सडक दुर्घटना नियन्त्रणका लागि सरकारी प्रतिबद्धता खै?

ब्लग

डा पुष्पराज पन्त बिहीबार, असोज २०, २०७९ १३:४८

मकवानपुरको भीमफेदी (जुरिखेत) मा बुधबार भएको सवारी दुर्घटना।

बिहीबार (२२ सेप्टेम्बर २०२२) का दिन मकवानपुरको भीमफेदी तथा रुकुम पूर्वमा भएका दुई छुट्टा–छुट्टै बस दुर्घटनामा परि कम्तीमा १२ जनाको ज्यान गएको छ भने ३८ जना घाइते भएका छन्। वर्षायाम नसकिँदै नेपालीहरुका प्रमुख चाडबाडको सिजन सुरु भएकाले आउँदा दिनहरुमा यस्ता दुर्घटनाका खबरहरु हरेक दिनजसो आउने अनुमान गर्न सकिन्छ।

मकवानपुरको भीमफेदीमा भएको दुर्घटनामा बहुपक्षीय त्रुटिहरू छन्। प्राप्त समाचारहरुमा साँघुरो सडकको ओरालो घुम्तीमा ब्रेक नलागेर मिनीबस ५० मिटर तल खस्दा उक्त दुर्घटना भएको बताइएको छ। रुकुम पूर्वमा चाहिँ बसको पछाडिको चक्का खाल्डोमा परेको देखिएको र अनियन्त्रित भएर दुर्घटना भएको हुन सक्ने प्रहरीको आशंका रहेको समाचारहरुमा उद्धृत गरिएको छ ।

डा पुष्पराज पन्त

भीमफेदी-जुरिखेत-काठमाडौंको बाटो पूर्ण रुपमा स्तरोन्नति नगरी यात्रुबाहक बस चलाउन मिल्ने खालको बाटो नै होइन। त्यसमा बस संचालन अनुमति दिने प्रक्रिया र मापदण्डहरू के कसरी र कुन कानुनअनुसार बनाइएका हुन्, त्यस विषयमा प्रदेश सरकारको पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र सम्बन्धित यातायात व्यवस्था अधिकारीहरू जवाफदेही हुनु पर्दछ। त्यस अतिरिक्त यस जोखिमपूर्ण सडकमा संचालन हुने बसको यान्त्रिक अवस्था दुरूस्त थियो र वाहनको नियमित जाँच गरिएको थियो भन्ने सुनिश्चित गर्ने दायित्व संचालकको पनि हो। साथै, चालकको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य अवस्था के कस्तो थियो ? चालकले राम्रोसँग आँखा देख्न सक्छन् वा कुनै किसिमको मादक पदार्थ सेवन गरेका थिए वा बसको क्षमताभन्दा अत्यधिक भार बोकेका कारणले हो वा तत्कालको मौसमी अवस्थाका कारण उक्त दुर्घटना हुन गएको भन्ने कुराको विस्तृत छानबिन गरी सम्बन्धित दोषीलाई प्रदेशस्तरीय यातायात व्यवस्थापन ऐन अनुसार कारबाहीको सुनिश्चितता चाहिएको छ। यस प्रकारको छानबिनका आधारमा भविष्यमा दुर्घटना दोहोरिनबाट कसरी जोगाउने भन्ने विषयमा प्रणालीगत सुधार गर्नेतर्फ तत्काल संघ र प्रदेशस्तरीय संयन्त्र सकृय हुनुपर्दछ।

‘ज्यान गुमाउनेको संख्यामा तेब्बर वृद्धि’
सरकारी तथ्यांकअनुसार नेपालमा औषतमा दैनिक ४० दुर्घटना हुने र तिनमा ७० सवारी साधनको संलग्नता रहने गर्छ। यी दुर्घटनाहरूमा लगभग ३ हजार जनाको मृत्यु र १५ हजार घाइते हुने गरेको तथ्यांक देखिए पनि विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालमा वर्षेनी ५ हजार जनाको सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुने र करीब १ लाखको हाराहारीमा घाइते हुने जनाएको छ।

ट्राफिक प्रहरीको तथ्यांकअनुसार नेपालमा रेकर्ड गरिएका सडक दुर्घटनाहरूमध्ये आधा जति राजमार्गहरूमा भएका थिए भने ३७ प्रतिशत सहरी सडकमा र जम्मा १२ प्रतिशत दुर्घटनाहरू ग्रामीण सडकमा भएको देखिन्छ। विगत १५ वर्षयता सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेको संख्या तेब्बर वृद्धि भएको छ। संयुक्त राष्ट्र संघले निर्दिष्ट गरेको दीगो विकासका लक्ष्यअनुसार आगामी ८ वर्षमा यस संख्यालाई आधा बनाउनुपर्ने चुनौति एकातिर छ भने राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभावमा यो विषय लामो समयदेखि उपेक्षित छ।

