कानुनी शिक्षाका लागि वैज्ञानिक पाठ्यक्रम बनाऔं

विचार

श्रीकृष्ण पौडेल शनिबार, भदौ ११, २०७९ १७:३५

मानव सभ्यताको विकास र विस्तारसँगै सामाजिक परिवेश र सामाजिक सह-अस्तित्व कायम गर्न कानुनको आवश्यकता महसुस गरिएको हो। मानव सभ्यताको सुरुआतसँगै यहाँसम्म आइपुग्नुमा कानुनी संरचनाले खेलेको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई कम आकलन गर्न सकिँदैन। मानव व्यवहारलाई नियन्त्रण र नियमन गर्ने महत्त्वपूर्ण साधनको रुपमा कानुनलाई लिइन्छ। सबल र सभ्य समाज निर्माणका लागि कानुनको आवश्यकतालाई भुल्नु हुँदैन। कानुनी ज्ञानको उपलब्धता प्रभावकारी बनाउने कडीको रुपमा कानुनी शिक्षालाई लिन सकिन्छ। विधिशास्त्रीहरूले कानुन समाजमा अभ्यास गरिने साधन हो भन्छन्। कानुनको मुख्य उद्देश्य मानव जीवनलाई शासित गर्ने हो। मानवलाई आफू नियन्त्रित र चलायमान हुने साधनको बारेमा ज्ञान हुन जरुरी छ। भनिन्छ; जहाँ मानव हुन्छन् त्यहाँ कानुन हुन्छ (It cannot run in vaccum)। त्यसैले कानुनी शिक्षाको महत्त्व व्यापक छ।

नेपाली कानुन प्रणालीमा धर्म, संस्कृति, मूल्य-मान्यताले प्रभाव जमाउँदै आएको छ। मनुस्मृति, नारदस्मृति, शुक्रनीति, याज्ञवाल्ल्क्यस्मृति आदिले नेपाली कानुनी प्रणालीको विकासमा टेवा पुर्‍याएका छन्। हामी धर्मशास्त्रबाट नै शासित भएको हुनाले यसमा कानुनी शिक्षा पनि समाहित हुने गर्दथ्यो। प्राकृतिक कानुन, मौलिक हक, मानव अधिकार, मानव अस्तित्व रक्षाजस्ता नयाँ आयामको सुरुआतसँगै धर्म र संस्कृतिलाई अलग्गै हेर्न थालियो।

नेपाली इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा अपराध रोकथाम, दण्ड-सजाय, न्याय व्यवस्थाका लागि विभिन्न कार्य भएको पाइन्छ। अपराधको प्रकृति, विवाद समाधान, साक्षी परीक्षण, दण्ड-सजाय आदिमा काम गर्न विभिन्न तह र विभाग सक्रिय थिए। कानुनी दस्तावेजहरूको प्रकाशनपश्चात् कानुनलाई धर्मशस्त्रबाट अलग राखेर हेर्न थालियो। नेपालमा कानुनी शिक्षाको सुरुआत भने श्रेस्ता पाठशालाबाट भएको पाइन्छ। श्रेस्ता पाठशालाको स्थापना वि.सं १९६२ सालमा भएको थियो।

वि.सं १९१० को मुलुकी ऐन जारी भएपछि १९६२ सालसम्म कानुनी जटिलता समाधान गर्न अनुभवको आधारमा र केही कानुनका जानकार व्यक्तिहरूको सहयोगमा अड्डाबाट कार्य गरिन्थ्यो। कानुनी शिक्षाको थालनी र विकासमा श्रेस्ता पाठशालाको योगदान अतुलनीय रहेको कुरामा कुनै शंका रहेन। निजामती कर्मचारीको परीक्षाका लागि अध्ययन गराउने र पासको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरियो। कानुनी शिक्षाको लामो इतिहास हाम्रसामु रहँदा पनि कानुनी शिक्षाको गुणस्तरीयता र यसको सम्वर्द्धन भने त्यति सन्तोषजनक छैन। समाज परिचालन, सामाजिक व्यवहार र जीवनयापनमा महत्त्वपूर्ण रहेको कानुनी शिक्षा यो अवस्थामा आउनुमा सरोकारवाला निकायको उदासिनताको गुञ्जायस देखिन्छ।

