मंसिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा आउने क्रममा छ। अहिलेसम्मको परिणाम हेर्दा नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बन्ने करिब निश्चित देखिएको छ। तर स्पष्ट बहुमत भने कुनै पनि दलले ल्याउने अवस्था देखिँदैन। त्यस कारण अब मिलिजुली सरकार बनाउनुपर्ने बध्यता देखिन्छ।
आम निर्वाचनबाट नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको बहुमतको सरकार बन्ने परिणाम नआउनुमा दलहरुले दिएको उम्मेदवारी पनि दोषी देखिन्छ। दलहरुले 'डे वान' देखि नै बहुमत ल्याउने गरी उम्मेदवार उठाएको देखिँदैन।
अहिले प्राप्त नतिजा हेर्दा दुई वा दुईभन्दा धेरै दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने देखिन्छ। यसका लागि पहिलो भएको नेपाली कांग्रेस वा एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउनुपर्ने देखिन्छ। अहिलेको अवस्थामा सरकार बनाउने दायित्व संविधान अनुसार पहिलो दल नेपाली कांग्रेसको रहन्छ।
संविधानको धारा ७६ (१) मा बहुमत प्राप्त राजनीतिक दलले सरकार बनाउने भनिएको छ। तर अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको नतिजा हेर्दा कसैले पनि बहुमत ल्याउने देखिँदैन। त्यसले गर्दा नेपालको संविधानको धारा ७६(१) यो वर्षको अवधिभर निष्क्रिय नै रहने निश्चित निश्चित छ।
अर्को सरकार सोही धाराको उपधारा २ अनुसार बन्ने हो। धारा ७६(२) बमोजिम बन्ने संयुक्त सरकार हो। त्यो संयुक्त सरकार गठनका लागि अहिले सत्तारुढ गठबन्धनका जुन दलहरु छन् ती दलहरुबाटै संयुक्त सरकार बनाउने सक्ने बलियो सम्भावना देखिन्छ। किनभने, यो गठबन्धन ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा छ र अन्य दलहरुको संख्या जोड्दा १३८ पुग्ने सम्भावना छ।
संविधानले पनि ठूलो पार्टीलाई गठबन्धन गरी सरकार बनाउने संवैधानिक अधिकार दिएको छ। यदि उसले गठबन्धन गरेर १३८ सांसदहरु पुर्यायो भने धारा ७६(२) अनुसार सरकार गठन गर्न सक्नेछ। अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएपछि राष्ट्रपतिबाट सरकार गठनको आह्वान हुन्छ र त्यसमा नेपाली कांग्रेसमा दावी गर्न सक्छ। उसले यसरी दावी गर्दा बहुमत दलहरु आफूसँग भएको प्रमाण पेस गर्नु पर्नेछ। त्यस्तै नेकपा एमालेले पनि बहुमत जुटाउन सके दावी गर्न पाउँछ।
संयुक्त सरकार बनाइसकेपछि पनि उसलाई अर्को चुनौती हुन्छ। त्यो के भने सरकार गठन भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा ७६को ४ अनुसार विश्वासको मत लिँदा बहुमत पुर्याउनुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत पाउन नसकेको खण्डमा सरकार गुम्छ। राष्ट्रपतिले फेरि सरकार गठनका लागि धारा ७६(३) बमोजिमको प्रक्रिया सुरु गर्नेछिन्। यो दल विशेषभन्दा संसदमा बहुमत भएको दलले सरकार बनाउने धारा हो।
अर्को अभ्यास के पनि गर्न सकिन्छ भने, अन्य कुनै पार्टीले १३८ मत पुर्याउन सक्छ भने त्यसबारेमा पनि सरकार गठनका लागि मौका दिन सकिन्छ। तर यो कुरा संविधानमा छैन। त्यसको नेतृत्व नेकपा एमालेले पनि गर्न सक्छ। दोस्रो विपक्षी पार्टीले पनि गठबन्धन गर्दै चुनावमा गएको अवस्था भएकाले यस्तो सरकार बन्न सक्छ।
७६(२) बमोजिम कुनै पनि सरकार गठन बन्न सकेन भने धारा ७६(३) बमोजिम अल्पमतको सरकार गठन गर्नुपर्ने हुन्छ। जो ठूलो पार्टी छ, जो संसदीय दलको नेता छ। त्यहि दलको नेताले नै सरकार बनाउन सक्ने संवैधानिक अधिकार हुन्छ। ठूलो दलको नाताले स्वभावत: नेपाली कांग्रेसलाई अल्पमतको सरकार गठन गर्ने अधिकार रहन्छ।
अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले पनि ३० दिनभित्र बहुमतसहित विश्वासको मत लिनुपर्छ। यदि बहुमत सिद्ध गर्न सकेन भने तेस्रो चरण सुरु हुन्छ। त्यो चरण भनेको धारा ७६(५) हो। यो धाराबाट प्रधानमन्त्री बन्नका लागि कुनै पनि दलको सदस्य हुनुपर्छ भन्ने छैन। सांसद भए पुग्छ। उसले १३८मत पुर्याउने क्षमता राख्छ भने सरकार बनाउन सक्छ। कुनै एक सांसदले आफ्नो समर्थनमा १३८ पुर्यायो भने ऊ प्रधानमन्त्री बन्छ। यदि पुर्याउन सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा विश्वासको मत लिन नसकेको अल्पमतको सरकार काम चलाउ सरकारमा परिणत हुन्छ। र, अल्पमतको सरकारले संसद् विघटन गरी ताजा जनादेशमा जाने संवैधानिक अधिकार छ। यो स्वत: विघटनको प्रक्रिया हो।
