“परुषकोभन्दा महिलाहरुको अधिकार धेरै छन्, तर पनि कस्तो नपुगेको?”, “यो भन्दा कति अधिकार चाहियो?” अहिले यस्तै प्रश्न उठिरहन्छन्। तर के हामीले मागेको अधिकार बसको पहिलो ४ वटा सिट मै सिमित हो त? हामीले मागेको अधिकार के जबरजस्ती दिनको लागि दिएको ३३ प्रतिशत मै सिमित हो र त? हामीले त्यतिका कानुनहरु हुँदा हुँदै पनि हरेक पटक न्याय माग्न साडक मै पुग्नु पर्ने हो त? यो संरचनात्मक विभेद कहिलेसम्म सहनुपर्ने?
नेपालको संविधानले धारा ३८ को उपधारा ५ मा “महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षामा सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने हक हुनेछ“ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ।
तर यो केवल संविधानमा मात्रै सिमित रहेको देखिन्छ। तर महिनावारी हुँदा प्रयोग गर्ने स्यानिटरी प्याडमासमेत कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ! एउटै समयमा एउटै काम गर्दा, उत्तिकै परिश्रम गर्दा पनि कम कमाइरहेको अवस्था देखिन्छ! अझै पनि महिलाहरु चुलोचौकोमै मात्र सिमित गरिएका छन्, अझै पनि महिलाहरुलाई विवाह नगरेसम्म परिपक्क भएको मानिँदैन, अझै पनि राति अबेरसम्म बाहिर बस्न डर लाग्छ र अझै पनि राति हिड्दा परुषसँगै डराउनुपर्छ।
यति मात्र होइन, छोरीहरुलाई गर्भमै मारिन्छ। कानुनले लिंग पहिचान गरी गर्भपन गर्नू अपराध माने पनि यो क्रम विस्तारै बढ्दो छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको मुद्दामा नेपालभरीका इच्छुक र आवश्यक व्यक्तिहरूले गर्भपतन सेवा प्राप्त गर्नसक्ने हिसाबले सेवा बिस्तार एवं विकेन्द्रित गर्नु भनि आदेश गर्दा पनि त्यसकोसमेत कार्यान्वयन नभएको कारण २०१४ मा नेपालमा गरिएको अनुमानित ३,२३,२०० गर्भपतनमध्ये, ५८ प्रतिशत अस्वीकृत प्रदायकहरू र अप्रमाणित सुविधाहरूबाट गरिएको थियो।
नेपालमा असुरक्षित गर्भपतनले कै कारण ७ प्रतिशत महिलाहरुको मृत्यु हुने गरेको छ। त्यसमा पनि गर्भमा छोरी भएको कारण गर्भपतन गराउने जमात छुट्टै छ।
नेपालको संविधानले धारा ८४ को उपधारा ८ मा “संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रत्येक राजनीतिक दलबाट निर्वाचित कूल सदस्य संख्याको कम्तिमा एक तिहाइ सदस्य महिला हुनुपर्नेछ” भनि व्यवस्था प्रदान गरेको छ। तर दलहरूले त्यो व्यवस्था समानुपातिकमै सिमित गरेका छन्।
महिला उम्मेदवार भए प्रत्यक्षमा चुनाव जितिँदैन भन्ने मानसिकताले गर्दा संविधानले दिएको अधिकार महिलाका हकमा व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन। प्रत्यक्षतर्फ पुरुष नै पहिलो छनोटमा पर्दछन्।
यसको मूल उद्देश्य समानता कायम गर्न र आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या (५०.१%) को प्रतिनिधित्व गर्न हो। आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या प्रतिनिधित्व नभएको परिस्थितिमा बनाइएका कानुन बनाउन कै लागि मात्र बनाइन्छन्, र तिनको कार्यान्वयन गर्ने अर्को टाउको दुखाईको विषय बन्न जान्छ।
महिलाहरुले आफ्नो मौलिक हक र आधारभूत आवश्यकताको लागिसमेत बारम्बार आवाज उठाउनु पर्ने स्थिति छ। आफूमाथि हिंसा हुँदा, न्याय पाउन ढिलाई भएर सर्वच्च अदालतमा रङ फालेर प्रतिकार गर्नुपर्नेसम्मको अवस्था बनेको छ। कतिसम्मको मानसिक तनाव भएर त्यसो गर्न बाध्य भएको होलिन्?
“Justice delayed is justice denied!” भन्ने कुरा सिद्धान्तमै सिमित रेहेको अवस्था छ। बारम्बार लेख्नुको कारण, बारम्बार बोल्नुको कारण हामी पीडित छौं भनेर भन्नु होइन तर हामी यस्तो अन्याय सहेर बस्नु हुँदैन भन्ने कुरा झल्काउन हो। महिलाका कुरा सडकमा मात्र नभइ सदनमा पनि तात्तियोस, भन्ने चाहनाका साथै यो भेदभावको विरुद्ध सचेतना फैलाउन पनि हो। हामीलाई धेरै औचित्यहिन कानुनको जरुरत छैन, थोरै होस् तर प्रभावकारी होस्।
नेपाल काठ्मान्डु स्कुल अफ ल मा कानुन विषयमा अध्ययनरत छात्रा हुन्
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
