राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको पत्राचार: ‘असम्बन्धित पक्ष’को ‘बेतुक’को सक्रियता!

राजनीति

किशोर दहाल सोमबार, असोज १०, २०७९ १७:२८

राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना (फाइल तस्बिर)

काठमाडौं– राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आफ्नो सचिवालयमार्फत् असोज ६ गते निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाएर सोधे- प्रतिनिधि सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको कार्यावधि कहिलेसम्म हो? प्रतिनिधि सभाका पदाधिकारी अर्थात् सभामुख र उपसभामुखको कार्यवधिबारे यसरी चासो राखेर राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षले पत्राचार गर्दै सक्रियता देखाएको घटना नेपालको संसदीय इतिहासमा सम्भवतः पहिलो हो।

सभामुख/उपसभामुखको कार्यावधि कहिलेसम्म कायम रहने भनेर आम रुपमै बहस भइरहेको छ। पक्ष र विपक्षमा धारणा सार्वजनिक भइरहेकै छ। यसै सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत परेको छ। जुन विचाराधीन छ। तर, सर्वोच्च अदालतबाट कुनै निर्णय नआउँदै अध्यक्ष तिमिल्सिना अघि बढेका हुन्। जबकि, सभामुख/उपसभामुखको कार्यावधि कहिलेसम्म कायम रहने भन्ने विषयले अध्यक्ष तिमिल्सिनाको दैनिक कार्यमा कुनै किसिमको फरक पर्दैन।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको सचिवालयले राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको यस किसिमको पत्राचार र सक्रियतालाई खेदजनक र कानुन विपरीत भएको प्रतिक्रिया दिएको छ। संविधान र कानुनले निर्दिष्ट गरेको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर जाने अधिकार कसैलाई नभएको सचिवालयको भनाइ छ। ‘क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर अर्थहीन र गैरकानुनी क्रियाकलाप जारी राख्ने, पत्र लेख्ने काम गरिएको छ। यो त अति खराब काम हो। यसले उनको पद, मर्यादा, गरिमा, आचार सबैमा प्रश्न खडा गरेको छ,’ सचिवालयका एक जना सदस्यले भने।

सचिवालयले सभामुखको कार्यावधिको विषयमा चासो राख्ने वा त्यसका लागि कुनै भूमिका खेल्ने पक्ष राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नभएको पनि बताएको छ। ‘जुन विषय अदालतमा गइसक्यो र विचाराधीन छ। त्यस विषयमा असम्बन्धित व्यक्ति, पक्षबाट हुने पत्राचार र टीकाटिप्पणी नै हास्यास्पद छ। यो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको र पदको दुरुपयोग हो,’ ती सदस्यले भने।

फरकफरक सदनको नेतृत्व गरिरहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको बीचमा पहिल्यैदेखि असमझदारी थियो। त्यो मूलतः उनीहरुको व्यक्तित्वको कारणभन्दा पनि तत्कालीन पार्टी नेकपाभित्रको विवाद र पक्षधरका कारण सिर्जना भएको घटनाक्रमले देखिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सापकोटालाई सभामुख बनाउन नचाहेको, सापकोटा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा सहभागी नभएको, संघीय संसद् सचिवालयको महासचिव नियुक्ति, संसदीय सुनुवाइका लागि आएका सिफारिस सभामुखबाट फिर्ता र अध्यक्षबाट प्रतिक्रिया लगायतका अनेक सन्दर्भहरु तत्कालीन पार्टीभित्रको विवाद र उनीहरु दुईबीचको असझदारीलाई बुझ्न सकिने पृष्ठभूमि हुन्।

तिमिल्सिनाको पछिल्लो सक्रियता पनि विगत र वर्तमानको पार्टीगत सम्बन्धकै सिलसिला होइन भन्न सकिन्न। पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगाना त अध्यक्ष तिमिल्सिनाले उनले निकटता राख्ने पार्टी एमालेको आदेशमा यस किसिमिले पत्राचार गरेको र सक्रियता देखाएको बताए। ‘संविधानअनुसार त्यसरी पत्र काट्नै पाइँदैन। अर्को कुरा, यो दश/पन्ध्र दिनमा के नै हुन्थ्यो र? सभामुख र उपसभामुखले त्यहाँका सबै धन सम्पत्ति बोकेर हिँड्ने त होइन होला। यो पार्टी निर्देशनमा काटिएको पत्र हो,’ नेपाल लाइभसँग उनले भने।

सभामुख सचिवालयको बुझाइ पनि त्यस्तै छ- ‘उहाँले एमालेको लाइन पक्रेर काम गरेको हो। यो गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी, हास्यास्पद, क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर गरिएको अनावश्यक, बेतुक र बिना अर्थको सक्रियता हो।’