नेपालमा कानुनी शिक्षाको इतिहास सम्बन्धी विभिन्न अनुसन्धानमुलक लेखहरू प्रकाशित छन्। कानुनी शिक्षाको निरन्तरताको लागि वि.सं २०११ सालमा नेपाल ल क्याम्पसको स्थापना भयो। कानुनी शिक्षा प्रदान गर्ने विशिष्टिकृत संस्थाको रुपमा नेपाल ल क्याम्पसलाई लिन सकिन्छ। अहिले न्याय क्षेत्रका दिग्गज व्यक्ति र कानुन निर्माण गर्ने क्षेत्रमा यही क्याम्पसबाट अध्ययन गरेका व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको छ। त्यसैगरी अधिकांश कानुन व्यवसायमा संलग्न कानुन व्यवसायीहरू पनि यसै ल क्याम्पसका हुन्। स्थापनाका बखत भारतको पटना विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिई कानुनी शिक्षाको अध्ययन विश्वविद्यालयस्तरबाट थालनी भएको हो।

कानुनी शिक्षा हासिल गर्ने माध्यम के साँच्चिकै प्रभावकारी छन्? र, उनीहरूले सिकेका कुराले नेपाली न्याय प्रणालीमा कस्तो योगदान गरेका छन् वा कत्तिको उपयोगसिद्ध भएका छन् भनेर लेखाजोखा भएको पाइँदैन।

वि.सं २०११ सालमा स्थापना भएको यो क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालयभन्दा पनि ५ वर्ष पुरानो अध्ययन संस्थान हो। पछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय ऐन २०१६ कार्यान्वयनमा आएपछि नेपाल ल क्याम्पसले यसै विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गर्‍यो। यसरी हेर्दा नेपाल ल क्याम्पस नेपालको जेठो कानुनी शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्था हो भन्न सकिन्छ। विभिन्न अभिलेखबाट प्राप्त जानकारी अनुसार वि.सं २०११/०७/०५ गते ल क्याम्पस उद्घाटन समारोहमा प्राचार्य रामराज पन्तले गरेको भाषणमा ‘सुरुआती दिनमा २५ जना विद्यार्थी लिई पठनपाठन सुरु भएकोमा हाल ७२ जना विद्यार्थी रहेको’ भनी उल्लेख छ। यस भाषणबाट उक्त समयमा पनि कानुन अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीको संख्या उत्कृष्ट रहेको थाहा पाउन सकिन्छ। यसरी कानुनी शिक्षाको थालनीको इतिहासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको नेपाल ल क्याम्पसका उत्पादकहरूले नेपालको समग्र कानुन प्रणालीको विकास र न्यायिक प्रक्रियामा सामेल भई यसको सुधारमा पनि लागिपरेका छन्।

वर्षेनी दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा नेपाल ल क्याम्पसले योगदान गरेपनि कानुनी शिक्षाको गुणस्तरमा भने प्रश्न खडा भएको देखिएको छ। हाल विभिन्न विश्वविद्यालय अन्तर्गत कानुन विषयको अध्ययन अध्यापन हुन्छ र माध्यमिक तहको ११ र १२ मा पनि कानुन अध्ययन अध्यापन हुन्छ। माध्यमिक तहको ११ र १२ मा कानुन अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले पुरै कानुनका विषय पढ्नुपर्छ भने स्नातकमा कला (Arts)का विषयहरू समेत अध्ययन गर्नुपर्छ। ११ र १२ मा कानुन पढेका विद्यार्थीलाई फेरि स्नातकमा अरु विषय पढ्नुपर्ने बाध्यता छ। अध्ययनको ‌औचित्यता सम्बन्धी अध्ययन गरेर विद्यार्थीलाई अन्योलमा राख्नुहुँदैन। स्नातक तहको सेमेष्टर प्रणाली अन्तर्गतको बीएएलएलबी प्रवेश परीक्षामा बढ्दो आकर्षणसँगै अपेक्षित मात्रामा विद्यार्थी भर्ना गर्न सकिएको छैन।

