काठमाडौं– गत असोजमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको टोलीले नेपालटारको एक खाद्य पसलमा अनुगमन गरेको थियो। उक्तटोलीले त्यस खाद्य पसलमा खरीद बिलबिजक नराखेको फेला पार्यो। खरीद बिलबिजक नराखेको भन्दै त्यस खाद्य पसललाई २० हजार जरिवाना गर्यो।
यस्तै अनुगमनकै क्रममा विभागको टोली बनेपा पुग्यो। त्यहाँ टोलीले दुई खाद्य स्टोरमा बिलबिजक नराखेको र खाद्यान्नको मूल्यसूची नराखेको फेला पार्यो। उक्त स्टोरलाई विभागले ५० हजार रुपैँया जरिवाना गर्यो।
अनुगमनका क्रममा विभागको टोलीले कुलेश्वरको एक औषधि तथा जडिबुटी पसलमा पनि बिलबिजक नराखेको फेला पार्यो। उक्त टोलीले त्यस औषधि पसललाई २० हजार जरिवाना गर्यो।
यसैगरी ललितपुरको इमाडोलमा एक डिमार्टमेन्टल स्टोरलाई पनि २ लाख रुपैयाँ जरिवाना रगर्यो। अनुगमनका क्रममा विभागको टोलीले स्टोरको खाद्य वस्तुमा रि–लेवलिङ (उपभोग्य मिति सकिए पछि पुनः थप गरिएको, गुणस्तर परिमाण, मूल्य र नाप तौलमा हेरफेर) गरेको कसुर देखिएपछि दुई लाख जरिवाना गरेको थियो।
त्यस्तै विभागको टोलीले मध्यपुर ठिमीको एक डिपार्टमेन्टल स्टोरमा सामानको रि–लेवलिङ गरेको फेला पारेपछि दुई लाख रुपैयाँ जरिवाना तिरायो। ती दुई डिपार्टमेन्ट स्टोरलाई चेतावनी स्वरुप दुई/दुईलाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको विभागका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराईले जानकारी दिए।
यतिबेला चाडपर्वका अवसरमा हुने ठगीलाई लिएर वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग बजार अनुगमनमा लागेको छ। चाडवाड नजिकिएसँगै विभागले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको हो। प्रवक्ता भट्टराईका अनुसार विशेषगरी दशैं तिहार र छठपर्वलाई लक्षित गरी देशैभरी अनुगमन कार्य अगाडि बढाएको हो।
‘व्यावसायीहरुले व्यापार व्यवसाय गर्दा बिलबिजक, मूल्यसूची नराख्ने, रि–लेवलिङ गरेर सामान बिक्री गर्ने तथा म्याद गुज्रेका अखाद्य वस्तु बिक्री गर्ने गर्छन्। यी कानुन विपरीतका काम हुन्। यस्ता कानुन विपरीतका काम नहुन् भनेर हामीले टोली खटाएर अनुगमन गरिरहेका छौं,’ प्रवक्ता होमनाथ भट्टराईले भने।
नियमित अनुगमनका साथै आकस्मिक र उजुरीका आधारमा तीन किसिमले अनुगमन भइरहेको उनले बताए। ‘अहिले दशैं तिहार र छठपर्व जस्ता ठूल्ठूला पर्वहरुलाई लक्षित गरेर अलि विशेष अभियानको रुपमा अलिकति बजारमा उपभोग्य वस्तुहरु बढी चलायमान हुने भएकाले हामी अनुमगनमा केन्द्रित छौं’, उनले भने।
अहिले विभागले अनुगमनको प्रणाली पनि परिवर्तन गरेको छ। विभिन्न विषयवस्तुसँग आबद्ध भएर संयुक्त टोली गठन गरेको छ। खाद्य, कृषि र नापतौलको विशेषज्ञ टोली बनाएर छुट्टाछुट्टै अनुगमन थालिएको छ।
क्षेत्रगत हिसाबले अनुगमन गर्दा प्रभावकारी हुने भएकाले नयाँ नीति लिइएको प्रवक्ता भट्टराई बताउँछन्। ‘७७ ओटै जिल्लामा पनि गृहमन्त्रालयसँग समन्वय गरेर बजार अनुगमन भइरहेका छन। सँग–सँगै ७ सय ५३ ओटा स्थानीय सरकारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुलाई पनि त्यो अधिकार प्रत्यावहन गरिएको छ। बजार अनुगमन प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन हामीले समन्वय गरेका छौं।’
यस्तै सरकारले पनि विभागलाई बजार अनुगमनका लागि निर्देशन जारी गरेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चाडपर्व लक्षित अनुगमनलाई प्रभावकारी र कडा बनाउनका लागि १२ बुँदे निर्देशन जारी गरेका थिए। पहिलेदेखि अनुगमन भइरहे पनि अहिले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार बजार अनुगमन थालिएको प्रवक्ता भट्टराई बताउँछन्। उक्त निर्देशनलाई पालना गर्नका लागि विभागले दैनिक आठ/दश वटा टोली नै बनाएर अनुगमन गर्ने थालेको विभागले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले विभागलगायत अन्य मातहतका निकायलाई बजार अनुगमनका लागि आइतबार १२ बुँदे निर्देशन दिएका थिए। जसमा विषयविज्ञसहितको संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले बजारको अनुगमन गर्ने र त्यस्तो टोलीको संयोजन तथा नेतृत्व वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताइएको छ।
यस्ता छन् बजार अनुगमनका लागि प्रधानमन्त्रीले दिएका १२ बुँदे निर्देशन :
