प्रतिबद्धतापत्रमा नेसपाको संकल्प : ‘प्राइमरी इलेक्सन‘देखि ‘राइट टु रिजेक्ट’ र ‘राइट टु रिकल’सम्म

राजनीति

नेपाल लाइभ आइतबार, कात्तिक ६, २०७९ १३:४५

काठमाडौं– नेपाल समाजवादी पार्टीले चुनावी प्रतिबद्धतापत्र तयार गरेको छ। आइतबार दिउँसो त्यसलाई सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।

प्रशस्त सम्भावना भएता पनि नेपालीको आर्थिक-सामाजिक अवस्थामा खासै बदलाव आउन नसकेको ठहर गर्दै प्रतिबद्धतापत्रमा समस्या समाधानका लागि दुई कडी सुझाइएको छ। पहिलो, संविधान संशोधन मार्फत लोकतन्त्रको लोकतान्त्रीकरण। दोस्रो, समुन्नत समाजवादी पद्धतिबाट गरिने राज्य सञ्चालन।

अहिले अभ्यास भइरहेको लोकतन्त्र सीमित र औपचारिक प्रकारको लोकतन्त्र भएको नेसपाको ठहर छ। 'मुलुकभित्रका सम्पूर्ण नागरिकलाई वास्तविक रूपमा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नबनाइकन लोकतन्त्र सबल, सक्षम र कामयावी हुँदैन। यो औपचारिक लोकतन्त्रलाई पूर्ण लोकतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न वर्तमान संविधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणाली लगायतका निम्ति संशोधन गर्नु पर्दछ', नेसपाको भनाइ छ।

लोकतन्त्रको लोकतान्त्रिकीकरणका लागि नेसपाले १० संकल्प प्रस्तुत गरेको छ। राज्यको संघीय पुनर्संरचना, आन्तरिक लोकतन्त्र, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेश प्रमुख, मन्त्रीमण्डल स्वतन्त्रतापूर्वक गठन, सांसदको भूमिका विधायकी, समन्यायिक समावेशिता, शक्ति पृथकीकरण, जनमत संग्रह, राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकल र आर्थिक पारदर्शिता जस्ता बुँदाहरु समावेश छन्।

दलहरूको अन्तरपार्टी लोकतन्त्र सुदृढ गर्न निर्वाचन उम्मेदवारको मनोनयनका लागि सबै दलहरूले सबै तहमा 'प्राइमरी इलेक्सन' गर्नुपर्ने दलीय कानून निर्माण गरिने नेसपाको संकल्प छ। संघमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख हुने प्रणाली कायम गरिने र एक व्यक्ति दुई कार्यकाल भन्दा बढी राष्ट्रपति/प्रदेश प्रमुख हुन नपाउने व्यवस्था गरिने संकल्प गरिएको छ।

त्यस्तै, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीले आफ्नो मन्त्रीमण्डल स्वतन्त्रतापूर्वक विज्ञ तथा राष्ट्रिय जीवनका महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूबाट बनाउन सक्ने व्यवस्था, सांसद विधायकी भूमिकामा सीमित हुनु पर्ने प्रणाली, संघ र प्रदेश दुवै तहमा प्राथमिकता र समावेशिता प्रष्ट हुने सूचीमा आधारित पूर्ण समानुपातिक संसदको निर्वाचन जस्ता संकल्प गरिएका छन्।

प्रतिबद्धतापत्रमा राइट टु रिजेक्ट र राइट टु रिकलप्रति पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। 'निर्वाचन कानूनमा अस्वीकारको अधिकार (राइट टु रिजेक्ट) र प्रत्याह्वानको अधिकार (राइट टु रिकल) को व्यवस्था गरिनेछ', प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ।

यसरी संविधान संशोधन गर्दा राजनीति सही दिशामा हिड्न सुरू गर्ने विद्यमान अपूर्ण संविधानले पूर्णता पाउने घोषणापत्रमा दाबी गरिएको छ। यसको फलस्वरूप संविधानमा उल्लेखित विषयवस्तुहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सहज हुने भनिएको छ। साथै, राज्यसत्तामा सबैको समान पहुँच पुग्ने र सबै मुलुकवासीले आफूलाई सम्मान प्राप्त गरेको अनुभूति गर्ने दाबी गरिएको छ। 'देशको आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि संविधान उत्प्रेरक दस्तावेज बनिरहनेछ', भनिएको छ।

प्रतिबद्धतापत्रमा समुन्नत समाजवादका ५ आयामहरूको सही कार्यान्वयनबाट मुलुकभित्र देखिएका समस्या एवं चुनौतीहरूको वैज्ञानिक तथा वस्तुसंगत समाधान गरी नेपाललाई समृद्ध बनाउन सकिन्छ भन्ने ठम्याइ प्रस्तुत गरिएको छ। प्रस्तुत पाँच आयामहरु प्रगतिशील राष्ट्रवादमा आधारित स्वाधीनता, राज्यको पुनर्संरचना र संघीयताको सुदृढीकरण, समावेशी समानुपातिक सहभागितामूलक लोकतन्त्रको विकास, सुशासन र सदाचार र समतामूलक समृद्धिलाई आवश्यक व्याख्या गर्ने प्रयास गरिएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

ज्यान मार्ने उद्योगमा दीपक मनाङेलाई पाँच वर्ष कैद

साउदी अरबमा भीषण हिमपात‚ हिउँले भरिए मरुभूमि

७ वर्षमा पूरा भयो चिलिमे-त्रिशूली प्रसारण लाइन