देशमा कानुन निर्माण, सरकार सञ्चालन, न्याय सम्पादन, प्रशासनिक काम कारबाहीमा पनि अब्बल देखिएका यस्ता उत्पादनहरूको प्रतिस्पर्धाले कानुनी शिक्षाको स्तर मापन गर्ने र समग्र न्याय प्रणालीको क्षमता पनि निर्धारण गर्ने हुँदा यसको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गराइ गुणस्तरीयतामा ध्यान दिन जरुरी छ। कानुनी शिक्षालाई यसरी जीवनोपयोगी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा सरोकारवाला निकाय जागरूक हुनुपर्दछ। नेपालमा विश्वविद्यालयस्तरमा कानुनको पाठ्यक्रम बनाउने जिम्मा नेपाल बार काउन्सिललाई दिइएको छ। नेपाल बार काउन्सिलको अध्यक्ष महान्यायाधिवक्ता हुने र उपाध्यक्ष नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ। त्यसैले नेपाल बार एशोसिएसन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ।

केही विद्यार्थी संगठनको दबाब र सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेतको आधारमा दश हजारभन्दा विद्यार्थी भर्ना गरेर कानुनी शिक्षाको गुणस्तरमा प्रश्न चिह्न खडा भएको छ।न्याय सेवामा कानुनमा स्नातक गरेको भनेर शैक्षिक योग्यता राखिएको छ र गुणस्तरीय कानुनी शिक्षाको अभावमा त्यस्ता जनशक्तिले कस्तो योगदान गर्छन् र न्याय व्यवस्था सुध्रिन सक्छ? लामो समयदेखि पाठ्यक्रम परिमार्जन नहुने र शिक्षण सिकाइ विधि विद्यार्थीकेन्द्रित नहुनुले पनि कानुनी शिक्षाको गुणस्तरीयतामा प्रश्न चिह्न खडा भएको छ। कानुनी शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइ बिश्लेषणात्मक अध्ययनद्वारा व्यवहारिक ज्ञानमा आधारित न्यायपालिकामा टेवा पुर्याषउन सक्ने जनशक्ति उत्पादनमाकेन्द्रित गर्न नसकिनु, त्यसैगरि तोकिएको शैक्षिक सत्रभित्र विद्यार्थीले आफ्नो अध्ययन पूरा गर्न नपाउनु र उनीहरूलाई सैद्धान्तिकभन्दा व्यवहारिक ज्ञानको शिक्षा कम उपलब्ध गराइनुले नेपालमा कानुनी शिक्षाको गुणस्तरीयताको विस्तारमा अवरोध सिर्जना भएको छ भन्ने आभाष हुन्छ।

नेपाल ल क्याम्पसको स्थापना दिवस विशेषांक २०७९ मा कानुनी शिक्षा सम्बन्धी अनुसन्धानात्मक लेखमा समग्र नेपालको कानुनी शिक्षाको इतिहासको चर्चा गरिएको छ। यति लामो इतिहास बोकेको कानुनी शिक्षाको वर्तमान अवस्था सन्तोषजनक नहुँदा भावी कार्यदिशा कस्तो हुने भन्ने विषयमा खासै छलफल भएको छैन। कानुनी शिक्षा हासिल गर्ने माध्यम के साँच्चिकै प्रभावकारी छन्? र, उनीहरूले सिकेका कुराले नेपाली न्याय प्रणालीमा कस्तो योगदान गरेका छन् वा कत्तिको उपयोगसिद्द भएका छन् भनेर लेखाजोखा भएको पाइँदैन।

अर्कातिर नेपालमा कानुनी शिक्षा प्रदान गर्ने शैक्षिक संस्थाहरूले लिने शुल्क उच्च रहेको छ। मध्यम आय वर्ग भएका परिवारका सन्तानले नेपालमा कानुनी शिक्षा लिन नसक्ने स्थिति देखा परेको छ। कानुनी क्षेत्र बौद्धिकता र कुशलता देखाउने स्थान हो र यो विषय अध्ययन गर्न आर्थिक अवस्थाले फरक पार्नु हुँदैन। राज्यको प्रमुख अंगको रुपमा रहेको र न्याय सम्पादन जस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्ने न्यायपालिकामा सक्षम र कुशल न्यायमुर्ति हुन आवश्यक छ र यसको निर्क्योल उसले प्राप्त गर्ने कानुनी शिक्षामा निर्भर गर्दछ। संविधानको मर्म भावना अनुसार काम गर्नु र जनहितको पक्षमा काम गर्नु नै सरकारको उद्देश्य र विधिको शासन, शान्ति सु-व्यवस्था, सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता र समावेशी र सहभागितामुलक सिद्धान्तका आधारमा समतामुलक समाजको निर्माण गर्नु सरकारको लक्ष्य हुनुपर्दछ।