१. बजार अनुगमन, गुण नियन्त्रण तथा उपभोक्ता हित संरक्षणको जिम्मेवारी प्राप्त गरेका वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग,नेपाल गुणस्तर तथा नाप तौल विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, पशु सेवा विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग र कृषि विभागले आफू र मातहत कार्यालयहरू समेत परिचालन गरी बजार अनुगमन, नियमन तथा अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापको नियन्त्रणलाई सघन बनाउने।
२. बजारका बहुपक्षीय विषयको अनुगमन गर्दा सम्बन्धित विषयविज्ञ सहितको संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले बजारको अनुगमन गर्ने र त्यस्तो टोलीको संयोजन तथा नेतृत्व वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
३. जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू र मातहतका इलाका प्रशासन कार्यालयहरूले स्थानीयस्तरमा खाद्यान्न, माछामासु लगायतका मालवस्तुको खरिद बिक्रीमा हुनसक्ने मिलेमतो, कार्टेलिङ, सिण्डिकेट रकालो बजारी जस्ता क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न चाडपर्वको अवसरमा अनुगमनलाई सघन तुल्याउने।
४.यातायात व्यवस्था विभागले यात्रुहरूको सुरक्षित र भरपर्दो यातायात सुविधाको सुनिश्चितता गर्ने। साथै सबै बसपार्क तथा प्रमुख नाकाहरूमा अनुगमन गरी सार्वजनिक यातायातका सवारी साधनले तोकिएभन्दा बढी भाडा नलिएको र क्षमता भन्दा बढी यात्रु नबोकेको सुनिश्चितता गर्ने। यस अतिरिक्त चाडपर्वको अवसरमा सञ्चालन हुने यातायात साधनको अवस्था सम्बन्धमा छड्के रूपमा प्राविधिक परीक्षण गरी सवारी साधनको अवस्था दुरुस्त रहे नरहेको जाँच पड्ताल गर्ने प्रबन्ध मिलाउने।
५. पशुसेवा विभाग र मातहतका कार्यालयहरूले हाटबजार तथा स्थानीस्तरमा हुने पशुपन्छी खरिद बिक्रीको अनुगमन गरी त्यसरी बिक्री वितरण भइरहेका पशुपन्छीहरू स्वस्थ रहेको सुनिश्चितता गर्ने।
६. कृषि विभाग तथा कृषि ज्ञानकेन्द्रले तरकारी तथा फलफूलको थोक तथा खुद्रा बिक्री केन्द्रको निरीक्षण गरी विषादी रहित तरकारी तथा फलफूल मात्र बिक्री वितरणको सुनिश्चितता मिलाउने । तरकारी तथा फलफूलमा जथाभावी विषादी मिसाउने उपर कडा कानुनी कारबाही गर्ने।
७. बजारमा बिक्रीका लागि राखिएका माल वस्तुको तोकिए बमोजिमको गुणस्तर छ छैन र प्रयोगमा रहेका नापतौल उपकरणहरू मान्यता प्राप्त छन् रछैनन् अनुगमन गरी गुणस्तरीय आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको संयोजकत्वमा नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले अनुगमन गर्ने।
८. राजमार्ग तथा प्रमुख शहरी केन्द्रमा सञ्चालित होटल तथा रेष्टुरेन्ट व्यवसायले बिक्रीका लागि राखेको तयारी खाद्य वस्तु खानयोग्य र स्वस्थकर छ छैन भन्ने विषयमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको संयोजकत्वमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले सघन अनुगमन गर्ने।
९. बजारमा डेंगु तथा कोभिड १९ लगायतका रोगहरूसँग जुध्नको लागि अत्यावश्यक मानिएका आधारभूत औषधिहरूको पर्याप्त उत्पादन, सहज आपूर्ति र विक्री वितरणको सुनिश्चितता गर्नस्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागले संयुक्त रूपमा अनुगमन गर्ने।
१०. चाडपर्वको बेलामा बजारमा हुनसक्ने भीडभाडसँगै चोरी, लुटपाट जस्ता गतिविधिलाई पूर्ण नियन्त्रणमा राख्न संवेदनशील क्षेत्रमा अतिरिक्त संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्नुका साथै आम नागरिकलाई समेत सजग र सचेत गराउन गृह मन्त्रालय र मातहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । कहीं कतै अवाञ्छित गतिविधि हुन लागेमा नजिकको प्रहरी वा प्रहरीको टोलफ्री नम्बर १०० मा फोन गर्न आम जनतालाई अनुरोध गर्ने।
११. बजार अनुगमन र उपभोक्ताको हित संरक्षणका लागि सबै प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई पूर्ण परिचालन गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गर्ने।
१२. सरकारले चाडपर्वहरूलाई लक्षितगरी खोलेको सहुलियत पसलहरूबाट बढी भन्दा बढी सर्वसाधारणले लाभ लिनसक्ने गरी प्रबन्ध मिलाउने तथा यसको आवश्यक प्रचार प्रसार गर्ने कार्य उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मिलाउने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