तिमिल्सिनाले सचिवालयमार्फत् आयोगलाई पठाएको पत्रको जवाफ पाएपछि संसद् सचिवालयका महासचिवलाई पनि पत्राचार गरेका थिए। पत्रमा असोज ५ गतेको संसद् सचिवालयको सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गराउन उपयुक्त नदेखिएको भन्दै सोही बमोजिम गर्न निर्देशन गरिएको छ। पत्रमा उनले सभामुखको कार्यावधि सकिएको आशय पनि व्यक्त गरेका छन्।

संसद् सचिवालयको महासचिवलाई पठाएइएको पत्रमा भनिएको छ- ‘...२०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली बमोजिम उम्मेदवारको बन्दसूची पेस हुने अघिल्लो दिनसम्ममात्र व्यवस्थापिका संसद् कायम रहेको विगतको अभ्यास रहेको निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचनको सघन रूपमा तयारी भइरहेको सन्दर्भ समेतलाई आधारमा मानी प्रतिनिधि सभाका सदस्य तथा पदाधिकारीको कार्यविधि नेपालको संविधान प्रचलित कानुन र विगतको अभ्यास बमोजिम निश्चय हुने व्यहोरा प्राप्त भएको...।’

व्यवस्थापन समितिको बैठकको विषयमा सापकोटा र तिमिल्सिना दुवै पक्षको आ-आफ्नै दाबी छ। सापकोटाको सचिवालयले गत पुसदेखि तिमिल्सिनाले बैठक बस्न अवरोध गरेको बताएको छ। बैठक बस्न नसक्दा सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकास लगायतका थुप्रै काम रोकिएको र त्यसलाई तिमिल्सिनाले फुकाउन नचाहेको सचिवालयको भनाइ छ। अर्कोतिर, तिमिल्सिनाको सचिवालयले भने बैठक नबस्दा पनि कुनै काम नरोकिएको बताएको छ। ‘असोज ५ गते जे निर्णय भएका छन्, ती पहिल्यै कार्यान्वयन भइसकेका छन्। माघमै कर्मचारीहरु आएर काम गरिरहेका छन्। अहिले निर्णय नगर्दा उनीहरुले हाजिर नै गर्न नपाउने स्थिति होइन। अध्ययन बिदा स्वीकृति लगायतका निर्णय पनि गरिएका थिए। जबकि उनीहरु पढ्न गइसके,’ तिमिल्सिनाका प्रेस सल्लाहकार अशोक पौडेलले भने।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले अहिले बैठक नगर्नुस् भन्दाभन्दै सभामुखले बैठक राखेको पौडेलको भनाइ छ। ‘राष्ट्रिय सभा अध्यक्षज्यू जिल्लातिर भएका बेलामा सचिवालयमा एउटा चिठी पठाएर उहाँले बैठक आह्वान गर्नुभयो। निर्णय पनि गर्नुभयो। जबकि, यसअघि सहमतिबेगर संसद् सचिवालयको बैठक बसेका थिएनन्। निर्णय पनि भएका थिएनन्,’ उनले भने।

आयोगलाई पठाइएको पत्र पनि यही पृष्ठभूमिसँग सम्बन्धित भएको पौडेलको तर्क छ। ‘सभामुखले संसद् सचिवालय व्यवस्थापन समितिको बैठक गरेको र उहाँको कार्यकालको विषयलाई लिएर फरकफरक धारणा व्यक्त भइरहेका कारण निर्वाचन आयोगले के भन्छ? भनेर राय लिने हिसाबले सोध्नुभएको हो। उहाँ (सभामुखको) को पद खारेज गर्दे भनेर आयोगलाई लेखेको होइन। पत्रमा हेर्न सकिन्छ, उहाँको कार्यकाल के हो भनेर सोधिएको छ। व्यवस्थापन समितिको बैठकको हिसाबले चासो परेको हो। अन्य कुराले होइन,’ उनले भने।

तिमिल्सिनामाथि अहिलेको सक्रियतालाई जोडेर गरिएको अर्को आकलन पनि गरिएको छ। खासगरी महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा निलम्बित छन्। उनी सर्वोच्च अदालत फर्किने चेष्टा पनि गरिरहेका छन्। तर, संसद् सचिवालयबाट निलम्बन फुकुवाको पत्र नगई उनले हाजिर गर्न पाउने स्थिति सामान्य अवस्थामा देखिँदैन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनीमाथिको महाभियोग स्वतः अन्त्य भएको धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। यस्तो स्थितिमा ओली निकटका तिमिल्सिनाले सभामुखको कार्यावधि सकिएको पुष्टि गराउन सके राणा सर्वोच्च फर्किने वातावरण बनाउन सकिन्थ्यो कि भनेर प्रयत्न थालेको हुनसक्छ।

‘एक्लै (सभामुख नभएको स्थिति) भएँ भने प्रधानन्यायाधीशलाई फुकुवाको पत्र पठाउन सक्छु कि भन्ने चाहना होला,’ सभामुखको सचिवालयले भन्यो, ‘हुन त, महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन बुझेर अर्को सभामा पेश गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनेर तोक लगाइएको अवस्था छ। त्यसैले फुकुवा गराउन त मिल्दैन।’

सम्बन्धित पत्रहरु पढ्नुहोस्: