काठमाडौं– विशाल सिमेन्टका पूर्व सञ्चालक समेत रहेका व्यवसायी अमित श्रेष्ठ जेल चलान भएका छन्। क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गरेको अभियोग लागेका श्रेष्ठलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद शर्माको इजलासले पुर्पक्षका लागि जेल चलानको आदेश दिएको हो।
भर्चुअल मुद्रा (क्रिप्टो करेन्सी) मा लगानी तथा कारोबार गरेको पाइएपछि पक्राउ परेका श्रेष्ठविरुद्ध ४८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर भएको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९५ को उपदफा (१) र (२) बमोजिमको कसुर गरेको भन्दै श्रेष्ठविरुद्ध बिगोको ३ गुणसम्म जरिवाना र ७ वर्ष कैद सजायको समेत मागदाबी गरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ र विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ बमोजिम नेपालमा भर्चुअल मुद्राको कारोबार पूर्ण रुपमा गैरकानुनी रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले २९ साउन २०७४ मा सूचना प्रकाशित गरेको थियो।
श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को व्यवस्था विपरीत (गैरकानुनी) रुपमा भर्चुअल मुद्राको कारोबार पाइएको थियो।
नेपालमा गैरकानुनी मानिएको क्रिफ्टो करेन्सीमार्फत् अवैध रुपमा आर्जन गरेको र नेपालबाट हुण्डीमार्फत् विदेशमा रकम पठाएर सञ्चित गरेको उनीविरुद्ध दायर भएको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरिएको छ। श्रेष्ठले क्यानडा, अस्ट्रेलियालगायतका देशहरुका बैंकमा रकम जम्मा गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ।
उनको साथबाट बरामद भएका २ थान मोबाइल तथा २ थान ल्यापटप अपराध अनुसन्धान विभागको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबबाट परीक्षण गर्दा ठूलो रकमको कारोबार भएको देखिएको थियो।
श्रेष्ठको कमनवेल्थ बैंक अफ अस्ट्रेलियामा १ लाख ९४ हजार २ सय ८५.५६ डलर तथा रोयल बैंक अफ क्यानडामा १८ लाख ७४ हजार ४ सय २१.३८ डलर कारोबार भएको पाइएको छ ।
यस्तै, रोयल बैंक अफ क्यानडाबाट सेयर कारोबार समेत गरेको देखिएको, एभरेस्ट बैंक लिमिटेडको खाताबाट २ करोड ६ लाख ६ हजार ६ सय ९२ र एनआईसी बैंकको खाताबाट ६५ लाख २४ हजार ९ सय १०९ गरी नेपालमा विभिन्न कम्पनीमा सेयर लगानी रहेको पाइएको प्रहरीले जनाएको छ।
क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गरेको भन्दै काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले गत असार २९ गते श्रेष्ठलाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा उनले हुण्डीमार्फत् विदेशमा रकम पठाएको समेत भेटिएको हो।
प्रहरीले २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान सकेपछि श्रेष्ठविरुद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ अन्तर्गतको कसुरमा मुद्दा चलाउनुपर्ने रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा पेस गरेको थियो।
सरकारी वकिललाई बुझाइएको प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा श्रेष्ठले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १०३ को उपदफा (१) को (घ) अनुसारको कसुर गरेको ठहर गरिएको छ। अनुसन्धान प्रतिवेदनमा सोही कसुरअनुसार सजाय मागदाबी गर्न सिफारिस गरिएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १०३ को उपदफा (१) को (घ) मा इजाजत विना विदेशी विनिमयसम्बन्धी कारोबार गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
सोही ऐनको दफा १०४ को उपदफा (१) को (ग) मा इजाजत विना विदेशी विनिमयसम्बन्धी कारोबार गर्नेलाई बिगो भए बिगो जफत गरी बिगो बराबरको जरिवाना र १ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ।
तर, जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंले भने श्रेष्ठले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ९५ को उपदफा (१) र (२) बमोजिमको कसुर गरेको ठहर गर्दै ४८ करोडभन्दा बढी जरिवाना र ७ वर्षसम्म कैद सजायको मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786783779.jpg)
-1786602170.png)
-1786513116.png)
