बालअधिकारः विगतका कमजोरी र अबको बाटो

ब्लग

दिवाकर भट्ट बुधबार, भदौ २९, २०७९ १५:०५

‘बालबालिका देशका कर्णधार हुन्’ भन्ने कयौँ वर्षबाट सुन्दै आइरहेको एउटा चर्चित नारा हो। भदौ २९ गते बाल दिवसका दिन एउटा सामान्य मान्छेको मुखबाट लिएर देशका ठूल्ठूला नेता कार्यकर्ता, सामाजिक संघ संस्था र देशको नेतृत्व सम्हाल्दै आइरहेका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले पनि ‘बालबालिका देशका कर्णधार हुन्’ भन्दै आएका छन्। बाल दिवसमा विभिन्न संघ संगठन, क्लबहरुको आयोजनामा विभिन्न कार्यक्रम पनि आयोजना हुँदै आएका छन्। कार्यक्रममा विभिन्न मीठामीठा गफ पनि नसुनिएका होइनन्।

सरकारकोतर्फबाट पनि विगतमा बालबालिकाको लागि यस्तो गर्नेछौँ, उस्तो गर्नेछौँ भनेर नसुनिएको होइन। नीति नियम पनि नबनेका होइनन्। नेपालले बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिलाई अनुमोदन गरेको झन्डै ३१ वर्ष हुन लागिसक्यो। नेपालमा त्यसपछि बालबालिकाको लागि विभिन्न ऐन कानुन, नीति नियम बनेका छन्। नेपालको संविधान २०७२ मा मौलिक हकभित्र बालबालिकाको हक भनेर सुनिश्चित गरिएको छ। तथापि, अहिलेसम्म नेपालका अधिकांश बालबालिकाले बालअधिकारको पूर्ण रूपमा अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।

देशको सुदूरपश्चिम प्रदेशको पहाडी जिल्लाको समाजमा एउटा उखान नै रहिआएको छ, जसबाट प्रस्ट हुन्छ - बालबालिका बिना कुनै पनि काम अधुरै रहन्छ। त्यहाँ भन्ने गरिन्छ कि ‘जुन ठाउँमा बालबालिका छैनन्, त्यो ठाउँमा देउताको पूजा आराधनामा समेत समस्या आउँछ अर्थात् बालबालिका बिना देउतालाई समेत पूजा लाग्दैन।’ यसबाट बुझ्न सकिन्छ कि प्राचीन कालदेखि नैं समाजका हरेक क्रियाकलापमा बालबालिकालाई सहभागी गराइँदै आइएको थियो। हुन पनि हो, बालबालिका नै समाज/देशको भविष्य भएका हुनाले उनीहरूलाई सानै उमेरबाट समाजका हरेक राम्रा क्रियाकलापबारे अवगत गराउनै पर्छ।

समस्याः
बाल दिवसको दिनमात्रै बालबालिकाको लागि आश्वासन दिने र अरु दिन बालबालिकाको वास्तै नगर्ने देशको नेतृत्वका कारण देशका अधिकांश स्थानका बालबालिका आफ्नो अधिकारबारे अवगत छैनन्। सुदूरपूर्व होस् या सुदूरपश्चिम पहुँच हुने व्यक्तिका छोराछोरीले मात्रै विभिन्न बाल विकाससम्बन्धी तालिम पाउने गर्छन्। यस्तो म आफैँले पनि धेरै पटक देखेको छु। तर अधिकांश बालबालिका आफ्नै बाध्यता, जिम्मेवारीमा बाँधिदै आएका छन्। सरकारले बाल अधिकार र बाल मैत्री स्थानीय शासनका लागि स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवार निकाय तोके छ। तर, अधिकांश स्थानीय पालिकाको नेतृत्वकर्तालाई बाल अधिकार र बालबालिकाको बारेमा थाहा छैन।

बाल अधिकार बारेमा सबैलाई बुझाउने सरकारको एउटा अर्को प्रयास हो बाल क्लब। तर देशका धेरै ठाउँमा बाल क्लब नै नभएको र भएको ठाउँमा पनि पहुँच वाला मात्रै क्लबमा बस्ने गरेका छन्। पहुँचवालाबाहेक बाँकी बालबालिकालाई बाल क्लबबारे कुनै अत्तोपत्तो हुँदैन। यो एउटा समस्याको रुपमा रहेको छ। बालबालिकाको व्यक्तित्व विकास र बाल अधिकारको सुनिश्चिता लागि खोलिएका बाल क्लबहरु पनि आईएनजीओ/एनजीओको कमाइ खाने भाँडो भएका छन्। बाल अधिकारको नारा लगाउँदै बालबालिकाको प्रयोग गरेर त्यस्ता एनजीओ/आईएनजीओहरुले बाल अधिकार र बाल क्लबको मर्म नै मारिसकेका छन्।

सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न ठाउँका बालबालिका गरिबीका कारण ७, ८ कक्षा पढ्दै गर्दा विद्यालय छाड्न बाध्य हुन्छन्। र, कामका लागि उनीहरु भारतको विभिन्न ठाउँ पुग्ने गरेका छन्। पढ्ने, खेल्ने र रमाउने उमेरमा विभिन्न बाध्यता र परिस्थितिले उनीहरू अर्काको देशमा श्रम गर्न बाध्य भएका छन्। अझै पनि सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरूमा १० कक्षाको पढाइसकेपछि भारत जानुपर्छ भन्ने सोच जीवितै छ। त्यसै कारण दिनहुँ नाकाहरुमा भारत जाने नेपाली किशोर तथा युवाहरुको लर्को लाग्ने गरेको छ। मुलुकको भविष्य बोकेका युवा विदेसिनु र गाउँमा जनशक्तिको अभाव हुनु दु:खद् पक्ष हो।

अब के गर्ने ?
भनिन्छ विगतमा भएका गल्तीहरु मात्रै हेर्ने हो भने भविष्य पनि बिग्रने सम्भावना हुन्छ। त्यसैले अहिलेसम्म भएका सकारात्मक कामलाई नियाल्दै अब अझ प्रभावकारी ढंगले बालबालिका र बालअधिकारको क्षेत्रमा सरोकारवाला निकायले ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ। विगतका कमी कमजोरीबाट सबैले एउटा गतिलो पाठ सिकेर अघि बढ्नु नै सही मार्ग दिशा हो। देशका सबै ठाउँमा बालअधिकारको बारेमा बुझाउन बालश्रम लगायतका क्रियाकलाप रोक्न निम्नलिखित केही बुँदाहरूलाई विचार गर्दै अघि बढ्ने हो भने पक्कै पनि बालअधिकारको बारेमा सबैमा सकारात्मक सोचको विकास हुने देखिन्छ।

–देशमा बनेका नीति, नियम र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन

–देशमा बाल अधिकारको संरक्षण गर्ने जिम्मेवार निकायलाई अझ प्रभावकारी बनाउने र खबरदारी गर्ने

– नेपालले हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता/महासन्धिलाई मध्यनजर गर्दै तिनमा भएका नीति कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने

– देशका सबै पालिकास्तरमा बाल क्लब/सञ्जाल बनाउने र हरेक वडासमेत कम्तिमा एक बाल क्लब गठन गर्ने

– त्यस्ता बाल क्लबलाई स्थानीय सरकारले विशेष प्राथिमकतामा राखेर हेर्ने

– बालश्रम गराउने र बालअधिकारको हनन् गर्ने जोकोहीलाई कडाभन्दा कडा कारबाही गर्ने

– बालबालिकालाई प्रयोग गर्दै आएका आईएनजीओ/एनजीओहरुलाई बालबालिकाको क्षेत्रबाट हटाई बाल क्लब/सञ्जालहरुलाई स्वयं सरकारले हेर्ने प्रावधान बनाउने,

– बालबालिकालाई विभिन्न बालविकासका तालिमहरु स्वयं स्थानीय सरकारले प्रदान गर्ने

– विभिन्न समस्याबाट ग्रसित विभिन्न ठाउँका बालबालिकालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेर हेर्ने र समस्या समाधान गरिदिने

– भारतमा बालश्रम गर्न बाध्य बालबालिकालाई उद्धार गरी अध्ययनका लागि सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्ने

– बालबालिका नै देशका भविष्य हुन् भन्ने कुरामा कसैको दुई मत नहुने भएकाले अरु क्षेत्रभन्दा पनि बालबालिकाको विषयलाई संवेदनशील मानेर प्राथमिकतामा राख्ने

निष्कर्षः
कुनै पनि वृक्षलाई वर्षमा एकदिन मात्रै मलजल गरेर हुँदैन । हरेक दिन गोडमेल र मलजल गर्‍यो भने मात्रै त्यसले राम्रो फल दिन्छ। ठीक त्यस्तै बाल दिवसको दिन मात्र बालबालिकाको अधिकार हनन्‌का विषयमा चर्को नारा लगाएर पुग्दैन। यसका लागि बालबालिका र उनीहरुको अधिकारलाई सधैँ प्राथमिकतामा राखिनु पर्छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।