संसद विघटन कसैले गर्दैन, स्वत: हुन्छ
संविधानत: यदि अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत लिन सकेन भने त संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जानै पर्छ। कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा संसद् 'विघटन गर्दैनौं' भनेर लेखे पनि त्यो संविधानसम्मत हुँदैन।
संविधानले जे दिशानिर्देश गर्छ त्यही गर्ने हो। संसदले सरकार बनाउनै सकेन भने त्यस्तो अवस्थामा त ताजा जनादेशमा जानैपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि संसद् विघटन गर्नैपर्छ। त्यो उसको संवैधानिक अधिकार हो। जनताको मताधिकारको अधिकार दिने र आफ्नो प्रतिनिधि चुन्ने संवैधानिक र राजनीतिक अधिकार पनि हो। त्यसैले कांग्रेसले आफ्नो घोषणापत्रमा लेख्दैमा विघटन गर्न सकिँदैन भन्ने हुँदैन। दुई वटा अवस्थामा संसद् विघटन गर्न सक्ने प्रावधान छ। ७६(५) बमोजिम सरकार बन्यो तर विघटन हुन सकेन भने उसले संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जान सक्छ।
अस्थिर सरकारका कि स्थिर!
२०५१ सालमा ६/७ वटा सरकार बने। ती सरकारहरु अस्थिर भए। सरकार गठन र विघटन मात्रै भए। संसद् पनि विघटन भयो। त्यो तितो अनुभवले गर्दा संविधान बनाउँदा दलहरुले सकभर संसद् विघटन गर्नु हुँदैन भनेर नै बहुमतको सरकार र संयुक्तको सरकारलाई विघटनको अधिकार राखेनन्। तर अहिलेको अवस्थामा जनताले मिलिजुली सरकार बनाउन भनेको अवस्था देखिन्छ। विघटन नै गर्नु हुँदैन भनेर त संविधानले भन्दैन।
तर, दलहरुले राजनीतिक संस्कार सिक्न जरुरी छ। २०४७ सालको संविधान अनुसार पटकपटक संसद् विघटन भएको, सरकार अस्थिर भएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अहिलेको संविधान निर्माण गरिएको हो। जतिबेला चाह्यो त्यतिबेला संसद् विघटन गर्ने अधिकार नराखिएको हो।
पार्टी र आफ्नो स्वार्थभन्दा माथि उठेर देश जनता र विधिको शासनको स्वार्थमा आधारित रहेर दलहरुले राजनीतिक संस्कार लिन सक्ने हो भने मिलिजुली सरकार बनाएर सरकार गठन, विघटनभन्दा 'फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट' (संसदको पूर्ण कार्यकाल) हुनसक्छ।
बीचमै संसद् विघटन गरेर जनतालाई पटकपटक चुनावको मारमा धकेल्नु हुँदैन। चुनावले मुलुक महँगीको मारमा पर्छ। जनताको ढाड सेक्छ। त्यसैले जनतालाई सर्भिस डेलिभरी दिने हो। विकास निर्माण गर्ने हो। त्यसतर्फ अब राजनीतिक दलहरु उन्मुख हुनु जरुरी छ।
थ्रेस होल्ड र साना दलको भविष्य
जसले थ्रेसहोल्ड कटाउन सक्दैन, उसको जति मत आएको छ समानुपातिकमा त्यो ठूला दलहरुमा बाँडिन जान्छ। त्यो मत खेर जाँदैन। थ्रेस होल्ड कटाएन तर दुईभन्दा बढी सिट प्राप्त गरेको रहेछ भने त्यस्ता दलहरुले चाहिँ संसदीय दल गठन गर्न सक्छन्। संसदीय दलको नेता चुन्न मिल्छ। सचेत बन्न सक्छ। ह्विप लाग्न सक्छ। पार्टी परिवर्तन गर्न सक्दैन। तर, राष्ट्रिय पार्टी भएर सरकारबाट पाउने अन्य सुविधा उसले पाउन सक्दैन। निर्वाचन आयोगले त्यो निर्वाचन चिह्न भोलि अरु कसैलाई पनि दिन सक्छ। राष्ट्रिय पार्टी नबने पनि दुईभन्दा बढी सिट ल्याएको अवस्थामा संसदभित्र उसलाई कुनै असर पर्दैन। जनमोर्चाले एक सिट पाएको छ। त्यस्तो अवस्थामा भने संसदीय दलको नेता बन्ने अवस्था देखिँदैन। संसदीय दल गठन गर्न सक्दैन। राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ मा यो व्यवस्था देखिन्छ।
(वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीसँग ‘सरकार गठनको सकस’बारे नेपाल लाइभका भूपेन्द्र शाह ठकुरीले गरेको कुराकानीमा आधारित)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