जब कानुनी शिक्षा नै भरपर्दो, जनमुखी र व्यवहारिक हुँदैन आम नागरिकले कानुनी शासनको प्रत्याभूत गर्न सक्दैनन्। गुणस्तरीय कानुनी शिक्षाको माध्यमबाट नै देशमा स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार र कानुनी राज्यको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। अधिवक्ता यज्ञमणि न्यौपानेविरुद्ध त्रिभुवन विश्वविद्यालय समेत विपक्षी रहेको मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सफल कानुनी राज्यको लागि दक्ष र असल कानुनकर्मी उत्पादन गर्न प्रभावकारी कानुनी शिक्षा प्रणाली आवश्यक हुन्छ भनी भनेको स्थिति छ। त्यसैले कानुनी शिक्षा महत्त्वपूर्ण विषय हो, यसबाट सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय पन्छिन मिल्दैन।सबै सरोकारवाला निकायको गहन बहस जरूरी छ, जसमा कानुनी शिक्षाको विकास विस्तारमा सार्थक संलग्नता आवश्यक छ।

कानुनी शिक्षा कानुन अध्ययन गर्ने विद्यार्थी, न्यायाधीश, कानुन निर्माता, कानुन व्यवसायी, प्राज्ञिक र अनुसन्धानकर्ताको लागि मात्र उपयोगी होइन आफ्नो जीवनमा आइपर्ने कानुनी झन्झटबाट मुक्त हुन र सामाजिक सहिष्णुता कायम गर्न पनि कानुनी ज्ञान आवश्यक छ। कानुनको अनभिज्ञता क्षम्य हुँदैन भन्ने कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको छ। व्यक्तिले कानुनको उल्लंघन गर्दा राज्यले उक्त कार्यलाई कानुनको दायरामा ल्याई कारबाही गर्दछ। कानुनको उल्लंघन गर्दा सजायको कुरामा सर्वप्रथम सरकारले उक्त कानुन जनतालाई बुझाउन के गर्‍यो, कस्तो संयन्त्रले जनतालाई कानुन सिकायो र कानुनको उल्लघंनमा सजाय गर्‍यो भन्ने प्रश्न विद्यमान छ।

मुलुक निर्माणमा टेवा पुर्‍याउनसक्ने जनशक्ति उत्पादनका लागि सरकारले यथेष्ट मात्रामा बजेट विनियोजन गरि खर्च गर्न डराउन हुँदैन।

संविधान जारी भएको ७ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि यसको पर्याप्त प्रकाशन हुन सकेको छैन। यथेष्ट मात्रामा कानुनको प्रकाशन र शिक्षा उपलब्ध गराउन सकियो भने मात्र हामीले खोजेको समृद्ध नेपालको चाहना पूरा गर्न सकिन्छ। कानुनी शिक्षामार्फत् जनतालाई सचेत गराइ दण्डहिनतारहित समाजको निर्माण गर्न सकिने कुरामा कुनै द्विविधा छैन।जनसंख्याको अनुपातमा आवश्यक पर्ने संख्याको अनुमान गरी प्रकाशन गर्न र कानुनको प्रचारप्रसार हुन सकेको छैन। राज्यको श्रोतले नभ्याउने हो भने विद्यालय स्तरबाट कानुनी शिक्षा उपलब्ध गराउन सकिन्छ। पन्ध्रौं योजनामार्फत् कानुनी शिक्षा र शिक्षण प्रणालीलाई व्यवस्थित, गुणस्तरीय र आधुनिक बनाउने रणनिति तय गरी कानुनी शिक्षा र शिक्षण प्रणालीलाई प्रविधियुक्त बनाइ नागरिक शिक्षासँग जोड्ने र आधुनिकीकरणसँगै विधागत रुपमा विशिष्टिकृत गर्दै व्यावसायिक र आकर्षित बनाउन कार्यनीति जारी गरिएको अवस्था छ।

आवश्यकता महसुस गरिएको विषय भएपनि सरोकारवाला निकायको वेवास्ता कायम छ। वर्तमान समयमा आपराधिक घटनामा बालबालिकाको बढ्दो संलग्नताले गम्भीर समस्या निम्त्याउँदैछ। विद्यालय शिक्षामा कानुनी शिक्षाको अभावले त्यस्ता घटना बढ्दै गएका हुन् कि भन्ने शंका गर्न सकिन्छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८ मा उल्लेख भए अनुसार कानुनको विवादमा परेका बालबालिकाको संख्या १८०३ रहेको छ। कानुनी शिक्षाको क्षेत्र व्यापक छ र यसलाई विश्वविद्यालयले प्रदान गर्ने शिक्षासँगै कानुनी सचेतनासँग पनि जोड्न सकिन्छ।

विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी केही आपराधिक घटनामा कानुनी व्यवस्थाबारे सन्दर्भ सामग्रीमा उल्लेख गर्न सकिन्छ। हाम्रो शिक्षा पद्धति व्यवहारमुखि र व्यावसायिक नरहेको भनेर आलोचना भइरहन्छ। शिक्षण सिकाइ विधिमा कक्षाकोठामा साँच्चिकै शिक्षकले अभ्यास गराए कि गराएनन् भनेर जाँच गर्ने संयन्त्रको व्यवस्था छैन। त्यसैले विद्यालय तहका पुस्तकमा पाठ्यक्रमभित्र समावेश गरेर कानुनी शिक्षा प्रदान गर्न सकियो भने देशमा आपराधिक घटनामा कमि आउने र शान्ति सु-व्यवस्था कायम गर्न सकिन्छ। मुलुक निर्माणमा टेवा पुर्‍याउनसक्ने जनशक्ति उत्पादनका लागि सरकारले यथेष्ट मात्रामा बजेट विनियोजन गरि खर्च गर्न डराउन हुँदैन।

प्रकाश वस्तीद्वारा लिखित 'हाम्रो कानुनी इतिहास को नालिबेलि' पुस्तकमा उल्लेख भएअनुसार नेपाल कानुन पत्रिका २०१६ नि.नं १७ पृष्ठ ८६ मा चिल र चल्लाको प्रसंग जोडेर न्यायालयको भूमिका प्रष्ट पारिएको छ। चीलले चल्लालाई गाँज्न खोज्दा चल्लाको माउले जसरी पखेटाले ढाकेर जोगाउँछ त्यसरी नै अदालतले पनि नागरिकको रक्षाका लागि आफ्नो पखेटा फिजाउनु पर्दछ भन्ने भाव व्यक्त गरिएको छ। नेपाल बार एसोसिएसनका सचिव अधिवक्ता हरिहर ढकालविरुद्ध विपक्षी मनबहादुर गुरुङ समेत भएको मुद्दा ( नि.नं. ४६८४ ) मा कानुनको उच्च शिक्षा प्राप्त गरि निरन्तर अध्ययनशील रहने विद्धान कानुन व्यवसायीहरूले न्याय प्रशासन प्रक्रियामा माहुरीले आफ्नो चाकामा मह खोजेर ल्याएजस्तो विवादको विषयवस्तु सम्बन्धमा कानुनको अद्यावधिक ज्ञानको परिपूर्ति गरि न्याय प्रदान गर्न सहयोग पुर्‍याउँदछन् भन्नुमा कुनै अत्युक्ति हुँदैन भनेर व्याख्या गरिएको छ।