त्यसमध्ये मोटरसाइकलहरूको संख्या सबैभन्दा बढी, ४० प्रतिशतको हाराहारीमा, छ भने साना चारपाङ्ग्रे जीप, कारको संख्या लगभग ३० प्रतिशत छ। दुर्घटनामा संलग्न पैदलयात्रीको यकीन संख्या थाहा नभए पनि दुर्घटनामा परेका मध्ये ३ प्रतिशतभन्दा बढी साइकल जस्ता शारीरिक शक्तिले चल्ने साधनहरूको संख्या ४५० जतिको रेकर्ड पाइन्छ।

अर्कोतर्फ देशभर रेकर्ड भएका दुर्घटनाहरूका विभिन्न खालका सवारी साधनहरूका चालकहरूको उमेर समूहलाई हेर्दा के देखिन्छ भने दुर्घटनामा परेका एक तिहाइ चालकहरू १६ वर्ष देखि २४ वर्षका युवायुवतीहरू हुन्छन्। दुर्घटनामा पर्ने मोटरसाइकलको ठूलो संख्यालाई हेर्दा अधिकांश मोटरसाइकल चालकहरू हुनु पर्दछ। तर कतिपय ठूला वाहनहरू पनि कलिला उमेरका चालकहरूले चलाएको पाइन्छ।

दुर्घटनाका सम्भावित कारण र समाधानका उपायहरू
सडक दुर्घटनालाई सतहमा देखिनेकारणहरू र दुर्घटनाका लागि जिम्मेवार प्रणालीगत वा सूक्ष्म कारणहरू गरी दुई किसिमले विश्लेषण गर्न सकिन्छ। दुर्घटनाका लागि जिम्मेवार र तत्काल देखिने कारणहरूलाई सम्बोधन गर्दा समस्या तत्कालको लागि नियन्त्रण गर्न मद्दत पुगे तापनि तिनले दीगो परिणाम दिंदैनन् भन्ने तथ्य नेपालमा दोहोरिइरहेका ठूला सडक दुर्घटनाहरूले पुष्टि गर्दछन्।

नेपालमा सार्वजनिक यातायात सेवाको संचालन निजी क्षेत्रबाट भइरहेकोले राज्यले पनि एकतर्फी कानुन बनाएर वा निर्णय थोपर्ने भन्दा निजी क्षेत्रलाई एक महत्वपूर्ण साझेदारको रूपमा सँगै सहकार्य गरी यसलाई व्यवस्थापनमा सहयोग याचना गरे मात्र यसले प्रतिफल दिने छ।

उक्त संयन्त्रले निम्नलिखित समस्याको सम्बोधन गर्नु पर्दछः

सडक निर्माण गर्दा सुरक्षाका उपायहरुको अवलम्बन नहुनु ,
भारबहन, आवश्यकताअनुसार सवारी साधन नहुनु, प्रति सिटप्रति यात्रु नियम पालना नहुनु,
सडकको अवस्थाबारे बैज्ञानिक अध्ययन नै नगरी सडक इजाजत पत्र वितरण गर्नु,
सडक इजाजत पत्र वितरणपूर्व ट्राफिक प्रहरीको कुनै राय, सल्लाह, सुझाव नलिनु,
प्रचलित सवारी चालक अनुमति पत्र परीक्षाको प्रकृयाको मापदण्ड वैज्ञानिक नहुनु,
चालकको दक्षतामा कमी, नक्कली सवारी चालक अनुमती पत्रको प्रयोग,
एउटै सवारी चालकले पटक–पटक दुर्घटना गर्दा पनि पुनः सवारी चलाउन दिइनु,
सवारी चालक अनुमति पत्र प्राप्त गर्ने सन्दर्भमा व्यापक अनियमितता हुनु,
ड्राइभिङ स्कुलहरुको उचित मापदण्ड निर्धारण तथा प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था नहुनु,
बढ्दो सडक सञ्जाल, यातायातका साधनहरू, र सडक प्रयोगकर्ताहरूको संख्या र सडक दुर्घटनाका जोखिमहरूलाई ध्यानमा राखेर त्यस अनुरूप चाहिने संयन्त्र, जनशक्ति, स्रोत र साधनको उचित व्यवस्था नहुनु,
राष्ट्रिय सडक सुरक्षा रणनीति र शक्तिसम्पन्न सडक सुरक्षा बोर्डको अभाव।

(ब्रिटेनको ब्रिस्टलस्थित युनिभर्सिटी अफ वेस्ट इङ्गल्याण्डमा रिसर्च फेलो रहिसकेका डा पन्त NIHR Global Health Research Group on Injury Research Nepal सँग आबद्ध छन्।)

नेपाललाइभ आर्काइभबाट

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।