्दा समेत प्रहरी अधिकारीहरु आफैं फस्ने फसाउने घटनाहरु पनि हुने गरेका छन्। ‘गुड फेथ’ मा रहेमा कोभर्ट अपरेसन गर्ने प्रहरी अधिकारीहरुलाइ धमाधम बदनाम गर्ने र जेलसम्म जाने वातावरण बन्ने स्थिति प्रहरी संगठनमा आएको थियो।
निर्मला पन्त बलात्कार र हत्याको अनुसन्धान गुड फेथमा रहेर काम गर्दा पनि प्रहरी अधिकारीमाथि नै मुद्दा चल्ने र निलम्बन हुने अवस्था आएको थियो। साढे ३३ किलो सुन काण्डको अपरेसनमा खटिएका प्रहरी अधिकारी जेल समेत जानुपर्ने अवस्था आएको छ।
जोखिम मोलेर काम गर्ने प्रहरी अधिकारीहरु नै पीडित हुनुपर्ने अवस्था आएपछि अहिले प्रहरी संगठनमा कोभर्ट अपरेसनमा काम गर्ने प्रहरी अधिकारीको खडेरी जस्तै लाग्ने गरेको छ।
जसकारण प्रहरी अधिकारीहरूको खस्किएको मनोभावलाई उच्च राख्दै काम गराउनु पर्ने चुनौती लामिछानेमाथि आइलागेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