नेपालमा कानुनी शिक्षाको गुणस्तरमा जिम्मेवारी बहन गर्ने र प्रभावकारी भूमिका खेल्ने नेपाल बार काउन्सिल, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, नेपाल बार एशोसिएसन, सर्वोच्च अदालत, विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्था आदि हुन्। नेपाल बार काउन्सिलले विश्वविद्यालय र कक्षा १२ सम्म अध्ययन गराउने शैक्षिक संस्थाको कानुनी शिक्षाको मापदण्ड निर्माण गर्ने र पाठ्यक्रम स्वीकृत गर्ने काम गर्दछ। वर्तमान अवस्थामा कानुन व्यवसायीको परीक्षा लिने र उत्तीर्ण हुनेलाई केही दिन तालिम दिएर प्रमाणपत्र दिने, त्यसैगरी आचारसंहिता विपरीत कार्य गर्ने केही कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र रद्ध गर्ने गरेको छ।

कानुनी सचेतना कार्यक्रममार्फत् धेरै कार्य गर्न असम्भव हुने हुँदा विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम कानुनी शिक्षा र सचेतना झल्काउने तथा सबल समाज निर्माणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।

पाठ्यक्रममा रहेका विषयवस्तु के साँच्चिकै अनुसन्धानमा आधारित छन्? व्यावहारिक शिक्षण सिकाइ छ, यस्तो पठनपाठनले न्याय प्रणाली सुधार गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा कसैको चासो नभएकोमा आपत्ति छ। अध्ययन गर्ने हो भने नवोदित कानुन व्यवसायी कानुनी लिखत गराउन, बहस प्रस्तुति गर्न र मुद्दामा मस्यौदा गर्न पोख्त छैनन्।न्यायलयजस्तो महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील राज्यको अंगमा यस्तो उदाशिनता किन छ? विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन र अनुसन्धानमुखी शिक्षामा जोड दिनेगरि बार काउन्सिलले काम गर्न जरुरी छ।

समग्रमा कानुनी शिक्षाको योगदान देशको सामाजिक, सांस्कृतिक, कानुनी, आर्थिक स्थितिमा सुधार ल्याउन रहेको छ। उच्चस्तरको गुणस्तरीय कानुनी शिक्षाको उपलब्धताले कुशल शासक र न्याय सम्पादन गर्ने दक्ष न्यायमुर्ति निर्माणमा भूमिका खेल्दछ। कानुन अध्ययन गरेका शासकहरूको नेतृत्वमा विकास र समृद्धिको नयाँ फड्को मारेको अवस्था छ।कानुनी शिक्षाको उपयोगिता असल नागरिक निर्माणमा ध्यान केन्द्रित हुनुपर्छ।

कानुनी सचेतना कार्यक्रममार्फत् धेरै कार्य गर्न असम्भव हुने हुँदा विद्यालय शिक्षाको पाठ्यक्रम कानुनी शिक्षा र सचेतना झल्काउने र सबल समाज निर्माणतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ। गुणस्तरीय कानुनी शिक्षाले अराजकता, दण्डहिनता रोकथाम गर्दै राज्यव्यवस्थाको कार्यशैलीलाई सक्षम बनाउनतर्फ सजग बनाउँछ।

देशमा कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिलाउन र लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको सम्वर्द्धन गर्न कुशल न्यायमूर्तिको आवश्यक हुन्छ, जुन कानुनी शिक्षाको प्राप्तिले सम्भव हुन्छ। कानुनी शिक्षाको व्यवस्थापनमा जिम्मेवार निकायले यसको गरिमा बढाउन तत्पर रहनुपर्दछ। नेपाल बार काउन्सिल अन्तर्गत कानुनी शिक्षालाई व्यवस्थापन र मूल्याकंन गर्न एउटा छुट्टै विभाग सक्रिय ढङ्गले लाग्नुपर्दछ। कानुन विश्वविद्यालयको स्थापनाका लागि अध्ययन जरुरी छ। विद्यार्थीको चाप अध्ययन गर्ने र दक्ष प्राध्यापकको उपलब्धता तथा वैज्ञानिक पाठ्यक्रम निर्माण गर्न जरुरी छ। यसरी सबै क्षेत्रको सक्रिय उपस्थितिले मात्र यसको उपयोगिता सावित हुन सक्छ।

(अधिवक्तासमेत रहेका लेखक पौडेल नेपाल ल क्याम्पसमा एलएलएम अध्ययनरत छन्)

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।